पृष्ठभूमि
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि २०४८ को आम निर्वाचनले नेपाली कांगे्रसलाई बहुमत दियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकार बन्यो । त्यो सरकारले सामाजिक न्यायसहितको. स्वदेशी विदेशी लगानी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति बनायो । विश्व उदारीकरणको शुरुवातसँगै उदार आर्थिक नीतिबाट सबै नेपालीलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समेट्ने उद्देश्य थियो । पंचायतकालमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको पहलमा स्थापना भएका विभिन्न कलकारखाना पंचहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाईं भर्तीकेन्द्रको रुपमा प्रयोग गरेका कारणले कलकारखाना घाटामा गएका थिए । निजीकरण ग¥यो भने नाफामा लान सकिन्छ भन्ने विश्व बैंकको सल्लाहका आधारमा अर्थ मन्त्रालयमा निजीकरण इकाई नै गठन गरियो । यसैको फलस्वरुप बाँसबारी छाला जुत्ता, नवलपरासीको भृकुटीकागज कारखाना, हरिसिद्धि ईँटा टायल जस्ता कारखाना निजीकरण गरियो ।
खिम्ति ऐन प्रस्तावको कथा
२०४६।४७ सालतिर नर्वेबाट कानून्ची सहितको प्राविधिक टोली नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ति जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि नर्वेजियनको निजी कम्पनीले खिम्ति ऐन बनाउन जलस्रोत मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका थिए । (हेर्नुहोस् इप्पान ऊर्जा समृद्धि, २०८०)
विद्युत्् ऐन २०४९ आउनुभन्दा केही महिना अगाडि नेपाली कांग्रेसको सक्रिय कार्यकर्ताको हैसियतले मैले आफ्नै गृह जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा इन्द्रावती तेस्रो र चौथोको लागि जलस्रोत मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेलाई सम्बोधन गरी सरकारबाट अध्ययन गराई आयोजना निर्माणको लागि सहयोग मागेको थिएँ । मेरो निवेदनमा मन्त्रीले सहयोग दिने वचनका साथ तोक आदेश गरिदिनुभयो । खिम्ति ऐनको प्रस्ताव आएको कुरा मलाई पूर्व सांसद स्वं हरि वैरागी दाहालबाट थाहा भयो । किनकि दाहाल एमालेका सांसद थिए । अरुण आयोजनामा जग्गा प्राप्ति सडकसम्बन्धी कामका लागि पनि वैरागी लागिपरेका थिए । नर्वेजियनले रामेछापको खिम्ति आयोजना बनाउन खिम्ति ऐन ल्याउन लागेको हुँदा तपाईंको मन्त्री नेपाली कांग्रेसको हुनुहुन्छ खिम्ति ऐन ल्याउन दिन हुँदैन भन्ने कुरा मन्त्रीज्यूलाई भन्नुप¥यो भन्ने कुृरा वैरागीले सुझाए । मैले तुरुन्तै नेपाली कांग्रेसको प्रभावशाली नेता भीमबहादुर तामाङ, कान्छा लामा, विनोद मोक्तानसँग भेट गरी खिम्ति ऐनको बारेमा अवगत गराए । खिम्ति ऐनको बारेमा जलस्रोत मन्त्रालय, जलशक्ति आयोग, राष्ट्रिय योजना अयोगका पदाधिकारीहरुसँग व्यापक परामर्श भएको थाहा भयो ।
वास्तवमा भन्ने हो भने नर्वेजियनले खिम्ति ऐनको प्रस्तावका कारणले गर्दा नै विद्युत्् ऐन २०४९ आएको थियो । खिम्ति ऐनको प्रस्तावको प्रारम्भदेखि नै सरकारी निकाय तथा दातृ निकायसँग पनि छलफल चलिरहेको छ । विश्व बैंक, नेपाल विद्युत्् प्राधिकरण निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्््मा प्रवेश गराउन सकारात्मक थिएनन् । यही कुरा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादकहाँ समेत पुगेछ । भीमबहादुर तामाङ अति शालिन नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईका विश्वास प्राप्त नेता थिए । फेरि गिरिजाबाबुले भिमबहादुरको कुरा नसुन्ने हो कि हैन भन्ने अन्योल थियो । गिरिजाप्रसाद र किसुनजीको त्यति राम्रो थिएन । भीमबहादुर तामाङले गर्दा भेट गराउने वातावरण बन्यो र बालुवाटार गइयो । भेटको क्रममा मैले गिरिजाबाबुलाई संक्षिप्त ब्रिफिङ गरेँ र भनेँ, वैदेशिक निजी लगानीबाट खिम्तिमा ६० मेगावाट लगायतका जलविद्युत््् आयोजनाहरुमा नर्वेजियनले ऐनको प्रस्ताव आएको कुरा अवगत गराएँ । गिरिजाबाबुले भन्नुभयो यो कुरा मलाई जानकारी आइसकेको छ भन्नुभयो ।
