विद्युत् विकासको विगत चुनौतीका पहाड छिचोल्दै निजी क्षेत्र

नेपाल प्राकृतिक स्रोत–साधनका दृष्टिले अत्यन्तै सम्पन्न मुलुक हो । विशेषगरी जलस्रोतको उपलब्धताले नेपाललाई विश्वका सम्भावित धेरै जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने देशमध्ये अग्रस्थानमा उभ्याएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले नेपालमा नदी प्रवाहमा आधारित ७२ हजार मेगावाट र जलाशययुक्त आयोजना ४८ हजार मेगावाट गरी कुल १ लाख २० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन सम्भावना देखाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा विज्ञहरूले भने नयाँ प्रविधि र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दा नेपालमा २ लाख मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने दाबी गरेका छन् । जलविद्युत् उत्पादनको अपार सम्भावना बोकेको र आजभन्दा ११४ वर्षअघि नै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसकेको नेपालले लामो समयसम्म विद्युत् पहुँच अभाव र लोडसेडिङ समस्या भोग्नुप¥यो ।
तर, पछिल्लो दुई दशकमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले उल्लेखनीय फड्को मारेको छ । एक हिसाबले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ऊर्जा क्षेत्रले नै नेतृत्व गरिरहेको छ । सरकारले १०० वर्षसम्म कछुवा गतिमा विकास गरिरहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको प्रवेशले उच्च गतिमा अघि बढाएको छ ।

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको इतिहास
प्रारम्भिक अवस्था (वि.सं. १९६८–२०१८)
नेपालमा विद्युत् उत्पादनको इतिहास वि.सं. १९६८ सालमा फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट सुरु भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जंगबहादुर राणाको पहलमा ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना (चन्द्रज्योति) निर्माण गरिएको थियो । यसले नेपाललाई दक्षिण एसियामै जलविद्युत् उत्पादन गर्ने प्रारम्भिक देशमध्ये एक बनायो । नेपालमा राणा शासन भएका बेलामा विद्युत् उत्पादन सुरु भयो ।
यसपछि प्रजातान्त्रिक मुलुक बनेपछि वि.सं. २००७ सालमा सुन्दरीजल (६४० किलोवाट) र वि.सं. २०१८ सालमा पनौती (२.४ मेगावाट)जस्ता आयोजना निर्माण भए । यी सबै आयोजना पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्वका थिए । मुख्यतः राजधानी सहर काठमाडौंको अझ भनौं राजदरबारको विद्युत् माग धान्नमै केन्द्रित थिए ।

संस्थागत विकास र सरकारी प्रभुत्व (२०१८–२०४६)
प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लामो समय टिक्न सकेन र पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो । राजाको प्रत्यक्ष शासन सुरु भएपछि वि.सं. २०१८ सालपछि बिजुली अड्डाको दायरा बढाउँदै नेपाल विद्युत् कर्पोरेसन गठन भयो । त्यही संस्थालाई पछि २०४२ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बनाउँदै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण एउटै संस्थाको जिम्मा दिइयो । यस अवधिमा त्रिशूली (२१ मेगावाट) र देवीघाट (१४.१ मेगावाट) भारत सरकारको सहयोगमा, कुलेखानी (६० मेगावाट) मस्र्याङ्दी (६९ मेगावाट)जस्ता मध्यम तथा ठूला आयोजना एसियाली विकास बैंक र जाइकाको सहुलियत ऋण तथा अनुदान सहयोगमा निर्माण भए । राणा शासनको तुलनामा राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा नेपालमा जलविद्युत्को विकास निकै राम्रो भएको यी तथ्यांकले देखाउँछ ।

