सन् १९६० को दशकमा डा. हरिमान श्रेष्ठको शोधपत्रअनुसार नेपालमा जलविद्युत्को कुल क्षमता ८३ हजार मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने भनिएको थियो । त्यस बखत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको परिकल्पना नै गरिएको थिएन । हाल अन्तरदेशिय विद्युत् व्यापार हुन थालेको छ भने दक्षिण एसियाको बजारलाई समेत दृष्टिगत गर्दा जलविद्युत्को क्षमता २ लाख मेगावाट पुग्न सक्ने देखिन्छ । त्यसका साथै सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट पनि प्रशस्त विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । अतः द्रुत गतिले दिगो रूपको विकासद्वारा देश समृद्ध हुन सक्नेमा दुईमत हुनुहुँदैन । यस आलेखमा विद्युत् क्षेत्रले अन्य दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रमा पारेका सकारात्मक प्रभावलाई प्रकाश पार्न गर्न खोजिएको छ ।
निजी क्षेत्रको प्रवेश
विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समाहित गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएका विद्युत् ऐन, २०४९ तथा विद्युत् नियमावली, २०५० ले धेरै सहुलियत दिएको थियो । यसमा मात्र १५० रुपैयाँमा सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गर्ने प्रावधान थियो । यसो गर्नुको मुख्य ध्येय के हो भने यो विद्युत् क्षेत्र निजी क्षेत्रको लागि नयाँ भएको, अत्यधिक पुँजी आवश्यकता पर्ने पुँजीप्रधान लगानी, प्रशस्त समय लाग्ने (अध्ययन गर्न, निर्माण गर्न तथा आर्थिक रूपले फाइदा लिन) तथा उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्नु हुँदा रातो कार्पेट बिच्छ्याएर स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नु थियो । तथापि सुरुका वर्षमा कसैले त्यति इच्छा देखाएका थिएनन् ।
त्यसैताका सरकारले ४०२ मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनालाई अत्यधिक महत्व दिएर दर्जनौं प्रकारका अध्ययनमा २ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेर विश्व बैंकको आवश्यकताअनुसारका दर्जनौं बढी अध्ययन गराएर निर्माण गर्ने तरखरमा रहँदा १ अगस्त १९९५ मा विश्व बैंकले त्यस आयोजनालाई ऋण नदिने निर्णय गरिएको पत्र पठाएको थियो । अरुण–३ ल्याउन २२५ मेगावाटको सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई पछाडि धकेलिएका थियो । चितवनको देवघाट क्षेत्रमा बाँध बनाएर विद्युत्का साथै चितवन र नवलपरासी जिल्लामा सिँचाइ गर्ने, बाढ़ी नियन्त्रण गर्ने, खानेपानीको बिस्तार गर्ने र पर्यटन, उद्योगललाई पनि टेवा दिन सक्ने अत्यन्तै आकर्षक आयोजना भए पनि विश्व बैंकलाई नचिढाउनकै लागि यस आयोजनालाई अगाडि बढाइएको थिएन । त्यसैगरी १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए जलविद्युत् आयोजनालाई पनि पछाडि धकेल्नुपरेको थियो ।
