नेपालमा पहिलो पटक ११४ वर्षअघि वि.सं. २०६८ मै जलविद्युत् परियोजना बनेको थियो । २०६४ सालमा काठमाडौंदेखि करिब १२ किलोमिटर दक्षिण–पश्चिम कोणमा रहेको फर्पिङमा ५०० किलोवाटको लघु जलविद्युत् परियोजना बनाउन सुरु गरिएको थियो । नेपाली सेनाका इन्जिनियर कर्नेल किशोरसिंह राणा र बेलायतको जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनीका इन्जिनियर लिन्जाले ५०० किलोवाटको फर्पिङ लघु जलविद्युत् परियोजनाको डिजाइन गरेका थिए । तत्कालीन समय उक्त आयोजना बनाउन सात लाख १३ हजार खर्च भएको थियो । बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोगमा उक्त आयोजना बनाइएको थियो । निर्माण सुरु भएको चार बर्ष पछि अर्थात् वि.सं. १९६८ जेठ ९ गते टुँडिखेलबाट बत्ती बालेर उक्त आयोजनाको उद्घाटन गरिएको थियो ।
यसरी नेपालमा ११४ वर्षअघि नै जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनमा आएको सानो उपलब्धि थिएन । त्यसबेला दक्षिण एसियामा जलविद्युत् नयाँ प्रविधिजस्तै थियो । यद्यपि, त्यसपछिका लामो समयसम्म नेपालमा विद्युत् उत्पादनले फड्को मार्न सकेन । तर, पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादन बढ्दो क्रममा छ । अहिले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत्को जडित क्षमता चार हजार मेगावाट हाराहारी पुगेको छ । यो आफंैमा थोरै भए पनि पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादन थपिँदै गएको छ । केही समयमै यसले झन् ठूलो आकार लिने बढ्दो विश्वास छ ।
मुख्यतः २०४९ मा नयाँ विद्युत् ऐन ल्याएर निजी क्षेत्रलाई खुला गरेपछि विद्युत् उत्पादनमा नेपाल यो स्थानमा आउन सकेको हो । त्यसभन्दा अघि नेपालमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिने व्यवस्था थिएन । विद्युत् ऐन २०४९ ले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला ग¥यो । त्यसको प्रभाव स्वरुप अहिले नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको छ । अहिले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ७० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा छ ।
२०४९ विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला गरेपछि त्यसपछि मुलुकमा भएको राजनीतिक द्वन्द्वले निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा उत्साहका साथ लगानी बढाउन सकेको अवस्था थिएन । वि.सं. २०६३ पछि भने निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा लगानी बढायो । फलस्वरुप अहिले नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दो क्रममा छ ।
अहिले ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार भइसकेको छ । वर्तमान समयमा पनि यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको देखिन्छ । विद्युत् परियोजना निर्माणका क्रममा त्यसले निर्माण सामग्रीको खपत, रोजगारीलगायतका माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेको छ । परियोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्यत् उत्पादन हुने नै भयो । साथै, राजस्वमा समेत योगदान दिन्छ । विद्युत्को आन्तरिक खपत र निर्यात गरेर नेपालको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्छ ।
समग्रमा नेपाल हाल आनो आर्थिक विकासको ऐतिहासिक प्रस्थानविन्दुमा उभिएको छ । हाम्रो अपार जलस्रोतको सम्भावनालाई राष्ट्रिय पूँजीमा रुपान्तरण गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको साझा सपना साकार पार्ने मुख्य आधार नै ऊर्जा क्षेत्र हो । ऊर्जा केवल भौतिक विकासको पूर्वाधार मात्र नभई यो हाम्रो स्वाधीनता, आर्थिक स्थिरता र वातावरणीय दिगोपनको मेरुदण्ड पनि हो । यसै वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै मन्त्रालयले ऊर्जा सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र निर्यात क्षमतालाई केन्द्रमा राखेर आना नीतिगत प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।
