दोहोरो चरित्र के हो ?
दोहोरो चरित्रबारेमा बुझ्नुअघि यसको मूल शब्द ‘चरित्र’लाई बुझ्नु जरुरी हुन्छ । चरित्र शब्दको उत्पत्ति संस्कृत शब्द चरित्रम्बाट भएको हो । यसको मूल धातु ‘चर’बाट आएको हो, जसको अर्थ हिँड्नु, चल्नु, काम गर्नु वा आचरण गर्नुलाई जनाउँछ । यसर्थ चरित्र अर्थात् क्यारेक्टर भनेको आचरण हो । मानिसले देखाउने गुण, स्वभाव र जीवनशैलीको वास्तविक रुप नै चरित्र हो । चरित्रले मानिसको वास्तविक व्यक्तित्व र सभ्यताको तह चिनाउँछ ।
दोहोरो चरित्र भन्नाले एउटा कुरा बोल्ने र काम अर्को गर्ने प्रवृत्ति हो । बाहिर आपूmलाई नैतिक इमानदार, देशप्रेमी र समाजसेवी देखाउने तर व्यवहारमा स्वार्थ राख्ने, धोका दिने वा अनैतिक काम गर्ने चरित्र नै दोहोरो चरित्र हो ।
चरित्र र दोहोरो चरित्रको विकासको इतिहास फरक समयमा भएको हो । अर्थात्, पहिला चरित्र र त्यसपछि दोहोरो चरित्रको विकास भएको हो । होमो स्यापिन्सको विकासको सुरुआती चरणदेखि नै चरित्र पनि निर्माण हुँदै आयोे । प्राकृत अवस्थामा दोहोरो चरित्रको विकास भएको थिएन । मानव सभ्यताको विकास सँगसगै स्रोतमा सामूहिक केन्द्रीकरण हुन थालेपछि मानिसको र मानिसले संगठित गरेका संस्थाहरूमा दोहोरो चरित्रको विकास भएको हो । अझ विशेष गरी मानव इतिहासमा धन र सत्ताको अभ्यास हुन शुरु भए देखि दोहोरो चरित्र देखिन थालेको हो । इतिहासको कालखण्डमा दोहोरो चरित्र विभिन्न रूपमा विकास र अभ्यास भएका थिए । प्राचीन राज्यव्यवस्थामा शासकहरूले ‘धार्मिक÷नैतिक मूल्य’को भाषण दिँदै सत्ताको दुरुपयोग गरेका प्रशस्तै उदाहरण थिए । सामन्तवादी र उपनिवेशवादी शासनमा ‘जनहित’का नाममा शोषण गरिन्थ्यो, जसले गर्दा दोहोरो चरित्रलाई सामाजिक संरचनामा एक प्रकारको संस्कारको रूपमा जरा गाडिदियो । आजको युगमा
‘लोकतन्त्र, मानव अधिकार र पारदर्शिता’का आदर्श बोलिँदा पनि व्यवहारमा त्यसको विपरीत भएका र भइरहेका विश्वव्यापी कयौं उदाहरण छन् । अहिलेको समयमा मात्र यो छ्याप्छ्याप्ती देखिनु अन्यथा होइन । सञ्चार, विचार र चेतनाको विस्तार सँगसँगै दोहोरो चरित्र पहिलेभन्दा अझ स्पष्ट देखिन थालेको मात्र हो ।
अमेरिकी लेखक तथा समालोचक मार्क ट्वेनको भनाइमा ‘यदि तपार्इं जे भन्नुहुन्छ, त्यो गर्नुहुन्छ भने मात्र साँचो इमानदार हुनुहुन्छ’ । अर्का अमेरिकी दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमरसनले दोहोरो चरित्र भनेको मानिसभित्रको अर्को मान्छे हुनु बराबर भनेका छन् । उनको भनाइमा ‘जबसम्म हामी अर्को व्यक्ति हुन्छौं, त्यहाँ दोहोरो चरित्र देखिन्छ’ । व्यक्तिमा अन्तर्निहित दोहोरो चरित्र आजको युगमा सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा निकै वर्चस्व जमाएको कुरा हो ।
राज्य/राजनीतिमा दोहोरो चरित्र