गिरिजाबाबुको भनाइबाट खिम्तिमात्र ल्याउन गिरिजाबाबुमा कुरा पुगेको हो कि भन्ने सन्नाहट छायो । मैले भनेँ यदि विद्युत् ऐन ल्याउने हो भने स्वदेशी तथा विदेशीलाई अट्ने गरी ल्याउनुप¥यो प्रधानमन्त्रीज्यू नत्र भने नर्वेजियन कम्पनीलाई मात्र ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसको खुला अर्थनीति र उदार अर्थनीतिमा प्रश्न उठ्न थाल्छ । यो विषयमा एमाले पार्टीलाई समेत अवगत भइसकेको छ भनियो । गिरिजाबाबुले म बुझ्छु भन्नुभयो र हामी बालुवाटारबाट फर्कियौँ । केही दिनपछि म जलस्रोत मन्त्रालयमा नेतृत्व लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेसँग भेट भयो । इन्द्रावतीमा विद्युत् आयोजना बनाउन निवेदनमा तोक आदेश लागिसकेको थियो । सायद गिरिजाबाबुले लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे र निजीकरण इकाइका अध्यक्ष समेत रहेका अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यलाई हाम्रो बारेमा भन्नुभएको रहेछ ।
जलशक्ति आयोगमा जलस्रोत कानूनका ज्ञाता सूर्यनाथ उपाध्याय, डा. किशोरबाबु अर्यालसँग मेरो गाढा चिनजान थियो । डा. किशोरबाबुले भन्नुभयो – अब खिम्ति ऐन मात्र नबन्ने भयो अब सबै निजी क्षेत्रलाई हुने गरी ऐन ल्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जलस्रोत विज्ञ डा. विनायक भद्राको सयोजकत्वमा कमिटी बन्यो । खिम्ति जलविद्युतकाे अनुभव सम्बन्धी तथा कानूनी संरचनाका लागि डा. भद्राको समितिले जलस्रोत मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमाथि पनि व्यापक छलफल चल्यो । जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन हुँदैन भन्ने विषयमा कुनै पक्ष पनि सकारात्मक थिएनन् ।
सरकारले बनाएका कुलेखानी मध्यमस्र्याङ्दी लगायतका केही मझौला आयोजनाबाट भोटेकोशी खिम्तिले गर्दा निजी क्षेत्रको आवश्यक नपर्ने धेरैजसोको राय रहेछ । यही राय गिरिजाबाबुलाई सहमत गराएका रहेछन् । राजनीतिक घटनाक्रम र भुराजनीतिक प्रभावका कारणबाट अरुण आयोजना नआउने भयो । लोडसेडिङ शुरु भयो ।
जलविद्युत् विकासका लागि कानून तर्जुमा गर्न र झिम्रुक र खिम्ति जलविद्युत् आयोजनाको अनुभवका बारेमा तत्कालिन विद्युत् विकास केन्द्र र नर्वेजियन जलस्रोत ऊर्जा प्रशासन संस्था अर्थात् Norwegian Water Resources and Energy Administration ले बृहत् गोष्ठी सञ्चालन गरेको थियो । त्यो गोष्ठी जलविद्युत् क्षेत्रमा कानू्रनी सुधार होस् भन्ने गोष्ठीको उद्देश्य थियो । एउटा कुरा पक्कै के थियो भने नर्वेजियन संस्थाले विद्युत् उत्पादनका लागि ऐनको प्रस्ताव नआएको हुन्थ्यो भने आज नेपालमा निजी क्षेत्रको प्रवेश हुँदैनथ्यो ।
विद्युत् ऐन आउनुभन्दा अगाडि तत्कालिन श्री ५ को सरकार पनि स्वामित्व रहने गरी बुटवल पावर कम्पनी द्यएऋ, युनाइटेड मिसन टु नेपाल (UMN) ले झिम्रुक, आँधीखोला, नेपाल हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी (NHE) बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युट (BTI) मा लगानी र प्राविधिक सहयोग पु¥याइएका थिए । विशेषगरी नर्वेको तर्फबाट नेपालमा जलविद्युत््् क्षेत्रमा आर्थिक, समाजिक र प्राविधिक क्षेत्रमा नर्वेको महत्वपूर्ण योगदान मानिन्छ ।
साना जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको प्रवेश
विद्युत्् ऐन २०४९ लागू भएपछि तत्कालिन विद्युत् विकास केन्द्रमा इन्द्रावतीमा पहिलो पटक दरखास्त प¥यो । इन्द्रावती तेस्रो र चौथो (हाल तल्लो इन्द्रावती) त्यतिखेरको विद्युत् विकास केन्द्रमा हल्लीखल्ली मच्चेछ । निजी क्षेत्र हाइड्रोपावरमा लाइसेन्स लिन आउने कुरा विश्वासै थिएन । इन्द्रावतीको लागि कृष्णप्रसाद भण्डारी र जीतबहादुर श्रेष्ठको नाउँमा अनुमति पत्र आएको थियो । यसको प्रचार प्रसार भइसकेपछि नेपालमा विद्युत् उत्पादन कसरी हुन्छ र हाम्रो सहभागिता कसरी हुन्छ भन्ने सवालमा धेरैको चासो बढ्न थाल्यो ।
