जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको करिब १ लाख २० हजार ६९३ मेगावाट (नदी प्रवाही ७२ हजार ५ सय ४४ मेगावाट र जलाशययुक्त ४८ हजार १ सय ४९ मेगावाट) सम्भावना छ । यसैगरी, एसियाली विकास बैंकको अर्को अध्ययनले करिब ३० हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जाको सम्भावना देखाएको छ ।
ऊर्जा विकासको वर्तमान अवस्था
अहिले २०५ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट तीन हजार ७६३.७ मे.वा., २५ वटा सौर्य आयोजनाबाट १४१.७४ मे.वा. र उद्योगको सह–उत्पादनबाट ६ मे.वा. गरी जम्मा तीन हजार ९११.४३ मे.वा. क्षमताका आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् । यसैगरी १३७ वटा जलविद्युत् आयोजना (४ हजार ३०३ मे.वा.) निर्माणाधीन छन् । यसबाहेक, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर निर्माणमा जान लागेका १३५ वटा जलविद्युत् आयोजना चार हजार ४ मे.वा. क्षमताका छन् ।
माथि उल्लिखित आयोजनासहित अहिलेसम्म जलविद्युत् ११,०५५ मे.वा., सौर्य १,१६५ मे.वा. र सह–उत्पादनका ६ मे.वा. गरी कुल १२,२२६ मे.वा.को विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ भने १५,२३७ मे.वा.क्षमताका १ सय ९८ जलविद्युत् सर्भेक्षण सम्पन्न गरेर विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन दिएका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणले २०८१ चैत ३१ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि ३० दिनभित्र सम्पर्कमा आउन भनेका ४ हजार ९६६ मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ भित्र भए निजी क्षेत्र र ने.वि.प्रा.बीच विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता सम्पन्न आयोजनाको कुल जडित क्षमता १७ हजार १९२ मेगावाट पुग्नेछ ।
ऊर्जा आयोजना विकासको अवस्थाः
सरकारले अध्ययन गरेका ७० वटा आयोजनाको क्षमता ९ हजार ५८८ मे.वा.मध्ये करिब ६०५ मेगावाटका २२ वटा आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिने प्रक्रियामा छ भने विद्युत् प्राधिकरणले कर्णाली चिसापानी १० हजार ८०० मे.वा. अगाडि बढाउने भएको छ । बहुउद्देश्यीय ठूला आयोजनामा नेपाल–भारत सरकारले संयुक्त रूपमा सप्तकोसी उच्च बाँध (३,३०० मेगावाट) र पञ्चेश्वर (६,४८० मेगावाट) अध्यायनको क्रममा छन् ।
सरकारी घोषणा सपनामै सीमित
बिगतका धेरै ऊर्जा घोषणा, लक्ष्य र योजना सपनामै सीमित भए । जलस्रोत उपयोगबाट जलविद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रको द्रुत विकास गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणाका साथ ‘जलविद्युत् विकास नीति, २०५८’ घोषणा गरियो । यो नीति लागू भएको २४ वर्ष बितिसक्दा पनि जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन । पन्ध्रौं योजना (आ.व.२०८०÷८१) मा पनि ‘जलविद्युत्को दिगो र भरपर्दो विकासमार्फत मुलुकको समृद्धिमा योगदान गर्ने’ लक्ष्यसहित आ.व. २०८५÷८६ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर, यो पनि पूरा हुने छाँटकाँट देखिँदैन ।
तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वि.सं. २०६४ सालमा १० वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम ल्याए, तर त्यो कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि २०६५ मा जलस्रोतमन्त्री विष्णु पौडेलले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, २०६६ मा ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट र २०७३÷७४ को बजेटमा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने घोषणा गरे । तर, यी कुनै पनि घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।
यसैगरी २०७४ मा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट (८ हजार मेगावाट जलाशययुक्त र ९ हजार मेगावाट रन–अफ–रिभर र पी–रन–अफ–रिभर) विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना ल्याए पनि त्यो पूरा भएन । त्यस्तै, छोटो समयका लागि ऊर्जामन्त्री बनेका भरतमोहन अधिकारीले वि.सं. २०६८ मा ‘ऊर्जा संकटकाल’ घोषणा गरेका थिए, तर उनीपछि तुरुन्तै ऊर्जामन्त्री बनेका गोकर्ण विष्टले त्यसलाई निरन्तरता नदिँदा त्यो कार्यान्वयन भएन ।
देशमा उपलब्ध स्रोतको उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नेपाल सरकारले वि.स. २०८१ पुस १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को ४९औं बैठकबाट ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना–२०८१’ स्वीकृत गरेको छ । सो कार्ययोजनामा सन् २०३५ सम्म नेपालको विद्युत् उत्पादनको कुल जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखेर प्राप्तिका लागि ८१ बुँदे कार्ययोजनासमेत तयार गरेको छ ।
