दिगो विकासका लागि हरित ऊर्जा

पृथ्वीको सहतमा रहेको भौगोलिक बनावट अर्थात् हावापानी, तापक्रमलगायत कुरा मिलेर बनेको अवस्था नै पर्यावरण हो । अहिले पर्यावरणमा विश्वव्यापी तापमान वृद्धि (ग्लोबल वार्मिङ) सबैभन्दा मुख्य चुनौती बन्दै गएको छ । विश्व तापमान वृद्धिका कारण समग्र विश्वकै औसत तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ । तापक्रम किन र कसरी वृद्धि भइरहेको छ भन्ने विषयमा विश्वमा धेरै नै अध्ययन भएका छन् । ती सबै अध्ययनहरूको निष्कर्ष भनेको कार्बन पदचिह्न भएको जीवाश्मायम इन्धन नै मुख्य कारण हो ।

कार्बन पदचिह्न भएको इन्धनले पर्यावरणमा परिवर्तन भइरहेको छ । पर्यावरणमा अवयव रूपमा वायुमण्डलीय चाप उचाइ र तापक्रमलगायत कुराहरू परिवर्तन भइरहने चिज नै हुन् । तर, हाल त्यति नै उचाइमा तापमान वृद्धि भएकाले जलवायु, हावापानी पनि परिवर्तन भई हिउँ हुने ठाउँमा पनि हिउँ नहुने भइरहेको छ । अथवा कुनै हिउँ पर्ने ठाउँमा ठुलो पानी परिरहेको छ । यस्तो किसिमले विश्वव्यापी रूपमा पर्यावरण परिवर्तन भइरहेको छ । त्यो परिवर्तन भएको पर्यावरणले नेपाललगायत विश्वका विभिन्न ठाउँमा हदैसम्म मौसम बिग्रिएको छ ।

त्यसमा हामीले महसुस गर्ने गरी भएको परिवर्तन भनेको पानी पर्दा भयंकर पानी पर्ने, गर्मी हुँदा भयंकर गर्मी हुने, जाडो हुँदा पनि भयंकर जाडो हुनेलगायत खराबभन्दा खराब अवस्था देखेका वा महसुस गरेका छौँँ । यिनै कुराहरूलाई समेटेर अहिले विश्वकै ध्यान तान्ने गरी कोप सम्मेलन भइरहेका छन् । कोप भनेको कन्फ्रेन्स अफ पार्टिज हो । यो भनेको पर्यावरण परिवर्तन विश्वव्यापी मुद्दा हो, धर्तीका लागि सामूहिक समस्या हो भनेर पर्यावरणलाई सन्तुलनमा राख्न ज–जसले प्रतिबद्धता गरे, ती देशका सरकारहरू, गैरसरकारी, सामुदायिक, व्यावसायिक संस्थाहरूको कुम्भभेला हो । सुरु–सुरुमा यतिऔँ सम्मेलन, उतिऔँ सम्मेलन भन्ने पनि थियो ।

सुरुमा रियो द जेनोरियो पृथ्वी सम्मेलनबाट सुरु भयो । अनि विभिन्न सम्मेलन हुँदै, जलवायुसम्बन्धी कार्यका प्रतिबद्धता जारी भए । क्युटो सम्मेलनमा प्रोटोकलपछि पेरिसमा आएर पेरिस एग्रिमेन्ट (पेरिस सम्झौता) भन्न थालियो । त्यसपछि ग्लास्कोमा सम्मेलन भयो । इथियोपियापछि कोप–२८ भनेर भर्खरै मात्र संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई) मा सम्पन्न भयो । अब अर्को कोप अजरबैजानमा हुँदै छ । यी विशेष गरी पर्यावरण सन्तुलन गर्नलाई विश्वका विभिन्न संस्थाहरूले प्रतिबद्धता जनाउने मञ्च हुँदै गएका छन् । यस्ता सम्मेलनमा क्लाइमेट एक्सनका गतिविधिहरू हुन्छन् । यसमा मौसमसम्बन्धी वित्त, अनुकूलन, मौसम परिवर्तनबाट हुने हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिलगायत कुराहरू उठ्छन् ।