प्रवर्धकहरुलाई प्रोत्साहित र आकर्षित गर्न थालेँ । रोचक कुरा त के भने त्यतिबेला निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न आउने विश्वास नभएको कारण अनुमति प्रक्रियामा सरलीकरण गर्ने र नगदै धेरै राजस्व तिर्ने चलन थियो । त्यतिबेलाको विद्युत् ऐन दिगो, सरलीकृत कम राजस्वमा अनुमति लिने चलन थियो । ताकि निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकुन् अनुमति दस्तुर कम लिँदा अध्ययन गुणस्तरमा खर्च बढी गरुन् भन्ने उद्देश्य थियो । अहिलेको विद्युत् विकास विभागले बढीभन्दा बढी राजस्व उठाउने नीति लिएकोले निजी क्षेत्रले अध्ययनमा सम्झौता गर्ने गरेका छन् । कालान्तरमा यसले देशको सन्तुलित र दिगो विकासमा असर पुग्न जाने देखिन्छ । नविकरण शुल्क मिनाहा गरी अध्ययनमा खर्च बढाउँदा प्राविधिकहरुको अतिरिक्त रोजगारी सृजनामा सहयोग पुग्ने ठहरिएको थियो ।
विद्युतमा शैलजा दर
तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री शैलजा आचार्यले १ सयदेखि १ हजार किलोवाटसम्मको बिजुली कसैले उत्पादन गर्छ भने त्यो प्राधिकरणले तत्कालै किनिदिने नीति ल्याइन् । उनले निजी क्षेत्रको बिजुली प्राधिकरणले हिउँद (पुसदेखि वैशाखसम्म) मा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ २५ पैसा र वर्षायाम (जेठदेखि मंसिरसम्म) मा ३ रुपैयाँमा खरिद गर्ने निर्णय गरिन् । यो दरले सन् १९९८ को नोभेम्बर २३ तारिखदेखि विद्युत्् प्राधिकरणले लागू गरेको थियो । २५ वर्षका लागि हुने यस्तो पिपिएमा पाँच वर्षसम्म वार्षिक ६ प्रतिशतका दरले मूल्य वृद्धि दिने प्रावधान थियो । निर्माता आफैँले प्राधिकरणको ग्रिडसम्म प्रसारण गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । एकदेखि पाँच मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि उल्लिखित खरिद दर भने २००२/०३ पछि मात्र लागू हुने व्यवस्था थियो । त्यसबाहेक ५ देखि १० मेगावाटसम्मका आयोजना भने प्रतिस्पर्धी आधारमा खरिद गर्ने नीतिलाई पुनरावलोकन गरियो ।
इप्पान स्थापनाको इतिहाँस र वर्तमान अवस्था
विद्युत् ऐन २०४९ ल्याउन सफल भएको कारणबाट निजी क्षेत्रमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी ल्याउन बाटो खुल्यो । दुर्भाग्यवश भनौँ नेपालमा २०५२ सालदेखि माओवादी जनयुद्ध शुरु भयो त्यसताका निर्माणमा जान थालेका आयोजनाहरु निजी क्षेत्रका थिए खिम्ति, भोटेकोशी र इन्द्रावती । खिम्ति नर्वेजियन, भोटेकोशी अमेरिकी कम्पनी पाण्डा र हार्जा इनर्जी कम्पनीले लगानी गरिरहेका थिए । त्यतिबेला एउटा निक्र्योल के निकालियो भने निजी क्षेत्रबाट बन्ने आयोजनाहरुका लागि धेरै भन्दा धेरै निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र नेपालको विद्युत भारत निकासी गर्ने र बिजुलीको बजारको खारेजी गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई नै छोडेको थियो । बुटवल पावर कम्पनी (BPC) का तत्कालिन महाप्रबन्धक पूर्ण प्रसाद अधिकारी, प्रभाकर शमशेर राणा, पश्चिम सेतीका (स्मेक) बाट हिमालय पाण्डे, व्रिन्दामान प्रधान, हिमाल पावर लिमिटेडका Mr. Harald o Skar / NHPC को तर्फबाट म लगायतका ऊर्जा प्रवद्र्धकहरुको होटल समिट कुपण्डोलमा भएको भेलाले सन् २००१ तदनुसार २०५७ सालमा स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) प्रभाकरण राणाको अध्यक्षतामा स्थापना गर्न सफल भयो । यसको रजिष्टर दर्ता कार्यालय ललितपुरमा भएको थियो । समग्र निजी उर्जा क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने उद्देश्यका साथ इप्पानको जन्म भयो । निजी क्षेत्रको हक अधिकार सुरक्ष लगायत नीति निर्माण तहमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्य थियो । पछि इप्पानमा गुटबन्दीको हानथाप हुन थाल्यो । डा. सन्दीप शाह दोश्रो कार्यकालसम्म प्रभाकरको उत्तराधिकारीको रुपमा काम गरे । सन् २००२ देखि २०१० सम्म सन्दिप शाह अध्यक्ष रहे । NHPC इन्द्रावतीको अध्ययन शाह कन्सल्टलाई मैले नै सम्झौता गरेको पहिलो नै जस्तो लाग्छ । जियो टेक्निकलमा विद्यावारिधी गरेका डा. सन्दीपलाई प्रभाकर राणाले भोटेकोशीमा जिएम बनाएका थिए । त्यसकै फलस्वरुप प्रभाकरले डा. सन्दीपलाई इप्पानको अध्यक्ष बन्ने मौका जु¥यो । सन्दीपले धेरैजसो इच्छुक ऊर्जा व्यावसायिहरुलाई साधारण सदस्य वितरणमा इच्छुक देखिँदैनथे । केही वर्ष इप्पान क्लव जस्तै रह्यो ।