ऊर्जाविकास मार्गचित्र २०८१ कार्यान्वयन
सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा उल्लेख गरेको सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आगामी १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आगामी १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ६५ खर्ब लगानी गर्नुपर्नेछ, जुन हरेक वर्ष ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार विकासमा खर्च हुनु हो । यो रकम सरकारले प्रत्येक वर्ष गर्ने करिब २ खर्ब २५ अर्बको पुँजीगत खर्चको ३ गुणाभन्दा बढी हो ।
त्यसैले अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि देखिएका बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो भुक्तानी सन्तुलन, रोजगारी अभाव र बढ्दो मुद्रास्फीतिजस्ता समस्याको सम्बोधन ऊर्जा क्षेत्रबाटै सम्भव छ भन्ने आगामी १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भए रोजगारी र आम्दानी सिर्जनाको आँकलनले देखाउँछ ।
आयोजना निर्माण अवधिमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करबापत मात्रै ३ खर्ब ७५ अर्ब, रोयल्टीबापत वार्षिक २ अर्ब ५० करोड र राजस्वबापत ८८ अर्ब प्राप्त गर्नेछ भने आयोजना निर्माणमा प्रतिवर्ष ७ लाख ५० हजार र सञ्चालन अवधिभर १ लाख ५० हजारले दीर्घकालीन रोजगारी पाउनेछन् ।
यसबाहेक आयोजना निर्माणका क्रममा लाग्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर, गैर–कर राजस्व, भन्सार शुल्क, आयकर, जग्गा नामसारी दस्तुरजस्ता शीर्षकमा ठूलो रकम सरकारलाई भुक्तानी हुनेछ भने धितोपत्र बजारमा विद्युत् कम्पनीको संख्या वृद्धि भएपछि त्यसको सेयर कारोबारमा लाग्ने कर, आयोजनाको मर्मतसम्भार र यन्त्र उपकरण खरिदमा लाग्ने भन्सारबाट पनि सरकारलाई ठूलै आम्दानी प्राप्त गर्नेछ ।
विद्युत् खपत करिब २ हजार २०० सय मे.वा. रहेको वर्तमान अवस्थामा १० वर्षमा १३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने योजनाले अहिले वार्षिक करिब ३ खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा ५० प्रतिशत कटौती गरी करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा बचत हुनेछ ।
नेपाल र भारत सरकारबीच आगामी १० वर्षमा भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सहमति भएसँगै अहिले भारतमा वर्षायाममा १२०० मे.वा. विद्युत् निर्यात भइरहेको छ भने भारतीय प्रसारण लाइन उपयोग गरी बंगलादेशमा ६० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ ।
मार्गचित्रमा उल्लेख भएअनुसार आगामी १० वर्षमा भारतमा १० हजार र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सके वार्षिक १२ खर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन हुनेछ । यो रकम आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को करिब १८ खर्ब ४ अर्बको व्यापार घाटाको ६६ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ । तर, विगतलाई फर्केर हेर्दा मन्त्रीपिच्छे फरक–फरक घोषणा गर्ने र कार्यान्वयन नहुने परम्परा भएकाले ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना–२०८१ पनि घोषणामै सीमित हुने आशंका छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निम्तिएको संकट
सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १० हजार मेगावाट छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादशेमा ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । यो लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत अस्थिरता, कानुनी झमेला र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावले ऊर्जा क्षेत्र थला पर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
१. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत विद्युत् खरिद–बिक्रीमा ल्याएको ‘टेक एन्ड पे’(लेऊ र तिर)नीतिका कारण समग्र ऊर्जा उद्यमी आन्दोलित हुनुप¥यो । चौतर्फी दबाबपछि सरकारले यो नीति फिर्ता लिएको घोषणा त ग¥यो, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदा करिब ५००० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता अझै अन्योलमा छ । पीपीए नखुल्दा ती आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको छ ।
२. वन ऐन, वातावरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, आरक्ष ऐन, हिमाली÷राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र ऐन र तीसँग सम्बन्धित नियमावली तथा कार्यविधि ऊर्जा विकासमैत्री छैनन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण पनि १९००० क्षमताका २१७ जलविद्युत् आयोजना जोखिममा परेका छन् । यस्तो अवस्था लगानी कसरी आउँछ ?
