नेपाल विस्तारै ऊर्जामा स्वनिर्भर भई निर्यातमूलक देश बन्दै छ । जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको निरन्तर तर कठिन यात्राले ऊर्जा विकासको यो चरणमा पुगेको छ । अझै पनि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् उत्पादनकका असजिला दिन उस्तै छन् ।
नेपालमा विद्युत् ऐनको प्रारम्भदेखि पीपीए प्रणालीसम्म निजी क्षेत्र प्रवेशका संघर्षः ऊर्जा यात्राको तीन दशक हाराहारी अनुभवको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक विषय कोट्याउने यो लेखको उद्देश्य रहेको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्र निजी लगानीबिना अकल्पनीय थियो र अझै छ । तर, निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा (पावर) विकास, उत्पादन र व्यापारमा ल्याउनु कुनै सहज यात्रा थिएन । भोलिका दिनमा पनि अझै धेरै अल्झन पार गर्दै जानुपर्ने देखिएकै छ ।
दशकौंसम्म राज्यद्वारा मात्रै सञ्चालित विद्युत्् क्षेत्रमा निजी लगानीकर्तालाई स्थान दिलाउन चुनौती, प्रतिरोध, कानुनी अवरोध र प्रशासनिक ढिलासुस्ती, राजनीतिक अस्थिरता सरुवा बढुवा, अख्तियारी उल्लंघन र अल्झनले भरिएको गहिरो संघर्षको इतिहास छ । यति हुँदाहुँदै पनि निरन्तर प्रयार अझ भनौं, संघर्षको परिणतिले आज नेपालका अधिकांशजसो जलविद्युत्् आयोजना निजी क्षेत्रकै हातमा छन् । तर, निजी क्षेत्रले भोगेका कठिनाइमध्ये प्रमुख कारणमा २०५२ देखिको १० वर्षे जनयुद्ध, २०६२÷६३ को आन्दोलन, अस्थिर सरकार, अस्थिर ऐन, नियम, अस्पष्ट र झन्झटिलो कार्यविधि, वन र वातावरणीय समस्या, राजनीतिक आडमा हुने स्थानीय अवरोध, अन्तरनिकाय क्षेत्राधिकारबीचको हानथाप प्रमुख हुन् । यी भयानक अवरोधले चाहे जसरी ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मार्न सकेन । यसका लागि संस्थागत सुशासन र प्रणालीमै आमूल परिवर्तनको खाँचो देखिएको छ । ऊर्जा विकासका पेचिला आयामलाई अलि गहन तबरले देहायअनुसार विवेचना गरिनु जरुरी छः
१. प्रारम्भिक अवस्थाः राज्य–नियन्त्रित मोनोपोली र निजी क्षेत्रप्रति आशंका
२०औं शताब्दीको उत्तराद्र्धसम्म नेपालमा विद्युत्् उत्पादन, प्रसारण र वितरण पूर्ण रुपमा सरकारी एकाधिकार (मनोपोली) थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्थापना (१९८५) पछि त यो ढाँचालाई कानुनी रुपमा पनि संस्थागत गरियो ।
यस अवधिमा–
- निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा विकासमा ल्याउनुपर्छ भन्ने आवाज निकै कमजोर थियो ।
- विदेशी लगानी वा स्वदेशी पुँजीलाई जोखिमपूर्ण ठानिन्थ्यो ।
- कानुनी संरचना अस्पष्ट थियो ।
- नेपाल विद्युत्् प्राधिकरण बाहेक अरु कसैले बिजुली उत्पादन गर्ने कल्पनासम्म गर्न गाह्रो थियो ।
तर, देशमा उदीयमान विद्युत्् माग, राज्यको सीमित लगानी क्षमता र विकासको चाहनाले नयाँ ऊर्जा नीति आवश्यक भएको बुझाई भने बढ्दै गयो ।
२. आर्थिक मेरुदण्ड बदल्ने ऐतिहासिक कदमः २०४९ को ‘विद्युत् ऐन’
नेपालको ऊर्जा इतिहासमा १९९२ (२०४९) को विद्युत् ऐन महत्वपूर्ण (मोड) परिवर्तन हो । यसले ३ वटा निर्णायक ढोका खोलेको छ ।
१. स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादक अनुमति (लाइसेन्स)
२. वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणलाई अनुमति