विशेषगरी साना जलविद्युत् आयोजनाहरु रुग्ण र समस्याग्रस्त बन्दै गए । सानाका लागि आवाज उठाउन सकेन । डा. सन्दिप काबिल इनर्जीका Think Tank Expert मानिन्थे । यही विषयलाई लिएर मैले पनि साना जलविद्युत्मा हात हालेका गुरु न्यौपाने, हरि वैरागी दाहाल, शैलेन्द्र गुरागाई, डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ महिलाको तर्फबाट पुजा चन्द ठाकुर लगायतको भेला गरी साना जलविद्युत् विकास संघ नेपाल (SHDAN) स्थापना गरियो । SHDAN मा हरि वैरागी अध्यक्ष थिए भने डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ कोषाध्यक्षमा थिए पुजा चन्द महासचिव म लगायत अरु प्रवद्र्धकहरु कार्यकारी सदस्य थियौँ । त्यतिबेलाको सदनलाई जर्मनको विकास साझेदारी संस्था GTZ को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा Small Hydropower Promotion center (SHPC) ले प्राविधिक रुपमा सहयोग पु¥याएका थिए ।
पछिल्लो समयमा गणेश कार्कीको नेतृत्वमा इप्पानलाई व्यापक सुधार विस्तार गरी स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग समन्वय र आबद्धतामा वृद्धि भइरहेको छ भने जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुलाई नयाँ सदस्यता वृद्धि हुँदा हाल ५०० भन्दा बढी जलविद्युत् कम्पनीहरुको सदस्यता वितरण भइसकेका छन् । विभिन्न क्षेत्र र ऊर्जामा लागेकाहरुलाई सल्लाहकार विज्ञ समूहहरु गठन गर्ने र थप प्रोत्साहित सम्मान गर्ने कार्यलाई हालको इप्पानको नेतृत्वले निरन्तरता दिइँदै आएको छ । कम्पनी वृद्धि र लगानीको दायरा बढ्दै जाँदा हालसम्म ऊर्जामा निजी क्षेत्रको १५ खरबभन्दा बढी लगानी भइसकेको र क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ । यसलाई व्यापक विस्तार गर्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी परिचालनको भूमिका इप्पानले गर्दै आएको छ । अब इप्पानलाई स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादकहरुको साझा संस्था राष्ट्रिय महासंघमा रुपान्तरण गर्न नीतिगत तयारीको लागि यसै लेखमार्फत् सुझाव दिन्छु । अब निजी क्षेत्रलाई जलासय, अर्धजलासय तथा पूर्ण स्टोरेज र सिजनल स्टोरेज जस्ता ५०० मेगावाटसम्मका लगानी गर्ने अठोटका साथ अगाडि बन्दै गएको छ । यसमा राज्यबाट समर्थन र सहयोग खोजिरहेको छ । अहिलेसम्म नेपालको ऊर्जा क्षेत्र कछुवा गतिकै संघासरमा दौडिरहेको छ । खरायो नीति Rabbit policy नबनेसम्म ऊर्जा क्षेत्रको लागि सरकारले अघि सारेका मार्गचित्र अनुसार २८ हजार ५०० मेगावाटका लागि “ऊर्जा संकटकाल गोल वर्ष” नबनेसम्म हामी लक्षमा पुग्न सक्दैनौँ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको शुरुवात
२०४८ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले दुईजना क्याबिनेट मन्त्रीसरह जलस्रोत राज्यमन्त्रीमा इ. लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे र महेश आचार्यलाई अर्थराज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो । पंचायतले अध्ययन गरेको अरुण तेस्रो र कालीगण्डकी आयोजनालाई ऋण लगानी गर्न विश्व बैंक र एसियन विकास बैंक तयार भइसकेका थिए । त्यतिबेला नेपालको कुल विद्युत्् उत्पादनको क्षमता १७५ मेगावाट मात्र थियो । तत्काल विद्युत््को माग धान्न सक्ने अवस्था थिएन । मध्यमस्र्याङ्दी र कुलेखानीले गर्दा विद्युत्् जेनतेन सघाउ पुगेको थियो । विद्युत् उत्पादन र माग धान्न के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने ठूलो अन्योल जन्मियो । ३०० मेगावाटको अरुणलाई ऋण दिने विषयमा विश्व बैंक सकारात्मक भयो । ३०० मेगावाटको अरुण सम्पन्न गर्न समय लाग्ने कारणले गर्दा वैदेशिक लगानीबाट खिम्ति नर्वेजीयनले गर्ने र भोटेकोशीलाई अमेरिकन पाण्डा र हर्जाले लगानी गर्न स्वीकृत दिइयो । अरुणबाट ३००, खिम्तिबाट ६० र भोटेकोशीबाट ४५ गरी ४०५ मेगावाट र सरकारको १७५ गरी ५८० मेगावाट उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरियो ।