अरुण–३ को अवसानपछि विद्युत् क्षेत्रमा भयावह स्थितिको सुरुआत भई लोडसेडिङ सुरु हुने स्थिति बनेको थियो । सरकार किंकर्तव्यविमुख भएको अवस्थामा जे–जस्तोसुकै सर्त राखेर आए पनि विद्युत् विकास गर्न दिने भन्ने भयो । समयको गाम्भीर्यतालाई बुझेर त्यसलाई सदुपयोग गर्न नर्वेजियन लगानीमा ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न हिमाल पावर लिमिटेड अग्रसर भयो । यो पहिलो विदेशी निजी क्षेत्रको आयोजनाले १४२ मिलियन अमेरिकी डलर (१७ अर्ब रुपैयाँ बढी) मा आयोजना विकास गर्न खोजेपछि उत्पादन अनुमति ५० वर्षका लागि दिइएको थियो । हिमाल पावरमा स्टाट क्रटको ५७.१ प्रतिशत, एम्नीको २६ प्रतिशत र बुटवल पावर कम्पनीको १६.९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व थियो ।
१९९६ १५ जनवरी १५ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग २० वर्षका लागि अमेरिकी डलर ५.२ सेन्टमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरिएको थियो भने पछि यसलाई संशोधन गरेर ५.९ यूएस सेन्ट कायम गरिएको थियो । यस आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन सन् २००० जुलाई ११ मा गरेको थियो । वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले एस्कालेसन (८) वर्ष सम्म हुने प्रावधानअनुसार प्रतियुनिट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रु १०.९५ सम्म तिर्नुपरेको थियो ।
विद्युत् क्षेत्रमा हुन सक्ने अवसर दृष्टगत गर्दै भोटेकोसी पावर कम्पनीले ३६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पहल चाह्यो । यो आयोजनाको क्षमता पछि ४५ मेगावाटको बढाइएको हो । यसमा मूलतः अमेरिकी पान्डा इनर्जी इन्टरनेसनलको करिब ७५ प्रतिशत लगानी रहेको र केही नेपालीको पनि सेयर रहेको कम्पनीलाई ४० वर्षको अवधिका लागि उत्पादन अनुमतिपत्र दिइएको थियो । विद्युत प्राधिकरणसँग ६ यूएस सेन्टमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता २०५३ साउन ६ मा २५ वर्षका लागि गरिएकोमा ८ वर्षको वार्षिक स्कालेसनले गर्दा नेविप्राले प्रतियुनिट रु ११.१६ सम्म तिर्नुपरेको हो ।
यी दुवै आयोजनाले १८ घन्टासम्मको चरम लोडसेडिङ हुने अवस्थामा केही राहत त दिएका थिए । तर, धेरै वर्षसम्म प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानीको ३० प्रतिशतसम्म यिनै दुई कम्पनीको विद्युत्मा खर्चिनुपरेका थियो । नेपाली निजी क्षेत्रको कुरा गर्न पर्दा नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी पहिलो रहेको र यसले इन्द्रावती– ३ जलविद्युत् आयोजना (पहिले ५ मेगावाट र पछि २.५ मेगावाट क्षमता वृद्धि गरी जम्मा ७.५ मेगावाट) विकास गरेको हो । वि.सं. २१०४÷९÷२९ सम्मका लागि उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको यस आयोजनाको २०५४ मंसिर १५ मा नेविप्रासँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता भएको थियो भने निर्माण कार्य सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन २०५९ कात्तिक २१ मा भएको थियो ।
हालको अवस्थामा विद्युत् ऊर्जा उत्पादक कम्पनीको संख्या ५७० पुगेकामा संस्थापक लगानीकर्ता करिब ५ लाखका छन् । साधारण लगानीकर्ता ४५ लाख पुगेकामा हालसम्म निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब भइसकेको छ । निर्माणाधीन आयोजनामा लगानी करिब ७ खर्ब रुपैयाँ रहेको इप्पानको तथ्यांक छ ।
जलविद्युत्का आयामिक प्रभाव