३. निजी क्षेत्र विकासका लागि दीर्घकालिन नीतिगत प्रतिबद्धता
यही ऐनले पहिलो पटक नेपाल विद्युत्् प्राधिकरण मात्र सञ्चालक भएको संरचना तोड्यो । यद्यपि कानुन बने पनि निजी क्षेत्रलाई कसरी ल्याउने ? भन्ने प्रश्न अझै ढिलो बन्दै गयो । ऐनपछि बनेका नियमावली र मार्गनिर्देशन पर्याप्त थिएनन्, तर कम्तीमा ढोका खुल्यो– यही ढोका हुँदै २०५० को दशकमा निजी क्षेत्रको उदय हुन थाल्यो ।
३. पीपीए प्रणालीको जन्मः निजी लगानी आकर्षित गर्ने नयाँ युग
कानुनी ढाँचा बनेपछि पनि निजी लगानीले जोखिम महसुस गरिरहेको थियो, किनकि–
- विद्युत् खरिद गर्ने नेपाल विद्युत्् प्राधिकरण एक मात्रै मनोपोली, सरकारी निकाय
- विद्युत््को निश्चित बिक्रेता नभएर ‘कसरी र कुन मूल्यमा बेचिन्छ ?’ भन्ने प्रश्न,
- वित्तीय संस्था (बैंक) को शंका, निजी क्षेत्रलाई रोक्ने प्रमुख बाधा बनेका थिए ।
समस्याले समाधान पनि निकाल्छ भनेझैं विद्युत्् खरिद बिक्री सम्झौता प्रचलनले धेरै समाधान दियो । निश्चित अवधि (२५–३० वर्ष)मा आयोजना बन्ने व्यवस्था भयो । निश्चित मूल्य (फिक्स्ड, एस्केलेसनसहित) ३ प्रतिशत आठ पटकसम्म हुन सक्यो । बजार सुनिश्चित हुन सक्यो । यसबाट लगानीको सुरक्षा भयो । यही कारणले बैंकिङ प्रणालीलाई पनि ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्न विश्वस्त बनायो । पीपीए नै निजी जलविद्युत् विकासको मेरुदण्ड बन्न पुग्यो ।
४. निजी क्षेत्रको उदयः संघर्ष, अवरोध र निरन्तर बहस
विद्युत् ऐन र पीपीए लागू भए पनि वास्तविक जग बसाल्न ठूलो संघर्ष भयो ।
प्रमुख संघर्ष
१) अनुमति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप
कन्सेसन, सर्भे लाइसेन्स र निर्माण अनुमति लिन वर्षौं लाग्थ्यो । निजी क्षेत्र ‘अनिश्चितता’ को पीडामा थियो ।
२) प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको संकट
नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले पीपीए दर घटाउने, समयमै हस्ताक्षर नगर्ने, वा नीति बदल्ने जस्ता चुनौतीले निजी क्षेत्र निरन्तर दबाबमा प¥यो ।
३) जलाशययुक्त आयोजनामा राज्यको प्राथमिकता विवाद
नीति निर्माता ठूलो परियोजनालाई नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले दायित्व मान्ने गरेकोले, निजी क्षेत्रले ‘हामीलाई पनि अवसर देऊ’ भन्थे । यो बहस दशकौंसम्म चल्यो ।
४) ‘यो परियोजना डुब्न सक्छ’ भन्ने डरले बैंकहरू सजिलै लगानी गर्दैनथे । पछि इप्पान, लगानीकर्ता र दातृ निकायको निरन्तर दबाबपछि मात्र बैंकहरूले लगानी गर्दै गए ।
५. इप्पान स्थापना र निजी क्षेत्रको एकीकृत आवाज
वि.सं. २०५७ तिर स्थपना भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) ले निजी क्षेत्रको आवाजलाई औपचारिक र सामूहिक रुप दियो ।
- पीपीए दर समीक्षातर्फ दबाब,
- उत्पादन लागत (‘कस्ट अफ जेनेरेसन’) आधारित मूल्य,
- बैंकिङ सेक्टरको सहजीकरण,
- प्रसारण लाइन निर्माणमा राज्यको जिम्मेवारी,
- एकीकृत राष्ट्रिय ऊर्जा नीति बनाउन दबाब
यी मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसमा परिणत ग¥यो ।
६. खुला र प्रतिस्पर्धातर्फको यात्राः विद्युत्् व्यापार ऐन र (क्रस–बोर्डर) विद्युत निर्यात (पावर ट्रेड)