२०४६ सालताका नै नोराडको स्टाटक्राफ्ट एसएन पावरले ६० मेगावाटको खिम्तिको अध्ययन शुरु गरिरहेका थिए । अध्ययनकै क्रममा नर्वेजियनको रणनीतिक चलाखीपूर्ण तरिकाले खिम्ति शुरु गर्नुभन्दा अगाडिनै १ मेगावाट क्षमताको झाँक्रीखोलामा विद्युत्् उत्पादन गरेर उपभोक्तालाई सुम्पेका थिए । ताकि स्थानीय जनतालाई खुसी पार्न शेरबहादुर खड्का अध्यक्ष रहेको खिम्ति ग्रामिण विद्युत्् सहकारी तामाकोशी सहरेमा ११ हजार घर धुरीलाई विद्युतीकरणबाट लाभान्वित गराएका थिए । बुटवल पावर कम्पनी युनाइटेड मिसन टु नेपाल (युएमएन) बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युट) एनएचई, आँधीखोला झिम्रुकमा नर्वेजियनको सहयोगबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । यसको प्रमुख श्रेय ओड हफ्टनलाई जान्छ । उहाँको निधन भइसकेको छ ।
निजी जलविद्युत् क्षेत्रको २५ वर्षको दौरनमा तल उल्लेखित १० वटा सूचकहरु प्रस्तुत गरिएको छ । यसलाई काबु बाहिरको परिस्थितिबाट साना ठूला जलविद्युत्््मा परेको असर निम्न रहेका छन्ः
जनयुद्ध सुरु २०५१
निजी क्षेत्रको २५ वर्षे दौरान अर्थात् २०५२ सालदेखि हालसम्मको परिस्थिति आँकलन गर्दा अवसर र चुनौती दुवै सामना गर्नुप¥यो । २०५२ सालदेखि माओवादी हिंसात्मक युद्ध शुरु भयो । २०५५ सालबाट कैयौँ ठाउँमा सामान्य गतिविधि समेत हुन सकेन । झण्डै एकदशक जनयुद्ध झेल्नुप¥यो । असुरक्षा हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा हामफालेकै हो । शान्ति सुरक्षाको अभावमा आवतजावत गर्न कठिनाईले गर्दा विषम परिस्थिति सृजना भयो । शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा २०५९–६१ सम्म आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण तथा सजाय ऐन प्रयोग गरी माओवादीलाई लक्षित गरी संकटकाल लागू भयो । आर्थिक गतिविधि झनै अवरुद्ध हुन पुगेको थियो ।
शाही घोषणा
२०५९ असोज ११ गते शाही घोषणाबाट संवैधानिक व्यवस्था अवरुद्ध गरी राजाले शासन लिएपछि २०५९ जेठ ८ गते बाट संसद विघटनले गर्दा पनि ऊर्जा क्षेत्रमा आसातीत लाभ हुन सकेन । त्यतिबेला नेपालका निजी ऊर्जा उद्यमीहरु स्थिर सरकारको पर्खाईमा थिए । स्थिर सरकारबाट लगानीको वातावरण बनोस् भन्ने चाहन्थे । त्यो बन्न सकेन । राजनीति अनिश्चियतिर गयो । २०६१ माघ १९ मा राजाले नै शासनसत्ता हातमा लिए ।
२०६२/६३ आन्दोलन (शाही शासनविरुद्ध)
शाही शासनको विरुद्धको जनआन्दोलन शुरु भयो । निजी क्षेत्रले जलविद्युत् विकासका कार्यहरुलाई अगाडि बढाउन सकेन । मजदुर हड्ताल, उपकरणको अभाव र अन्य प्राविधिक झण्झट व्यहोर्नुप¥यो । त्यस्तो परिस्थितिमा आर्थिक लगानी आउने कुरै भएन । तैपनि निजी क्षेत्रको साहसी कदमले गर्दा जेनतेन ऊर्जामा भरथेक गरिरहेकै थियो । हाम्रो जस्तो मुलुकले आर्थिक तथा राजनैतिक क्षेत्रमा व्यहोरिरहनुपर्ने कठिनाईका बावजुद पनि निजी क्षेत्रले हालसम्म जोखिम मोलिरहेकै छन् ।
विनाशकारी महाभूकम्प २०७२
२०७२ साल वैशाख १२ गते विनाशकारी महाभूकम्पले गर्दा विपत्तिपूर्ण परिस्थितिबाट लाखौँ नेपालीहरुले अहिलेसम्म मनासिव राहत पाउन सकेका छैन । भूकम्पको त्रासदी पराकम्पनले गर्दा वर्षौसम्म पुनःनिर्माण र आर्थिक गतिविधिमा ठेस लाग्न पुग्यो । यसबाट निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमी पनि अवरोधमा परे । आर्थिक क्षति भोगे । प्राविधि मजदुर विस्थापित हुन पुगे ।
नाकाबन्दी २०७२
गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नेपाल भारतमा समेत ऊर्जा प्रवर्धकहरुलाई आर्थिक रुपमा मार परेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ लगायत उपभोग्य वस्तु आयात हुन नसकेर महिनौँ आवतजावत हुन सकेन । तेस्रो मुलुकबाट झिकाउने मालसामान वस्तु कलकत्ता बन्दरगाह र अन्य नाकाबाट आयात हुन नसक्दा ऊर्जा क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी व्यहोरेको थियो ।
