४७ वर्षअघि इन्जिनियर भएर नेपाल आउँदै गर्दा ५.१ मेगावाटको आँधीखोला आयोजना निर्माण हुँदै थियो । त्यो पाँच मेगावाटको आयोजनामा त्यहाँ विभिन्न देशका विदेशी प्रबन्धक थिए । यो आयोजनाको आयोजना प्रबन्धक अमेरिकी र सिनियर साइट इन्जिनियर स्कटिस थिए । यस्तै उपकरण (इक्युपमेन्ट) को इन्जिनियर फिनल्यान्डका थिए । इंग्ल्यान्ड, फिनल्यान्ड, अस्ट्रेलियालगायत धेरै देशका मान्छे आयोजनामा थिए । पाँच मेगावाटको प्रोजेक्टमा ६÷७ देशका विदेशी थिए । नेपाली थोरैमध्ये इन्जिनियर, एकाउन्ट र ओभरसेयर थिए । त्यतिबेला भूमिगत सुरुङ (अन्डरग्राउन्ड टनेल) को काम नेपालमा हुँदैनथ्यो ।
भूमिगत टनेल काम भनेपछि त्यसलाई एकदम धेरै गाह्रो मानिन्थ्यो । यसमा विदेशी विशेषगरी नर्वेजियनकोे बाहुल्य थियो । कामका मुुख्य हेड नर्वेजियन ओर्ड हटन हुनुहुन्थ्यो । उहाँले त्यो तिनाउको एक मेगावाटको आयोजनामा एक किलोमिटर सुरुङ थियो । त्यो सुरुङ बनाउन बुटवल प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरियो । यसले सुरुङमा काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरियो । त्यहाँ ८ कक्षा पास भएकालाई यहाँ सीप सिकाइन्थ्यो । त्यसमा ऊट वर्किङ, प्लम्बिङ कार्पेन्ट्रीजस्ता सीप पनि सिकाइयो । त्यो बेलामै सिभिल कन्स्ट्रक्सन गर्ने कन्ट्रयाक्टर भनेर हिमाल हाइड्रोलाई सिभिल कन्स्ट्रक्सन कन्ट्रयाक्टर बनाइयो ।
त्यो बेला खिम्ती, आँधीखोला, झिमरुक जलविद्युत् आयोजनमा काम गर्ने हिमाल हाइड्रो थियो । त्यही बेला आँधीखोलामा ग्रामीण विद्युतीकरणको अवधारणा पनि विकास भयो । त्यही परियोजनाबाट ग्रामीण विद्युतीकरण उपभोक्ता समिति गठन भए । त्यो परियोजनाको नेतृत्व पनि नर्वेका इन्जिनियरले नै गरेका थिए ।
त्यो बेलामा हेर्ने हो भने जलविद्युत् आयोजनामा हेर्ने, काम गर्ने सबै विदेशी हुन्थे । सबै प्लान्ट म्यानेजरदेखि लिएर प्रोजेक्ट म्यानेजर, जनरल म्यानेजर सबै विदेशी नै हुन्थे । हाइड्रो मेकानिकल काम गर्नलाई नेपाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक भन्ने संस्था पनि खोलिएको थियो । त्यस संस्थामा हाइड्रोका गेट, पाइप बनाउने गरिन्थ्यो । त्यो बेला बुटवल पावर कम्पनीमार्फत पैसा ल्याउने र उसलाई नै कन्सल्टेन्सी (परामर्श) इन्जिनियरिङ काम गराउन थालियो । विशेषगरी टेक्निकल इन्जिनियरिङको काम बुटवल पावर कम्पनीमार्फत गरियो । त्यही भएर हाइड्रो पावरमा अहिलेसम्म अग्रणीको रूपमा बुटवल पावर कम्पनी छ । यो त्यही बेलाको अवधारणामा आधारित भएर स्थापना भएको थियो ।
विस्तार हुँदै नेपाली अनुभव
पहिला जलविद्युत् निर्माण भनेको एउटा ठूलो जटिल काम र नेपालीले गर्न नसक्ने कामको रूपमै चिनिन्थ्यो । प्रविधि पनि नेपालीका लागि नयाँ थियो । यस्तै परियोजना निर्माण गर्दै जाँदा नेपालीले सिक्दै गए । पछिल्लो समय नेपालीको पनि सीप बढ्दै गयो । नेपाली इन्जिनियर, ओभरसियर धेरै उत्पादन हुन थाले । नेपाली कामदारमा ड्रिलर, ब्लास्टर, फोरम्यानको सीप बढ्दै गयो । टनेलमा काम गर्ने स्किल वर्क फोर्स पनि बढ्दै गयो ।