निजी क्षेत्रको प्रवेश (२०४६ पछि)
वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले उदारीकरण र निजीकरणको नीति अवलम्बन ग¥यो । यही पृष्ठभूमिमा जलविद्युत् विकास नीति २०४९, विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५० र जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ जस्ता नीतिगत दस्तावेज जारी भए । यसले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्ने कानुनी बाटो खोलिदियो । २० मेगावाटसम्मका आयोजनामा सर्वेक्षण, उत्पादन र बिक्री गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिइयो । निजी क्षेत्रलाई आयोजना निर्माणको अनुमति दिए पनि विद्युत् खरिद दर तोक्न ढिलाइ हुँदा निजी क्षेत्रले गति लिन सकेन । २०५५ सालमा तत्कालीन ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यले पहिलोपटक पीपीए दर तोकेर जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई ब्रेक थ्रु गरेको गौरवमय इतिहास छ ।
तर, त्यतिबेलासम्म नेपालमा विद्युत् माग उच्च दरले बढिसकेको र सरकारी उत्पादन २०० मेगावाटमा सीमित हुँदा सरकारले केही विदेशी कम्पनीलाई अत्यधिक सुविधा दिएर दुईवटा जलविद्युत् आयोजना अघि बढाएको थियो । वि.सं. २०५७ सालमा ६० मेगावाटको खिम्ती–१ र ३६ मेगावाटको भोटेकोसी (पछि क्षमता बढाएर ४५ मेगावाट पु¥याइएको) जलविद्युत् नेपालमा निजी क्षेत्र (विदेशी लगानी) बाट निर्माण भएका सुरुआती ठूला आयोजना हुन् । वि.सं. २०५९ मा विदेशी दातृ निकायको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आयो । २०६० मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनी मोडलमा २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना निर्माण ग¥यो । स्वदेशी लगानी र स्वदेशी जनशक्तिमा निर्माण भएको चिलिमे नै सबैभन्दा ठूलो आयोजना बन्यो । यसैको बलमा निजी क्षेत्रले पनि ठूला आयोजना बनाउन सक्ने आत्मविश्वास पायो । त्यतिबेलासम्म त निजी क्षेत्रले १८३ किलोवाटको स्यांगे जलविद्युत् र ७.५ मेगावाटको इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत् आयोजना मात्रै निर्माण गर्न सकेको थियो ।

गणतन्त्र घोषणापछिको विकासक्रम
नेपालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले १० वर्ष (२०५२–६२) लामो सशस्त्र द्वन्द्व लड्यो । उनीहरूको द्वन्द्व गाउँ केन्द्रित थियो । गाउँमा गएर विकास निर्माणका काम गर्ने वातावरण थिएन । जब उनीहरू शान्ति प्रक्रियामा आए, त्यसपछि सबैभन्दा तीव्र विकास हुने क्षेत्र नै जलविद्युत् बन्यो । अन्य उद्योग, व्यवसाय शिथिल भइरहेका बेलामा ऊर्जा क्षेत्रको विकासले यससँग जोडिएका दर्जनौं उद्योगलाई एकसाथ अघि लिएर गयो ।
अहिले नेपालको कुल जडित विद्युत् क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट पुगेको छ । यसमध्ये ३ हजार मेगावाट विद्युत् यही दुई दशकको अवधिमा उत्पादन भएको छ । त्यो सबै निजी क्षेत्रकै बलमा निर्माण भएका आयोजनाबाट उत्पादन भएको छ । अहिले निजी क्षेत्रबाट ५५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, करिब ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् भने १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अध्ययन कार्य पूरा गरेर पीपीए हुने चरणमा पुगेका छन् । अरू २० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अध्ययनका विभिन्न चरणमा छन् ।
विद्युत् उत्पादनमा फड्को मारेसँगै नेपालमा विद्युत्ीय गाडी प्रयोग बढेको छ । खाना पकाउन र साना कृषि उद्योगमा विद्युत् खपत बढेको छ । वर्षायाममा नेपालले हाल भारत र बंगलादेशमा गरेर १२÷१३ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ । विद्युत् निर्यातबाट गत वर्ष करिब १८ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भएकामा यो वर्ष करिब २० अर्ब रुपैयाँसम्म हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी दिनमा यो रकम बढेर वार्षिक खर्बांै रुपैयाँसम्म पुग्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