२०७५ पछि नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापार विस्तार, भारतीय ग्रिडमा नेपाली परियोजनाको पहुँच र लाइन अफ क्रेडिट परियोजनाले निजी क्षेत्रलाई नयाँ क्षितिज दियो ।
आज–
- भारतले ‘ट्रेडिङ लाइसेन्स’ माग गर्छ,
- भारतीय बजारमा नेपाली निजी क्षेत्रका परियोजना सूचीबद्ध हुन्छन्,
- नेपालमा विद्युत् व्यापार कम्पनी (ट्रेडर’ को अवधारणा जन्मिएको छ,
- एक देश एक ग्रिड (वन नेसन–वन ग्रिड) रणनीतिअन्तर्गत अब निर्यातक–परिषद्मुखी हुँदै छ ।
निजी परियोजना पहिलो पटक निर्यात आधारित मोडेलमा उभिन सक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । यो यात्राको जड भने २०४९ को ऐनको प्रारम्भबाट यसको ऐतिहासिक महत्व अझ बढ्दै गयो ।
७. मौजुदा चुनौती र नयाँ अवसर
अहिलेका प्रमुख चुनौती
- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘प्याक’÷‘नो प्याक’ नीति
- प्रसारण लाइन विस्तारमा ढिलाइ, मौसमी माग–आपूर्ति असन्तुलन
- भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा, अवसर
- दक्षिण एसियाली क्रस–बोर्डर ऊर्जा व्यापार, निजी क्षेत्रका ट्रेडिङ कम्पनी
- स्टोरेज–प्लस–रनिङ मोडेल
- बैट्री–स्टोरेज र हाइड्रो–पम्पिङ योजना
- विद्युत् वित्तमा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी प्रवेश
संघर्षबाट स्थापित निजी क्षेत्र
विद्युत् ऐन २०४९ ले खोलेको ढोकाबाट संस्थागत शक्ति र निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले बहन गर्ने जोखिमलाई राज्य र निजी मिलेर आजको ऊर्जा क्षेत्र निर्माणमा गुणात्मक फड्को मार्नैैपर्ने हुन्छ ।
अब निजी क्षेत्र–
उत्पादनमा प्रमुख शक्ति केन्द्र,
व्यापारमा उदाउँदै गरेका खेलाडी,
झन् रणनीतिक महत्वको साझेदार
आर्थिक विकासको आधार
जलविद्युत् आर्थिक विकासको आधार हो । तर, नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रलाई भूराजनीति र असन्तुलित रणनीतिक घेरामा पर्दै र पारिँदै आएको छ । ऊर्जा विकास भनेको लोकप्रियता प्रदर्शन गर्ने होइन, परिणाममा केन्द्रित हुने विषयमा ध्यान जान सकेन । निरन्तर रुपमा निजी क्षेत्रले भुक्तमान खेपिरहनु परेका दृष्टान्त धेरै छन् । उदीयमान अर्थतन्त्रमा गुणात्मक फड्को मार्दै गएको भारत र चीनको हानथापले पनि नेपाल ऊर्जामा पछि परेको हो कि भन्ने संशय छाइरहेको छ । यो भनेको ऊर्जा कूटनीतिको विषयमा अझै ध्यान पुग्न सकेन वा सामथ्र्य देखाउन सकिएन । नेपाल स्वतन्त्र विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भएको नै २० वर्ष पुगेको छ । उत्तराद्र्धमा आएर ऊर्जामा निर्वाध व्यापार गर्न पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार हो । निजी क्षेत्रलाई अझैसम्म बन्देज लगाइएको अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । यो बिडम्वना नै हो ।
ऊर्जा : दिगो आर्थिक विकासको आधारशिला
एसिया तथा शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नै दूरदृष्टि नेतृत्व र आन्तरिक सुधारमै केन्द्रित छन् । दिगो आर्थिक परिवर्तन गर्ने आधारशिलाका रुपमा ऊर्जालाई महत्व दिएको कारणले नै उनीहरूले आर्थिक विकास गरिरहेको नकार्न सकिन्न । नेपालले यसरी नै अनुशरण गर्नुपर्ने थियो । कागजी प्रतिवेदन, गोष्ठी, बहस, खोक्रो राष्ट्रवाद, अपव्याख्या र वादविवादमा सीमित हुँदै समय बितिरहेको छ । यसको मतलब परिणाममा उतार्न अझै सकिएको छैन । यी लक्ष्य प्राप्त गर्न ऊर्जा कूटनीति एवं स्पेसल थिंक ट्यांकको जन्म हुन सकेन र नेपाल पछि पर्दै गयो । त्यसैले पनि ऊर्जालाई आर्थिक विकासका मुख्य आधार चाहेर पनि बनाउन सकिएको छैन ।