तीन दशकअघिसम्म विद्युत् क्षेत्रको विकास सरकारले मात्र गर्ने भन्ने थियो भने विद्युत् ऐन, २०४९ र विद्युत् नियमावली, २०५० आएपछि मात्र यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पायो । त्यसपछि पनि विद्युत् विकास गर्दा साना मात्र गर्ने कि मझौला वा ठूला आयोजना बनाउने; आना लागि मात्र बनाउने कि विदेशमा समेत निर्यात गर्न सक्ने गरी बनाउने; नदी प्रवाही प्रकारका बनाउने वा वर्षायामको पानीलाई भण्डारण गरेर गर्न सक्ने गरी ठूला बाँध भएका आयोजना बनाउने भन्ने विषयमा सुस्त गतिमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास भएको हो ।
फलस्वरूप ११४ वर्षको विद्युत् विकासको इतिहासमा जम्मा ३,९०० मेगावाट मात्रको विकास हुन सकेको छ । तर, अब सरकारले सन् २०३५ सम्म २८, ५०० मेगावाट बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेकाले यस क्षेत्रमा अत्यन्तै उत्साह जागृत भएको छ । हालको न्यून दर्जाको विकासले पनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा पारेका फाइदालाई मूल्यांकन गर्दै अबको एक दशकमा सरकारी लक्ष्यअनुसार २८,५०० मेगावाट विकास गर्न सकिएमा त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल तथा यथार्थपरक ढंगले विकास गर्न सकिने आयोजनाको आकलन गर्दा जम्मा २२, ३०३ मेगावाट हुने देखिन्छ । यसमा हालसम्म विद्युत् उत्पादनका प्रमाणपत्र हासिल गरिसकेका योजनाको क्षमता १०,८०० मेगावाट र सर्वेक्षणका अनुमतिपत्र हासिल गरेका जलविद्युत्् आयोजनाको क्षमता १५, ८६८ मेगावाट तथा सौर्य ऊर्जाका १६३८ मेगावाट गरी जम्मा १५, ५०६ मेगावाटमध्ये करिब ७७५३ मेगावाट अर्थात् ५० प्रतिशत मात्रै यस अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन सक्ने आकलन गरी हाल सञ्चालनमा रहेका ३९०० मेगावाट जोड्दा २२५०३ मेगावाट क्षमताका आयोजना मात्रै बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
त्यसैले इप्पानको तथ्यांकअनुसार यी दुवै प्रक्षेपित क्षमताअनुसार हुन सक्ने अन्य क्षेत्रको विकासलाई तलको तालिकामा पेस गरिएको छ । हालको उत्पादन ३९०० मेगावाट पुगे पनि तलको तथ्यांक ३७०० मेगावाट उत्पादन हुँदाको हो ।
विद्युत् क्षेत्रको विकास प्रक्रियामा मूलतः सडक निर्माण, सुरुङ निर्माण, स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण, विद्यालय निर्माण, पक्की पुल÷बेलीब्रिज निर्माण, खानेपानी आयोजना निर्माण, साना सिँचाइ आयोजना निर्माण, विद्यालयमा शिक्षक प्रदान, महिला÷जनजाति÷सीमान्तकृत अति पिछडिएका वर्गका उत्थान कार्यक्रम, महिला÷आमा समुह÷स्थानीय क्लबलाई सहयोग तथा वातावरण संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रमजस्ता सकारात्मक प्रभाव पर्ने कार्य त गरिँदै आयका छन् भने यस अलाबा पनि अन्य धेरै कार्य पनि आयोजनाले गर्ने गरेकै छन् । यी र यस्ता कार्यले देशमा समृद्धि ल्याउन अपार मद्दत गरेको छ ।
सरकारी आम्दानीको भरपर्दो स्रोत
विद्युत् ऐन, २०४९ को धारा ११ अनुसार तथा विनियमावली अनुसार क्यापासिटी रोयल्टी तथा इनर्जी रोयल्टी सबै आयोजनाले सरकारलाई तिर्नुपर्दछ । यसका अलावा अनुमतिपत्र शुल्क पनि बुझाउनुपर्दछ । जसअनुसार आव २०७९÷८० को तथ्यांक हेर्दा जम्मा ३ अर्ब १५ करोड सलामी तथा अन्य दस्तुर उठेको देखिन्छ । सरकारद्वारा जारी गरिएको ‘जलविद्युत्् रोयल्टी बितरण एवं उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३’ अनुसार प्राप्त रोयल्टीमध्ये संघीय सरकारले ५० प्रतिशत अर्थात् १ अर्व ५७ करोड ५० लाख, प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत अर्थात् ७८ करोड ७५ लाख एवं स्थानीय तहले २५ प्रतिशत अर्थात् ७८ करोड ७५ लाख प्राप्त गरेका छन् ।