यद्यपि, विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि अझै केही चुनौती छन् । त्यसका लागि सरकारले विभिन्न काम गर्दै आएको छ । आगामी दिनका चुनौती समाधान गर्दै अघि बढ्न सरकार अग्रसर छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा चुनौती
अहिले विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको छ । तर, प्रसारण लाइन भने त्यसअनुसार निर्माण हुन सकेको छैन । अहिले प्रसारण लाइन निर्माण चुनौती देखिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सरकारले पहल गरिरहेको छ ।
अब विद्युत् उत्पादनमा जसरी प्रसारणलाइन निर्माणम निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने तयारी गरेका छौं । यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । हाललाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीजस्ता सरकारी स्वामित्वका संस्था साझेदार गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनमा सहभागी गराउने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी दिनमा पनि यसमा आवश्यकताअनुसार थप नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
उत्पादन र खपतबीच असन्तुलन
अब विद्युत् उत्पादन र खपतमा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौती छ । अहिले बर्खामा मागभन्दा धेरै विद्युत् बढी हुने अवस्था छ, जुन समय विद्युत् भारत र बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्न पनि पुग्छ । तर, सुक्खायाममा विद्युत् उत्पादन न्युन हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनले नपुगेर भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
त्यो अवस्थामा नेपालमा जुन समय विद्युत् उत्पादन हुन्छ, त्यही समय विद्युत् खपत गराउनुपर्नेछ । अर्थात्, विद्युत् उत्पादन र खपतमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ । अहिले बर्खामा विद्युत् धेरै उत्पादन हुने गर्छ । त्यो अवस्थामा खपत पनि यही बेला बढी गराउने गरी नीति ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि विद्युत् बिक्री दरलाई मौसमी पनि बनाउन सकिन्छ । हिउँदमा महंँगो र बर्खामा सस्तो दर राखेर काम गर्न सकिन्छ । त्यो गर्न सकियो भने उद्योगजस्ता ग्राहक बर्खाको समय बढी क्षमतामा सञ्चालन भएर उत्पादन बढाएर हिउँदका लागि स्टक राख्न सक्छन् । त्यो भएपछि उनीहरूलाई हिउँदमा उद्योग कम क्षमता सञ्चालन गरे पुग्छ । त्यो भएपछि विद्युत् पनि धेरै चाहिँदैन । त्यसले विद्युत् उत्पादन र खपतलाई सहयोग पुग्नेछ ।
जलाशययुक्त आयोजना
अब हिउँदको विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न नेपालमा जलाशययुक्त र अर्ध–जलाशययुक्त परियोजनाको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । त्यस्ता परियोजना निर्माणमा पनि सरकारले जोड दिइरहेको छ । त्यसक्रममा अब निजी क्षेत्रलाई पनि जलाशययुक्त परियोजना बनाउने कार्यमा हामीले प्रोत्साहन गर्दै छौं ।
स्वभाविक रूपमा जलाशययुक्त परियोजना बनाउन दुःख धेरै गर्नुपर्छ । लागत पनि धेरै लाग्छ । परियोजनाको प्रभावित तथा डुबान क्षेत्र धेरै हुन्छन् । धेरै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । वातावरण प्रभावसम्बन्धी मुद्दा पनि झन्झटिलो हुन्छ । त्यसले गर्दा जलाशययुक्त परियोजना बनाउन धेरै मिहिनेत र लागत पनि धेरै चाहिन्छ । त्योअनुसार जलाशययुक्त परियोजनासँग हिउँदको विद्युत् प्रतियुनिट १२.४० रुपैयाँ र बर्खाको प्रतियुनिट ७.१० रुपैयाँ दिने गरी विद्युत खरिद सम्झौता(पीपीए) गर्ने नीति छ । तर, निजी क्षेत्र जलाशययुक्त परियोजनामा आकर्षण भएको देखिएन । त्यो अवस्थामा अब जलाशययुक्त परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न हामीले लागतका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति ल्याउन लागेका छौं । निजी क्षेत्रले लगानी गरेपछि प्रतिफल पनि पक्कै खोज्छ र चाहिन्छ पनि । त्यो अवस्थामा निश्चित प्रतिफलको सुनिश्चिता हुने गरी पीपीए गर्ने नीति ल्याउन लागेका छौं । यसका लागि विद्युत् नियमन आयोगले ‘जलाशययुक्त उत्पादन केन्द्रको विद्युत् खरिद बिक्रीसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेर राय–सुझाव संकलन गरेको छ । प्राप्त राय–सुझावको आधारमा उक्त निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिइनेछ । त्यसमार्फत जलाशययुक्त आयोजनालाई निश्चित प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने गरी पीपीए गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछौं । त्यसले निजी क्षेत्रलाई जलाशययुक्त परियोजना बनाउन प्रोत्साहन गर्नेमा विश्वास छ ।
