नेपाल जलविद्युत सम्भावनाले धनी देश हो । पुरानो अध्ययनले करिब ८३,००० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता देखाए पनि जल तथा ऊर्जा आयोगको पछिल्लो अध्ययनले करिब ४२ हजार मेगावाट आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ । हालसम्म विद्युत उत्पादन क्षमता भने करिब ४ हजार मेगावाट छ । नेपालमा प्रयोग हुने ऊर्जा स्रोतमा विद्युतीय ऊर्जाको खपत करिब १० प्रतिशत पुगेको छ । देशको उच्च माग पनि करिब २२ सय मेगावाट मात्रै छ भने वार्षिक रूपमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० युनिट मात्र रहेको छ ।
नेपालको यो सम्भावनालाई यथार्थमा परिणत गर्न सके हाम्रा उद्योगहरूलाई सस्तो, भरपर्दो र दीर्घकालीन ऊर्जा आपूर्ति गर्न सकिन्छ भने उत्पादन लागत घट्छ, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ्छ र आयातमा निर्भरता कम हुन्छ । अहिले उद्योगमा प्रयोग हुने ऊर्जाको प्रमुुख स्रोत भनेको पेट्रोलियम पदार्थ नै हो । वार्षिक करिब ३ खर्बको रुपैयाँको त पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै भारतबाट आयात हुने गरेको छ । यसले हाम्रो उत्पादनलाई महँगोसँगै हरित ग्यास उत्सर्जनमा पनि भूमिका खेलेको छ । त्यसकारण नेपालको परिपे्रक्ष्यमा ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न जलविद्युतसँगै सौर्य, वायु, बायोमासजस्ता नविकरणीय ऊर्जा स्रोतको प्रयोगको विकल्प छैन ।
जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान
नेपालमा सबैभन्दा पहिला वि.सं. १९६८ मा फर्पिङमा बनेको ५ सय किलोवाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाबाट सरकारी जलविद्युत् आयोजना सुरु भएको हो । त्यसको करिब ८० वर्षपछि २०५० मा आएर मात्रै खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता भएको थियो । यो नै नेपालको पहिलो निजी प्रवद्र्धित आयोजना मानिन्छ । सरकारले २०४९ मा लिएको खुला आर्थिक नीतिपछि अन्य क्षेत्रसँगै ऊर्जामा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको हो । विद्युत विकास नीति, २०५० र विद्युत ऐन, २०४९ ले ऊर्जामा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई खुला ग¥यो भने यसअघिको सरकारी एकाधिकार तोडियो ।
ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि स्वर्णयुग सुरु भएको भन्न अनुपयुक्त नहोला । निजी क्षेत्र प्रवेशको करिब ३० वर्षमा देश उज्यालोतर्फ उन्मुख छ । १६ घन्टासम्म लोडसेडिङ खेपेको तीतो यथार्थसँगै अब बिजुली निर्यातको मिठो वर्तमान भोगिरहेका छौं । कुल जडित क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको योगदान तीन तिहाइ छ ।
अहिलेसम्म खर्बौं लगानी निजी क्षेत्रले ऊर्जा विकासमा गरेको देखिन्छ । बैंकको तथ्यांकअनुसार हाल करिब साढे ४ खर्ब बराबरको लगानी बैंकिङ क्षेत्रको जलविद्युतमा छ । कतिपय आयोजनाले त बंैकको सावाँब्याज तिरिसकेका र कतिपयले तिरिरहेको लगानी अझ बढी छ । । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल लगानीको १५ प्रतिशत ऊर्जा विकासमा लगाउनुपर्ने नीति अपनाएको छ । यसले पनि निजी प्रवद्र्धकलाई लगानीमा सघाउ पुगेको देखिन्छ ।
ऊर्जा विकासमा महासंघको पैरवी
निजी उद्योगको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जहिले पनि ऊर्जा विकासमा सरकार र उद्यमीको सहजकर्ताको रूपमा भूमिका खेल्दै आएको छ । सार्वजनिक÷निजी साझेदारी अवधारणमा ऊर्जा विकासलाई केन्द्रमा राखेर विद्युत उत्पादनमा मात्र नभई प्रसारण र वितरणमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश खुलाउन पर्छ भन्नेमा महासंघले सरकारसँग लबिइङ गर्दै आएको छ । महासंघको नेतृत्वदायी भूमिकाको नतिजास्वरूप नै सरकारले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई स्वीकृति दिन कार्यविधि बनाउँदै छ ।
अहिले पनि प्राधिकरणले नै विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरणसँगै खरिद गर्दै आइरहेको छ । प्राधिकरण नेपालको विद्युत खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता पनि हो । आयोजना बनाउनेदेखि किन्ने र बेच्नेसम्म प्राधिकरणको एकाधिकार छ । निजी प्रवद्र्धकले बनाउने आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)प्राधिकरणले गर्दै आइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा प्राधिकरणले पीपीए भएका आयोजनाको बिजुली नकिनिदिएर निजी प्रवद्र्धकको लगानीलाई धराशयी बनाएको पनि छ । विशेषगरी निजी प्रवद्र्धकका नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर)आयोजना भएकाले वर्षायाममा उत्पादन क्षमताअनुसार उत्पादन हुने र हिउँदमा क्षमताको करिब ३० प्रतिशतमा झर्ने गर्छन् । यस्तोमा वर्षामा खपत कम भएकाले बिजुली धेरै हुने गर्छ । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन नबनेको कारण देखाउँदै निजी लगानीका आयोजनाको बिजुली नकिन्ने गरेको छ । नियामक निकायको यो क्रियाकलापले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउँछ । यसले लगानीलाई पनि प्रभावित गर्छ । यसैका लागि विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश हुनुपर्छ भन्नेमा महासंघ दृढ भएर उभिएको छ ।