पछिल्लो समय नेपाली इन्जिनियर पढ्न नर्वेमै गए । हाइड्रोपावर निर्माण, विकास, व्यवस्थापनलगायतका विषयमा धेरै जनशक्ति पनि तयार भए । ती दक्ष जनशक्ति विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत छन् । तिनै जनशक्ति अहिले हाइड्रो ल्याबदेखि लिएर बुटवल पावर कम्पनी, सानिमा हाइड्रो, हिमाल हाइड्रो हाई हिमाल हाइड्रोलगायतका थुप्रै हाइड्रो कम्पनीमा कार्यरत छन् । अहिले व्यावसायिक संस्थान पनि स्थापना भएका छन् । तिनै जनशक्ति जताततै छरिएका छन् । सानो पाँच मेगावाटका आयोजना निर्माणमा पनि विदेशीको भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ भने अहिले नेपालीले सय मेगावाट र योभन्दा माथिका परियोजनामा काम कुशलतापूर्वक सम्पादन गरिरहेको छ ।
विस्तारै विदेशीले नेतृत्व गर्ने ती संस्था, इन्जिनियरिङ कम्पनीमा नेपाली नै जनरल म्यानेजर बनेर आउन लागे । जस्तो, हिमाल हाइड्रोमा शिवकुमार शर्मा जनरल म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो । बुटवल पावरमा पनि जनरल म्यानेजर नेपाली नै भए । पहिले विदेशी मात्र कम्पनीको प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत हुने गरेकामा पछिल्लो समय नेपाली नै हुँदै गए । यति मात्र होइन, ऊर्जा विकासमा आएको तीव्रतासँगै नेपाली पनि विदेश गएर अध्ययन गरेर आउन थाले । संस्थामा स्वामित्व पनि परिवर्तन हुुँदै गयो । त्यस संस्थानमा काम गर्ने कर्मचारीले अर्काे संस्था खोल्न थाले । नेपालीले खोलेका संस्था बढ्दै गए । अहिले अवस्थामा विकासकर्ताले हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट निर्माण गर्छ । अहिले उनीहरूले नै प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी खोलेर काम गरिरहेको अवस्था छ । निजी क्षेत्र जिम्मेवार र प्रभावी हुँदै छ ।
निर्माण कम्पनीमा निजी क्षेत्र
नेपालमा कन्स्ट्रक्सनको काम विस्तार हुन थालेपछि जनशक्ति पनि बढ्दै गयो । ती मानिस छरिँदै गए । अहिले व्यावसायिक रूपमा कन्स्ट्रक्सनको काम गर्ने निर्माण कम्पनी धेरै भइसकेका छन् । हाई हिमालय, सीइए कन्स्ट्रक्सन, साउथ एसिया कन्स्ट्रक्सनलगायत धेरै कम्पनी छन् । व्यवसायिक निर्माणकर्ता नभए पनि हाइड्रोमा सानातिना प्रोजेक्ट गर्न काम नेपालभर भइरहेको छ ।
नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपाल विद्युुत् प्राधिकरणबाहेक निजी क्षेत्र पहिला थिएन । कम्पनीका रूपमा प्राधिकरणबाहेक बुटवल पावर कम्पनी थियो । तर, आफंैले अनुमतिपत्र लिएर परियोजना निर्माण काम गरेको थियो । उसले सरकारलाई आयोजना बनाएर हस्तान्तरण गर्ने काम गरेको थियो । एक मेगावाटको तिनाउ र पाँच मेगावाटको आँधीखोला जलविद्युत् बनाएर हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
वि.सं. २०४९ सालमा विद्युत् ऐन र २०५० मा नियमावली आयो । पछि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर तोकियो, त्यसपछि विस्तारै मानिस अनुमतिपत्र लिएर नेपाल विद्युुत् प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी कम्पनी खडा गरेर बनाउन थालियो । हाइड्रोपावर यसरी बन्ने रहेछ भन्ने भयो । पहिला यस्तो कल्पना नै गरिएको थिएन ।