व्यक्ति–व्यक्ति मिलेर इकाइ हुँदै एउटा व्यवस्थित संरचनाको रूपमा राज्य बन्ने हुनाले राजनीति वा राज्यमा दोहोरो चरित्र धेरथोर हुन्छ । अझ संस्थागत अभ्यास कमजोर भएका मुलुकमा दोहारो चरित्र निकै बलशाली हुन्छ । षडयन्त्रको सिद्धान्तको जन्मदाता नै संगठित वा शक्तिशाली शासकको दोहोरो चरित्रको परिणाम हो ।
अंग्रेज दार्शनिक तथा राजनीतिज्ञ डेविड रुनसिम्यानले दोहोरो चरित्रलाई राजनीतिक जीवनको अविभाज्य भाग भनी व्याख्या गरेका छन् । उनको मतमा ‘राजनीतिमा पूर्ण इमानदारीको अपेक्षा थोरै मात्र गर्न सकिन्छ । कहिलेकाहीँ नारा र कार्यबीचको द्वन्द्व अपरिहार्य हुन्छ’ । यसरी हेर्दा राजनीतिमा दोहोरो चरित्रलाई निमिट्यान्न बनाउन नसकिने प्रतीत हुन्छ । तर, राजनीतिमा दोहोरो चरित्र हाबी हुनुचाहिँ कुनै पनि देश र समाजका लागि नकारात्मक विषय हो ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा प्रत्यक्ष रूपमै राज्यमा दोहोरो चरित्र हाबी भएको देखिन्छ । मुख्यगरी वर्षौंदेखि राज्यसत्ताको वरिपरि भएका पार्टीहरू, राज्यका निकाय र सरकारका नीतिमा कयौं दोहोरो चरित्रका प्रत्यक्ष र परोक्ष उदाहरण देख्न सकिन्छ । व्यक्तिभित्र अन्तर्निहित दोहोरो चरित्र व्यक्ति मात्र भएर संरचनागत र संाँँँस्कृतिक समस्याको संयोजन हो । तर, राज्यको दोहोरो चरित्र हुनाका कारण निकै गम्भीर र जटिल प्रकृतिका हुन्छन् । राजनीतिक स्वार्थ र शक्ति सन्तुलनको अवस्था, स्वार्थ समूहको प्रभाव, प्रशासनिक जवाफदेहिताको कमी, भ्रष्टाचार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावले राज्यकोे प्राथमिकतामा पर्ने असर, पारदर्शिता अभावजस्ता गम्भीर कारणले नै राज्यको दोहोरो चरित्रको सिर्जना गर्दछन् ।
राष्ट्र निर्माणमा दोहोरो चरित्रको असर
राज्यको उपरी संरचनामा दोहोरो चरित्र हाबी हुनाका गम्भीर परिणाम र असर हुन्छन् । प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा यसले कामको प्रक्रिया र परिणाममा मात्र असर गर्ने नभएर समाजको साँस्कृतिक धरातललाई नै गम्भीर असर पु¥याउँछ । बुँदागत रूपमा राज्यको दोहोरो चरित्रका असर निम्न रहेका छन् ः
- दोहोरो चरित्रबाट आमरूपमा विश्वासको संकट पैदा हुन्छ, जसले नागरिक, सरकार र संस्थाहरूबीच एकापसमा भरोसा हराउँछ । अन्ततः त्यसले सामाजिक र राष्ट्रिय एकता कमजोर हुन्छ । नेपालमा अहिले ठ्याक्कै यो परिणाम सतहमा देखिएको छ ।
- दोहोरो चरित्रको बोलवाला बढेपछि भ्रष्टाचार संस्थागत बन्छ । नारा नैतिक लगाउने तर व्यवहार सोअनुरूप नहुँदा नियमहरू अर्थहीन बन्दै जान्छन् । जेनजी आन्दोलन हुनुमा यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो ।
- योग्यताभन्दा पहुँच बलियो हुन्छ । श्रम, ज्ञान र क्षमताभन्दा चाकडी र मिलेमतोले काम हुने वा निर्णय हुने हुन्छ ।
- सार्वजनिक नीति कमजोर हुन्छन् । जनहितका नीति भाषण वा कागजमा मात्रै सीमित भई कार्यान्वयन ढिलो वा अपूर्ण हुन्छ । जलविद्युत् सम्बन्धि कतिपय सकारात्मक नीति कार्यान्वयन नभएको वा निकै ढिलोे भएका ज्वलन्त उदाहरण हाम्रासामु छन् ।