ऊर्जा विकासमा निजी ऊर्जा उत्पादकको सारथि बनेर महासंघ उभिँदै आएको छ । नेपालको आर्थिक नीति निर्माण, बजेट कार्यान्वयन तथा निजी क्षेत्रका सरोकार उठाउने प्रमुख छाता संगठनका रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पछिल्ला वर्षमा ऊर्जा क्षेत्र र पुँजी बजारसँग सम्बन्धित संवेदनशील मुद्दामा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । विद्युत उत्पादनमा पीपीएको मोडालिटीदेखि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद र हाल चर्चामा रहेको आइजिन विवादसम्म महासंघको भूमिका नीतिगत बहसको केन्द्रमा देखिन्छ । सरकारले पछिल्ला बजेट वक्तव्यमार्फत विद्युत क्षेत्रमा ‘टेक एन्ड पे’ मोडालिटीमा पीपीए गर्ने नीति अघि सारेको छ । यसले उत्पादित विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खपत गरे मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्दछ । यो नीतिप्रति निजी क्षेत्र, विशेषगरी जलविद्युत प्रवद्र्धकमा चिन्ता बढेपछि महासंघले सक्रिय रूपमा सरकारसँग संवाद सुरु ग¥यो ।
महासंघले नीतिगत सुधारका लागि सरकारसँग निरन्तर पैरवी गर्दै आएको छ । जलविद्युत लगानी वातावरण सुधार, प्रसारण लाइन विस्तार, विद्युत व्यापार सहजीकरण र उद्योगलाई भरपर्दो विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न महासंघले विभिन्न पहल गरेको छ । महासंघले ऊर्जा समिति गठन गरी नीतिगत सुझाव दिने, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षण गर्ने र उद्योगीका समस्या समाधानमा भूमिका खेल्दै आएको छ । विशेषगरी विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको जलविद्युत सम्भावनाबारे जानकारी गराई लगानी भित्र्याउन महासंघले विभिन्न मञ्चमा पैरवी गरेको छ ।
त्यसैगरी विद्युत व्यापारमा महासंघले नीतिगत सुधारका लागि पैरवी गरेको छ । भारत र बंगलादेशसँग विद्युत निर्यात सम्झौता हुनुमा निजी क्षेत्रको भूमिका र महासंघको प्रयास महत्वपूर्ण छ । महासंघले लगानी सम्मेलनमा ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखी विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने काम गरेको छ । साथै, प्रसारण लाइन विस्तार, जलाशययुक्त आयोजना विकास र नवीकरणीय ऊर्जा (सोलार, वायु) मा विविधीकरणका लागि सुझाव दिँदै आएको छ ।
स्वदेशी उत्पादकत्व बढाउन ऊर्जा
स्वदेशी उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि ऊर्जा अपरिहार्य छ । सस्तो र भरपर्दो ऊर्जाले उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाउँछ, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढाउँछ र आर्थिक वृद्धि दर उच्च बनाउँछ । तर, अझै प्रसारण लाइन अभाव, नीतिगत अस्थिरता र लगानी जोखिमजस्ता चुनौती छन् । यी चुनौती समाधान गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र महासंघको सहकार्य आवश्यक छ ।
महासंघ सधैं निजी क्षेत्रका सरोकार भएका हरेक मुद्दा समाधानमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहँदै आएको छ । ऊर्जा दक्षता र आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सके स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ । आयातीत वस्तुमा निर्भरता घटाउन ऊर्जा दक्षता र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
विद्युतलाई व्यापारिक वस्तुभन्दा पनि कच्चा पदार्थको रूपमा स्वदेशी खपतमै जोड दिन आवश्यक छ । नेपालमा उत्पादित बिजुली बढीभन्दा बढी देशमै खपत गर्न सके यसले स्वदेशी उद्योग फस्टाउने मात्र नभई स्वदेशी लागत सस्तो पर्न जान्छ । सम्भावना भएका सिमेन्ट, फलाम, कपडा, खाद्य उद्योगजस्ता क्षेत्रलाई पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध गराउन सके नेपालमै उत्पादन बढ्छ । यसले आयात प्रतिस्थापन मात्र होइन, निर्यात सम्भावना पनि बढाउँछ । साथै, ऊर्जा उपलब्धताले साना तथा मध्यम उद्योगलाई विस्तार गर्न सजिलो बनाउँछ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ । नेपालमा बेरोजगारी दर उच्च छ र युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छन् । ऊर्जा आपूर्ति भरपर्दो हुन्छ भने साना उद्योग विस्तार हुन्छन्, जसले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिनेछ । उद्यमशीलता पनि ऊर्जा उपलब्धतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । ऊर्जा आत्मनिर्भरता र दक्षताले स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई मजबुत बनाउनेछ, जसले नेपालको समग्र आर्थिक विकासलाई गति दिनेछ । महासंघ ऊर्जा क्षेत्रलाई स्वदेशी उद्योगको इन्जिन बनाउन निरन्तर प्रयासरत छ । निजी क्षेत्रको सक्रियताले नेपाललाई ऊर्जा निर्यातकर्ता राष्ट्र बनाई समृद्धिको आधार तयार पार्न सकिन्छ ।
(ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष हुुनुहुन्छ)