यी कार्यहरूमा कतिपय सरकारले लिनुपर्ने कार्य छन् भने कतिपय क्षेत्रीय संस्थाहरूले साथ दिएमा हुने कार्य छन् । जस्तै बिमेस्टक राष्ट्रहरू, साउथ एसियन राष्ट्रहरू, कच्चा तेल उत्पादक देशहरूको संगठन ओपेकलगायतले लिनुपर्ने कदमहरू पनि छन् । सँगसँगै ती कार्यहरू निजी क्षेत्रका संस्था तथा कम्पनीहरूले विभिन्न ऊर्जासम्बन्धी संस्थाहरूले पनि लिनुपर्ने देखिन्छ ।

पर्यावरण परिवर्तन र हरित ऊर्जा

पर्यावरण परिवर्तन र हरित ऊर्जा फरक–फरक विषय भए पनि आजको दिनमा यी एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित भइसकेका छन् । पर्यावरण परिवर्तन जीवाश्मा इन्धन र कार्बन फुटप्रिन्टले भइरहेको छ । ऊर्जाकै स्रोतका रूपमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग भइरहेको छ । जुन ऊर्जा संसारलाई आवश्यक थियो, त्यही ऊर्जा निकाल्न, ऊर्जाकै प्रयोग गर्दा पर्यावरण परिवर्तन भएको हो । पछिल्लो अध्ययनअनुसार पेट्रोल र डिजेलबाट उत्पादन हुने ऊर्जामा प्रतिकिलोवाट ०.५ पाउन्ड (करिब २ सय ग्राम) कार्बन उत्सर्जन गर्छ । कोइलाको त अझै त्योभन्दा बढी हुन्छ । त्यसको सट्टा हरित ऊर्जाको प्रयोग गर्दा कार्बन उत्सर्जन शून्य हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा गाडी चलाउन, खाना पकाउन जीवाश्म इन्धन नै प्रयोग गरिरहेका छाँै । तर, नेपालको राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको ऊर्जा भने सबै स्वच्छ ऊर्जा हो । करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिँदा त्यसमा ठुलो हिस्सा जलविद्युत् आयोजनाको र केही हिस्सा सोलार आयोजनाको छ । यो परिस्थिति विश्वका अन्य विकसित देशमा छँदै छैन ।

नेपालको हरित ऊर्जाको ठुलो स्रोत जलविद्युत् नै भए पनि जलविद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजना र प्रसारण लाइनका पूर्वाधारमा दिगोपना छ कि छैन ? ती पूर्वाधार निर्माणमा सहजता छ कि छैन ? ती कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने कुरामा पर्यावरण परिवर्तनको कुरा जोडेर ठुलो मुद्दा बनाइएको छ । नेपालको दिगो विकासका लागि हरित ऊर्जाको स्रोतले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट जे–जति आवश्यक सहयोग, प्राथमिकता, पोलिसी लबिङ, सरकार, निजी क्षेत्रलगायत सबै स्टेकहोल्डरले पाउनुपथ्र्यो, त्यो कतैबाट पाइरहेको छैन भन्ने अर्थ लाग्छ ।

पर्यावरण परिवर्तनको समयमा हरित ऊर्जा विकासको महत्व एकदम प्रखर भएर अगाडि बढिरहेको छ । तापमान वृद्धिको विश्वव्यापी लक्ष्य १.५ डिग्री छ । १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम वृद्धि हुन नदिने भन्ने हाम्रो पनि लक्ष्य छ । त्यसैअनुसार नेपालको एउटा तालिका छ । भारतको पनि आफ्नै तालिका छ । प्रत्येक देशले आ आफ्ना तालिका बनाइरहेका छन् । त्यस्तो तालिकामा उनीहरूले कति कार्बन उत्सर्जन गर्छन्, कतिसम्म घटाउने, कति हरित ऊर्जा प्रयोग गर्ने र कति ग्रे इनर्जीको हिस्सा घटाउने भन्ने विषयमा विभिन्न देशका प्रतिबद्धता छन् । तिनै प्रतिबद्धताअनुसार सबैले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

दिगो जलविद्युत्मा चाल्नुपर्ने कदम

अहिले दिगो विकासको परिभाषा नै फेरिएको अवस्था छ । अहिले विकास पनि दिगो हुनुप¥यो । त्यो विकास गर्ने शैली पनि दिगो हुनुप¥योे । प्रविधि पनि दिगो हुनुप¥यो र त्यसबाट हुने लाभ पनि दिगो हुनुप¥यो । नेपाल आफैँमा कठिन भूगोल भएको देश हो । भौगोलिक रूपमा पहाडै पहाड धेरै भएको । त्यही पहाडी तथा हिमाली भूभागमा जलविद्युत् आयोजनाहरू बनिरहेका छन् । त्यहाँ भूकम्पीय जोखिम हुनुका साथै बाढी–पहिरोको सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