कोभिड १९ महामारी
२०७६ देखि २०७८ सालसम्म विश्व महामारी कोभिडको कारणले पुरै ऊर्जा क्षेत्रलाई थला पा¥यो । यसको कारणबाट प्रत्यक्ष रुपमा ठूलो धनजनको क्षति भएकोले बन्दाबन्दीको परिधिमा पर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र तथा ऊर्जाका पूर्वाधारमा काम गर्न नसकेको कारणबाट काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भयो । यसबाट ऊर्जाका उद्यमी घाटाको मारमा परेका थिए । यो कारणबाट लगानीको वातावरण पुरै धुमिल भएको थियो ।
राजनीतिक अस्थिरता र कर्मचारीतन्त्र
कुनै पनि विकास कार्यक्रम वार्षिक तालिका अनुसार चल्ने गरेका हुन्छन् । तर नेपालमा निर्धारित कार्यतालिका अनुसार काम हुन सकेको देखिँदैन । अस्थिर सरकार, सत्ता र कुर्सीका लागि छिटो छिटो हुने सत्ता परिवर्तनका कारणले समग्र आर्थिक सूचक ओरालो लागेको विदित हुन्छ । अर्को पक्ष कर्मचारीको उदासिनता दिवालीयापन सरुवा बढुवा, अख्तियारको त्रास, कानूनी जटिलता, चाकरी प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ र क्षेत्राधिकारको हानथापबाट पनि नेपालको ऊर्जाले तिव्र गति लिन सकेन । अझै यस क्षेत्रबाट आशातीत मुलुकले लाभ लिन नसकेकै हो । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने अझ विकराल परिस्थिति निम्तिने छ । केही कर्मचारीको कुदृष्टिले गर्दा समग्र कर्मचारीतन्त्र पनि बदनाम हुँदै गइरहेका छन् ।
सरकार परिवर्तन, नियमित संसदीय अभ्यास भएपनि स्थायी कार्यपालिका भनेको कर्मचारी नै हुनुपर्ने थियो । केही कर्मचारीहरु असल र सुशासनमा प्रतिवद्ध पनि छन् । एउटा कुरा रोचक त के छ भने सत्ताधारी तथा कर्मचारीहरुको काम फत्ते गर्ने कार्यतालिका र समन्वयकारी भूमिका नहुँदा नेपालको समग्र क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार, सुशासन, पारदर्शिता र दिगो विकासमा समेत असर परिरहेको छ । कर्मचारीले गर्ने प्रक्रियागत कानूनी जटिलतालाई सकेसम्म न्यून भएमा उतार्ने आँट गर्दैनन् । यी माथिका तथ्यलाई विचार गर्दा भूराजनीतिक प्रभाव पनि कम जिम्मेवार छैन ।
वर्षेनी दैवी प्रकोप
भूकम्प, महाभूकम्प दैवी प्रकोपभित्र नपर्ने हो । यो त प्राकृतिक चक्रीय कारणले आउने जाने गर्छ । दैवी प्रकोपलाई प्राकृतिक दुर्घटनाबाट व्याख्या गर्ने गरिन्छ । मानवको कारणबाट सृजित असन्तुलित र प्रकृति विपरीत कार्यले जलवायु परिवर्तन भएका घटनाले बाढी पहिरो भू–क्षय अनावृष्टि, खण्डवृष्टि वर्षा जस्ता घटनाले गर्दा वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको हुन्छ । यस्ता प्राकृतिक विपत्तिले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा हानी नोक्सानी Loss and Damage भइरहेका छन् । हिमाल पग्लने कारण र अम्लीय वर्षाबाट गत वर्ष पनि २०८० साल जेठ ३२ गते पूर्वी नेपालमा आएको बाढीका कारण ३१ वटा जलविद्युत् केन्द्र र आयोजनाहरुमा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति पु¥याएको थियो ।
वन तथा वातावरण र स्थानीय समस्या
वातावरणीय समस्या सबैको चासो र साझा जिम्मेवारी भित्र पर्छ । यसमा सरोकार राख्ने विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रलाई निर्धारित कार्यतालिका अनुसार काम गर्न पाइएको छैन । EIA/IEE स्वीकृत भइसकेपछि आयोजना स्थलमा रुखकटानका लागि थप परिमार्जित गर्ने प्रक्रियाले महिनौँ समय व्यतितका कारणले करोडौँ लागत वृद्धि भइरहेको छ । यसका बारेमा सरोकारवाला मन्त्रालय अन्तर्गत क्षेत्राधिकारको हानथाप र स्वार्थले गर्दा ऊर्जासँग सम्बन्धित प्रवर्धकलाई ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको छ ।
