स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को स्थापनाको समय सम्झिँदा आज पनि मन रोमाञ्चित हुने गर्छ । सन् २००० तिर यसको स्थापनको विषयमा छलफल भयो । प्रत्येक छलफलमा मेरो सहभागिता हुने गथ्र्यो । विश्वभर निजीकरणको हावा चलेको त्यस समयमा नेपालमा पनि यसको सुरुआत हुँदा सबै निजी संस्थाहरूको संगठन बनाएर सरकारसँग लबिङमा जानुपर्छ भन्ने भयो । सन् १९९० तिर सोभियत संघको विघटनपछि विश्वभर निजीकरणको लहर चल्यो । नेपालमा पनि त्यतिबेला राजनीतिक परिवर्तन भयो र खुला तथा बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्ने भनेर निजीकरण थालियो ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएर त्यो निजीकरणको कुरा उठ्यो । तर, अन्य देशमा राजनीतिक परिवर्तन नभए पनि निजीकरणको लहरै चल्यो । निजीकरणले अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ, स्रोतको सदुपयोग हुन्छ भनेर यो नै राम्रो भनेर लहर चलेको थियो । विशेष गरी सरकारी संस्थान कर्मचारीतन्त्रले बिगारेको थियो । त्यसको निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष सबैतिर आयो र लहर चल्यो । यसरी बिग्रिएका संस्थानहरूलाई निजीकरण ग¥यो भने उत्पादकत्व बढ्छ भन्ने मान्यता थियो । कुनै देशले विधिपूर्वक निजीकरण ग¥यो । हरेक पक्षमा विधिपूर्ण तरिकाले जस्तै त्यो कम्पनीको मूल्यांकन गर्ने, सेयर मूल्य निकाल्ने र बजारमा त्यसलाई लिस्टिङ गरेर सेयर बेच्ने इत्यादि ।
निजीकरण गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि बेलायत पर्छ । बेलायतले हरेक कुरा त्यतिबेला निजीकरण ग¥यो । बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट द्याडचरले भन्थिन्, ‘म जेलदेखि चिहानसम्म निजीकरण गर्छु ।’ कोइलाखानी निजीकरण गर्दा त्यहाँ ठुलो हड्ताल भएको थियो । कोइलाखानीको त्यो हड्ताल निकै ठुलो हो । त्यसपछि कति श्रमिक काममै फर्केनन् । त्यसपछि मार्गरेटले दिएको एउटा भाषण निकै चर्चित भएको थियो । ‘हु इज द प्राइम मिनिस्टर अफ युके ? मार्गरेट द्याडचर अर कोल माइनर्स’ भन्ने भाषण निकै चर्चित बनेको थियो । यसरी विश्वमै निजीकरणको हावा चल्दा नेपालमा पनि यसको सुरुआत भएको हो ।
जलविद्युत्, स्कुल, कलेज, बैंक बिस्तारै निजीकरण गरिएको थियो । सो समयमा सरकारले अध्ययन नै गरेर ३५÷३६ कम्पनी निजीकरण गरेको थियो । सो समयमा भृकुटी कागज, छाला जुत्ता, शाही औषधी लिमिटेडलगायत कम्पनीहरू निजीकरण ग¥यो । हामीले यता निजीकरण पनि ग¥यौँ र विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)को पनि सदस्यता लियौँ । डब्लुटिओमा प्रवेशपश्चात् व्यापारका अवरोध हटाउनुपर्छ भन्ने थियो । यसमा गरिब देशलाई केही वर्ष सुविधा पनि दिएको थियो । यसरी निजीकरणसँगै डब्लुटिओमा प्रवेशले विश्वका अन्य देशबाट आउने सामग्रीसँग यी कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भयो । अन्य देशबाट आएका वस्तुमा कर बढी लगाउने अवस्था थिएन ।
छालाजुत्ता कारखाना निजीकरण ग¥यो र सँगै डब्लुटिओको सदस्य बन्यौँ । यसले गर्दा हाम्रो जुत्ता सीधै चिनियाँ र भारतीय जुत्तासँग प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने भयो । उसै त कच्चा पदार्थ कम, यातायात तथा अन्य वस्तुहरूको ढुवानी खर्च बढी भएको अवस्था छ । यसमा नेपालले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? नेपालको यातायात खर्च भारतको भन्दा ८ गुणा महँगो छ । यो भनेको जति पैसामा भारतमा ८ किमी हिँड्न सकिन्छ, त्यो पैसाले नेपालमा १ किमीमात्र हिँड्न पुग्छ । यसले हेर्दा उत्पादन लागत नै अत्यधिक महँगो हुन जान्छ । यस्ता अनेक कारणले यहाँ निजीकरण गरेका संस्था धराशायी भए । यसरी हेर्दा धेरैजसो उत्पादन कम्पनीहरू डुबेर गए । यसमा नेपालमा खुलेका ट्रेड युनियनहरूको पनि थिचोमा यी कम्पनीहरू परेका थिए ।