विश्व ताममान वृद्धिका कारण त्यही ठाउँमा अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि भइदिनाले त्यहाँ निर्माण हुने आयोजनाहरूमा अत्यन्त ठुलो जोखिम पनि हुने गरेको छ । हरित ऊर्जाको दिगो स्रोत हुँदाहुँदै पनि तिनै आयोजनाहरू दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन छ । बाढीपहिरो आयो भने मर्मतसम्भार गर्न नै कठिन हुने गरेको छ । हरित ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजनाहरूले यथोचित ऊर्जाको मूल्य पाउन सकेका छैनन् भने कार्बन उत्सर्जन गर्ने डर्टी ऊर्जासँग प्रतिस्पर्धा पनि गर्नुपरेको छ ।

त्यो कारणले नेपालको हिमालमा अथवा नेपालको पहाडमा बनेका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई दिगो बनाउनका लागि विशेष गरी ३ किसिमले हेर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो भनेको यी आयोजनाहरू ग्रिन इनर्जीका स्रोत भएकाले आयोजना निर्माणकै समयमा क्लाइमेटसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका फन्डलाई सस्तो ब्याजदरको सहुलियतपूर्ण ऋण वा निश्चित रकम अनुदानका रूपमा लिएर बनाउनुप¥यो ।
दोस्रो भनेको आयोजना सञ्चालनमा आइसकेपछि आयोजनाले गर्ने कमाइले भर्पाइ नै नहुने गरी ठुलो क्षति हुने बाढीपहिरो जस्ता परिस्थितिमा तिनीहरूलाई लस एन्ड ड्यामेजका तर्फबाट क्लाइमेटका फन्ड वा क्लाइमेट इन्स्योरेन्सबाट मर्मतसम्भार गर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । तेस्रो भनेको आयोजनाले निकालेको ग्रिन इनर्जीले जे–जति ग्रे इनर्जी प्रतिस्थापन गर्छ, त्यो प्रतिस्थापन गरेबापत कार्बन विसर्जन गरेबापत हरित ऊर्जाले बढी मूल्य पाउनुपर्छ । त्यो कार्बन ट्रेडबापत होस् वा अन्य विकल्पबाट होस्, ग्रिन इनर्जीले थप मूल्य पाउनैपर्ने देखिन्छ ।

कार्बन व्यापार र जलविद्युत् आयोजनाको सहभागिता

कार्बन व्यापार भन्नेको कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगले कार्बन विसर्जन गर्ने उद्योगलाई त्यसबापत पैसा तिर्ने हो । कार्बन उत्सर्जनले पर्यावरणलाई नराम्रो असर गर्छ भने हरियालीले र कार्बन उत्सर्जन घटाउन सहयोग पुग्ने वस्तुले त्यसको असरलाई न्यूनीकरण गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा हरियाली कायम राख्ने उद्योगले कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगबाट पैसा पाउनुपर्छ ।

मानौँ एउटा बस्तीको छेउमा खाली जग्गा छ । त्यो खाली जग्गामा कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग लगाइएको छ । उद्योगबाट आउने धुलो, धुवाँ र प्रदूषणले बस्तीमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । मान्छेको स्वास्थ्य बिग्रिरहेको छ । र, त्यही बस्तीको अर्को छेउमा पनि खाली जग्गा छ । त्यो खाली रहेको जग्गामा जग्गाधनीले बगैँचा बनाउँछ । त्यहाँ बगैँचा बनाएका कारण त्यो बस्तीमा स्वच्छ हावा पाइन्छ, धुलो, धुवाँ र विकिरण कम हुन्छ । बस्तीमा बिरामी पर्ने मानिसको संख्या घट्छ । बस्तीमा सकारात्मक असर पर्छ ।

अब नकारात्मक असर पार्ने उद्योगले सकारात्मक असर पार्ने उद्योगलाई मेरो उद्योगको असर कम गरिदियौ भनेर जे–जति रकम दिन्छ, त्यही नै कार्बन व्यापार हो । यो राज्यले नीति बनाइदिए निजी क्षेत्र आफैँले गर्न सक्ने व्यापार हो । राज्यले त कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगलाई कार्बन कर, प्रदूषण कर लगाउने नीति बनाउन सक्छ । कार्बन विसर्जनमा सघाउ पु¥याइरहेका जलविद्युत्लगायत उद्योगले मैले यति किलोवाट ऊर्जा उत्पादन गरेर यति कार्बन उत्सर्जन कम गरेँ भनेर रकम दाबी गर्न सक्छन् ।