एउटा उदाहरण, केही वर्ष अगाडि दक्षिण कोरिया भ्रमणको सिलसिलामा त्यहाँको वन जोगाउने काइदाको बारेमा बुझ्ने मेरो चासो थियो । सबस्टेशनदेखि प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा रुखको उचाईभन्दा माथि स्टिल टावर खडा गरेको देखियो । जसले गर्दा जग्गाको राइट अफ वेको समस्या समाधान हुने रुख काट्न नपर्ने देखियो । नेपालमा रुख काट्ने समस्याले गर्दा दर्जनौँ आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन् । वनजंगल नपस्ने हो भने प्रसारणलाइनलाई भूमिगत तार बिच्छ्याउने या रुखको उचाईभन्दा टावरको उचाई बढाएर प्रसारण लाइनको समस्या समाधानमा थप अध्ययन गर्न जरुरी छ ।
अर्कोतर्फ सरकारले वनक्षेत्रलाई ४५ प्रतिशतमा स्थिर राख्ने नीतिलाई पनुर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा निजी ऊर्जा प्रवर्धकहरुले जग्गा सट्टाभर्ना दिएर योगदान पु¥याएको छ भने स्वच्छ तथा हरित ऊर्जाका कारणले वातावरणीय समस्या न्यूनीकरण र कार्बन उत्सर्जन घटाइरहेको छ । यसमा वन मन्त्रालय र ऊर्जा प्रवधैकहरुको राष्ट्रिय संगठन इप्पानसँग हातेमालो गर्दै सहकार्य गर्न अब ढिला गरिनु हुँदैन । वन तथा वातावरणीय सरोकार राखेर स्थानीय, गैरसरकारी संघसंस्थाबाट पनि अवरोध हुने गरेका धेरै दृष्टान्त छन् । एकपटक EIA/IEE स्वीकृति लिइसकेपछि आयोजनामा हुने सामान्य डिजाइन परिवर्तन हृुँदा पुरै वातावरणीय अध्ययनमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । यसले गर्दा लागत वृद्धि र कार्यतालिका अनुसार काम हुन सकेको छैन । परिमार्जित EIA/IEE व्यवहारिक छैन । संविधानले वनलाई तीन तहकै सरकारको साझा सूचीमा राखेको छ । सामुदायिक वनले अनुकूल व्याख्या गरेर कर उठाउने र निर्माण शुरु भइसकेका आयोजनालाई क्ष्भ्भ्रभ्क्ष्ब् मा परिमार्जित गर्न लगाएर हैरानी तुल्याइरहेका छन् ।
लगानीको सुनिश्चितता, आर्थिक मन्दी
अहिले निजी क्षेत्रले ऊर्जामा १५ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी र कर्जाको दायित्व बोकिरहेका छन् । पिपिए हुने आयोजना र वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी र हुन लागेका गरी करिब ४५ खर्ब रुपियाँको लगानी जरुरी पर्ने देखिन्छ । सरकारले लगानी गर्नुपर्ने दायरा पनि निजी क्षेत्रले पुरा गरिरहेको छ । जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक संरचना, वातावरण संरक्षण, वन संरक्षणहरु जग्गा सट्टा भर्ना तथा सडक निर्माण जस्ता पूर्वाधारमा लगानी भइरहेका् छ । यो लगानी समेत जोड्दा निजी क्षेत्रलाई अब सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था हुन सक्यो भने सरकारले प्रक्षेपण गरेका आर्थिक सूचकहरुलाई सार्थक परिणाम निकाल्न सकिन्छ ।
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा ७०।३०, ७५।२५, ८०।२० डेट एण्ड इक्विटीको अनुपात हुने गरेको छ । यसलाई पुनर्विचार हुनु जरुरी छ । अहिले बैंकहरुले दिने कर्जा अनुहारको आधारमा दिइरहेको देखेको छु । जलविद्युत् जस्तो पूर्वाधार र आर्थिक विकासको मेरुदण्डको समेत हिसाब बैंकहरुले हेरेको छैन । खाली रिटर्न अफ इक्विटीको मात्र हिसाब हेरेको छ । एक युनिट विद्युत् उत्पादन गर्दा समग्र आर्थिक योगदान कति हुन्छ भन्ने आर्थिक विश्लेषण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा निजी ऊर्जा प्रवर्धकहरुलाई सहुलियत ऋणका लागि सरकार जमानी बस्दा हुन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट कम ब्याजदरमा बैंकहरुले ऋण लिएर निजी क्षेत्रलाई ९०÷१० प्रतिशतका अनुपातमा वित्तीय व्यवस्थापनमा बैंकहरुले सघाउनुपर्छ । विदेशी लगानी (FDI) भन्दा ०.१% देखि बढीमा ३% प्रतिशतसम्म सहुलियत ऋण निजी क्षेत्रले प्राप्त गरेमा सरकारको दिगो विकासको लक्ष्यको सूचक सुशासन, पारदर्शिताले गर्दा समग्र ऊर्जाको समस्या समाधान हुन्छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नीतिमा उदार र सहुलियत ऋणमा नेपालले गम्भीर भएर सोचेन, जसले गर्दा नेपालमा लगानी भित्रिन सकेन । अर्कोतर्फ नेपाल क्रेडिट रेटिङमा विश्वसनियता क्रमशः सुधार भइरहेकोले देशको शाखले गर्दा सहुलियत ऋण र वैदेशिक लगानीका बाधा हटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । विगतमा आर्थिक मन्दीका कारणले धेरैजसो जलविद्युत् आयोजनाहरु्र वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेर इजाजत समेत रद्द भइरहेका छन् । यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
विष्फोटक पदार्थको समस्या
जलविद्युत् उत्पादन गर्न लाग्ने लागत वृद्धि हुनुमा विष्फोटक पदार्थ आयात गर्न लामो प्रक्रिया र कानूनी झन्झटले गर्दा निजी जलविद्युत् क्षेत्रमा समस्या परिरहेको छ । धेरैजसो जलविद्युत् आयोजनाहरू भूमिगत सुरुङ– मार्गको डिजाइनमा आधारित हुन्छन । पूर्वाधार तथा सडक पहुँचमार्ग निर्माण गर्दा लाग्ने विष्फोटक पदार्थ भारतबाट मात्र आयात हुँदै आएको छ । नेपालमा विष्फोटक पदार्थ उत्पादन हुन नसक्दा भारतसँग मात्र भरपर्नु परेको छ । केही विष्फोटक पदार्थ (शाही) नेपाली सेनाले उत्पादन गर्दै आएतापनि पर्याप्त छैन । जलविद्युत् तथा पूर्वाधार निर्माण भनेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र व्यापारसँग आधारित भएकोले विदेशी तथा तेस्रो मुलुकबाट भएपनि आयात गर्न सरकारले सहजिकरण गर्न सकेको छैन ।
निर्धारित तालिकाको आधारमा विष्फोटक पदार्थ ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूले ठेकेदारलाई उपलब्ध गर्नपर्ने हुन्छ। प्रवद्र्धकहरूले उपलब्ध गर्न ढिलाई गरेमा ठेकेदारले भेरिएसन गरेर लागत वृद्धि भएका छन् । एउटा आयोजनाको लागि विष्फोटक पदार्थको ब्यवस्थापन गर्न झण्डै दुई वर्ष लाग्ने गरेको छ। आयातमा हुने अवरोधले गर्दा दर्जनौ जलविद्युत्् आयोजनाहरू अलपत्र पर्दै आएका छन् । विष्फोटक पदार्थ आयात गर्दै आएका केही व्यापारीहरूको सिन्डिकेटले गर्दा मोनोपोली हुदै आएको छ । नेपालका लागि भारतीय दूतावासबाट नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी)को आधारमा भारतले विस्फोटक पदार्थको स्वीकृति दिँदै आएको छ ।
जलवायु न्यायमा इप्पानको चासो
इप्पानको तर्फबाट गत साल संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजधानी दुबईमा कोप २८ मा सहभागिता जनाइएको थियो । सन् २०२४ को नोभेम्बरमा अजरबैजानको राजधानी वाकुमा कोप २९ मा अवधारणापत्र पेश भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धी सचिवालयले महासम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ । Conference of the party cope-28, united Nation Framework Convention on Climate change को (UNFCCE) प्रतिबद्धता अनुसार २०४५ भित्र कार्बन उत्सर्जन नेट शुन्यमा पु¥याउने रहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) को २२ औ वार्षिक साधारणसभामा पारित भएको इप्पान नीति अनुसन्धान कोषभित्र जलवायु कोषलाई पनि समावेश हुन सक्यो भने कार्बन उत्सर्जन घटाए बापत पाउने आर्थिक लाभ लिन सकिन्थ्यो ।
कार्बन व्यापार सम्बन्धमा जलवायु न्यायको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानून बनिसकेको छ । यसैगरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने हानिनोक्सानीको लागि बीमा अनुदानमा यस कोषले पनि सहायता र समर्थन जुटाउन इप्पानले पहल गरिरहेको छ । जलवायु कोषबाट वित्त सहयोग प्राप्त गर्न स्थापना गर्ने विषयमा २०८० असार २३ गते जलवायु प्रभाव मूल्याङ्कन कोष (Climate Impact Evaluation Fund (CIEF) इप्पानमा पेश भइसकेको छ । त्यसलाई कार्यविधिमा ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तबाट आर्थिक सहयोग लिने कार्यदिशातर्फ सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी बढाउनुपर्ने बेला आएको छ । हरित र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गरी हाइड्रोजन प्रविधि तथा जल तथा मौसम विभागसँग हाइड्रोलोजी अनुसन्धान गर्न समझदारी गर्ने रणनीति बनिरहेको छ । ग्रीन हाइड्रोजनको विकास र निर्यात अनुसन्धानको लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग समझदारी भइसकेको छ ।
अन्त्यमा, इप्पानले २५ औँ रजत जयन्ती मनाउन गइरहेको उपलक्ष्यमा सफलताको शुभकामना समेत व्यक्त गर्दछु ।
(भण्डारी, जलविद्युत् प्रवद्र्धक तथा इप्पानका संस्थापक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