सरकारले विगत र वर्तमान निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिरहेकै अवस्था छ । ऊर्जा विकासको सन्दर्भमा आगामी दिनमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने योजनामै छौं ।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र
अब विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई अवसर दिने गरी काम भइरहेको छ । नयाँ विद्युत् ऐन ल्याएर विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खुलाउने गरी पहिलादेखि नै प्रयास भइरहेको थियो । तर, पटक–पटक संसद्मा दर्ता हुँदा पनि नयाँ ऐन आउन सकेन । पछिल्लो पटक विद्युत् ऐन संसद्बाट पारित हुने गरी अन्तिम चरणम पुगेको थियो । तर, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले संसद् विघटन भएसँगै प्रस्तावित विद्युत् ऐन रोकिएको अवस्थामा छ । नयाँ संसद् आएपछि नयाँ विद्युत् ऐनले पूर्णता पाउनेछ । त्यो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न बाटो खुला हुनेछ । यद्यपि, अहिलेको प्रचलित विद्युत् नियमावलीलाई परिमार्जन गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने तयारी गरेका छौं । अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको राय–सुझाव लिएर स्वीकृतिका लागि नियमावली मन्त्रिपरिषद् पठाएका छौं । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि त्यो लागू हुन्छ । त्यसपछि विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन सके ऊर्जा क्षेत्रका लागि थप एउटा कोसेढुंगा हुनेछ ।
आन्तरिक खपत र गुणस्तरीय आपूर्ति
अब विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने चुनौती समेत आएको छ । विद्युत् उत्पादन बर्षेनी बढ्दै गएको छ । तर, त्यसको तुलनामा विद्युत्को आन्तरिक माग बढ्न सकेको छैन । अर्थात्, खपत बढ्न सकेको छैन । त्यो अवस्थामा अब विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि विद्युतीय चुलो र विद्युतीय गाडी पनि उपयुक्त माध्यम हुन् । अब ग्यास हटाएर विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउनतर्फ सरकारले काम गर्नेछ ।
यसैगरी निरन्तर गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउने बिषयमा पनि सरकार अग्रसर छ । पछिल्लो समय विद्युत्को महत्व बढ्दै गएको छ । नेपालमा विद्युत् पहँुच पनि करिब शतप्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ । पहुँचको आधारमा विद्युत् सेवा विस्तार करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अबको आवश्यकता भनेको गुणस्तरीय बिजुली हो । गुणस्तरीय रूपमा विद्युत् प्रवाह हामी प्रतिबद्ध नै छौं ।
स्वदेशमा उत्पादित विद्युतको स्वदेशमै अधिकतम उपयोग गर्नु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । आगामी दशकभित्र प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपतलाई १,५०० युनिट पु¥याउने लक्ष्यका साथ हामीले स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण अभियानलाई अघि बढाएका छौं । आयातीत जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउन यातायात, उद्योग र घरायासी क्षेत्रमा विद्युतीकरणलाई तीव्र पारिएको छ । सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य उत्सर्जनको विश्वव्यापी प्रतिबद्धता पूरा गर्न सौर्य ऊर्जा र हरित हाइड्रोजनजस्ता अत्याधुनिक प्रविधिलाई समेत ऊर्जा मिश्रणमा समावेश गरिएको छ।
विद्युत मार्गचित्रको लक्ष्य
