रोयल्टीमार्फत गाउँ पुगेको पैसा

संविधानले देशभित्रको प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी ३ वटै तहका सरकारबीच बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची ९ मा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र यसको बाँडफाँटको विषय राखिएको छ । यसको अर्थ देशभित्रको प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग गरेबापत राज्यलाई प्राप्त हुने रोयल्टीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारभित्र राखिएको छ । संघीय संविधानअन्तर्गत बनेको संघीय कानुन अन्तर–सरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी के–के हुन सक्छन् ? यसरी प्राप्त रोयल्टीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारमा कति–कति बाँडफाँट गर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनले नै गरिदिएको छ ।
कानुनले नै संघको सरकारलाई ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई २५ प्रतिशत र स्थानीय तहको सरकारलाई २५ प्रतिशत गरी रोयल्टी बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । विशेषगरी पाँच वटा क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको पहिचान गरी उक्त स्रोतको उपयोग गरेबापतको रोयल्टी तीन वटै तहका सरकारमा वितरण गर्ने व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । ती ५ वटा क्षेत्रमा खनिज पदार्थको उत्खनन, विदेशी तथा स्वदेशी आरोहीले हिमाल आरोहण गरेबापत सरकारलाई तिर्ने शुल्क, वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्रबाट प्राप्त आम्दानीको निश्चित हिस्सा, जलविद्युत्् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् उत्पादनबाट प्राप्त हुने आम्दानीको तोकिएबमोजिमको रोयल्टी छ । पाँचौं नम्बरमा पानी र अन्यको रोयल्टी छ ।

पाँच वटा क्षेत्रबाट रोयल्टी उठाएर तीनै तहका सरकारमा बाँडफाँटगरी वितरण गर्ने भनिएकामा अहिलेसम्म पानीको स्रोत उपयोग गरेबापतको रोयल्टी रकम बाँडफाँट एवं वितरण भएको छैन । अन्यमा दूरसञ्चारको फ्रिक्वेन्सीबापतको रोयल्टीलाई राखिएको छ । अहिलेसम्म दूरसञ्चारको फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी रकम पनि बाँडफाँट भएको छैन । आयोगले दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीको हकमा पनि प्राकृतिक स्रोत उपयोगबापतको रोयल्टी बाँड्नुपर्छ भनेर सरकारलाई सिफारिस गर्दै आइरहे पनि अहिलेसम्म यसको रोयल्टी बाँडफाँट गरिएको छैन ।

वित्त आयोगले रोयल्टीबापतको २५ ÷२५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय पालिकाहरुको बीचमा कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बीचमा बसेर भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ले प्राकृतिक स्रोतमा लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफलको केही अंश प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयसम्म वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चाहे त्यो रोयल्टीको रुपमा होस् वा वस्तुको रुपमा होस् । त्यो वितरण गर्दा भौगोलिक अवस्थिति कहाँ छ ? त्यसको प्रभावको आधारमा प्राकृतिक स्रोतमा भएको लगानी प्रतिफलको वितरण गर्नुपर्ने विषय आयोग ऐनमै स्पष्ट भनिएको छ । अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐनले पनि लगानी प्रतिफल सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय पालिकाबीच बाँडफाँट गर्ने भनेको छ । वित्त आयोगले के आधारमा रोयल्टीबापतको रकम बाँड्ने?, उपयोगमा आएको प्राकृतिक स्रोत प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारसँग कसरी सम्बन्धित कसरी भयो? भन्ने निक्र्यौल गरी सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय पालिकामा बाँडफाँट गर्ने काम गर्दै आएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबापत अहिले सबैभन्दा बढी रोयल्टी जलविद्युत्् आयोजनामा भएको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलबाट उठ्ने गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रले लगानी गरेका जलविद्युत्् आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी संकलन हुन्छ । निजी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने प्रवद्र्धक कम्पनीहरुले तिर्ने रोयल्टी प्राधिकरणका आयोजनाले तिर्नेभन्दा बढी छ । विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको संख्या हरेक वर्ष थपिँदै गएकाले रोयल्टी रकम पनि बढ्दै गइरहेको छ । दोस्रो नम्बरमा वन क्षेत्रको र तेस्रो नम्बरमा खानी उत्खनन् र तेस्रो नम्बरमा पर्यटन क्षेत्र (हिमाल आरोहण) को रोयल्टी छ।

अहिले वित्त आयोगमार्फत बाँडफाँट भइरहेको रोयल्टी देशभरका सबै प्रदेश तथा पालिकामा पुग्दैन । जुन प्रदेश र जिल्लामा अवस्थित पालिका प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ, त्यही पालिकाले मात्रै रोयल्टी बापत उठेको २५ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गर्दछ ।