निजी क्षेत्रको सफलताका कारण
अहिले नेपालको कुल विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट पुग्दा यसमध्ये करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको छ । हिजोका दिनमा ५÷१० मेगावाटका आयोजनामा सीमित निजी क्षेत्रले अहिले ५०० मेगावाट सम्मका आयोजना अघि बढाइसकेको छ । सरकारी सहजीकरण हुने हो भने अबको केही समयमै निजी क्षेत्रबाट एक हजार मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन सक्ने प्रशस्त आधार छन् ।
निजी क्षेत्रले ठूला आयोजना बनाउने हिम्मत गर्नुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनी मोडल (स्थानीय र आमसर्वसाधारण जनताको पनि सहभागिता) मा निर्माण गरेको चिलिमे र माथिल्लो तामाकोसीजस्ता आयोजना सफल हुनु पनि एक कारण हो । तर, त्योभन्दा बढी ३ दशकदेखि यही क्षेत्रमा खारिएको निजी क्षेत्रले आनै अनुभवमा ठूला आयोजना बनाउने संकल्प गरेको देखिन्छ । त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विश्वास गरेपछि अहिले एक दर्जन हाराहारी १०० मेगावाटभन्दा ठूला क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् ।
निजी क्षेत्रले सरकारी आयोजनाको तुलनामा छिटो, छरितो र प्रभावकारी ढंगले आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्दै आएको छ । यसो हुनुमा निजी क्षेत्रलाई निर्णय प्रक्रियाको सहजता एकातिर छ भने काम गर्ने लगाव र प्रतिबद्धता अर्को पाटो हो । निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माण गर्दा सरकारी निकायबाट लिनुपर्ने अनुमति र त्यसको प्रक्रिया अझै पनि निकै लामो र झन्झटिलो छ । कतिपय अवस्थामा वर्षौंसम्म पनि वन मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट अनुमति पाउन सकिन्न । यसका बाबजुद निजी क्षेत्रले अधिकांश आयोजना प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ लागतभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्दै आएको छ ।

निजी क्षेत्र सफल हुनुका पछाडि निम्न चार वटा मुख्य कारण छन् ः
१. निर्णय प्रक्रियाको सरलता
सरकारी आयोजनामा बहुस्तरीय स्वीकृति प्रक्रिया, ढिलासुस्ती र एक प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ । तर, निजी क्षेत्रका आयोजनामा भने सरकारी अनुमतिबाहेकका कार्यमा निर्णय प्रक्रिया छिटो हुन्छ, जसले समय र लागत दुवै घटाउन सहयोग पुग्छ ।

२. लागत नियन्त्रण र व्यावसायिक दक्षता
निजी क्षेत्रले परियोजना व्यवस्थापन, ठेक्का प्रणाली, श्रम व्यवस्थापनमा व्यावसायिक अनुशासन अपनाउँछ । अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारीको तुलनामा निजी आयोजनामा कम हुन्छ । कामदारको अनुभव र दक्षता हेरी श्रमको मूल्य तय गरिन्छ । त्यसकारणले पनि सरकारी आयोजनामा देखिने लागत वृद्धिको समस्या निजी आयोजनामा तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ ।

३. जोखिम बहन गर्ने क्षमता
निजी क्षेत्रले बजार जोखिम, निर्माण जोखिम र वित्तीय जोखिम आफैं बहन गर्छ । समयमा आयोजना सम्पन्न भएन वा तोकिएको लागतमा आयोजना सम्पन्न हुन सकेन भने त्यसले प्रवद्र्धकलाई हुने सबै खाले जोखिमबारे निजी क्षेत्र जानकार हुन्छ । सरकारी क्षेत्रमा जोखिम स्थानान्तरणको स्पष्ट संरचना हुँदैन । आयोजना समयमै आएन भने पनि त्यसको भार जनताको करमाथि नै पर्छ । निर्णय नगर्ने वा ढिलासुस्ती गर्ने कुनै कर्मचारीले कुनै जोखिम लिनुपर्दैन । यसले गर्दा पनि निजी क्षेत्रका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन्छन् ।