नेपालको अर्थतन्त्रका लागि ऊर्जा उदीयमान क्षेत्र हो । विद्युत् उत्पादन बढाउन सकियो र त्यसको आन्तरीक खपत तथा निर्यात बढाउन सकियो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्नेछ, जुन पछिल्ला विकासक्रमले पनि देखाएको छ । नेपालमा ऊर्जा सम्भावना देखेरै सरकारले सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ऊर्जामार्गचित्रको लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने र बाँकी आन्तरिक खपत गर्ने लक्ष्य छ । यो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।
विगतमा पनि सरकारले विभिन्न नाममा यस्ता लक्ष्य लिने गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन पक्ष भने अपेक्षाकृत भएन । त्यो अवस्थामा सरकारले फेरि साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै महाशाखालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । अहिले मन्त्रालयमा ऊर्जा विकास महाशाखा छ । त्यसमार्फत नै यसको कार्यान्वयन अगाडि बढेको छ । समयमा उक्त लक्ष्यअनुसार काम गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।
ऊर्जा हब संकल्प
यो लक्ष्य केवल संख्यामक वृद्धि मात्र नभई नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ऊर्जा हब बनाउने हाम्रो संकल्प हो । ऊर्जा सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न हामीले जलविद्युत्का विभिन्न प्राकृतिक बहावमा आधारित नदी प्रवाहमा, अर्धजलाशय र जलाशय आयोजनाको सन्तुलित मिश्रणलाई जोड दिएका छौं । विशेषगरी हिउँदको मागलाई सम्बोधन गर्न दूधकोसी, बूढीगण्डकी, नौमुरे, नलसिङगाड, माथिल्लो अरुणजस्ता बहुउद्देश्यीय र रणनीतिक आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ ।
पूर्वाधारको आधुनिकीकरण र गुणस्तर
विद्युत् उत्पादन हुनु मात्र पर्याप्त छैन, उपभोक्ताको भान्छा र कलकारखानासम्म गुणस्तरीय र भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि ४०० केभीका प्रसारण लाइन निर्माण र सबस्टेसनको क्षमता विस्तारलाई तीव्रता दिइएको छ। काठमाडौंलगायतका मुख्य सहरमा स्मार्ट ग्रीड र भूमिगत वितरण प्रणालीको कार्यान्वयनले हाम्रो वितरण प्रणालीलाई थप आधुनिक, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनेछ ।
क्षेत्रीय बजार र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार
नेपालको आर्थिक सन्तुलन मिलाउन र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न विद्युत् निर्यातको भूमिका निर्णायक हुनेछ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता र हालै बंगलादेशसँग सुरु भएको त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापारले हाम्रो सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । यस प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन उच्च क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन जस्तै, नयाँ बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, दोदोधरा–बरेलीलगायतका प्रसारण लाइन निर्माणलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
प्रक्रियागत सरलीकरण
विद्युत् उत्पादन तथा खपतको बृहत् लक्ष्य प्राप्तिका लागि सन् २०३५ सम्म करिब ४६.५ बिलियन अमेरिकी डलर लगानी आवश्यकता देखिन्छ । यति ठूलो पुँजी परिचालन गर्न सरकारले निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानी र सार्वजनिक÷निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइको बचतलाई ऊर्जा क्षेत्रमा जोड्न ऊर्जा बन्डजस्ता उपकरण ल्याएको छ । जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग र वातावरणीय अध्ययनजस्ता प्रक्रियामा रहेका जटिलतालाई सम्बोधन गर्न कानुनी र संस्थागत सुधारका कार्य प्राथमिकताका साथ भइरहेका छन् ।
निष्कर्ष,
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास अब सम्भावनाको चर्चामा मात्र सीमित नभई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको साझा र एकीकृत प्रयासबाटै हामीले यो राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौं । हाम्रो दृढ इच्छाशक्ति र सामूहिक प्रतिबद्धताले नै नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर र समृद्ध राष्ट्रको रूपमा विश्वमा स्थापित गर्नेछ ।
(चटौत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव हुनुहुुन्छ)