जलविद्युत् आयोजनाको हकमा कुरा गर्नुपर्दा आयोजना अवस्थित प्रदेश र मुख्य संरचना निर्माण भएको पालिकाको अति प्रभावित वडा मात्रै रोयल्टी रकम पाउन हकदार हुन्छन् । वित्त आयोगले जलविद्युत्् आयोजनाको मुख्य संरचना रहेको स्थानीय तहको वडाको भूगोल तथा त्यहाँको जनसंख्या हेरी रोयल्टी बाँडफाँट गर्ने गरेको छ । जलविद्युत्् आयोजनामार्फतको रोयल्टी संरचना निर्माण भएको वडालाई लक्षित गरेर सम्बन्धित पालिकालाई पठाउने गरिएको छ । स्थानीय तहभन्दामाथि प्रदेश सरकारमा पनि कुल रोयल्टीको २५ प्रतिशत हिस्सा पुग्छ । संघ सरकारले ५० प्रतिशत रोयल्टी लिन्छ ।

वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणमा खर्च गर्न सिफारिस

वित्त आयोगले रोयल्टी बुझ्ने पालिकालाई प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरी आयोजनाको संरचना निर्माण गरिएको प्रत्यक्ष प्रभावित वडाको वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणमा खर्च गर्न सिफारिस गर्छ । वित्त आयोगले रोयल्टी बुझ्ने पालिकालाई प्रभावित वडामै खर्च गर्न सिफारिस गर्ने गरे पनि ती पालिकाले सोहीअनरुप काम गरेका छन् कि छैनन्, रोयल्टी प्राप्त भएपछि योजना बनाएर बजेट बनाउँदा आयोगको सिफारिसबमोजिम प्रभावित वडाको योजना प्राथमिकीकरणमा भन्ने मूल्यांकन गर्न भने बाँकी छ ।

रोयल्टी खर्च हुने सम्भावित क्षेत्र

जलविद्युत्् आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीले तिर्ने रोयल्टी रकम स्थानीय तहसम्म पुग्दा त्यहाँको आर्थिक, वातावरणीय तथा सामाजिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । रोयल्टी प्राप्त गर्ने पालिकालाई बजेट निर्माण गरी योजना बनाएर खर्च गर्ने आधार बनेको छ । सम्बन्धित पालिकाले रोयल्टीलाई आफ्नो बजेटमै समावेश गरी योजनाको प्राथमिकीकरण गरेर आवश्यकताअनुसार उक्त रकम खर्च गरेको देखिन्छ । रोयल्टीबापत प्राप्त रकमलाई बजेटमा समावेश गरी योजना प्राथमिकीकरण गरेर खर्च गर्ने हैसियत सम्बन्धित पालिकालाई हुने हुँदा सोहीअनुसार खर्च गरिरहेको पाइएको छ । तर, कुन–कुन योजनामा खर्च गरे भन्ने यकिन गरिएको तथ्यांक भने छैन ।

आयोगलाई प्राप्त जानकारीअनुसार कुनै स्थानीय तहले स्थानीय विद्यालयको मर्मत सम्भार तथा गुणस्तर सुधारमा खर्च गरेका छन् । कुनैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गरेका छन् । कुनैले सडक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरेका छन् । तर, रोयल्टीको ठूलो हिस्सा भने सम्बन्धित पालिकाभित्रकै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुँदै आएको भन्ने सुन्नमा आइरहेको छ । धेरै पालिकाले जलविद्युत््को रोयल्टी रकमलाई सही ढंगले उपयोग गरी राम्रा काम गरेका छन् । केही रकम प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा खर्च गरेका छन् । केहीले आयोजनाबाट अति प्रभावित वडाका नागरिकलाई विद्युत् महसुलमा अनुदान दिएर सहयोग गरेका छन् । वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि विद्युत्ीय चुलो वितरण गरी त्यसको उपयोगमा स्थानीयलाई प्रोत्साहन गरेका छन् । विद्युत्को ‘लो भोल्टेज’को समस्या भएका ठाउँमा वितरण प्रणालीको सुधारमा खर्च गरेको देखिन्छ । यो भनेको आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयका लागि नै त्यहाँ बनेको जलविद्युत्् आयोजनाको रोयल्टी रकम खर्च भएको हो। दाउराको सट्टामा विद्युत्ीय चुलो उपयोगमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई प्रोत्साहन गर्नुले वन क्षेत्र संरक्षणमा पनि योगदान पुगेको छ। तर, धेरै पालिकाले अझै पनि रोयल्टीबापतको रकम वित्त आयोगले सिफारिस गरेअनुसार खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् ।

सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव

प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबापत प्राप्त रोयल्टी आयोजनाको संरचना निर्माण भएको स्थानीय तहसम्म पुग्दा पालिकालाई बजेट निर्माण गर्न सहज भएको छ । सम्बन्धित पालिकाभित्रै खर्च हुने स्रोत सुनिश्चित भएको छ । साथै, पालिकाको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको छ। यसले त्यहाँको आर्थिक गतिविधिलाई पनि चलायमान बनाएको छ ।
रोयल्टी रकमबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधारको विकासमा योगदान पुगेको छ । वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि विद्युत्ीय चुलो प्रवद्र्धन एवं विद्युत्को गुणस्तर सुधारका लागि गरिएका कामले पनि आर्थिक तथा सामाजिक कार्यमा योगदान पुगेको छ। यसबाट स्थानीय क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत–साधनको संरक्षण हुनुका साथै विद्युत् खपत वृद्धिले त्यहाँका स्थानीयको जीवनस्तरमा पनि सुधार भएको छ । अब वित्त आयोगले पालिकाहरुलाई योजना निर्माण तथा प्राथमिकीकरणमा सघाए उनीहरुको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भई प्रभावित क्षेत्रमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देख्न सकिनेछ।

वित्त आयोग एक्लैले हरेक पालिकासम्म पुगेर योजना बनाउन तथा योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न सम्भव नभए पनि गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका महासंघसँग सहकार्य गरी योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीलाई तालिम तथा प्रशिक्षण दिएर शिक्षित गर्न भूमिका खेल्न सक्दछ ।
वित्त आयोगले यसअघि पनि प्रदेशस्तरमा ठाउँठाउँमा कार्यक्रम गरेर छलफल गरेको छ । वित्त आयोगले ती विषयलाई अझै प्रष्ट पार्न, तथ्य तथ्यांक निकाल्न आयोगले सम्बन्धित पालिकालाई सघाएको नै छ। यस सम्बन्धमा पब्लिकेसन पनि सार्वजनिक गरेर सम्बन्धित पालिकामा वितरण गरेको छ । अहिले सबै पालिकामा इन्टरनेटको पहुँच पुगिसकेको हुँदा सम्बन्धित पालिकाले आयोगको वेबसाइटमार्फत पनि धेरै सूचना र जानकारी प्राप्त गरी आफूलाई सुसूचित गराउन सक्छन । तर, यथार्थमा वेबसाइटमा राखिएका तथ्य तथ्यांकबारे बुझ्ने र आन्तरिकरण गर्ने क्षमता जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित पालिका कर्मचारीमा नहुने हुँदा यसमा आयोगले सघाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सम्बन्धित पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले आफ्नो क्षमता वृद्धि गरी वेबसाइटमा राखिएका विवरण पढ्न÷बुझ्न र आन्तरिकीकरण गर्न सके मात्रै आयोगको उद्देश्यअनुसार चाँडै सूचना प्रवाह हुने र ती सूचनाका आधारमा सम्बन्धित पालिकाले योजना बनाई तिनको कार्यान्वयन गर्न बजेट निर्माण गर्न सक्नेछन् । विशेषगरी दुर्गम जिल्लामा यो समस्या धेरै छ । सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा कयौं स्थानमा कार्यवाहक प्रशासकीय अधिकृतले काम गरिरहेको देखिन्छ । त्यसलाई सुधार गरेर क्षमतावान व्यक्तिलाई नै जिम्मेवारी दिने हो भने अहिले आइरहेको समस्या केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

रोयल्टी खर्च विवरण आवश्यक

वित्त आयोगले स्थानीय तहमा वितरण भएको रोयल्टी सिफारिस गरिएबमोजिम सम्बन्धित पालिकाले खर्च गरेका छन् कि छैनन् भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो । तर, अध्ययनका क्रममा सम्बन्धित पालिकामा जाने रोयल्टी कहाँ–कहाँ खर्च गरियो भन्ने तथ्यांक प्राप्त हुन सकेन । पालिकाले प्राप्त रोयल्टीको खर्चको अलग्गै विवरण नराखेको अध्ययनका क्रममा भेटियो । त्यसकारण सम्बन्धित पालिकाबाट कुन कामका लागि कति रोयल्टी रकम खर्च भयो भन्ने वास्तविक सूचना नै प्राप्त हुन सकेन । अतः रोयल्टीबापतको रकम सम्बन्धित वडासम्म पुग्यो वा पुगेन र खर्च भयो कि भएन भन्ने यकिन गर्न सकिएको छैन ।