- दोहोरो चरित्रको मुख्य असरको रूपमा आर्थिक विकासमा अवरोध पुग्दछ । दोहोरो चरित्रको परिणामस्वरूप लगानीकर्ताको विश्वास घट्ने र उत्पादकत्व घट्ने हुन्छ । अझ विदेशी लगानी आउन निकै कठिन हुन्छ ।
- यसले युवा पुस्तामा निराशा बढाउँछ । आदर्श र वास्तविकताको अन्तरले युवामा पुरानो पुस्ताको नैतिक मूल्यप्रति घृणा उत्पन्न गराउँछ । हाल भएको जेनजी विद्रोहको अन्तर्यमा राज्य र राजनीतिको दोहोरो चरित्र रहेको स्पष्ट छ ।
- समाजमा दोहोरो मापदण्ड स्थापित हँुदै जान्छ, जसले गर्दा शक्तिशालीका लागि छुट र कमजोरका लागि कानुन लागू हुन्छ । फलस्वरूप मध्यम तथा तल्लो वर्गमा अविश्वास र विद्रोही भावना बढ्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा लगानी र विकासलाई असर गर्छ ।
- अन्त्यमा, राज्य र राजनीतिमा हाबी भएको दोहोरो चरित्रको दीर्घकालीन परिणामको रूपमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर भई दण्डहीनता मौलाउँछ । जसले गलत अभ्यासलाई पुरस्कृत गर्ने र विकासका स्रोत दुरुपयोग हुन्छन् । परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा घट्न गई सहयोग र लगानी प्राप्तिमा समस्या आउँछ ।
ऊर्जा विकासमा राज्यको दोहोरो चरित्र
यस विषयमा प्रवेश गर्नुअघि राज्यले निभाएको सकारात्मक भूमिकाबाट सृजित केही महत्वपूर्ण र सुखद परिणामको चर्चा गरौं । विद्युत् ऐन, २०४९ बनेपछि निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा हात हाल्ने अवसर प्राप्त ग¥यो । विद्युत् ऐनपछि विद्युत् नियमावली, २०५० बन्यो । त्यसले वैदेशिक लगानी एवं प्रविधि हस्तान्तरणलाई अनुमति दिने नीति र कानुन बन्नुका साथै विद्युत् व्यापारको पनि ढोका खुलायो । वि.सं. साठीकोे दशकदेखि निजी क्षेत्र निकै उत्साहका साथ विद्युत् उत्पादनमा होमियो । फलस्वरूप आज ऊर्जा विकासमा उत्साहजनक परिणाम प्राप्त भएको छ ।
वि.सं. २०८२ मंसिरसम्म विद्युत्को कुल जडित क्षमता तीन हजार ६८७ मे.वा.छ । विद्युत् विकास विभागले २०८१ चैतसम्म १३ हजार ५९० मे.वा.को विद्युत् अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । यी आयोजनामध्ये तीन हजार ४२७ मे.वा. निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने १० हजार १६३ मे.वा.का आयोजना निर्माण तथा पूर्वनिर्माणको चरणमा छन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को अन्त्यसम्म पीपीए भएका आयोजनाको क्षमता ११ हजार ४३६ मे.वा. रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार उपभोक्ता संख्या ५७ लाख ७ हजार (घरायसी, व्यावसायिक, खानेपानी, व्यापारिक, औद्योगिक आदि सबै गरेर) पुगेको छ । २०८२ सम्म विद्युत्को प्रसारण ९८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा पुगेको छ । २०८१÷८२ को तथ्यांकअनुसार प्राधिकरण प्रणालीमा उपलब्ध कुल १५ हजार ६४१ गिगावाट विद्युतीय ऊर्जामध्ये आन्तरिक उत्पादनको हिस्सा ८९ प्रतिशत र बाँकी ११ प्रतिशत भारतबाट आयात गरिएको । यो ८९ प्रतिशतभित्र पनि प्राधिकरणको १९ र निजी क्षेत्रको ७० प्रतिशत रहेको छ । यसरी हेर्दा दुई तिहाइ उत्पादन निजी क्षेत्रको छ । अझ प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको सहभागितामा निर्माण गरेका चिलिमे मोडलका आयोजनालाई पनि हेर्दा निजी क्षेत्रको सहभागिता ७५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ ।
