निजी क्षेत्रले समग्रमा ऊर्जा सुरक्षाका लागि खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ । विशेष गरी ऊर्जा सुरक्षाभित्र ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरणको विषय पर्छ । नागरिकदेखि उद्योगी र एउटा व्यक्तिले समेत चाहेको बेलामा, चाहेको परिमाण र गुणस्तरको विद्युत् सेवा वा ऊर्जा उपलब्ध हुनुले ऊर्जा सुरक्षाको अवस्थालाई देखाउँछ । यो पनि अन्य सुरक्षा जस्तै एउटा सुरक्षाको विषय अवस्था पनि हो । यसका लागि हामीले हामी कुन स्रोतमा कसरी र कति मात्रामा निर्भर छौँ भन्ने विषय बुझ्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत््को संरचना हेर्दा नेपालमा जलविद्युत््को उपस्थिति बलियो छ । तर, जलविद्युत््मा समय चक्रअनुसार नै नयाँ–नयाँ अनिश्चितता थपिँदै गएका छन् । विशेष गरी जलवायु परिवर्तनको असर देखिन्छ । वार्षिक रूपमा हुनुपर्ने उत्पादनमा कटौती हँुदै गएको छ । अघिल्लो वर्ष जति उत्पादन हुन्थ्यो, त्यति नै उत्पादन यो वर्ष नहुने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ ।
अर्कातर्फ नेपालसँग नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) आयोजनाहरूको बाहुल्य छ । यस्ता आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्् बर्खामा बढी भएर खेर जाने र हिउँदमा आवश्यक विद्युत्् परिमाणमा पनि उत्पादन नहुने वा असर पर्ने गरी घट्ने हुन्छ । यसकारण यस्ता विषय पनि सम्बोधन गर्न इनर्जी मिक्स (ऊर्जा मिश्रण) लाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । साथै यसले ऊर्जा सुरक्षालाई पनि सहयोग पुग्छ । यसकारण सरकारले ऊर्जा मिश्रणको नीति ल्याएको छ ।
देशमा उपलब्ध हुने ऊर्जा स्रोतहरूमध्ये जलविद्युत् पूर्ण रूपले नवीकरणीय ऊर्जा भयो । सौर्य, वायु ऊर्जा र अन्य वैकल्पिक स्रोतहरू पनि हुन सक्ने भए । यस्ता स्रोतहरूको उपलब्धता, सामथ्र्य र गुणस्तरलगायत आधारमा ऊर्जा सुरक्षामा कस्तो संरचना वा भार (कम्पोजिसन) कति–कति प्रतिशत हुने भन्ने निर्धारण गरिएको छ । त्यसलाई सरकारको नीतिका रूपमा पनि ल्याइसकिएको छ ।
अहिले त्यही नीतिअन्तर्गत नै जलाशययुक्त आयोजना कति मेगावाट हुने, नदी प्रवाही कति र अर्धजलाशययुक्त आयोजना कति क्षमताको हुने भनेर निर्धारण गरिसकिएको छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार नै अहिले निजी क्षेत्रबाट बन्ने संरचनाहरूमा ध्यान दिइएको छ । उदाहरणका लागि तोकिएको भार पुगेकाले नदी प्रवाही, अर्धजलाशययुक्त र सौर्य आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) रोकिएको छ । तर, जलाशययुक्त आयोजनाको आकर्षक प्रस्ताव दिएर कुनै निजी क्षेत्र आउँछ भने आजै पनि पिपिए हुन्छ । यसकारण ऊर्जा सुरक्षालाई नै दृष्टिगत गरेर ऊर्जा क्षेत्रभित्रका विभिन्न प्रकारलाई पनि संरचनागत भारअनुसार समाहित गर्ने र विश्वासिलो बनाउने काम भइरहेको छ । अहिले यही रणनीतिअन्तर्गत नै अगाडि बढ्ने काम भइरहेको छ ।
जलविद्युत्् विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता द्रुत गतिमा भइरहेको देखिन्छ । तर, यसको थालनी भने सन् १९९० पछि विश्वव्यापी रूपमै उदार र खुला बजारको अवधारणा र अभ्यासपछि भयो । सरकारको खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बनपछि निजी क्षेत्रलाई अगाडि आउन सहज भयो । तर, अन्य धेरै क्षेत्र छन् । जहाँ निजी क्षेत्रले अपेक्षाअनुसार विस्तार र वृद्धि हासिल गर्न सकेन । अर्कातर्फ हाम्रो सानो आकारको अर्थतन्त्र र त्यसका सीमितताहरूका कारणले पनि होला । त्यसबाहेक हाम्रो अर्थतन्त्र उद्योग आधारित नभएर कृषिमा आधारित भयो । सेवा क्षेत्र पनि सानो भयो । यसकारण निजी क्षेत्रका आफ्नै खालका समस्या होलान् । जसले यो जुन तहको परिवक्वता हासिल गरिसक्नुपर्ने थियो, त्यति हासिल भएको देखिँदैन ।
अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि होइन । बिस्तारै सक्षम हुँदै आइरहेको छ । अर्थतन्त्रका धेरै वटा उपक्षेत्रमध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा पनि एक किसिमको स्वविश्वास देखिएको छ । यसका साथै समस्या अझै पनि छन् । प्रक्रियागत, नीतिगत, लगानीका समस्या छन् । यसका साथै बदलिँदो जलवायु परिवर्तणको कारण थप नयाँ तर पूर्वानुमान गर्न नसकिने तथा नदेखिने खालका समस्या पनि आउन थालेका छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
अहिले जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि अपनाइएको सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलले निजी क्षेत्रलाई धेरै जोखिम लिनुपर्छ । त्यसको तुलनामा राज्यलाई थोरै जोखिम मात्र छन् । यस्ता जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न अवयव (टुल्स) छन् । त्यस्ता जोखिमलाई घटाउने टुल्सहरूमा राज्यले सहजीकरण गरिदिने, विश्वास अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने गर्नुपर्छ । त्यससँगै निजी क्षेत्रले पनि जिम्मेवारी दिएपछि तोकिएको समयमा आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । अहिले मन्त्रालयले पहिला आउनेलाई सबैभन्दा अगाडि सेवा दिने (फस्र्ट कम फस्र्ट सर्भिस) गरी जलविद्युत्् आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने काम गरिरहेका छौँ । त्यहीअनुसार अहिलेसम्मको काम भयो । उपलब्धि भए । केही सीमित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रस्ताव आए पनि हामी त्यसतर्फ गएनौँँ ।
पिपिपी परियोजनामा राज्यले आफ्नो भूमिका अनुसार विस्तृत वित्तीय सूचकसहितको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसरी अध्ययन गरेपछि लगानी गर्न योग्य र तयार भएको परियोजना (बैंकेबल डकुमेन्ट) तयार गरेपछि प्रतिस्पर्धामा नै जाने हो । त्यसबाट राज्यले पनि बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्छ ।
चाँडै नै विद्युत् ऐन, २०४९ प्रतिस्थापन भई नयाँ संशोधित व्यवस्थासहित नयाँ ऐन ल्याउने प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेको छ । नयाँ विद्युत्् ऐनमा यस्ता नयाँ विषय समेटिएको छ । यसकारण अहिलेसम्म जस्तो व्यवस्था थियो, त्यस्तै रहँदैन । केही न केही परिवर्तन हुनेछ । त्यसपछि साँच्चिकै अनुभवी, काम गर्न सक्ने, क्षमता भएको कम्पनी वा ग्रुपले परियोजना पाउँछ । त्यस्तो कम्पनीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्छ । यसकारण निजी क्षेत्र एउटा आत्मविश्वाससहित आउनुपर्ने जरुरी छ । समग्रमा ऊर्जा क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्न सक्ने गरी अगाडि आउनु आवश्यक छ । त्यो नै सरकारको पनि निजी क्षेत्रबाट अपेक्षा हो ।