त्यसैगरी आव २०८०÷८१ मा जम्मा ३ अर्ब ८० करोड रोयल्टी, दस्तुर आदि उठेकोमा संघीय सरकारले ५० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ९० करोड, प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत अर्थात् ९५ करोड तथा स्थानीय तहले २५ प्रतिशत अर्थात् ९५ करोड नै प्राप्त गरेका छन् ।
यस अलावा पनि स्थानीय निर्माण सामग्री जस्तै, बालुवा, ढुंगा, माटो, गिट्टी प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने रकम; मेसिन, औजार तथा निर्माण सामग्री आयात गरेबापत तिर्नुपर्ने भन्सार महसुल, स्वदेशी निर्माण सामाग्री जस्तै, सिमेन्ट, छड़ आदिमा तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्क, विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा तिर्नुपर्ने आयकरसमेतलाई जोड्दा बर्सेनि अर्बांैको आम्दानी राज्यलाई हुन्छ । यसको प्रयोग राज्यसंयन्त्र चलाउन, विकास निर्माण एवं सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्न सरकारलाई मद्दत पुगेको हुन्छ भने माथि तालिकामा दर्शाइएका कार्य आयोजना आफैंले सम्पादन गरेको हुन्छन् । अतः बहुआयामिक विकास निर्माण तथा सामाजिक कार्य गरेर देशको समृद्धिमा योगदान दिने विद्युत् क्षेत्रलाई देश विकासको मियो भन्दा केही अत्युक्ति नहोला ।
विकासमैत्री पहल
एक दशक अघिसम्म पनि नेपालका निजी क्षेत्रले बनाउने भनेको, ५, १०, २० मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना मात्र हो भन्ने अनुभूत गरिएको थियो । तर, हालका दिनमा निजी क्षेत्र पनि मध्यम तथा ठूला आयोजना विकास गर्न उद्यत रहेका छन् । यसमध्ये साहस ऊर्जाले विकास गर्न लागेको ३४१ मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना हो, जसको ७० अर्ब लगानीका लागि वित्तीय व्यवस्थापन एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता भएर प्रारम्भिक निर्माण कार्यको सुरुआत भइसकेको छ । २०८७ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । त्यसैगरी २८५ मेगावाटको अपर तमोर अर्धजलाशय जलविद्युत् आयोजना निर्माण अगाडि बढिरहेको छ । ३८.६ अर्ब रुपैयाँ ऋण ८ वटा बैंकबाट प्राप्त हुन वित्तीय सम्झौता भइसकेको छ ।
यसरी निजी क्षेत्र उत्साहित भएर मझौला तथा ठूला आयोजना निर्माण गर्न प्रेरित हुनुमा अति विकासमैत्री विद्युत्÷जलविद्युत् विकास नीति २०५८, विद्युत् ऐन, २०४९ तथा विद्युत् नियमावली, २०५० का कारण नै हो । अझ २०७६ मा स्थापना भएको विद्युत् नियमन आयोगले प्रथम वर्षमै जारी गरेको विद्युत् कम्पनीको सेयर निष्कासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ पनि एक हो । तर, त्यसलाई अझ द्रुत गतिले विद्युत् आयोजना विकास गर्न अपरिहार्य महसुस गरेर २ वर्षमै अग्रगामी प्रावधान समावेश गरेर विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीको सेयर सार्वजनिक निष्कासन पूर्व स्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ विद्युत्् नियमन आयोगको प्रथम कार्यकालमै जारी गरिएको थियो । यसमा बैंकको महँगो ब्याजदरमा लिएका ऋण तिरेर आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था सुधार्न शतप्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरेबाट दर्जनौं रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाले त्राण पाएका थिए । त्यसैगरी अर्को नयाँ आयोजना आफंैले विकास गर्न वा अरुले विकास गर्न लागेका आयोजनामा सहभागी हुन् शतप्रतिशतसम्मको हकप्रद सेयर जारी गर्न सक्ने प्रावधान राखिएका थिए । यसले पुँजी निर्माणमा अत्यन्तै ठूलो मद्दत पुगेको छ । हाल स्वदेशी निजी क्षेत्रले पनि देशभित्रकै पुँजी परिचालन गरेर ठूला आयोजना बनाउन हिम्मत गरी कार्य प्रारम्भ गरेका छन् । यसबाट विद्युत् क्षेत्रमा उछाल आएको लगानी विश्वास गरिएको छ ।
अन्तमा,
जतिसुकै राम्रा नीति नियम, ऐन, कानुन भए पनि प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरेनन् भने त्यसको उपादेयता हुँदैन । जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने क्रममा अत्यधिक तनाव सहन नसकेर रोगग्रस्त भएका मात्र होइन र कोहीले त ज्यानसमेत गुमाउनुपरेको सुन्नमा आएको छ । त्यस्तै कतिपय ऊर्जा उद्यमीको घरखेत नै गुमेको पनि छ । तर, जसले आयोजना कठिन मिहिनेतले सम्पन्न गरे, उनीहरू सफल व्यक्तित्वमा दर्ज भएका छन् । सुखद कुरा छ कि बहुसंख्यक जुझारु विकासकर्ता यसै श्रेणीमा पर्दछन् । उनीहरूलाई ऊर्जा वा विद्युत् विकासका सेनानी भनेमा अन्यथा हुने छैन्।
आयोजना विकास गर्दा आइपर्ने बाधा–अड्चन अनेक छन् । यसले गर्दा आयोजना निर्माण अवधि लम्बिने, बैंकको ब्याज बढ्ने र अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुनमा ढिलाइ हुने गर्दछ । यस्ता बाधा–अड्चन हटाएर आयोजना निर्माणमा हुने विलम्बलाई न्यूनीकरण गर्न ५ वर्ष विलम्ब भइसकेको र अझ २ वर्ष ढिलाइ हुने आकलन गरिएको काबेली करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइनमा सफल प्रयोग गरी २०७६ वैशाखमा आयोजना सम्पन्न गराइएको थियो । बिलम्वलाई १ वर्षमा झारेर करिब १ अर्ब ८८ करोडको विद्युत् खेर जानबाट जोगाउन सफल रणनीतिक हस्तक्षेपकारी व्यवस्थापकीय मोडल तथा आयोजना द्रुतीकरणको पहलकदमीको मोडलको उपयोग अत्यन्तै लाभकारी हुनेछ । यसले आयोजना प्रवद्र्धकलाई त निकै फाइदा हुनेछ भने राज्यलाई पनि उपयुक्त समय स्रोत परिचालन भएर त्यसबाट प्राप्त हुने माथि उल्लेख गरिएका बहुआयामिक फाइदा हुनेछन् ।
देश विकासको मियो विद्युत् क्षेत्रबाट समयमै दिगो रूपको समृद्धि हासिल गर्न सकिने भएकाले यस क्षेत्रमा महिनाकै १ हजार जनशक्ति आवश्यक पर्ने सबै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्तमा राख्न राज्य पछि पर्नुहुँदैन । यसले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न अत्यधिक मद्दत गर्दछ । यसका निम्ति सरकारी ढुकुटीबाट केही दिनुपर्दैन । मात्र यसले छिटो–छरितो रूपले आयोजना विकास गर्न सहयोग गर्नेछ ।
(सिंह विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वअध्यक्ष हुनुुहुन्छ)