ऊर्जाको आधारमा देशको गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि र प्रतिव्यक्ति विद्युत्् खपत कसरी भइरहेको विषयप्रति सम्बन्धित निकायहरूको अझै ध्यान केन्द्रित हुन सकेन । धेरैजसो विकसित राष्ट्रहरूले आर्थिक विकासमा ऊर्जालाई सूचक मानेका छन् । नेपालमा भने चौथो प्राथमिकतामा राखिएको छ । ऊर्जा विकासलाई आर्थिक विकासको पहिलो आधार मान्दै यसैका आधारमा कृषि, पर्यटन, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई समग्रतामा अगाडि बढाउँदा नै नेपाल आर्थिक विकासमा अगाडि जान सक्नेछ ।
स्वदेशमै रोजगारी
ऊर्जाको विकासबाटै स्वदेशमा रोजगारी विस्तार गर्न सकिन्छ । नेपालमा ऊर्जा विकास युद्धस्तरमा अगाडि बढेन भने नेपालमा भएका दक्ष अर्धदक्ष मानव संसाधन विदेश पलायन हुने जोखिम त्यत्तिकै छ । विशेष गरी अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायत, कोरिया जस्ता देशमा स्थायी बसोबास गर्नेछन् । जनशक्ति बाहिर पठाउनु अविकासको कारण हो । त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो ऊर्जालाई बहुआयामिक तबरले रोजगारी सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन । नेपाल विश्वकै लागि बस्न लायक राष्ट्रमा दरिन ऊर्जा खपत बढाउनु अनिवार्य छ । वैदेशिक लगानीको हिसाब गर्ने हो भने विकसित राष्ट्रको दाँजोमा नेपालको प्रतिफल उच्च छ । त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेछ ।
निजी क्षेत्र अर्थतन्त्र विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने मुख्य क्षेत्र हो । तर, निजी क्षेत्रलाई नाफाखोर ठानेर हतोत्साहित गर्न खोजिएको महसुस हुन्छ । त्यसले पनि निजी क्षेत्रलाई झस्काएको छ । यस्ता टिठलाग्दा काम कारबाहीले ऊर्जा क्षेत्र पछि परिरहेको छ । ऊर्जा क्षेत्र तहसनहस नहोस् भन्ने कामना गर्नुबाहेक के गर्न सकिन्छ भनेजस्तै भइरहेको छ, भुक्तभोगीलाई ।
ऊर्जा उद्यमीलाई अनेक समस्याले गाँजेको छ । २०८२ को भदौ २३ र २४ को जेन्जी भनिएको आन्दोलनले पनि ऊर्जा उद्यमीलाई पीडित बनायो । निजी ऊर्जा उद्यमीबाट निःशुल्क सेयर पाउनुपर्ने विषयले झनै झस्काएको छ । यो व्यावहारिक र न्यायोचित देखिँदैन । सेयर भनेको लगानी हो, निःशुल्क हुँदैन । यसमा राज्य गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ । सेयर भनेको योगदान र लगानीमा आधारित हुन्छ । जेनजीका नाममा निःशुल्क सेयर पाउनुपर्ने मागले समस्या पारेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने जलविद्युत् क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता राख्नु नसक्नु विडम्बना नै भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर
विश्व जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा पनि नेपालमा जलविद्युत् विकासमा असर परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जलविद्युत् ऊर्जा उत्पादनलाई प्रतिकूल असर पार्ने कदम पनि अगाडि बढेका छन् । हरित ऊर्जामा रुपान्तरण गर्ने समयमा भारतबाट जीवाश्म इन्धनका निम्ति डिजेल तथा पेट्रोल ल्याउन पाइप लाइन नै बिछ्याएर आयात भइरहेको छ । यसबाट हरित स्वच्छ ऊर्जाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई गिज्याइरहेको अनुभूति भएको छ । हाइड्रोजन प्रविधि आक्रामक तरिकाले विस्तार हुनुपर्नेमा महँंगो र सुरक्षाका कारण तेस्र्याइएको छ । सौर्य स्टोरेज पम्प स्टोरेजजस्ता जलाशय परियोजनामा अझै निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्न सकिएको छैन ।
पछिल्लो चरणमा भने विद्युत्् नियमन आयोगले विभिन्न मोडलमा दर निर्धारण गर्न गृहकार्य गरेको छ । यसले केही आशा पलाएको छ । यसमा पे ब्याकसम्मका लागि निश्चित दर प्रतियुनिट १८ देखि २० रुपैयाँसम्म निर्धारण हुनुपर्ने लागतले देखाउँछ । त्यसपछि १२ रुपैयाँ ५५ पैसा कायम हुने गरी ५० वर्षसम्मको पीपीए हुन सक्यो भने मात्र ऊर्जा सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
आंशिक जलाशयतर्फको दररेटमा भने प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ५५ पैसा कायम हुने गरी पीपीए कोटा खुला गर्नेदेखि नदी प्रवाही आयोजनाको क्यू–२० देखि क्यू २५ सम्मको लागि अन्तरदेशीय विद्युत्् निर्यात गर्ने कानुनी बाटो खोल्न ढिला गरिनुहुँदैन भन्ने निजी क्षेत्रको माग हुँदै आएको छ । जलवायु परिवर्तनका असरसमेत ऊजा क्षेत्र भावी दिनमा सहज हुने छैन । हिमालको हिउँ घट्दै जाँदा गम्भीर हुने अवस्था आउनेछ ।
मिश्रित ऊजा प्रणाली
सोलार र पम्प स्टोरेजलाई उच्च प्राथमिकता राखेर मिश्रित ऊर्जा प्रणालीको विकास गर्न युद्धस्तरमा सुक्खा क्षेत्रमा सोलार विस्तार गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ । यसका लागि पकेट क्षेत्र तोकिनुपर्ने हुन्छ, जहाँ सुक्खा क्षेत्र, खेती योग्य जमिन नपरोस् ।जलविद्युत् प्राथमिकताबाछ पछि नपरोस् ।
संसारले के प्रमाणित गरिसकेको छ भने विद्युत्् निर्यात गरेर देश धनी हुँदैन । विद्युत्् धेरै भयो अब कहाँ खपत गर्ने भन्ने विषयले अन्योल छाएको बुझिछ । नेपालको ऊर्जा विकास झनै कमजोर र लचिलो बनिरहेको छैन । आन्तरिक विद्युत्् बजारको खोजीमा राज्य अलमल गरिरहेको छ । मिश्रित ऊर्जा प्रणाली विकास गरी देशभित्रै ऊर्जाका अधिकतम उपयोग गरी अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक तवरले विकास गर्नु जरुरी छ ।
विभागबाट लिएका अनुमतिलाई विद्युत् खरिद सम्झैता अर्थात् पीपीए गर्न अझै अन्योल बढिरहेको छ । पीपीए नहुने हो भने विद्युत्् अनुमति दिनुको के औचित्य रह्यो र ? यसमा विभागले मनग्गै राजस्व बटुलिरहेको छ । मौसमी दररेटमा हिसाब गर्ने हो भने हिउँदमा १७ सय मेगावाटभन्दा कम हुन्छ । यसमा पनि निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशत हाराहारी हुन आउँछ । यो हिसाबले हिउँदमा अझै विद्युत् आयात नै गर्नुपर्छ । भन्न सकिन्छ, नेपाल पूर्ण रुपमा लोडसेडिङमुक्त भइसकेको छैन ।
प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको सुस्तताले गुणस्तरीय विद्युत्् आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्न राज्यले निर्मम र आक्रामक नीतिमा उत्रिन आलटाल गर्दै आएको छ । बजेटमा आउने नीति तथा कार्यक्रमलाई सैद्धान्तिक तथा नीतिगत निर्णयलाई आत्मासाथ गर्न नसक्दा ऐन तथा कार्यविधितर्फ उचित ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन ।