बीसौं शताब्दीको सुरुमै प्रथम जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको नेपालले १००० मे.वा. जडित क्षमता बनाउन झन्डै १०० वर्ष लाग्यो । तर, निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनासाथ १८ घन्टे लोडसेडिङको अवस्थाबाट आज देश विद्युत् निर्यात गर्ने मुलुक बनेको छ । यो स्थिति पैदा हुनुमा राज्यले वि.सं. २०५० देखि सापेक्षिक रूपमा नीतिगत स्पष्टता अपनाएर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको कारण र निजी क्षेत्रले ऊर्जा विकासमा देखाएको अतुलनीय जोश, जाँगर र साहस हो । तर, आज जलविद्युत् विकासको स्थिति निकै गम्भीर मोडमा पुगेको छ । वस्तुपरक ढंगले समीक्षा गर्दा राज्यको दोहोरो चरित्रका कारणले समस्यामाथि समस्या थपिएर निकै जटिल स्थिति पैदा भइरहेको छ ।
आज ५४९९.८१ मे.वा.का सर्वे लाइसेन्स आवेदन विद्युत् विकास विभागमा निर्णय हुन बाँकी छन् । ८७७६.७९ मे.वा.का आयोजना सर्वे लाइसेन्स प्राप्त गरेर पीपीएको पर्खाइमा छन् । पीपीएको लाइनमा भएका आयोजनाको कहिले टुंगो लागेर बाँकी आयोजना पीपीएको लाइनमा जान्छन्, टुंगो छैन । आज निजी क्षेत्रले सर्वे लाइसेन्समा आवेदन दिएका, सर्वे लाइसेन्स प्राप्त भएका, पीपीएको पर्खाइमा रहेका सबै आयोजनाको ६६ अर्व भन्दा बढी लगानी लगानी भइसकेको छ । तर, सरकारबाट नीतिगत अस्पष्टता चिर्ने पहलकदमी लिइएको छैन । आज ३७ वटा जलविद्युत् कम्पनी धितोपत्र बोर्डको प्राथमिक सेयर निष्कासनको पर्खाइमा छन् । यो अवस्था अहिलेदेखि होइन, महिनौंदेखि भइरहेको छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेकालाई मात्र सेयर निष्कासन गर्न दिने, ९० रुपैयाँ प्रतिसेयरभन्दा कम नेटवर्थ भएकालाई सेयर निष्कासन गर्न नदिने भन्ने गोलचक्कर र अस्पष्टताले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने उत्साह हराउँदै गएको छ । एकातर्फ स्थानीयलाई शेयर दिनैपर्ने प्रावधान र अर्कोतर्फ निर्माण सकिएपछि मात्र सेयर निष्कासन गर्न पाइने भन्ने अनिर्णीत तगारोले राज्यको दोहोरो–तेहोरो चरित्र प्रदर्शित गर्छ । असीमित अनुमतिपत्र वितरण, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा अनिश्चितता, दृष्टिकोण स्थापित हुने समस्या र स्वार्थ–संघर्षले सिर्जना गरेका समस्यामाथि समस्याको चाङ थपिएर आज ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको अर्बौको लगानी जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ । राज्य र राजनीतिज्ञ तहमा कयौं अस्पष्टता छन् । नेतैपिच्छे आग्रह छन्, पूर्वाग्रह छन् । एक्लै बस्दा एउटा कुरा, सत्तामा अर्को कुरा, मन्त्री हुँदा अर्को कुरा छन् । यसको मूल जरोमा राज्यको दोहोरो चरित्र नै रहेको छ ।