४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संलग्नता
ऊर्जालाई सुरक्षित लगानी क्षेत्रका रूपमा बैंकहरूले हेर्न थालेपछि निजी क्षेत्रलाई वित्तीय पहुँच सहज भएको छ । जस्तोसुकै आर्थिक मन्दी होस् वा प्राकृतिक प्रकोप वा राजनीतिक आन्दोलन । ऊर्जा आयोजनाबाट बैंकले समयमै सावाँब्याज पाइरहेका छन् । यसले गर्दा उनीहरूलाई यस क्षेत्रमा थप लगानी बढाउन पनि दबाब परेको छ । यसको फाइदा निजी क्षेत्रले लिएको छ ।

निजी क्षेत्रको सफलतामा सरकारको योगदान
निजी क्षेत्रलाई यो स्थानमा ल्याउन कुनै एउटा मात्र सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयले सम्भव थिएन । आयोजना निर्माणको क्रम बढ्दै जाँदा देखिएका बाधा फुकाउन सोहीअनुसार निर्णय पनि हुँदै आएर नै निजी क्षेत्र सफल भएको हो । यद्यपि पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको मागअनुसार अठेरा फुकाउन सरकारहरू उदासिन देखिएका छन् । निजी क्षेत्रलाई सफल बनाउन तल उल्लिखित सरकारका पालमा अन्य सरकारको तुलनामा केही बढी नीतिगत सहजता भएको कुरा यहाँ उल्लेख गर्न सकिन्छ ः

१. गिरिजाप्रसाद कोइराला (२०४८–५१ र २०५४–५५)
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भएको आमनिर्वाचबाट २०४८ सालमा गठित गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति अघि सा¥यो । यही बेला २०४९ सालमा जलविद्युत्् विकास नीति ल्याएर यसैको जगमा विद्युत्् ऐन, २०४९ जारी गरियो । यही ऐनमा टेकेर विद्युत्् नियमावली, २०५० बन्यो । तर, विद्युत् खरिद दर नतोक्दा निजी क्षेत्रले अनुमति लिएर पनि आयोजना बनाउन भने सकेन ।
जब २०५५ साल वैशाख २ गते तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा शैलजा आचार्य आएपछि नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत्को दर तोकियो । जम्मा ८ महिना ८ दिन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा निजी क्षेत्रको बिजुली किन्ने गरी विद्युत्् खरिद सम्झौता (पीपीए)सम्बन्धी व्यवस्था गरियो । अन्ततः २०५५ साल असार १४ निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत््‌ हिउँदमा प्रतियुनिट ४.०३ रुपैयाँ र वर्षामा २.९५ रुपैयाँ निर्धारण गर्नु ऊर्जा विकासको जग थियो ।

२. केपी शर्मा ओली (२०७२–७३ र २०७४–७८
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७२ सालमा ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक, २०७२’ जारी ग¥यो । यसले नेपालमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना अघि सार्दै धमाधम विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न बाटो खुला ग¥यो ।
विद्युत् उत्पादन बढाउने, आन्तरिक खपत बढाउने, लोडसेडिङ हटाउने र बढी भएको विद्युत् भारतमा निर्यात गर्नेसम्मको परिकल्पना गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा क्षमता वृद्धिको काम अघि बढायो । ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ल्याएको ऊर्जा संकट निवारणका लागि ९९ बुँदे कार्ययोजनालाई त्यसपछिका जनार्दन शर्मा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सफल कार्यान्वयन गर्दै लोडसेडिङ अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका थिए ।

३. माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल
तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले निजी क्षेत्रको पीपीए दर हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा पुर्याएका थिए । त्यस्तै, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ऊर्जा संकटलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै ऊर्जा आयोजनामा गरिने लगानीको स्रोत नखोज्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता गर्दै विद्युत् उत्पादनमा होमिन निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने काम गरेको थियो ।