अहिले देशभित्र कुनै पनि विषयको सान्दर्भिकता उठाउने विषयमा नकारात्मक सोचबाट थालनी गर्ने गरेका छौँ । नयाँ केही गर्नुप¥यो भने सुरुमै नकारात्मक हुने हाम्रो प्रवृत्ति बनेको छ । तर, विगत लामो इतिहास हेर्ने हो भने जलविद्युत्् क्षेत्रमा प्रगति भएको छ । त्यो प्रगतिको एउटा पक्ष निजी क्षेत्र हो । त्यसमा दुईमत नै छैन । यसका साथै निजी क्षेत्रले पनि परियोजना वा ऊर्जासम्बन्धी जोडिएका सम्पूर्ण विषय राज्यले गरिदिनुपर्छ भन्ने सोच राख्नुहँुदैन । करमा पनि छुट, आयकरमा पनि छुट, आयोजना सञ्चालन अवधि पनि बढाउनुपर्ने, जग्गा पनि राज्यले ठिक पारिदिनुप¥यो, वन जंगल दिनुप¥यो, लगानी गर्दा पनि सरकारी बैंकले लगानी गरिदिनुप¥यो, स्वपुँजीमा पनि राज्यले लगानी गरिदिनुप¥यो भन्ने सोच राख्नुभएन । निजी क्षेत्रले कुनै जोखिम नै नलिने र त्यसको भार राज्यलाई मात्र पार्नेतर्फ जानु हँुदैन । त्यस्तो सोच पनि राख्नुहुँदैन । निजी क्षेत्रले नाफा मात्र खाने भन्ने संसारमा कतै हुँदैन । यसलाई सन्तुलन गरेर अगाडि बढ्ने हो । निजी क्षेत्रले पनि जोखिम लिनुप¥यो, सरकारले पनि सन्तुलित बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ ।
जलविद्युत्् आयोजना निर्माण गर्ने सार्वजनिक निजी साझेदारीका धेरै वटा मोडल छन् । अहिलेसम्म बुट (निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) निर्माण मोडल नेपालमा सफल नै देखिएको छ । यसमा राज्यलाई भन्दा निजी क्षेत्रलाई केही बढी जोखिम हुने गरेको छ । यसकारण जोखिमलाई अध्ययन गरेर न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ र क–कसको सहभागिता रहने विषय थप छलफल आवश्यक पर्छ । त्यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रले पनि ती क्षेत्रलाई त्यस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्र वा सूचक के–के हुन् भनेर अध्ययन र पहिचान गर्नुपर्छ ।
निजी जलविद्युत्् कम्पनी वा समूहहरू कर्पोरेट कल्चरमा पनि जान जरुरी छ । नयाँ अवसर के–के हुन्, पहिचान गर्नुप¥यो । अझ बढी जिम्मेवार र पाको बन्नुपर्नेछ । स्थलगत रूपमा कतिपय नराम्रा उदाहरण पनि अनुभव गर्नुपरिरहेको छ । उदाहरणका लागि कुनै आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएको छ, पिपिए गरेको छ, निर्माण थालेको छ, तोकिएको समय पुगेपछि प्रारम्भिक सेयर निष्कासन गरेको छ । तर, त्यो आयोजना धेरै वटा समस्यामा पर्ने देखिएपछि आयोजना प्रवद्र्धकले आफ्नो सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने मनसाय राख्ने पनि देखिएको छ । तर, विषय यस्तो होइन, राज्यले कानुन बनाएर यसलाई नियमन गर्नैपर्छ । कुनै पनि नागरिक वा बैंककै लगानी पनि त्यसरी फस्नु हँुदैन । यसकारण पनि निजी क्षेत्रले जिम्मेवारी लिएपछि तोकिएको समयमा, तोकिएको गुणस्तरको काम हुनुपर्छ । अनि मात्र राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले लाभ लिन सक्छन् ।
सरकारले चाल्ने कदम भनेको नीतिगत हस्तक्षेप नै हो । कानुनी व्यवस्था गरेर व्यवस्थित गर्ने हो । विशेष गरी यस क्षेत्रमा आएका तमाम अनिश्चितताहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कुन परिस्थिति आयो भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । यसका साथै पिपिपी परियोजनाबाट राज्यले कसरी बढीभन्दा बढी लाभ लिन सक्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । हिजोका कमजोरीलाई र अभाव तथा आवश्यकतालाई हेरेर त्यस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने र कमजोरीलाई सुधार गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
अर्कातर्फ निजी क्षेत्रले पनि राज्यसँग साथसाथै अगाडि बढ्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई अझ बलियो र आकार वृद्धि गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । राज्य यो विषयमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण र समन्वय गर्न सधँै तयार रहन्छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यावसायिकता र कर्पोरेट कल्चरलाई अझ वृद्धि गर्नुपर्नेछ ।