जलविद्युत् विकासमा राज्यको दोहोरो चरित्रका उदाहरण
खोज–अनुसन्धान गर्ने हो भने नेपाल राज्यको दोहोेरो चरित्रका ठेलीका ठेली उदाहरण हुन सक्छन् । तर, जलविद्युत् क्षेत्रमा राज्यको दोहोरो चरित्रको कारणले देखिएका केही महत्वपूर्ण र सैद्धान्तिक उदाहरण निम्नानुसार छन् ः
- निजी क्षेत्रको सहभागिता उत्साहजनक भन्दै घोषणा गर्ने तर व्यवहारमा झन्–झन् जटिल प्रक्रिया राख्ने । जस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति प्रक्रिया, सर्वे र लाइसेन्स प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रियामा अनावश्यक झन्झटिलो प्रक्रिया थप्ने क्रम जारी छ ।
- जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त दीर्घकालीन योजना भएको दाबी गर्न नछाड्ने तर सरकार परिवर्तनसँगै योजना बदलिने । सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेवा बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा गर्ने तर कार्यक्रम उत्पादनलाई निरुत्साहन गर्ने प्रकारका बनाउने ।
- विदेशी लगानी स्वागत गर्ने घोषणा तर व्यवहारमा अनेक द्वार र झन्झटिलो प्रक्रिया नहटाउने ।
- संसारमा विद्युत् निर्यात गरेर देश धनी हुँदैन भन्ने प्रमाणित छ । फेरि, हामी निर्यातमुखी छांै । अनि आन्तरिक खपत योजना तयार छैनन् ।
- विद्युत् निर्यातलाई प्राथमिकता दिन्छु भन्ने तर प्रसारण लाइन निर्माणमा पर्याप्त बजेट नराख्ने र निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ।
- नेविप्राको तथ्यांक अनुसार कुल ग्राहकको ९१ प्रतिशत गार्हस्थ ग्राहकबाट प्राप्त आम्दानीको हिस्सा ९१ प्रतिशत छ भने १.२२ प्रतिशत संख्या ओगटेको औद्योगिक ग्राहकबाट प्राप्त आम्दानीको हिस्सा ३०.१९ प्रतिशत छ । यसरी नीतिगत रूपमै औद्योगिकीकरणलाई जोड दिनुपर्नेमा स्वयं नेपाल सरकारको बजेट प्रियतावादी ढंगले आउँछ । भन्दा औद्योेगिकीकरण भन्ने तर उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा दलाली गर्नु सयौं गुणा सजिलो र फाइदाजनक बनाउने वातावरण राज्यले गरिरहेको छ ।
- जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खुला गरिरहने तर सोही मन्त्रालयको अर्को कार्यालयले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता नगर्ने ।
- ने.वि.प्रा.ले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता नगर्ने अनि मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति प्रदान नगर्ने ।
- स्थानीय समुदायको अधिकार भन्ने तर अधिकारभन्दा व्यवधान बढी खडा गर्ने ।
- वातावरणीय संरक्षणको प्रतिबद्धता देखाउने तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा एउटा रुख काट्न नै अनेकौ झन्झटिलो प्रकृयाहरु थपिदिने ।