निर्देशिका तथा कार्यविधिमा संशोधन गरेर भए पनि समस्याको गाँठो फुकाउन जरुरी भएको छ । त्यस्तैगरी पीपीए लाइनमा बसेका आयोजनाहरूको पीपीए गर्न प्राधिकरण र निजी क्षेत्रलाई खुल्लाको लागि कानूनी बाटो खोल्न ढिला भइरहेको छ । पीपीएमा उल्लेखित सम्झौताबमोजिम काबुबाहिरको परिस्थिति बाहेक विविध परिस्थितिकीय घटनाले गर्दा धेरैजसो आयोजनाको व्यापारिक उत्पादनको म्याद गुज्रिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन तथा उत्पादन अनुमतिमा समेत असर पुगिरहेको छ । यसको अतिरिक्त लाडसेडिङ बढ्ने थप चुनौतीका साथै लागत वृद्धि हुने त्रास छँदै छ ।
लगानी वातावरण
ऐनको प्रारम्भदेखि सुरु गरेका साना आयोजना र विद्युत्् केन्द्र रुग्ण भई समस्यामा परेकाका लागि प्याकेजमै सहुलियत दिएर पुनरुत्थान हुनुपर्नेछ । कुनै परामर्श वा लगानीकर्तालाई जिम्मेवारी दिन बैंकहरूसँग छलफल चलाउन राज्यले नै वातावरण तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । रुग्ण विद्युत्् केन्द्रलाई अटोमेसनमा स्तरोन्नति गर्ने गरी सञ्चालन गर्न सकियो भने नयाँ मोडल बन्न सक्छ ।
भ्रष्टाचार भन्नेबित्तिकै आर्थिकसँग जोड्ने गरिन्छ । समयमा सही निर्णय गर्न नसकेर जिम्मेवारी पन्छाउँदा पनि अख्तियारी उल्लंघन नभएका होइनन् । जवाफदेही र उत्तरदायित्व बहन गर्न सकेको देखिँदैन । भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने डर र मुद्दा मामिला पर्ने त्रासले कर्मचारीको मनोबल घट्दो छ । सानातिना व्यावहारिक कठिनाइ फुकाउनसमेत नसकेर ऊर्जा उद्यमीलाई मार परिरहेको छ । अर्कोतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्ने विषय के हो भने निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादन र नाफा कमाउन मात्र केन्द्रित भएको ठान्ने गरिन्छ । यसले समग्र आर्थिक उन्नतिको ढोका खोलेको विषयप्रति सरोकार निकाय गम्भीर हुनुपर्नेछ ।
राज्यको दायित्व र जिम्मेवारीभित्र पर्ने एकीकृत पूर्वाधारका कार्य निजी क्षेत्रले पूरा गरिरहेको हुन्छ । यसमा पुनर्भरण (भायाबिलिटी ग्याप) पूरा गर्न सहुलियत दिन पनि राज्य उदासीन देखिन्छ । जलविद्युत्का कारणले गर्दा नै पहाडी क्षेत्र र दुर्गममा सुगम पार्ने काम पनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्दै आएको छ भन्ने विषयलाई उच्च मूल्यांकन गरिनुपर्छ । सँगसँगै पर्यावरण, कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नुका साथै हरित हाइड्रोजनतर्फ पनि निजी क्षेत्रलाई औद्योगिकीकरणतर्फ लैजाने वातावरण बनिरहेको छ ।
हरित हाइड्रोजन
पछिल्लो चरणमा हरित हाइड्रोजन प्रविधि विकासको लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय, हाइड्रो एकेडेमी र इप्पानबिच सहकार्यले गर्दा हाइड्रोजन प्रविधिलाई व्यावसायिक मोडलमा उतार्ने प्रयास भने भएको छ । यसप्रति धन्यवाद दिनैपर्छ । विद्युत्् उत्पादन केन्द्रमा हाइड्रोजन भण्डारण गर्न अहिलेको विद्युत्् ऐनमा जोड्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रलाई समृद्धिको दिशामा लैजान सकिने अवस्था ऊर्जाको विकासबाटै सम्भव भएका छ तर यो अवस्थासम्म आउन विगत पनि बिर्सन मिल्दैन ।
निष्कर्ष