३. बाढीपहिरो, वन मन्त्रालयका प्रक्रियागत झन्झट र अनुमतिमा ढिलाइका कारण आयोजना निर्माण समयमै सम्पन्न हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको रिक्वायर्ड कमर्सियल अपरेसन डेट थपलाई बेवास्ता गर्दा समस्या झनै बढेको छ । प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम निजी क्षेत्र एक्लैले वहन गर्नुपर्ने अवस्था न्यायोचित होइन ।
४. जलविद्युत आयोजनाका लागि पुँजी जुटाउने प्रमुख माध्यम आईपीओ हो । तर, धितोपत्र बोर्डले लामो समयदेखि जलविद्युत्का आईपीओ निष्कासनमा अवरोध खडा गरेको छ । बोर्डबाट जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओ निष्कासन अवरुद्ध हुँदा प्रवद्र्धक, लगानीकर्ता र सर्वसाधारण सबै प्रभावित भए । यस विषयमा व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिँदासमेत सरकारले सार्थक सम्बोधन गरेन, समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो।
५. संस्थाग तर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि अलग–अलग आईजीन नम्बरको विवादास्पद निर्णयले सेयर संरचना, कारोबार र पारदर्शितामै प्रश्न उठायो । यसले जलविद्युत् सेयर बजारप्रति आमलगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनायो ।
६. जेनजी आन्दोलनपछि जलविद्युत् आयोजनामा निःशुल्क सेयरलगायतका नयाँ–नयाँ माग राख्दै अवरोध बढेको छ । यो लगानी वातावरण बिगार्ने ठूलो अवरोध बनेको छ ।
७. सरकारले संरक्षण क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका आयोजनामा कार्यान्वयमा बाटो खोलेको छैन । सरकारका प्रतिबद्धता कागजमै मात्र सीमित छन् ।
८. निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने भने अनुमति नदिने सरकारको नियतले शंका उब्जाएको छ ।
९. बजेटपछि १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनामा पीपीए कोटा लागू हुने कि नहुने भन्ने अन्योल कायम रहँदा साना तथा मध्यम जलविद्युत् परियोजना थप मारमा परे ।
यी घटना क्रमले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका कमजोर नीतिसँगै सरकार–निजी क्षेत्रबीचको विश्वासको संकट देखिन्छ । लक्ष्यमा पुग्न कठिन भएको छ ।
सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम
जलविद्युत् आयोजना निर्माण र यसको लगानी दीर्घकालीन प्रकृतिको हुने भएकाले अनुमतिपत्र प्राप्ति र सम्झौता भएको बखतमा रहेका ऐन, कानुन, नियम, विनियम र कार्यविधिमा स्थायित्व ल्याउन सरकारले तत्कालै यी काम गर्नुपर्छ ।
१ .सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि आवेदन दिएका सम्पूर्ण जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता खुला गर्नुपर्छ ।
२. बाढीपहिरो, वन, बैंक र स्थानीय समस्या तथा विस्फोटक पदार्थ अभावजस्ता कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएकाले व्यावसायिक सञ्चालन मिति एकमुष्ट रूपमा २ वर्ष थप गर्नुपर्दछ ।
३. स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) मा उल्लेख भएको सरकारी जग्गाको उपयोग तथा त्यसमा रहेका रुख कटानका लागि जिल्ला वन कार्यालय वा सम्बन्धित संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्जले लगत कायम गरी रुख कटान वा जग्गा भोगाधिकार स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
४. स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा उल्लेख भएभन्दा २० प्रतिशतसम्म जग्गा वा रुख घटीबढी भए पूरक प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु नपर्ने व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छ ।
५. प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत् खेर गइरहेको समस्याको पहिचान भएकाले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
६. प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअनुसार जग्गा उपयोग तथा रुख कटानका लागि प्रसारण मार्गका जग्गाको शतप्रतिशत मुआब्जा दिनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ ।
७. निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुका साथै पुँजीबजारबाट पुँजी परिचालन गर्नका लागि ऊर्जा आयोजनामा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) तथा हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि सहज बनाउनुपर्छ । साथै, जलविद्युत् कम्पनीलाई खुद सम्पत्ति मूल्य (नेट) को व्यवस्था पनि हटाउन जरुरी छ ।
८. ऊर्जा आयोजनामा सहकारी वित्तीय (क्राउड फाइनान्सिङ) को माध्यमबाट स्वपुँजी परिचालन सहज बनाउन आधारभूत सेयरधनी र कम्पनीका सञ्चालकबाहेकको सेयर आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि निश्चित अवधि (लकइन) को व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।
९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउँदै १० वर्षभित्र २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ ।
१०. सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको मार्गचित्र सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सबैभन्दा पहिले विद्युत् ऐन, २०४९ का प्रावधानको निरन्तरता दिँदै विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गरी सोपछि स्वदेशी लगानीका आयोजनाको स्वामित्व सरकारलाई हस्तान्तरण नभई सोही कम्पनीलाई आयोजना सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
ऊर्जा विकास संकटकाल
सरकारले समय–समयमा ल्याएका ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्य पूरा नहुनुको मुख्य कारण ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रभाव पर्ने ( विद्युत्, वन, वातावरण भूमि, धितोपत्र, कम्पनी, बैक ऋण लगानी, विदेशी लगानी उद्योग कम्पनी) ऐन र कानुनबीच सामन्जस्यसँगै निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण र कार्यान्वयन नहुनु हो ।
त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानेर देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले ऊर्जा विकासमा रहेका विद्यमान अवरोध पहिचान गरी सोको निराकरण गर्न वन, वातावरण, भूमिसम्बन्धी कतियप विकास विरोधी कानुन निलम्बन वा संशोधन गर्न सरकारले तत्काल ‘समयबद्ध कानुन’ (सनसेट ल) बनाई लागू गर्न ‘ऊर्जा विकास दशक’ पारित गरी ऊर्जा विकास संकटकाल घोषणा गर्न जरुरी छ ।
(दुलाल इप्पानका उपमहासचिव हुनुहुन्छ)