इप्पानको संस्थागत गौरवमय योगदान
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) २०५७ सालमा स्थापना भएको संस्था हो । सुरुआती दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा लाग्ने उद्यमीहरू निकै कम थिए । उनीहरूका आवाज सरकारले सुन्न आनाकानी गरेको अवस्था थियो । ऊर्जा उत्पादक थपिँदै गर्दा सामूहिक आवाज उठाउनुपर्छ भन्दै इप्पानको स्थापना भयो । यस संस्थामा अहिले करिब ६०० ऊर्जा उत्पादक र यससँग सम्बन्धित काम गर्ने कम्पनी सदस्य छन् । संस्थाको आकार बढेसँगै यसले सरकारलाई नीतिगत सुधारका लागि दबाब पनि बढाउँदै आएको छ । धेरै नीतिगत निर्णयमा इप्पानले निर्णायक भूमिका खेलेको छ । सरकारले नीतिगत निर्णय गरे पनि कर्मचारीतन्त्रले त्यसको सही तरिकाले कार्यान्वयन नगर्दा ऊर्जा उत्पादकलाई दुःख र हैरानी दिने कार्य पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन । यसले गर्दा ऊर्जा उत्पादक थप एकीकृत हुनुपर्ने खाँचो बढेको छ । आवश्यक पर्दा संसद् र सडक दुवै ठाउँमा प्रवद्र्धकका आवाज उठाउन पनि तयार हुनुपर्ने आवश्यक्ता छ ।
इप्पानले नीतिगत पैरवी मात्रै नगरेर यस क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न फोरममा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको सुनौलो अवसर रहेको सन्देश प्रवाह गरिरह्यो । प्रवद्र्धक र आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि इप्पानले उल्लेखनीय र गौरवमय भूमिका खेल्दै आएको छ ।

ऊर्जा उत्पादकका चुनौती तथा सुधारका क्षेत्र
ऊर्जा क्षेत्रमा अझै केही संरचनात्मक चुनौती बाँकी छन् । प्रसारण लाइन अभाव, नीतिगत अस्थिरता, वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया र लगानी सुरक्षाका प्रश्न समाधान गर्न आवश्यक छ । ऊर्जा विकासलाई केवल उत्पादनमा सीमित नगरी खपत, निर्यात र औद्योगिकीकरणसँग जोड्न सकिएन भने यस क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ समस्या सतहमा आउने देखिन्छ ।

१. विद्युत् खरिद सम्झौता
अहिले करिब ५ वर्षदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बन्द गरिएको छ । अनुमतिपत्रको अवधि सकिने बेला भएको छ । सरकार पीपीए खुला गर्दैन । टेक एन्ड पेमा पीपीए गर्दा बैंकले लगानी गर्दैनन् । टेक अरपे मा पीपीए गर्न सरकार तयार छैन । निजी क्षेत्रले अनुमति लिएका २०औं हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् । ती आयोजनाबाट सरकारले वर्षैपिच्छे रोयल्टी लिइरहेको छ । पीपीए नभएका कारण ती आयोजना बास्केटमा जाने अवस्था आएको छ । यसका लागि सरकारले पीपीए खुलाउने वा सबै लाइसेन्स जुन अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा यथावत् राख्ने निर्णय गर्नैपर्छ । होइन भने खर्बौ रुपैयाँ लगानी भइसकेका सयौं आयोजना सरकारी बास्केटमा जाने जोखिम बढेको छ । निजी क्षेत्रमाथि यो किसिमको अन्याय सह्य हुन सक्दैन ।

२. वन
अहिले निजी क्षेत्रले वन तथा वातावरणअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै समस्या झेल्दै आएको छ । एउटा रुख काट्न नपाएर आयोजनाको काम ४÷५ वर्ष ढिलो भएका धेरै उदाहरण छन् । वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति गर्न पनि त्यत्तिकै चुनौती छ । यसरी समय लम्बिनु भनेको लागत बढ्नु हो र लागत बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार लगानीकर्तामा पर्ने नै भयो ।

३. काबु बाहिरको परिस्थिति
अर्कोतर्फ सरकारी नीतिले बाढीपहिरोले क्षति भए मात्रै काबु बाहिरको परिस्थिति मानेर विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) थप गर्न सकिने भनेको छ । तर, सरकारी प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्तीलाई कतै पनि सम्बोधन नगरिँदा आज निर्माणाधीन ९० प्रतिशत आयोजनाको आरसीओडी गुज्रिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनीलाई पेनाल्टी लगाउने अवस्था आएको छ । सरकारले सरकारी प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्तीलाई सम्बोधन गरेर आरसीओडीको म्याद थप हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