२.२ मेगावाटको सानिमा हाइड्रोपावरले सुनकोसीको बाह्रबिसेमा ८÷९ वटा बैंकबाट लगानी ल्याएर प्रोजेक्ट बनायो । बैंकबाट पैसा ल्यायो, आफ्नो र अरुबाट पैसा ल्याएर आयोजना बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुुरा सिकाइ भयो । अनुमतिपत्र लिने, आफैं बैक तथा वित्तीय संस्था खोज्ने अर्थात् ऋण खोज्ने, स्वपुँजी परिचालन गर्ने, पीपीएलगायतका काम कम्पनीले गर्न थाले । आयोजना विकास गर्दै जाँदा निजी क्षेत्रलाई पनि कन्ट्याक्टर चाहियो । आवश्यकताका आधारमा कम्पनी स्थापना हुुन थाले । ठूुलो संख्यामा हाइड्रोको विकास पछिल्लो १५ वर्षयता भएको हो । आवश्यकता आविष्कारको जननी भनेजस्तो विभिन्न कम्पनी स्थापना हुुँदै गए । जलविद्युत् विकास तीव्र रूपमा हुन थालेको पनि दुई दशकभन्दा बढी भइसकेको छ ।
कम्पनी निर्माण र प्रोत्साहन
विदेशमा स–सानो हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट एकदमै कम बन्छन् । विदेशमा स–साना नभएर ठूलो हाइड्रो बन्छ । स–साना हाइड्रो त कुनै निश्चित क्षेत्रमा मात्र बन्ने गर्छन् । ऊर्जाका लागि ठूला आयोजना बनाउन सकियो भने जताततै ऊर्जा पु¥याउन सकिन्छ । सानो खोला खानेपानी, सिँचाइ, जनावरका लागि प्रयोग हुुन सक्छन् । विद्युत्का लागि साना खोला आवश्यक रहेनन् । नेपालीको विज्ञता भनेको साना आयोजना मात्र छन् । साना आयोजना निर्माण अरू देशका एकदम कम छ । यसकारण नेपाली निर्माण व्यवसायी विदेश गएर ठूला आयोजना बनाउने सम्भावना त्यति छैन । सीप भएका मान्छे संसारभर पुगेका छन् । तर, नेपाली नै निर्माण कम्पनी भएर गर्ने कम छन् । तर, नेपालमा निर्माण कम्पनीले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिएका छन् । यसकारण सरकारले नेपालमा भएका निर्माण क्षेत्रमा नेपाली निर्माण व्यवसायीको सुरक्षा गर्नुपर्छ । नेपालमा भएका निर्माणमा नेपाली कम्पनीलाई काम दिनुुपर्छ । यसमा एउटा समस्या छ । विदेशबाट पैसा आउँदा नेपाललाई कठिन हुुन्छ सक्छ किनकि अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ गर्नुपर्छ । बाहिरको सहयोग, अनुुदान, ऋण आयो भने सर्त पनि राखिन्छ । नेपालमा अब ठूला–ठूला आयोजना बन्न लागेका छन । यस्ता मापदण्ड राखिन्छन् कि नेपाली निर्माण कम्पनी योग्य नै हुँदैनन् ।
५० मेगावाट काम गरेकाले कम्पनीले सय मेगावाट गर्न सक्दैन भन्ने कुरा छैन । सार्वजनिक खरिदका निर्देशिकालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र नेपाली कम्पनीलाई ठूला आयोजना बनाउन अनुभवी र सक्षम बनाउँदै लगिनुपर्छ । सन् २०३५ भित्र अब २८,५०० मेगावाट उत्पादन क्षमता पु¥याउने लक्ष्य हो । तर, लक्ष्य प्राप्तिबारे अन्योल छ । विद्युुत् उत्पादन गरेर कसरी खपत हुन्छ भन्ने छ ।
लगानी भएर खपत भएन भने पनि त्यो ठूलो समस्या हो । यो कुुरा अस्थिर नै छ । ठूला–ठूला आयोजनाका लागि राष्ट्रिय स्तरमा स्रोत पनि अभाव छ । त्यसले पनि बजेट राख्न सक्दैन । यसका लागि ठूलो धनराशी आवश्यक छ । आयोजना मात्र होइन, प्रसारण लाइन पनि बनाउनुपर्नेछ । खपत पनि बढाउनुपर्नेछ, वितरण लाइन पनि विस्तार गर्नुपर्नेछ । देशसँग पर्याप्त स्रोत छैन । यसको कारण ठूलो चुनौती छ । भाषण गरेर मात्र हुने होइन । नेपालले विद्युत् बिक्री गर्ने भनेको भारत र बंगलादेश हो । तर, बंगलादेशमा बिजुली निर्यात भारतबाटै जानुपर्छ । त्यसका लागि भारतले पनि अनुमति दिनुप¥यो ।