पालिकाले योजना बनाएर खर्च गरेको रोयल्टी प्रभावित वडाको वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणमा नै खर्च भयो भनी सुनिश्चित गर्न नसकिएको निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ । पालिकाले प्रभावित वडालाई प्राथमिकतामा राख्नुभन्दा पनि प्राथमिकताका आधारमा रोयल्टीबापत प्राप्त रकम खर्च भएको देखिन्छ । एकातिर प्राप्त रोयल्टीको तथ्यांक राख्न नसक्नु र प्रभावित वडाको वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण एवं वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका तर, हुन नसकेका कामलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नुले पालिकाको खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै नरहेको वित्त आयोगको बुझाइ छ ।

पालिकाहरुको रकम खर्च गर्ने क्षमता बढाउने कार्य पनि चुनौतीपूर्ण छ । वित्त आयोगले सम्बन्धित पालिकालाई रोयल्टी खर्च हुने क्षेत्र मात्रै देखाइदिएर खर्च गर्न सिफारिस गर्न सक्दछ । तर, यही कामका लागि खर्च गर्नू भन्न मिल्दैन । रोयल्टी रकम प्राप्त गर्ने पालिकाको भौगोलिक अवस्था र त्यहाँको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको अवस्था फरक हुने हुँदा प्रमुख आवश्यकता के हो ?, त्यसको पहिचान गरी योजना बनाएर सम्बन्धित पालिकाले नै काम गर्नुपर्ने हुँदा आयोगले यही काममा खर्च गर्नू भनेर सिफारिस गर्न मिल्दैन । सुगम पालिकाको प्राथमिकता एउटा हुन सक्छ भने दुर्गम पालिकाको प्राथमिकता अर्कै हुन सक्दछ । यही कारण वित्त आयोगले केन्द्रमा बसेर त्यहाँको प्राथमिकताबारे बुझ्दै नबुझी सबै स्थानीय तहलाई एकै प्रकारको सिफारिस गर्न नमिलेको हो । दुर्गम क्षेत्रका पालिकाको कमजोर कार्यसम्पादन क्षमताका कारण योजना प्राथमिकीकरण गरेर रोयल्टी खर्च गर्न चुनौती देखिन्छ ।

रोयल्टी ढिलो पुग्ने गुनासो

ऐनमा नै रोयल्टी वार्षिक रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ जलविद्युत्् आयोजनाबाट प्राप्त हुने रोयल्टी वर्षमा एकपटक मात्रै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण गरिन्छ भन्ने हो । चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा भएको रोयल्टी आगामी वर्ष मात्रै बाँड्ने प्रचलन छ । यो भनेको एउटा आर्थिक वर्षमा उठेको रोयल्टी अर्को आर्थिक वर्षमा मात्रै संघ, सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्ने भन्ने हो । पालिकाको माग चालू आर्थिक वर्ष सकिएपछि नै प्राप्त होस् भन्ने रहे पनि कानुनी रुपमा नै वर्षमा एकपटक वितरण गर्ने व्यवस्था भएको हुँदा आर्थिक वर्ष सकिएपछि त्यसको हिसाबकिताब हुने र अर्को आर्थिक वर्षमा मात्रै बाँडफाँट भई वितरण हुन जाने हुँदा ढिलो भएजस्तो देखिन्छ । तर, ढिलो हुने क्रम बढेर अहिले अघिल्लो आर्थिक वर्षको रोयल्टी चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना नाघिसक्दा पनि वितरण गर्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा रोयल्टी पाउने प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट गुनासो आउनु स्वाभाविकै हो । वित्त आयोगको पनि यसमा गम्भीर चासो छ । जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीले समयमै रोयल्टी बुझाइदिने र रकम बुझेको निकायले पनि तीव्र गतिमा उक्त रकम निकासा गर्ने हो भने वित्त आयोगले वितरण प्रक्रियालाई अझै छिटो र दुरुस्त बनाउन सक्दछ। यसका लागि वित्त आयोगले सम्बन्धित निकायमा पहलसमेत गर्नेछ।