४. सेयर निष्कासन
सरकारले स्थानीय जनतालाई १० प्रतिशत सेयर दिनैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेर अहिले प्राथमिक निष्कासनमा रोक लगाएको छ । यसले ५०औं कम्पनीको साढे दुई वर्षदेखि आईपीओ अनुमति रोकिएको छ । कम्पनीलाई पुँजी अभाव भएको छ । उनीहरूको ब्याज खर्च बढेको छ ।

५. बिमा
बिमा प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजनाको बिमाको प्रिमियम यति धेरै बढाएको छ कि आयोजना सम्पन्न भएपछि कम्पनीहरू बिमा गर्न अनिच्छुक देखिन्छन् । यही बेला जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमी घटना बढेर आयोजनामा क्षति पुग्ने क्रम पनि बढेकाले महँगै भए पनि बिमा गर्न कम्पनी बाध्य छन् । तर, त्यसरी बिमा गर्दा पनि बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी भने निकै सुस्त र थोरै मात्र गर्ने गरेका छन् । यसले पनि आयोजनालाई वित्तीय भार बढाएको छ ।

६. स्थानीय चुनौती
हिजोका दिनमा उत्पादकले एक किसिमका समस्या झेल्दै आएका थिए । अहिले सरकारी कदमका कारण नयाँ–नयाँ समस्या झेल्दै आएका छन् । साढे दुई वर्षदेखि आईपीओ रोकिँदा १० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई दिन नपाएपछि उनीहरूले आयोजनाको काम प्रभावित बनाउन थालेका छन् । यसमा केही स्थानीय र केही राजनीतिक संरक्षण पाएका व्यक्तिको समूहले आयोजना सञ्चालन गर्नै नसक्ने वातावरण बनाइरहेका छन् । यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।

७. प्रसारण लाइन
सरकारले समयमै प्रसारणलाइन निर्माण नगर्दा अहिले निजी क्षेत्रको ५०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् वर्षायाममा खेर जाने अवस्था छ । प्रसारण लाइनको समस्या समाधान भएन भने आगामी दिनमा झनै विकराल बन्दै जाने जोखिम छ । टेक अर पे प्रावधानअनुसार पीपीए गरेर निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रसारण लाइनको क्षमताले सबै विद्युत् लिन नसकिने भन्दै कन्टिन्जेन्सी सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएर टेक एन्ड पेको प्रावधान जबर्जस्ती लागू गरिरहेको छ । कन्टिन्जेन्सीमा हस्ताक्षर गर्दा १०÷२० प्रतिशत विद्युत् पनि प्राधिकरणले लिन मान्दैन । हस्ताक्षर गर्नेबित्तिकै जति विद्युत् प्राधिकरणले लैजान्छ, त्यसको मात्रै भुक्तानी हुन्छ । अहिले २ दर्जनभन्दा बढी आयोजना प्रसारण लाइनकै कारण कन्टिन्जेन्सीमा छन् । यो व्यवस्थाले धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत दर्जनांै आयोजना पनि समस्यामा परेका छन् ।