धेरै संघर्षपछि निजी क्षेत्र आज ‘विकल्प’ होइन, संवाहक बनेको छ । ऊर्जा विकासमा आधारित अर्थतन्त्र सुधार्न अबको २० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ६० हजार अमेरिकी डलर पु¥याउनुपर्नेछ । नेपालको अबको राजनीतिले यस्ता नयाँ र अग्रगामी ऊर्जा परियोजना परिकल्पना गर्न ढिलाइ ग¥यो भने युवा पुस्ता जेनजीले धिक्कार्नेछ । मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने राजनीतिले २१औं शताब्दीका लागि सुहाउने कुरा होइन । नेपाल युरोपको तुलनामा झन्डै चार सय वर्ष पछि परिरहेको छ । हाम्रो चेतनामा गुणात्मक परिवर्तन अझै आउन सकेन ।
सन्दर्भ सूचीहरू
१) विभिन्न टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता
२ं) ऊर्जा खबर (लेख रचना)
३) जलसरोकार (लेख रचना)
४) हरि अधिकारीद्वारा लिखितः संवाद समय विम्ब (पृष्ठ संंख्या १३९–१६४)
५) सिन्धु्पाल्चोक जलविद्युत्् विशेष २०८२ (सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा जलविद्युत्काे इतिहास र वर्तमान परिदृश्य (फोन नं. ९८४३३७४३६५, ९८६९०२२२५३ सिन्धु ज्वाला साप्ताहिक सम्पादक दिनेश दुलाल)
६) विकास थापाद्वारा लिखित (नेपालमा जलविद्युत््) जलविद्युत््मा निजी क्षेत्र पृष्ठ १४५–१९५ सम्म
७) ऊर्जा समृद्धि (IPPAN) २०८० (जलविद्युत््मा निजी क्षेत्रको उद्भव र विकास (पृष्ठ ४१)
८) ऊर्जा समृद्धि (IPPAN) २०८१ (जलविद्युत््मा निजी क्षेत्रको सघन योगदान (पृष्ठ २३४)
९) ऊर्जा खबर (समृद्धिको लागि ऊर्जा २०८०) (नेपालमा विद्युत्् विकास राणा, राजा, पंचायत र संघीयतासम्म (पृष्ठ ६३)
१०) कान्तिपुर वैशाख १९, २०८२ (१० वर्षमा साँढे २८ हजार मेगावाट विद्युत्् कसरी ?
११) कान्तिपुर ९द्दट ब्गन द्दण्ज्ञढ० वैदेशिक लगानीका बाधा
१२) Role of independent Power producers in emission reduction (The Annapurna express (18 Dec. 2023) while cop 28 participants remain divided on the phasing out of fossil fuel, Nepal whilth the potential to produce affordable green hydrogen, can leverage its position, It is crucial to ensure clarity on how Nepal’s private sector can directly benefit from climate funds.
१३) पूर्वाधार ऊर्जामा कांग्रेसको नीति (२०७८ श्रावण १९ नागरिक)
१४) जलविद्युत्् ऊर्जामा नेपाली कांग्रेसको भावी रणनीतिक कार्यदिशा र आगामी घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने विषयहरू (नेपाली कांग्रेस नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (सदस्यको नाताले पेश गरेको प्रतिवेदन) २०७८ असार २३
१५) Climate indurced disasters threaten huydropower project (The Annapurna Express (25th November 2024)
१६) ऊर्जा विकास सरकारी लक्ष्य र निजी क्षेत्रको भूमिका (ऊर्जा खबर पृष्ठ ७३) असार ६, २०८१
१७) Fund for climate change priviligation on hydropower (Annapurna Express 9 June 2023) (IPPAN)
१८) सामुदायिक विद्युतीकरणमा कार्बन उत्सर्जनको महत्व र यसबाट लिन सक्नुपर्ने लाभ सामुदायिक विद्युतीकरण महासंघमा प्रकाशति (२०८२ पौष)
१९) साना जलविद्युत्् आयोजनाको इतिहास, अनुभव, समस्या र चुनौतीसमेत समेटिने गरी ऊर्जा खबरले प्रकाशित संवाद (२०८२ पौष) (ऊर्जा म्यागजिन)
(भण्डारी इप्पानका संस्थापक तथा सल्लाहकार हुनुुहुन्छ ।)