आयोगको अबको भूमिका

वित्त आयोगबाट रोयल्टी रकम पाउने पालिकाको भ्रमण गर्ने क्रममा जलविद्युत्् आयोजनाबाट सम्बन्धित पालिकामा कति रकम आएको छ भन्ने जानकारी पनि नभएको देखियो । रोयल्टी प्राप्त गर्ने पालिकाले आफ्ना प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा नै बजेट बनाएर उक्त रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । तर, दुर्गम क्षेत्रका पालिका प्राप्त रायेल्टी कहाँ खर्च गर्ने, कस्ता योजनामा खर्च गर्ने भन्नेमा अझै पनि निकै पछाडि छन् । वित्त आयोगले प्राप्त रोयल्टी खर्च गर्ने क्षमता न्यून भएका पालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर उनीहरुको योजना छनोट तथा खर्च गर्ने क्षमता वृद्धिमा तालिम तथा प्रशिक्षण दिने काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सबै पालिकामा पुग्न सम्भव नभए पनि दुर्गम तथा रोयल्टी स्थानीय क्षेत्रको दिगो विकासमा सही ढंगले खर्च गर्ने क्षमता न्यून भएका पालिका छनोट गरी प्रशिक्षण दिन सकिन्छ । सञ्चारमाध्यममा पनि रोयल्टी रकम र यसको बाँडफाँटका सम्बन्धमा प्रचार–प्रसार गर्न सकियो भने सम्बन्धित पालिकालाई अझै सक्षम बनाउन सकिन्छ । साथै, पालिकाहरुको योजना र बजेट प्रक्रियामा पनि सरकारले समेत सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । पालिकाको खर्च गर्ने क्षमता विकासको हिसाबले, सूचना प्रवाहको हिसाबले र प्राथमिकीकरण गर्ने हिसाबले मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

सबै प्रदेश र पालिकामा रोयल्टी बाँडिनुपर्छ

जलविद्युत््मा बढ्दो लगानीले अबका दिनमा ठूला र बढी क्षमताका जलविद्युत््् आयोजना निर्माणमा आउँदै छन् । यी आयोजना निर्माण हुँदा मुख्य संरचना निर्माण हुने प्रभावित पालिकाको सम्बन्धित वडामा पुग्ने रोयल्टी रकमको आकार पनि ठूलो हुँदै जानेछ, जुन सकारात्मक कुरा हो । कहिले आयोजना प्रभावित क्षेत्र हेरेर रोयल्टी रकमको बाँडफाँट हुने गरेकामा भोलिका दिनमा यसलाई अझै परिमार्जित र प्रभावकारी बनाएर लैजान सक्यो भने यसबाट प्राप्त हुने लाभ पनि बढ्नेछ । भोलिका दिनमा सम्बन्धित वडा मात्रै नभई पूरै पालिका र आयोजना भएको जिल्लासम्म रोयल्टी रकम खर्च गर्ने वातावरण बनाइनुपर्दछ भन्ने लाग्छ।

अहिले जलविद्युत््को रोयल्टी संघ, आयोजना भएको प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट भइरहेको छ । देशभरका सबै स्थानीय तह र वडासम्म प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोगबापत प्राप्त रोयल्टी पुग्दैन । यसले गर्दा यसको लाभ सबै स्थानीय तहले लिन पाएका छैनन् । त्यसकारण अब आयोजना बनेको प्रभावित क्षेत्रबाहेक पनि अलि परसम्मको क्षेत्रलाई पनि गणनाा गरेर लाभ दिने विधि खोजिनुपर्दछ । ठूला जलविद्युत् आयोजना बन्दै गर्दा एउटै पालिका र प्रदेशमा बढी रोयल्टी पुग्ने हुँदा ती प्रदेश र पालिकाले राजस्वको निश्चित अंश वा बजेटको निश्चित अंशभन्दा बढी रोयल्टी रकम प्राप्त गर्ने स्थिति भए त्यसलाई समानीकरण अनुदानसँग समायोजन गर्ने हिसाबले जानुपर्छ ।

कुनै एउटा प्रदेशभित्र एउटा पालिकाले पायो अर्को पालिकाले पाएन भने त्यस्तो अवस्थामा प्रदेशले पाएको २५ प्रतिशत रोयल्टीबाट नपाएका पालिकालाई प्रभावका आधारमा केही रकम दिनुपर्ने बनाइनुपर्नेसिफारिस आयोगले सरकारलाई गरेको छ । प्रदेशभित्र रोयल्टी नपाएका पालिकालाई प्रदेशले पाएको २५ प्रतिशतबाट हेरिनुपर्छ । प्रदेश–प्रदेशको बीचमा पनि नपाउने अवस्था भएमा नपाएको प्रदेशले संघले पाएको ५० प्रतिशतबाट हेरिदिनुपर्छ भन्ने वित्त आयोगले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। आयोगले यस सम्बन्धमा अहिले अध्ययन पनि गरिरहेको छ ।

(पौडेल राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ )