नेपालमा २०४९ सालमा विद्युत् ऐन र २०५० मा विद्युत् नियामावली आयो । त्यसपछि विद्युत्् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भयो । निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै खिम्ती र भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण बुट मोडलमा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्दै थियो । त्यसका लागि दुई विदेशी कम्पनी नेपालमा कम्पनीसमेत खोलिसकेका थिए । २ कम्पनीमध्ये नर्वेजीयन कम्पनी थियो भने अर्को कम्पनीमा बहुमत सेयर अमेरिकनको थियो ।
विसं. २०५० तिर नेपालमा २५० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो । माग धान्ने अवस्था थिएन । त्यसैले लोडसेडिङसमेत सुरु भइसकेको थियो । २०५१ सालमा अरुण जलविद्युत् आयोजना रद्द भएपछि लोडसेडिङ हुने निश्चित भइसकेको थियो । त्यसबेला म थाइल्यान्डको बैंकक र लाओसमा विद्युत् क्षेत्रमै काम गरिरहेको थिएँ । त्यसबेला थाइल्यान्डमा पनि भरखर विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको थियो । निजी क्षेत्र आएर विद्युत् खरिद सम्झौता सुुरु गरिएको थियो । इप्पानको स्थापना हुनुभन्दा पहिले नेपालामा २ आयोजनाले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिसकेका थिए । इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजनो यही क्रममा थियो ।
२०५० सालतिर आयोजना सञ्चालनमा ल्याएर ग्रिडमा जोड्न गाह्रो थियो । विद्युत् बिक्री गर्न झन निकै बाधा थियो । त्यस बेला प्राधिकरणले जेनेरेसन, ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिव्युसन एकीकृत रूपमा गरिरहेको थियो । त्यहाँबाट नयाँ व्यवस्थामा जाँदै थियो । जतिबेला डिस्प्याच रेकर्ड राख्ने र डिक्लिरेसन गर्ने कुरा प्राधिकरणलाई पनि थाहा थिएन । नयाँ उत्पादन गर्ने जेनेरेटरले विद्युत् प्रणालीसँग जोडिन नियम संहिता अर्थात् ग्रिड कोड बनिनसकेको अवस्था थियो । विद्युत् प्राधिकरणको लोड डिस्प्याच सेन्टरसँग समन्वय गरेर, दैनिक, हप्ते र मासिक विद्युत् उत्पादन गर्ने तालिका सार्वजनिक गर्ने, उत्पादन भैसकेपछि रेकर्ड राख्ने, विद्युत् किनबेचको मिटररिडिङ राख्ने आदिको सञ्चालन विधि स्थापना गर्नुपर्ने सुरुका दिनमा खिम्ती आयोजनाका तर्फबाट म र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट धेरै निर्देशक एवं प्रबन्धकको सहभागितामा सञ्चालन संहिता बनाइएको थियो । यथार्थमा यो संहिता नै नेपालको सबैभन्दा पुरानो ग्रिड कोड हो ।
थाइल्यान्ड र लाओसको थन हाइड्रोपावर (हाल ५०० मेगावाट) माकाम गरेको र त्यही क्षेत्रमा काम गरेर आएको अनुभवले धेरै कुरा मलाई सिकाएको थियो । जुन आयोजनामा मैले लाओसमा काम गरें, त्यसले इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेटिङ अथोरोटी अफ थाइल्यान्डसँग डिस्प्यास रेकर्ड राख्ने काम गथ्र्यो । त्यहाँ एउटा ग्रिड कोर्ड थियो । त्यसले डिस्प्यास कोर्ड, स्विचिङ कोर्ड र अन्य कोर्डहरू, सेफ्टी कोर्डलाई समाहित गरेर राख्थ्यो । तर, नेपालमा थिएन ।
सन् २००० को सुरुतिर निजी क्षेत्र पनि संगठित थिएन । त्यसबेला हामीलाई संगठित हुने र प्राधिकरणसँग पावर प्लान्टको सञ्चालन, संभार, मिटरिङ, डिस्प्याच गर्ने र परेमा संगठित रुपमै आफ्ना माग राख्ने उद्देश्यले एउटा संस्था खोल्ने कुरा भयो । प्राधिकरणसँग पावर प्लान्टबारे नेगोसेसन गर्ने, आइडिया राख्ने, समस्या राख्ने ठाउँ थिए् ।
त्यसबेला पीपी अधिकारी, कुश जोशी, डा.सन्दीप शाहलगायतले छलफल ग¥यौं । त्यसबेला डा. शाह भोटेकोशीमा हुनुहुन्थ्यो । भोटेकोशी पावर कम्पनीमा प्रभाकरशमशेर राणाहरूको सेयर थियो । उनी बिजनेस सेक्टरको प्रभुत्व व्यक्ति पनि थिए । हामी सबैले बसेर विभिन्न चरणमा छलफल ग¥यो । त्यतिबेला म खिम्तीमा प्लान्ट म्यानेजर थिएँ । यसले गर्दा काठमाडाँैमा बसाइ कम हुन्थ्यो । यद्यपि धेरै पेपर वर्क मैले नै गर्थें । इप्पानको पुरानो लोगोको डिजाइन पनि मैले दिएको हो ।
म बैंककमा काम गर्दा उत्पादकहरूले संस्था खोलेर थाइल्यान्ड र मलेसियालाई विद्युत् बेच्थे । यसबारे पूर्णरुपमा जानकारी थियो । उनीहरूले इडिपेन्डेन्ट पावर प्रसुडर एसोसियसन अफ थाइल्यान्ड–मलेसिया च्याप्टर नामको संस्था खोलेका थिए। त्यहाँ ग्रिड कोर्डका कुरादेखि कसरी डिस्प्याज गर्ने, रेकर्ड लगायत विभिन्न विषयमा छलफल हुन्थ्यो । यो संस्थाले मलेसियामा बिजुली बेच्नको लागि नेगोसेसन गथ्र्यो ।
प्रारम्भिक चरणमा उक्त संस्थामा एसोसिएसनमा कमिटीको सचिव भएर काम गरेको थिए । जसले गर्दा मलाई अनुभव पनि थियो । त्यही अनुभवले नेपालमा इप्पान गठन गर्दा पेपर वर्कमा काम गर्न मलाई पनि सहज भयो । हामी सबैको बीचमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपाल नाम राख्ने सहमति भयो । संसारभर नै ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाको नाम इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रड्युसर नै छन् । यही नाम पछाडि नेपाल थप्यौं ।
संस्था स्थापना गरेपछि कमिटी गठन भयो । पीपी अधिकारी महासचिव हुनु भयो। म सदस्यभए र कानुनी सल्लाहकारमा अमरजीवी घिमिरे रहनुभयो । कानुनी काम सबै उहाँले गर्नुभयो । पीपी सरले हरेक कामको जिम्मा मलाई दिनुहुन्थ्यो किनभने मैले छिटो टाइप र लेख्ने दुवै फास्ट गर्थें । संस्थाको विधानदेखि उद्देश्य सुरुमा सबै मैले लेखें । सबै काम सम्पन्न भएपछि अमरजीवी घिमिरेको कानुनी सहयोगले संस्था दर्ता भयो ।
त्यसबेला हैसियत सानै थियो । हामीले विभिन्न लबिङ गर्ने, भेट्न जानेलगायतको काम गर्न सुरु भयो । करिब ५ वर्षसम्म संस्थामा ८ कम्पनी मात्र सदस्य थिए । त्यसपछि भने अन्य कम्पनी पनि सहभागी भए । त्यसपछि सदस्य संख्या २५ पुग्यो । २५ सदस्य धेरै लामो समय रह्यो । त्यसपछि ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, सुवर्णदास श्रेष्ठ सामान्य जलविद्युत् एसोसिएसनबाट आउनुभयो । सुवर्णजी एकदमै जाँगरिलो हुनुहुन्थ्यो । हामीले उहाँलाई अध्यक्ष बनाउने भन्यौं । त्यसबेला अध्यक्ष बन्नुस् भनेर जबरजस्त गर्नुपथ्र्यो । त्यसबेला सदस्य बन्न कोही पनि चाहँदैन थिए किनभने सदस्य भएपछि काम गर्नुपथ्र्यो । मिटिङमा जानुपर्ने । तर अहिले प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । प्रतिस्पर्धाले राम्रो नेतृत्व पनि आउँछ र अहिलेका कार्यसमितिमा रहेका सदस्य पनि निकै छन् । महिलाको प्रतिनिधित्व पनि राम्रै हुन थालेको छ ।
पावर समिटपछिको परिवर्तन
सुरुमा खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाले हामीलाई ठूलो सहयोग गरेको थियो । हिमाल पावरले आर्थिक सहयोगदेखि अफिसको पनि व्यवस्था गरिदिएको थियो । संस्थामा सदस्य संख्या थपिँदै गएपछि कम्पनीको कार्यालय छुट्टै ठाउँमा खोल्ने सहमति भयो । हालको भवन कार्यालय हेरिटेज प्लाजामा सारियो । संस्थाका काम निरन्तर चलिरहेको थियो तर देशमा सशस्त्र द्वन्द्वले गर्दा केही आयोजामा भौतिक आक्रमण पनि भयो । जसमा मैले प्लान्ट प्रमुखको हैसितमा काम गरिरहेको खिम्ती जलविद्युत्मा पनि आक्रमण भएको थियो । देशमा औद्योगिक वातावरण नभएको बेलामा काम अपेक्षाअनुसार हुन सकेको थिएन ।
२०६२ सालमा सरकार र माओवादीबीचमा १२ बुँदे सहमति भयो । देशमा शान्ति सम्झौता भयो । अब नेपाल विकासमा केन्द्रित रहन्छ र नेपालको दसवर्षे द्वन्द्वको समस्या समाधान भयो । यसकारण अब देशले अगाडि मात्रै हेर्छ र पछाडि फर्किन्न भन्ने सन्देश दिने उद्देश्यले सन् २००६ मा ऊर्जा सम्मेलन भयो । उक्त सम्मेलन गर्दा भारतीय राजदूतावास, नर्वेली राजदूतावाससहित थुप्रै संघसंस्थाले इप्पानलाई सहयोग गरे । नेपालमा त्यति विशाल र भव्य विद्युत्सम्बन्धी सम्मेलन पहिलोपटक हुनुपर्छ । त्यो सम्मेलनेपछि विद्युत् क्षेत्रमा नेपाल चिनिन थालियो । यो सम्मेलनले नेपाल र विदेशमा धेरै राम्रो सन्देश गयो । तर, त्यसबेला धेरै नै लज्जाबोध हुने अवस्था थियो किनभने हाम्रा प्रस्तुतिमा एकातिर ८३ हजार मेगावाटको सम्भावना देखाउँथ्यो भने हाम्रो उत्पादन भने जम्मा ६०० मेगावाट छ भन्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, विद्युत् विकासले निरन्तता पाउन थाल्यो । विभिन्न ऊर्जा सम्मेलनमा हाम्रा लागि आइकनिक थियो । म गर्वका साथ भन्न सक्छु, इप्पानको ऊर्जा सम्मेलनबाटै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, लगानी बोर्डजस्ता संस्थाले यसको सिको गरेका हुन् र अझै परिस्कृत गर्दै वस्तुगत र परिणाममुखी हुँदै गएका छन् ।
हामीले गर्ने ऊर्जा सम्मेलन विषयगत हुँदै गए । मैले आयोजनामा लगानीसम्बन्धी, कहिले उत्पादन बढाउनुपर्ने र कहिले विद्युत्को बजार खोज्ने, कहिले हरित ऊर्जाका उत्पादनमा जोड दिने आदि विभिन्न विषयगत रुपमा सम्मेलन जोडिन थाल्यो । लगानीकर्तासँगै व्यावसायिक र विज्ञहरूको पनि सहभागिता भयो । इप्पानको समिटमा विश्व बैक, आएफसीसहित अमेरिकीका एजेन्सीहरू पनि सहभागी हुन थाले । समिटहरूमा टेक्निकल र फाइनान्सियल विषयमा छलफल हुन्थ्यो ।
२०१५ बन्यो टर्निङ पोइन्ट
सन् २०१५ नेपालका लागि ऊर्जा क्षेत्रको हिसाबले टर्निङ पोइन्ट बन्यो । त्यस वर्ष २०१५ वैशाखमा भूकम्प गयो र असोजमा नाकाबन्दी भयो । त्यो नाकाबन्दीले नेपाललाइ धेरै सिकायो । ऊर्जाबिना नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा नाकाबन्दीपछि सबैलाई सडकमा, अस्पतालमा र आफ्नै चुल्होले देखायो । यसको अभाव महसुस भयो । नाकाबन्दीको समय अस्पतालमा अक्सिजन, उज्यालो थिएन । इन्धन थिएन । प्रतिनिधिसभामा ऊर्जा सेक्युरिटीको बारेमा छलफल हुनथाल्यो । मैले प्रतिनिधिसभाको कृषि तथा स्रोत समितिमा ऊर्जा सुरक्षा प्रस्तुति राखें ।
समितिको सभापति गगन थापा हुनुहुन्थ्यो । मैले ऊर्जा सुरक्षाबारेमा प्रस्तुति दिन्छु भनेर प्रस्ताव राखें । उहाँले सहजै रुपमा हुन्छ भन्नुभयो । मैले प्रस्तुति दिएपछि सबै सांसदले प्रशंसा गर्नुभयो । त्यसपछि विभिन्न मञ्चमा ऊर्जा सुरक्षाको बारेमा छलफल हुन थाल्यो । सरकारले ऊर्जाका बारेमा विभिन्न कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लियो । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड) ले उद्घाटन गरेको सन् २०१६ को समिटमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन लक्ष्य राखेको थियो । म आफैं इप्पानको अध्यक्ष थिएँ । अझै २ वर्ष बाँकी छ । हामीले १० हजार मेगावाट नै उत्पादन गर्न नसके पनि ४÷५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदा पास मार्क ल्यायौं जस्तो लाग्छ ।
आन्तरिक खपत वृद्धि र बाह्य बजार चुनौती
कुनै पनि देशले आफ्नो विकासको चरणमा विद्युत् उत्पादन र आन्तरिक खपतलाई सँगसँगै लग्न चाहे पनि नसकेको देखिन्छ । कहिले उत्पादन थपिने र केही वर्ष खेर जाने अवस्था हुने तर पछि उत्पादनले नपुग्ने र विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने चरण आएको देखिन्छ । नर्वेमा पनि आल्मुनियम कम्पनी नआउन्जेलसम्म धेरै बिजुली खेर जान्थ्यो । जब मेटल कम्पनी र औद्योगिक उत्पादनले गति लियो, त्यसपछि विद्युत्को खपत हुन थालेको हो । हाम्रो देशमा पनि उत्पादन र खपतको सनतुलन हुँदैन ।
आफ्नै देशमा ऊर्जा खपत हुनु जरूरत छ ।औद्योगिक विकास नुहँदासम्म विद्यतु खपत बढ्दैन्, त्यत्तिकै बढी विद्युत् खपत हुँदै र विद्युत् आफै खपत गर्ने वस्तु नभई खपत हुने वस्तु निकाल्ने साधन भएकोले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र हुनुपर्छ । उत्पादनले मात्र विद्युत् खपत एकै पटक बढ्दैन । एकै पटक पनि उत्पादन हुँदैन। उदाहरणका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत् सञ्चालनमा आयो भने एकै दिनमा १२ सय मेगावाट सञ्चालनमा आउँछ, जुन हिजो थिएन, आज आयो । तर, एकै दिन १२ सय मेगावाटको माग बढ्दैन । त्यो १२ सय मेगावाटको माग पुग्न कम्तीमा तीन–चार वर्ष लाग्छ । त्यसपछि अर्को मेगावाट जम्प हुन्छ, उद्योग विस्तार एकैपटक यसरी जम्प हुँदैन । त्यसैले उत्पादन पनि एकैपटक हुँदैन । विस्तारै हुने कुरा हो । बिर्सन नहुने कुरा भने उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र वैदेशिक आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्यको नाताले एकतर्फी रुपमा भन्सार दर बढाई वैदेशिक आयात रोक्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ । त्यसकारण वैदेशिक विद्युत् व्यापारलाई बलियो विकल्पको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
बलियो तर चुनौतीपूर्ण भविष्यमा इप्पानको भूमिका
अब पहिलेजस्तो लोडसेडिङ हुन अवस्था आउँदैन जस्तो लाग्छ । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वितरणमा राम्रो लगानी गरिरहेको छ । विश्व बैंक, एडीबी लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पनि डिस्ट्रिव्युसनमा लगानी गरिरहेका छन् । यसले गर्दा नेपालमा वितरण प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्छ । २०÷२५ हजार मेगावाट बिजुली मात्र आन्तरिक खपत हुँदा पनि नेपालले आफ्नो आर्थिक अवस्था माथि लग्न सक्छ तर त्यो लेबलमा पुग्न केही समय लाग्छ । त्यस बेलासम्म राम्रो ग्रिडदेखि नेटवर्क पनि बलियो हुन्छ । यस हिसाबले नेपालमा ऊर्जाको भविष्य बलियो र राम्रो देखिन्छ ।
अहिले नै बजार खोज्न पनि अप्ठ्यारो छ । मार्केट पनि अन्य देशको सम्बन्धको आधारमा हुन्छ । हामीले बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता ग¥यौं । यहाँ नेपाल र बंगलादेशको सम्बन्ध राम्रो भएर मात्र हुँदैन किनभने भारत भएर बंगलादेश जाने हो । यसमा भारत र बंगलादेशको सम्बन्धले असर पर्छ । ती दुइ देशबीचमा सम्बन्ध बिग्रिँदा हाम्रो बिजुली बिक्री नहुने अवस्था आउन सक्छ । यसमा सजग हुनुपर्ने अवस्था छ । नत्र भविष्यमा बिजुली खेर जाने र बिक्री नै नहुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा असर पुग्छ
इपानका सदस्यहरू बिजुली उत्पादन गर्न सक्षम र क्षमतावान छन् । परेको समयमा पैसा उठाउन पनि सक्छन् । देश विदेशमा काम गरिरहेका छन् तर यतिले मात्र हुँदैन । अब इप्पानले विश्व तापमान वृद्धिको असरबारेमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।
विश्व तापमान वृद्धिको असरका साथै प्राकृतिक प्रकोपको रोकथाम कसरी गर्ने ?, यसबाट कसरी बच्ने?, बिमा संरचनालगायतको विषयमा काम गर्नुपर्छ । यसका साथै तेस्रो मुलुकमा मार्केट खोज्नेदेखि नेगोसेसन गर्ने, इलेक्ट्रिसिटी कसरी सेल गर्ने?, मार्केट कसरी सेक्युयर गर्ने ?, कसरी आन्तरिक डिमाण्ड बढाउन इप्पानको भूमिका के हुन्छ ?, कसरी इप्पान त्यो भूमिका खेल्न सक्छ÷सक्दैन भन्ने विषयमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ ।
इप्पानले रेकर्ड लाइब्रेरी राख्न आवश्यक छ । विभिन्न समयमा आएको बाढीपहिरोबाट हाम्रा आयोजनामा अर्बौंको क्षति भएको छ । पाव हाउसदेखि विभिन्न संरचनामा क्षति पुगेको छ । यी सबै घटनाबाट पाठ सिकेर हामीले सोहीअनुसार योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । त्यस्तै कम्तीमा १० प्रतिशत सयम संस्थाको विकासको लागिगर्नुपर्छ । अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रहरू पनि आवश्यक छ । विदेशबाट जियोलोजिस्टहरू, हाइड्रोलोजीका एक्स्पर्ट लिएर काम गर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा हामीलाई क्षतिबाट जोगाउन सहज हुन्छ । यस्ता काममा हामीले काम गर्नुपर्ने दिन आएको छ । यसमा इप्पानले काम गर्न जरुरत छ।
इप्पानले आफ्नो गौरवशाली २५ वर्ष यात्रा पूरा गरेकोमा यस संस्थाको संस्थापक सदस्य, पूर्वअध्यक्ष, पूर्वउपाध्यक्ष एवं शुभचिन्तकले हैसियतले गौरवको विषय बनेको छ । आगामी दिनमा नेपाललाई हाइड्रो नेसन भनेर चिनाउन सबै लाग्नुपर्नेछ । इप्पानको ध्यान यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
(विष्ट इप्पानका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुुन्छ ।)