स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) २०५७ साल माघ ४ गते ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको एक मात्र गैरनाफामूलक छाता संगठन हो । स्थापनाकालदेखि हालसम्म इप्पान देशको ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनमा बेग्लै पहिचान बनाउन सफल भई विविध काम गर्दै आएको छ । हाल इप्पानसँग ५०० भन्दा बढी जलविद्युत् तथा सोलार आयोजना तथा यी आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित कम्पनी आबद्ध छन् । यस संस्थामा २५ जनाको कार्यसमिति सहित २१ जना सल्लाहकार छन् भने विज्ञता, दक्षता तथा अनुभवका आधारमा विज्ञ सल्लाहकार रहने व्यवस्थाअनुसार २१ विज्ञ सल्लाहकार छन् । संस्थाको दैनिक कामकाजलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन स्रोत साधनयुक्त सचिवालय छ ।
इप्पानको पहल
नयाँ कार्यसमिति चयनपछि ऊर्जामा निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई बलियो गरी प्रभावकारी कदमहरू चाल्न सफल भएको छ । यसै वर्ष सम्पन्न भएको कार्यसमितिको चयनलगत्तै नयाँ कार्यसमितिले सम्माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, संसद्मा रहेका सबै शीर्ष दलका नेताहरूसँग औपचारिक भेटघाट गरी ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी सोहीअनुसारका नीतिनियमहरू बनाउन र ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी ऊर्जा विकासमा अवरोधक रहेका वन, वातावरण, भूमिसम्वन्धी केही ऐन निलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । इप्पानले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको आवाज, गुनासो, मागको प्रतिनिधित्व गर्दै विधानले बोकेको उद्देश्य तथा अभिभारा पूरा गर्न काम गर्दै आएको छ ।
ऊर्जा उद्योगको सञ्चालन तथा विकासमा विद्यमान नीति, नियम तथा संरचनालाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन सरकार तथा अन्य राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेका सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यमा इप्पानले विभिन्न पहलकदमी गर्दै आएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकाससम्बन्धी ऐन, नियम, कानुन निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न सरकारसमक्ष पहल गरेको इप्पानले विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायसम्म पुगेर वकालत गर्दै आएको छ ।
ऊर्जा आयोजना विकासका लागि सधैँ अवरोधका रूपमा रहेको वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी नीतिनियम, कार्यविधिमा संशोधन गरी सहज र विकासमैत्री बनाउन पहल पनि गरिरहेको छ । आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा लाग्ने कर तथा भन्सार छुट सुविधालाई लगानीमैत्री बनाउने, आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणमा रहेको हदबन्दी हटाई निर्माण प्रक्रियालाई सरल र सूक्ष्म बनाउने, ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग नियमित रूपमा अन्तक्र्रिया गरी सल्लाह सूझाव लिई सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनेलगायत कार्य पनि इप्पानले गर्दै आएको छ ।
विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगहरूसँग समन्वय गरी ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक पहल गरिरहेको इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी तथा उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्न धितोपत्रसम्बन्धी नीति नियमहरूलाई समयाअनुकूल संशोधन गरी लगानीमैत्री बनाउने कार्यमा पनि अग्रसर भएको छ । रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेनासँग समन्वय गरी आयोजना निर्माणका क्रममा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थ व्यवस्थापनको प्रक्रिया सूक्ष्म र सरल बनाउन आवश्यक पहल गरिरहेको इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको प्राविधिक तथा आर्थिक पाटोलगायत वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, क्षमता वृद्धि तथा सामाजिक उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित विषयहरूमा विविध विदेशी संघसंस्थाहरूसँग समन्वय गरी प्रशिक्षण तथा जानकारीमूलक सभा, सम्मेलन र कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिरहेको छ ।
संस्थाको सदस्यका रूपमा रहेका ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूलाई ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित हरेक समसामयिक विषयहरूमा जानकार बनाउन सूचना प्रवाह गरिरहेको, आयोजना स्थलमा समय–समयमा हुने बन्द, हड्ताल, तोडफोडजस्ता कार्यविरुद्ध सम्बन्धित निकायसमक्ष आवाज उठाउने र शान्ति सुरक्षा कायम गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने गरेको छ । देश विदेशमा आयोजना हुने विभिन्न लगानी सम्मेलनसहित ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सभा, गोष्ठी तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूमा सदस्यहरूलाई सहभागी गराउने गरेको छ । काबुबाहिरको परिस्थिति तथा दैवी प्रकोपमा परेका आयोजनाहरूका लागि राहत तथा सुविधा उपलब्ध गराउने र सरकारबाट पनि राहत उपलब्ध गराउन प्रभावित परियोजना तथा सरकारबीच सहजकर्ता र समन्वयकर्ताको भूमिका पनि इप्पानले निर्वाह गर्दै आएको छ ।
समसामयिक विषयहरूमा चर्चा तथा छलफल गर्न तथा संस्थाका सदस्यहरूको राय सुझाव लिन मासिक रूपमा फ्राइडे फोरम गरिरहेको इप्पानले विशेष गरी इप्पानका सदस्यहरूले भोगिरहेको समस्यालाई पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि काम गरिरहेको छ । यसै गरी इप्पानले नेपालको ऊर्जा विकासका लागि निजी क्षेत्रको योगदान अनिवार्य रहेको तथ्यलाई हृदयंगम गरी समग्र ऊर्जा क्षेत्रका नीति नियमहरूलाई लगानीमैत्री बनाउन, यसको कार्यान्वयन गर्न, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी प्रवद्र्धकहरूले भोगिरहेको समस्यालाई विश्लेषण गरेर समाधानका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई घचघच्याउने कार्य गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा इप्पान सदस्यहरूसँगको अन्तक्र्रिया र छलफललाई पनि तीव्र बनाइएको छ ।
आगामी कार्यदिशा
सर्वप्रथम त नेपाल सरकारको ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसार आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न इप्पान तयार छ । यसका लागि विद्युत् खरिद सम्झौतामा आवेदन दिएका सबै आयोजनाको खरिद सम्झौता गर्ने तथा आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि उचित प्रावधान बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने लक्ष्य इप्पानले लिएको छ । यो लक्ष्य हासिलका लागि निजी क्षेत्रका लागि सरकारले बनाउनुपर्ने वातावरण र यसका लागि दिनुपर्ने सहुलियतबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई राय–सुझाव दिने कार्य गरिरहेको छ । कार्यान्वयनका क्रममा पनि इप्पानले थप पहल गर्नेछ भने सरकारले लक्ष्य प्राप्तिका लागि तयार गरेको मार्गचित्रभित्र राखेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने सहुलियत र सहजीकरण कार्यान्वयनका लागि काम गर्नेछ ।
देशमा विद्युत् उत्पादनको वृद्धि गरी सो विद्युत्को अधिकतम खपत देशभित्रै गराई बाँकी विद्युत् निर्यात गरी देशलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउने र व्यापार घाटा न्यून गराउन आवश्यक सबै कदम चाल्न यो संस्था कटिबद्ध छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिलाउन इप्पानले पहल गरिरहेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा बिजुली बिक्री गर्ने खुला वातावरण निर्माणमा इप्पान सबै सराकोरवालासँग पुगेर यसका लागि वकालत गरिरहेको छ ।
यसैगरी, ऊर्जा उत्पादन बढाउन र आयोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण अपरिहार्य रहेकाले देशको ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीका आयामहरू पहिचान गर्ने र नयाँ प्राविधिक उपकरणहरूसमेत भित्र्याउन देश तथा विदेशमा रहेका सम्बन्धित निकायसँग प्रत्यक्ष रूपमा समन्वय गर्न इप्पान तयार छ ।
समग्रमा ऊर्जा क्षेत्र मुलुकको विकासको स्तम्भका रूपमा रहेकाले यस क्षेत्रमा भइरहेको र आगामी दिनहरूमा हुन सक्ने हरेक किसिमका बाधा÷अवरोधमा एक प्रभावकारी समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै नेपालमा उत्पादन हुने ऊर्जाको बाह्य बजारमा प्रबद्र्धन गरी ऊर्जा क्षेत्रको समृद्ध भविष्य सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य यस संस्थाले बोकेको छ ।
ऊर्जामैत्री नीति अपरिहार्य
नेपाल सरकारले २०७५ सालमा देश अन्ततः करिब १५ वर्ष लामो लोडसेडिङबाट मुक्त भएको औपचारिक घोषणा गरेको थियो । स्वदेशमा उत्पादन हुने बिजुली अपुग भएकै कारण एक दशकभन्दा बढी लोडसेडिङको चपेटामा परेको देश अहिले विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थासम्म पुगेको छ । देशको प्रसारण लाइनहरूमा निजी क्षेत्रद्वारा उत्पादित विद्युत् नजोडिएको भए देशले विद्युत् उत्पादन तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सायदै यति तीव्र फट्को मार्न सफल हुन्थ्यो । हाल नेपालको कुल उत्पादित विद्युत्मध्ये दुई तिहाइ विद्युत् निजी क्षेत्रबाट नै उत्पादन हुने गर्छ । आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अत्यन्तै कठिन भए पनि निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूले आफ्नो ज्यान–धनको बाजी लगाई निकै संघर्ष गरी आयोजना सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने गर्छन् ।
तथापि, राज्यले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको प्रोत्साहन तथा संरक्षणका लागि उचित हुने कदम चाली निजी क्षेत्रमैत्री नीति नियम बनाउन सफल भएको छैन । जलस्रोतको धनी हाम्रो देशमा जलविद्युत् उत्पादन तथा निर्यात देशको आर्थिक विकासका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । त्यसैले प्राकृतिक वरदानका रूपमा प्रचुर मात्रामा रहेको जलस्रोतले आर्थिक विकासका लागि बोकेको सम्भावनाको उच्चतम उपयोग गर्न सके छोटो समयमै देशको आर्थिक स्थितिलाई थप सुदृढ बनाउन सकिनेछ । यसका लागि निजी क्षेत्रमैत्री नियम, कानुन तथा संरचनालाई बलियो र लचिलो बनाउन आवश्यक छ । हालै नेपाल र भारतबीच भएको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात सम्झौता तथा इप्पानले निरन्तर झक्झक्याउँदै दिएको सल्लाह सुझावलाई समेटी सरकारले १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिई घोषणा गर्न लागेको ऊर्जा विकास दशकलाई सफल पार्न हाल विद्यमान नीति–नियम तथा प्रशासनिक संरचनालाई व्यापक रूपले सुदृढीकरण गर्नु वाञ्छनीय छ ।
(खतिवडा इप्पानका महासचिव हुन्)