राज्यले निजी क्षेत्रको लगानी विद्युत्मा मात्र होइन, बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माण गरी सिँचाइ, पर्यटन, नदी नियन्त्रणलगायत धेरै क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने र लाभ पनि बढी उठाउन सकिनेतर्फ पनि ध्यान दिइरहेको छ । विद्युत्बाट एउटा मात्र फाइदा होला, तर सिँचाइ भयो भने अन्न उत्पादन वृद्धि हुन्छ, पर्यटन वृद्धि भयो भने त्यसले पनि अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्छ । नदी नियन्त्रणबाट बर्सेनि हुने करोडौँ रुपैयाँको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसकारण विद्युत्को जत्तिकै लाभ यस्ता क्षेत्रबाट पनि उठाउन सकिन्छ । अहिले केही जलाशययुक्त आयोजनाको पहिचान भइसकेको छ । केही आयोजना वित्तीय रूपमा सम्भाव्य र आकर्षक देखिँदैनन् । तर, पिपिपी मोडेलमा प्रतिस्पर्धामार्फत् सरकारले पनि आयोजना सम्भाव्यताका लागि अपुग रकम (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ) अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म दिएर आयोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्रले ७० प्रतिशत लगानी गरेर दीर्घकालीन रूपमा राज्य र निजी क्षेत्र दुवैलाई लाभ हुन्छ । अर्कातर्फ यस्ता आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को दर पनि बढी हुन्छ । यसबाट दुवै पक्षको जित हुने सम्भावना देखिन्छ । यस प्रकारका आयोजनालाई अघि बढाउनुप¥यो ।
निजी क्षेत्रको संस्थागत क्षमताको वृद्धि उत्तिकै जरुरी छ । जलविद्युत्् मात्र होइन, वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जामा पनि सम्भावना खोज्नुप¥यो । त्यो उत्तिकै सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यसले पनि ऊर्जा सुरक्षामा ठुलो सहयोग पुग्छ । सौर्य ऊर्जाबारे ठुल्ठुला अध्ययन भइरहेका छन्, उत्पादन लागत घट्दै छ, जडान लागत घट्दै छ । त्यसतर्फ पनि ध्यान पु¥याउनुपर्नेछ ।
अर्कातर्फ भारतसँग २५ वर्षका लागि १० हजार मेगावाट विद्युत्् व्यापार सम्झौता गरेका छौँ । यसले ठुलो सम्भावना खोलेको छ । निजी क्षेत्र उत्साहित पनि देखिन्छ । यो सम्झौतालाई हामीले होसियारीपूर्वक १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजनाअनुसार काम गर्नुपर्नेछ । यसका लागि ठुलो पूर्वाधार आवश्यक छ । अहिलेको प्रसारण लाइन करिडोरलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्नेछ, अहिले १३२ केभीका प्रसारण लाइनलाई ४०० केभी वा आवश्यकताअनुसार ७६२ केभीमा पनि स्तरोन्नति गर्नुपर्ने हुन सक्छ । सम्झौता भइसकेकाले थप विस्तृत कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । प्रसारण लाइनको पनि हामी एक पटक पुनरावलोकन गर्नेछौँ । हाम्रो क्षमता कति हुने, कस्तो हुने र कसरी त्यो सम्भव बनाउने बारेमा लाग्नुपर्नेछ । समयमै पूर्वाधार बनाउन सक्दा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन र निर्यात सम्भव छ ।
नयाँ विद्युत् विधेयक जलस्रोत र ऊर्जा केन्द्रित गरेर लामो अनुभव र आवश्यकतालाई पहिचान गरी तयार गरिएर संसद्मा दर्ता भएको छ । सांसदहरूका धेरैवटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । त्यसमा पनि काम गरिरहेका छौँँ । ऊर्जा व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई खोल्ने भन्ने विषयमा पनि थप छलफल हुनेछ । आशा गरौँ आउँदो संसद् अधिवेशनमा विधेयकलाई टुंगो लगाउन सक्यौँ भने त्यसले ऊर्जा क्षेत्रलाई नै नयाँ गति दिनेछ ।
(सिग्देल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव हुन्)