भावी सम्भावना
१. आन्तरिक खपत बढाएर अर्थतन्त्र बढाउने
नेपालमा उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत गर्नुजत्तिको राम्रो कुरा अरु के हुन सक्ला र ? नेपालले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पु¥याउने र देशभित्र १३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् खपत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । अहिले देशभित्र जम्माजम्मी २२÷२३ सय मेगावाट मात्रै विद्युत् खपत भइरहेको छ । प्रसारण प्रणाली स्तरोन्नति गर्दै खाना पकाउने काममा विद्युत् खपत गर्न सक्ने हो भने तत्कालै ठूलो परिमाणमा थप विद्युत् खपत गराउन सकिन्छ । धेरै विद्युत् खपत गर्ने उद्योग भित्र्याउन सके १० वटा उद्योगले नै ५ हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सक्छन् । क्रिप्टो माइनिङ गरेर निर्यात गर्ने नीति सरकारले लिने हो भने त्यहाँ पनि ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत गराउन सकिन्छ, जुन कार्य अहिले भुटानले गरिरहेको छ ।
नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने हो भने पनि ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत हुनेछ । मल कारखाना खोल्दा त्यसले कृषि क्षेत्रमा पनि क्रान्ति ल्याउनेछ । हरित हाइड्रोजन भण्डारको नीति बनाएर अघि बढ्ने हो भने त्यहाँ पनि ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत हुने ठाउँ छ । निजी विद्युत्ीय सवारी प्रयोगले पनि विद्युत् खपत बढाएको छ । सार्वजनिक यातायातमा विद्युत्ीय सवारी थपिने हो भने थप विद्युत् खपत हुन सक्छ । देशभित्र विद्युत् खपत बढ्दा एक युनिट विद्युत्ले अर्थतन्त्रमा ४५ देखि ५० रुपैयाँसम्मको योगदान गर्न सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

२. निर्यात
नेपालले अहिले नै वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गर्ने मुलुक बनिसकेको छ । यसमा सरकारी एकाधिकार कायमै छ । यदि विद्युत् निर्यात अनुमति निजी क्षेत्रले पायो भने एक दशकभित्रै नेपालले वार्षिक एक खर्ब हाराहारी विद्युत् निर्यात गर्न सक्छ । अहिले भारतमा र बंगलादेशमा गरी जम्मा १२÷१३ सय मेगावाट विद्युत् त्यो पनि वर्षायाममा मात्रै निर्यात भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले अनुमति पायो भने निर्यात गर्ने उद्देश्यले मात्रै पनि जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न सक्छ र त्यसले हिउँद–वर्षा नै विद्युत् निर्यात गर्न सक्छ । यसकारण सरकारले विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिन पटक्कै ढिला गर्नुहुन्न ।

निष्कर्ष
नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अहिले ऐतिहासिक मोडमा पुगेको छ । सरकारको सहजीकरणले समृद्धिको आधार बन्न सक्छ भने उदासिनताले यस क्षेत्रमा लागेका उद्यमी व्यवसायीदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म एकैपटक गल्र्याम गुर्लुम ढल्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । देशभित्रका उद्योगधन्दा आधा क्षमतामा चलेका छन् । सिमेन्ट, डन्डी, इँट्टा, प्यानल, टायल, पेन्टस्लगायतका दर्जनौं उद्योगका उत्पादनको ठूलो हिस्सा जलविद्युत् आयोजनामा खपत हुँदै आएको छ । आयोजना निर्माण बढ्दा यी उद्योगको उत्पादन पनि बढ्नेछ ।
आयोजना निर्माण सुस्त हुनेबित्तिकै धेरै उद्योग पनि धराशयी हुने अवस्था आउनेछ । आयातीत सामानको व्यापार गर्ने अटोमोबाइललगायतका उद्योगका उत्पादन पनि जलविद्युत् आयोजनामै धेरै खपत भइरहेको अवस्था छ । एक हिसाबले नेपालको अर्थतन्त्रलाई खुट्टा टेकाउने काम जलविद्युत् आयोजना निर्माणले गरिरहेको छ । यो क्षेत्र चलायमान भइरहँदा कतिपय सरकारी÷गैरसरकारी निकाय ऐन–कानुनको अपव्याख्या गर्ने र अदालतमा मुद्दामामिला गरेर यो क्षेत्रलाई बन्धक बनाउन लागिपरेका छन् । सबैले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के भने ऊर्जा क्षेत्रलाई बन्धक बनाएमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने अर्को कुनै पनि क्षेत्र आजको दिनमा तयार भएको छैन ।
यो क्षेत्रलाई बचाउन र ठूलो बनाउन सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त पहल अनिवार्य छ । सही नीतिगत वातावरण, राजनीतिक प्रतिबद्धता र निजी क्षेत्रको शुद्ध व्यावसायिक दक्षता संयोजनले मात्र नेपाललाई ऊर्जामार्फत समृद्धिको बाटोमा लैजान सकिन्छ ।

(डाँगी इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)