कतिपय देशमा त कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगले हरित ऊर्जा उपयोग गरेबापत म फलानो उद्योगसँग सीधै कार्बन व्यापार गर्छु भनेर गरेको पाइन्छ । भारतमा दिल्ली मेट्रोले कुनै एउटा विद्युत् आयोजनाको मात्रै ऊर्जा लिन्छु र उक्त आयोजनालाई कार्बन उत्सर्जन हुन नदिन सघाएकामा थप रकम तिर्छु भन्न पनि पाउँछ । नेपालमा भने त्यो अवस्था आइसकेको छैन । त्यसका लागि पहिला प्रसारण लाइनको ग्रिड कोड हुन जरुरी हुन्छ ।

नेपालमा विद्युत् नियमन आयोगले ग्रिड कोडमा काम गरिरहे पनि यो लागू भइसकेको छैन । त्यस्तै ह्विलिङका लागि पनि गृहकार्य गर्न बाँकी नै छ । यो लागू भयो भने जलविद्युत् आयोजनाले कुनै उद्योगलाई सोझै विद्युत् दिएर कार्बन व्यापार गर्छु भन्न पनि सक्छन् ।

पर्यावरण लोकतन्त्र

अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र सबैलाई एकअर्काका अभिन्न अंगका रूपमा हेरिन्थ्यो । आडम स्मिथको बुक वेल्थ अफ नेसन आएपछि अर्थशास्त्रलाई क्लासिकल इकोनोमीका रूपमा हेर्न सुरु गरियो । सँगै त्यहाँबाट सामाजिक विचारधारा र पुँजीवादी विचारधारा हुँदै लोकतन्त्र भनिन थालियो । पहिले–पहिले लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै जनताले जनताका लागि शासन गर्ने व्यवस्थाका रूपमा मात्रै व्याख्या गरियो । अहिले त मान्छेले पृथ्वीका लागि पनि शासन गर्नुपर्ने भयो । पर्यावरणका लागि पनि शासन गर्नुपर्ने भयो । दिगोपनका लागि पनि शासन गर्नुपर्ने भयो । दिगो आर्थिक नीति बनाउनुपर्ने भयो ।

हामी विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि सामान आयात–निर्यात सुरु व्यापक भयो । सुरु–सुरुमा वस्तु पनि निर्यात गर्ने नेपाल अहिले श्रमशक्ति मात्रै निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्यो । तर, एक÷डेढ सय वर्षअघि हामी स्वनिर्भर थियौँ । हामी दिगोपनले चलिरहेका थियौँ, हाम्रो जीवन दिगो थियो । तर, बदलिँदो विश्व परिवेशअनुसार दिगो व्यापार गर्न सकेनौँ । अहिलेको अवस्थामा हाम्रो भूगोलमा रहेको दिगो विकासको नेतृत्वदायी क्षेत्रको मोडल नै हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट मोडल वा ऊर्जा डेभलपमेन्ट मोडल बन्न सक्छ । त्यसको एउटा अभिन्न अंगचाहिँ कार्बन व्यापार पनि हुन सक्छ ।

यसमा जलविद्युत्को सहभागिता जरुरी छ । जलविद्युत् आयोजना कार्बन व्यापारमा कसरी सहभागी हुन्छ भन्ने कुराचाहिँ व्यापारकै कुरा जोडौँ । जलविद्युत् ऊर्जा भनेको हरित ऊर्जा हो । नेपालको ऊर्जालाई हरित ऊर्जाका रूपमा ब्रान्डिङ गरेर जानुपर्छ । हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने उद्योगहरूलाई विकास गर्न सकिने र हरित ऊर्जाबापत प्राप्त हुने कार्बन रोयल्टीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सामुदायमार्फत् लिन सकिन्छ । यसरी हामी कार्बन व्यापारमा हरित ऊर्जालाई अथवा हाम्रो जलविद्युत्लाई जोड्न सक्छौँ ।

(ई. पौडेल इप्पान कार्यसमिति सदस्य तथा जेन्युन कन्सलटेन्टका अध्यक्ष हुन् ।)