भारतमा पनि विद्युत् माग हुुनुप¥यो । भारतले पनि हाइड्रो र ग्रीन इनर्जीलाई खरिद नगरे भने ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था अनिश्चित बन्ने अवस्था छ । यो पनि चुुनौती हो । भारतले सोलार र कोलबाट अलि सस्तोमा विद्युुत् निकालेको छ । कोललाई वायु प्रदूषणको हिसाबले उपयुक्त नभएको भने पनि भारतमा सोलार आयोजना निकाल्ने ठाउँ धेरै देखिन्छन् । विश्वमा क्लिन इनर्जी र ग्लोबल वार्मिङको कुरा आउँदा सबैले आनो किसिमको सम्झौता गर्नुपर्र्ने अवस्था छ । जस्तो, जर्मनीलगायत युरोपतिर धेरै देशमा २०३० सम्म सबै यो यो युल सिस्टमको पेट्रोल÷ डिजल गाडीलाई बिजुुलीले प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने छ ।
भारतमा नेपालको बिजुली किन्नुपर्ने अवस्था आयो भने निर्यात बढाउन सकिन्छ । भारत र पाकिस्तानकै लडाइँ हुन सक्छ । रसिया र युक्रेनको लडाइँ निरन्तर कति हुने हो । स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा आयो भने भारतमा बिजुलीको बजार हुुन सक्छ ।
परिवर्तित निजी क्षेत्र र युवाको योगदान
निजी क्षेत्रलाई विद्युुत् व्यापार गर्न दिनुपर्छ । यसको लागि सरकारले ढोका खोलिदिनुपर्छ । पहिला त निजी क्षेत्रले बिजुली उत्पादन गर्न दिनुहुँदैन भन्ने त थियो । निजी क्षेत्रले बिजुली उत्पादन गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । निजी क्षेत्रले बिजुलीको व्यापार गर्न सक्दैन अथवा व्यापार गर्दा समस्या छन् भन्ने कुुरा सोचिन्छ । निजी क्षेत्रलाई व्यापार खुुला गरेर हेर्नुपर्छ । व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुुला गरियो भने बिजुली किनबेच हुन सक्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुुली बिक्री गर्ने हो । अधिकांश वस्तुु आयात भइरहेका बेला बिजुली बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा ल्याउन सकिन्छ । अहिले अधिकांश चीज आयात भइरहेका बेला बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई बिजुली निर्यातको ढोका खोल्नुपर्छ । त्यसपछि प्रसारण र वितरण लाइन पनि खुुला गर्नुपर्छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले निजी÷सार्वजनिक साझेदारी अवधारणामा हाई ट्रान्समिसन लाइन, हाई भोल्टेज लाइन पनि निर्माण कार्य अघि बढाइसकेको छ । संसारभरि निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा ढोका खुुला गर्दा विकास राम्रो हुन्छ । नेपालमा नीति नियम नियन्त्रण गर्ने खालको छ । निजी क्षेत्रले बिजुली उत्पादन गरेर बिक्री ग¥यो भने सरकारले के पायो त भन्ने कुुरा छ । शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ढोका खुुला भएको छ । निजी क्षेत्रलाई खुला नगरेको भए सरकारले मात्र अध्ययन गराउन सक्ने अवस्था थिएन । सोही कारणले पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युुत् व्यापारमा खुुला गर्नुपर्छ ।
(मल्ल हाई हिमालयन कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)