हाम्रो छिमेकीको तुलनामा हाम्रो न्यूनतम ज्याला निकै चाँडो बढेको हो । यी र यस्ता कारणले नेपालका कतिपय कम्पनीहरूले निजीकरण थेग्न सकेनन् । तर, त्यहाँ केही यस्ता क्षेत्र छन् जसलाई निजीकरणले झन् फाइदा पुग्छ, पुग्यो । जलविद्युत्् क्षेत्रको कुरा ग¥यौँ । यसले चीनसँग, भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पर्दैन । तुलनात्मक लाभ भन्ने छैन । पहाडमा खोला छ, तल झारेर कही न कही विद्युत् निकाल्न सकिन्छ । यो भौगोलिक लाभ भयो । साथै जलवायु परिवर्तनको असर र यसले हरेक देशलाई असर गर्ने भएका कारण जलविद्युत् एउटा त्यस्तो क्षेत्र हो, जुन यसको निकै उपयोगी हुन पुग्यो । यो पर्यटनका लागि पनि उपयुक्त हुन कुरा भयो । नेपाल घुम्न आउने मान्छे भारत, अमेरिका गएर सन्तुष्ट हुँदैन ।
नेपालले पर्यटनमा पनि अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन । यस्ता केही कारणले गर्दा नेपालका केही क्षेत्र राम्रो हुन सकेका छन् । जलविद्युत्् क्षेत्र पनि निजीकरणसँगै विकास हुँदै गयो । निजीकरणका बेला निजीकरण भएका कम्पनीको क्रेता भने सरकारी कम्पनी नै हुन्थ्ये । बिक्रेता स–साना जलविद्युत् कम्पनी हुन्थे । यसरी साना बिक्रेताले राज्यको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीसँग सहमतिदेखि हरेक कुरामा अप्ठ्यारो हुन्थ्यो । यसरी धेरै अप्ठ्यारो परेपछि संगठित हुने कुरा चलेको थियो । यसरी संगठित हुँदा एड्भोकेसी गर्न पनि सहज हुन्थ्यो । सबै निजीकरण हुन थालेपछि ट्रेड युनियनहरू खुल्ने गरेका थिए । सोही समयमा म थाइल्यान्डमा काम गर्दा थाइल्यान्ड र मलेसियाको ऊर्जा व्यापार हुने गरेको थियो । त्यो ऊर्जा व्यापार निजी क्षेत्रले गथ्र्यो । त्यस कार्यमा उनीहरूले समूह बनाएर सहमति गरेका थिए । त्यसपछि म नेपाल आएर खिम्ती आयोजनामा काम गर्न थालेँ । त्यसबेला खिम्तीले थोकमा बिजुली बेच्थ्यो । सो समयमा बिजुली बेच्न पनि निकै कठिन थियो । यसको नीति थिएन । अहिलेजस्तो यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थिएन । मैले आफ्नो विदेशको अनुभवलाई प्रयोग गरेर सो समयमा एउटा संस्था चाहिन्छ, यसले नेगोसिएसन गर्न सजिलो हुन्छ भनेँ ।
हुन पनि एक्लाएक्लै जाँदा हामी सानो हुन्छौँ । क्रेताले हुन्न भन्यो भने केही गर्न सकिँदैन । यसका लागि पनि मिलेर एउटा संस्था खोलौँ जसले नेगोसिएसन गर्न सजिलो होस् । यसरी इप्पानको स्थापना भएको हो । सुरुमा प्रयोग भएको इप्पानको लागो मैले नै बनाएको हो । सुरुमा इप्पानको अफिस हिमाल ऊर्जा उत्पादनमा थियो । सुरुमा हिमाल पावर लिमिटेडले धेरै सहयोग गरेको थियो– आर्थिक रूपमा पनि । भोटेकोसीले पनि सहयोग गरेको थियो । आन्तरिक द्वन्द्व हुँदा प्रगति हुन नसकेको क्षेत्र द्वन्द्व सकिएसँगै विकास हुन थाल्यो र बिस्तारै इप्पान सदस्यहरूको संख्या बढ्यो । नेपालको संविधान आएपछि नाकाबन्दीले नेपाललाई निकै अप्ठ्यारो बनाएको थियो । सोही समयमा ऊर्जा सुरक्षा गर्नुपर्ने रहेछ, नत्र दाउरे युगमा जानुपर्ने रहेछ भन्ने अवधारणाको विकास भएको हो । सन् २०१६ मा इप्पानको अध्यक्ष रहँदा गरेको ऊर्जा सम्मेलनमा १० हजार मेगावाट १० वर्षमा भन्ने अवधारणा बनाएका थियौँ । भर्खरै भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट लैजाने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्दा मलाई निकै खुसी लागेको छ ।
हामीले धेरै समय अघिदेखि देख्दै आएको सपना १० वर्षमा १० हजार मेगावाट आज सत्य भएको छ । यसमा इप्पानको भूमिका ठुलो छ । किनभने जडित क्षमतामा इप्पानको योगदान ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । १० हजार मेगावाटको जुन सम्झौता भएको छ, यसमा निजी क्षेत्र अटाउँछन् कि अटाउँदैनन् भन्ने कुरा प्रमुख हो । यसमा इप्पानले चासो दिनुपर्छ । हामीले इप्पान सुरु गर्दा प्रत्येक अध्यक्षले कार्यकालको अन्त्यमा ऊर्जा सम्मेलन गर्ने गरी योजना बनाएका थियौँ । हालसम्म त्यो यथावत छ ।
हामीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको मात्रै कुरा गरेका थियौँ । पछि बजारको पनि कुरा गर्न थालेका छौँ । पछिल्लो ऊर्जा सम्मेलनमा पनि बजारमै केन्द्रित गरेका थियौँ । नेपालले अहिले १० हजार मेगावाट सुरक्षित गरेको छ, त्यसमा कसको कति भनेर भनेको छैन । सरकारले के सोच्नुप¥यो भने सबै जलविद्युत्् आयोजना नेपाल सरकारकै हो । निजी क्षेत्रका आयोजना पनि निश्चित समयपछि सरकारकै मातहतमा आउँछन् । जलविद्युत्को आयु लामो हुन्छ । हामीले नर्वेलाई नै हेरौँ, एक जेनेरेसन समाप्त भइसकेको जलविद्युत््को जेनेरेटर चेन्ज गरेर चलाइरहेका छन् ।
दोस्रो, विश्वयुद्धमा बनाएका आयोजना अझै चलिरहेका छन् । पहिला अलि धनी भएपछि इँटा कारखाना हुन्थ्यो भने अहिले अलि धनी भएपछि जलविद्युत्तर्फ गएको पाइन्छ । यो नेपालको विकासमा पनि राम्रो हो ।
इप्पानको आगामी चुनौती
इप्पानको चुनौतीको कुरा गर्दा संघीयतामा गइसकेपछि राज्य राज्यको बीचमा ऊर्जा व्यापार हुने हो वा होइन ? नेपालको कुनै कम्पनीले अर्कोसँग व्यापार गर्न सक्ने हो वा होइन ? आन्तरिक बजार सहज हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा प्रष्ट छैन । यसमा इप्पानले हेर्नुपर्छ । हाम्रोभन्दा केही पछाडि निजीकरण भएको भारतको बजार धेरै विकसित भइसक्यो । त्यहाँ वितरणसमेत निजीकरण भइसकेको छ । त्यसकारण नेपालमा पनि इप्पानले बजार कसरी बनाउने, कसरी खरिद–बिक्री गर्ने भन्ने कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ । साथै खपत कसरी बढाउने भन्ने कुरामा पनि इप्पानले ध्यान दिनुपर्छ ।
बाहिरबाट आउने पेट्रोलियम पदार्थलाई कसरी विस्थापन गर्ने र हाम्रो बिजुलीको प्रयोग बढाउने भन्ने कुरा प्रमुख हो । गएको केही वर्षमा यसको प्रगति भएकै छ । यातायातमा पनि हामीले पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्न केबलकारलगायत जलविद्युत््बाट चल्ने साधनहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ कि भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ । ऊर्जा सहज भएपछि विद्युतीय सवारीसाधन निकै उपयोगी हुन्छ । नेपालमा ९८ प्रतिशत जलविद्युत््को क्षेत्र हो । यसमा विद्युत्का लागि पिक र अफ पिकको ट्यारिफ बनाएर गर्दा यसले झन् आकर्षित हुन्छ । हाल हाम्रो पिकमा अत्यधिक हुने चापलाई कम गर्न सक्छ । यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिस्तारै पिक र अफ पिक भनेर छुट्याउला भन्ने मलाई लाग्छ । यसरी यस्ता चुनौतीहरूलाई पहिचान गर्दै इप्पान अगाडि बढ्नुपर्छ ।
(विष्ट इप्पानका पूर्वअध्यक्ष हुन्)