- न्यायोचित मुआब्जाको कुरा गर्ने तर राज्यले स्थानीय तहमा समन्वय नगरी अराजकता सिर्जना हुन दिइरहने । फलस्वरूप स्थानीय व्यवस्थापन झन्–झन् जटिल बन्दै गएको छ ।
राज्यको दोहोरो चरित्र घटाउने उपाय
व्यक्तिको दोहोरो चरित्रको असर त कहिलेकाहीँ गम्भीर हुन्छन् भने राज्यको दोहोरो चरित्रका असर असामान्य र गम्भीर हुन्छन् । यस्तो चरित्रको अन्त्य गर्नैपर्छ । जबसम्म यस्तो चरित्रको अन्त्य गरिँदैन, तबसम्म जलविद्युत्लगायत औद्योगिक क्षेत्रको उच्चतम विकास हुनै सक्दैन । राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने नारा सबै पार्टीको घोषणापत्रमा लेख्ने तर कार्यक्रममा बारम्बार उल्टा कुरा ल्याउने कुराको अन्त्य गर्नैपर्छ । सबै पार्टीका प्रवृत्तिको सारांश नै सरकारको नीति भएकाले सर्वप्रथम त नेतृत्व गर्ने पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले ऊर्जा क्षेत्रलाई बुझ्ने कुरामा स्पष्टता आउनुपर्छ । बुँदागत रूपमा राज्यको दोहोरो चरित्र घटाउन निम्न उपाय हुन सक्छन् ः
- नीति, नियम र प्रक्रियालाई दीर्घकालीन रूपमा स्थिर बनाउने । सरकार फेरिए पनि नीति स्थायित्व कायम गर्नुपर्छ ।
- राज्यको दोहोरो चरित्र घटाउन जनस्तरदेखि माथिसम्मै नै भ्रष्टाचारविरुद्ध महाअभियान चलाउनुपर्छ । जबसम्म भ्रष्टाचार रहन्छ, तबसम्म मान्छेको व्यवहार एउटा र भनाई अर्को रहिरहन्छ ।
- सम्पूर्ण स्वीकृति प्रक्रिया ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत पारदर्शी र छिटो बनाउने । व्यावहारिक रूपमा वर्षमा कम्तीमा २–३ वटा द्वार घटाउने काम गर्ने ।
- स्थानीय समुदायसँग प्रारम्भिक चरणमै राज्यको समन्वयमा परामर्श गर्ने र सहमति सुनिश्चित गर्ने । सहमतिको मोडल तयार गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने ।
- प्रसारण लाइन र ग्रिड पूर्वाधारलाई प्राथमिक राष्ट्रिय पूर्वाधारका रूपमा लिने ।
- नियामक संस्था (जस्तै, विद्युत् नियमन आयोग) लाई स्वायत्त र राजनीतिक हस्तक्षेप–मुक्त बनाउने ।
- क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापना र लाभ–वितरणको स्पष्ट एवं समयमै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्ने ।
अन्त्यमा, नेपालमा कुनै क्षेत्रको उत्साहजनक विकास हुने क्रममा राज्यको दोहोरो र अस्पष्ट चरित्रको कारणले ती क्षेत्र नै धरायशी बनेका छन् । कार्पेट उद्योग र गार्मेन्ट उद्योगको विकास र यसको अधोगति प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् । आज जलविद्युत् क्षेत्रमा आमनेपालीको आकर्षण बढेको छ । निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेर पनि लगानी गरेको छ । राज्यले दोहोरो चरित्र अन्त्य गर्ने मनसाय राखेर नीतिगत र कार्यगत स्पष्टता उन्मुख हुँदै निजी एवं सार्वजनिक सहकार्यमार्फत देशको मुहार फेर्ने महाअभियानमा लाग्नु जरुरी छ ।
(आचार्य इप्पानका कार्यसमिति सदस्य हुनुहुन्छ)
