१. विषय प्रवेशः
सन् १९७१ देखिनै सिमाक्षेत्रहरुमा द्विपक्षीय विद्युत आदान प्रदानमार्फत् नेपाल र भारतवीच विद्युत ब्यापारको इतिहास शुरु भएतापनि औपचारिक रुपमा सन् २०१४ को विद्युत व्यापार सम्झौताले यी दुई देश वीच व्यवसायिक ढाँचामा विद्युत व्यापारको ढोका खोलेको हो । दुवै देशका सार्वजनिक तथा निजी निकायहरुवीच विना अवरोध बिशुद्ध व्यवसायिक विद्युत ब्यापारको परिकल्पना यो सम्झौताले गरेको छ तथापि नेपालमा विद्युत व्यापारको लागि आवश्यक कानुनको अभावले सार्वजनिक स्वरुपमा मात्र हाल यस्तो व्यापार भइरहेको अवस्था छ । यो व्यवस्था पर्याप्त छैन ।
नेपाल भारत बीच आगामी १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्नेसम्बन्धी सन् २०२२ को ऐतिहासिक सम्झौताको कार्यान्वयन, भयो । यो सम्झौताले सन् २०३५ सम्ममा २८५०० मेगावाट जडित क्षमता पु¥याई पुग्ने लक्ष्य छ । त्यसमध्ये १५००० मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य बोकेको नेपाल सरकारको उर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को कार्यान्वयन तथा नेपाल विद्युतको खुद निर्यातकर्ता भइसकेको र हाल भैरहेको तिब्र विदुत उत्पादनका कारण निकट भविष्यमै बर्सैभरि अधिक उत्पादन हुनसक्ने अवस्थाका कारण सीमापार व्यापार तथा सोको लागि आवस्यक प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिकाको विकल्प छैन । विद्युत उत्पादनमा निजीक्षेत्रले गरेको महत्वपूर्ण योगदानको उच्च मुल्यांकन गर्दै नेपालमा उपलब्ध प्रचुर जलविद्युत क्षमताको उपायोग गर्न अब प्रसारण पूर्वाधार निर्माण तथा विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्ने खालको उदार नीति तथा कानुनी व्यवस्था अबलम्बन गर्न ढिला भैसकेको छ ।
२. विद्युत व्यापार तथा प्रसारण संरचनाका चुनौती
नेपालमा हाल विद्यमान करिब ४००० मेगावाट जडित क्षमतामा निजी क्षेत्रको योगदान ६५% को हाराहारी रहेको छ भने बाँकीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा यसका सहायक कम्पनीहरुको योगदान छ । देशभित्रको अधिकतम माग करिब २५०० मेगावाट मात्र रहेको छ भने हरेक बर्ष मागको वृद्धिदर उत्पादनको वृद्धिदर भन्दा कम छ । देशभित्रै माग वृद्धि गर्न सकेमा वा आवश्यकता अनुसार निर्यात हुने वातावारण बनेमा बर्षायाममा मागभन्दा करिब १५०० मेगावाट अधिक विद्युत निर्यातको लागि उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छ । यसरी उपलब्ध हुनसक्ने विद्युत आन्तरिक रुपमै उपयोग हुनसक्ने प्रशस्त सम्भावना छन् तर प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको अपर्याप्तताले गर्दा आन्तरिक माग २५०० मेगावाटमै खुम्चिएको अवस्था छ । आन्तरिक खपत वृद्धिको लागि प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको लगानी न्यून छ । लगानी भएका संरचना पनि समयमा सम्पन्न हुन नसकी उत्पादित विद्युत प्रवाह हुन नसकिरहेको तितो यथार्थ छ । यस्तो परिस्थितिमा निजी क्षेत्रबाट ठुलो लगानी भई उत्पादन भएको विद्युतको लागि अन्तरिक खपत सुनिश्चित त छैन नै, भारत तथा बंगलादेश जस्ता छिमेकी देशको बजारमा समेत पहुँच कमजोर छ, जसको कारण प्राविधिक तथा कानुनी जटिलता कारण पहुँच कमजोर भएको हो । तसर्थ उत्पादित विद्युत देशभित्रै खपत गराई बाँकी विद्युत छिमेकी राष्ट्रहरुमा निर्यात गर्न निजी क्षेत्रको पुँजी तथा प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग गर्दै उनीहरुलाई विद्युत व्यापार तथा प्रसारण संरचना निर्माणमा संलग्न गराउन अत्यन्त जरूरी भएको छ ।
३. नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था
वर्तमान नेपालको संविधानले धारा ५१ (घ) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता मार्फत अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी धारा ५१(छ) मा जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने व्यवस्था छ । साथै, विद्युत ऐन २०४९,सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन, २०७५, बैदेशिक लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ आदिले विभिन्न पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी परिचालित गर्न निजी क्षेत्रमैत्री व्यवस्था छ ।
चालु सोह्रौं योजनाले निजी प्रवर्धकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोझै विद्युत व्यापार गर्न पाउने गरी विद्युत नियमावली संशोधन गर्न निर्दिस्ट गरेको छ । यो योजनाले योजना अवधिको अन्तसम्ममा निजी क्षेत्रसमेतको संलग्नतामा ५५०० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी यस योजनाले बुट मोडेलमा निजी क्षेत्र मार्फत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, ४०० के.भी. तथा २२० के.भी. स्तरका प्रसारण संजाल निजी कम्पनीलाई आह्वान गरी निर्माण गर्ने, निजी प्रवर्धकको आनो प्लान्टको विद्युत प्रवाहको लागि सरकारसँंग सहलागानी गरी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सक्ने लगायतका ब्यबस्था गरेको छ ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना ( २०२४–२०३५)ले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र नभई पूर्वाधार तथा विद्युत ब्यापारमा पनि संलग्न हुन उत्प्रेरित गरेको छ । विद्युत व्यापारको प्रयोजनको लागि खुला पहुँच निर्देशिकाको कार्यन्वयन गर्ने, निजी व्यापारकर्ताहरुलाई आन्तरिक तथा बाह्य ब्यापारको अनुमतिपत्र दिने, निजी क्षेत्रले छिमेकी बजारहरुमा सोझै विद्युत व्यापार गर्न सक्ने, बुट मोडेलमा प्रसारण संरचनामा लगानी गर्न सक्ने,प्रसारण लाइन निर्माणको लागि निजी क्षेत्रलाई वार्षिक आवश्यक बार्षिक आयको आधारमा करको आधारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत आव्ह्वान गरिने तथा सार्वजनिक निकायहरुसँंग निजी क्षेत्रले सहलागानी गर्न सक्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी तत्काल निजी क्षेत्रलाई नाफा नहुने अवस्थामा प्रसारण लाइन निर्माणको लागि सरकारले भाएबिलिटी ग्याप फण्डिङ उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था समेत मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।
४. विद्युत ब्यापारमा निजी क्षेत्रको आवश्यकता
माथि उल्लिखित चुनौतीको सम्बोधन गर्न हाल मुलुकभित्र विद्यमान एकल खरिदकर्ता तथा सीमापार विद्युत ब्यापारको लागि एकमात्र खरीद–बिक्रिकर्ताको प्रारूपमा परिमार्जन गरी निजी क्षेत्रलाई समेत आन्तरिक तथा बाह्य विद्युत खरीद बिक्रीमा सरिक गराउन आवश्यक नीति तथा कानुन शीघ्रातिशीघ्र ल्याइनु पर्छ । यसप्रकार सीमापार विद्युत व्यापारको मूल प्रवाहमा निजी क्षेत्रलाई समाहित गराउनाले बजारको विविधिकरण मार्फत् फरक फरक बजारका विकल्प उपलब्ध हुने र उच्चतम आर्थिक फाइदा हुनेगरी विद्युत व्यापार गर्न सकिने हुन्छ । विश्व बजारमा देखिएको अनुभव अनुसार निजी क्षेत्र दक्षतापूर्वक प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न तथा उच्च सम्भाव्य मूल्य लिन प्रभावकारी हुन्छ जसले गर्दा राज्यको बैदेशिक आय वृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ ।
निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत ब्यापारमा संलग्न गराउनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कारण राज्यले गरेका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय प्रतिबद्धता पुरा गर्नु पनि हो । भारतमा आगामी १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न पर्याप्त मात्रामा पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्ने तथा सोको लागि भारी मात्राको लगानी आवश्यक हुन्छ । सरकार एक्लैबाट सम्भव नहुने यस्तो बृहत लगानीको परिपूर्ति निजी क्षेत्रले अन्तरराष्ट्रिय वित्त परिचालन तथा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी मार्फत गर्न सक्छ । संगसंगै क्षेत्रीय सदस्य राष्ट्रहरुमा रहेका फरक फरक उर्जा स्रोतहरुमार्फत परिपूरकताको सिद्धान्त अनुरुप छिमेकी मुलुकहरुवीच आयात निर्यात गर्न निजी क्षेत्र प्रभावकारी हुन सक्छ जसले गर्दा राष्ट्रहरुको ऊर्जा सुरक्षा समेत प्रत्याभूत हुनसक्छ । सीमापार विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले देश–देश बीच देखापर्ने राजनैतिक तथा भू–राजनैतिक बाधा व्यबधानहरुको पनिं समाधान हुनसक्छ ।
संसदमा विचाराधीन विद्युत विधेयक २०८० मा विद्युत व्यापार सम्बन्धी ब्यबस्था गरिएकोमा पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तनका कारण उक्त विधेयक पुनः शुन्यबाट सुरु गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसले अब लामो समय लिन सक्छ । नेपाल विद्युतको खुद निर्यातकर्ता भइसकेको तथा वर्षायाममा अधिक उत्पादनको परिस्थिति सिर्जना भइसकेकोले आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट कार्यकारी आदेश जारी गरेर वा विद्यमान कानुन अन्तर्गत नै आवश्यक उपायको खोजी गरी निजी क्षेत्रलाई समेत अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्ने अनुमति प्रदान गर्न जरुरी भएको छ । यसका लागि उर्जा मन्त्रालयबाट गठित यो पंक्तिकार संयोजक रहेको कार्यदलले पेश गरेको विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनेसम्बधी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराई शिघ्र कार्यन्वयनमा लगिनु पर्दछ । सँगसँगै विद्युत नियमन आयोगले तयार गरेको खुला पहुँच निर्देशिका तथा अन्य आवश्यक निर्देशिका शीघ्र स्वीकृत गरी लागु गरिनु पर्दछ ।
५. प्रसारण पूर्वाधारमा निजी लगानी
सन् २०३५ सम्मको उर्जा विकास मार्ग चित्रको लक्ष्य अनुसारका प्रसारण संरचना निर्माण गर्न करिब ९ खर्ब रुपैया आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रारूप मार्फत यस्ता प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा सरकारले आनो स्रोत अन्य आवश्यक क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सक्छ । साथै निजी क्षेत्रको दक्षता, नविनतम प्रविधिको प्रयोग, छोटो खरीद प्रक्रिया आदिका कारण थप प्रसारण लाइन समयमै बन्नसक्ने हुन्छ । यसरी समयमै प्रसारण आयोजना सम्पन्न हुँदा अधिक विद्युत ब्यबस्थापन गर्न तथा वित्तीय नोक्सानीबाट बच्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त बजारको सुनिश्चितता भएमात्र निजी क्षेत्रले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी गर्ने हुँदा उनीहरुको लगानी सुरक्षित हुन्छ।
निजी क्षेत्रको लागि अवसरको रूपमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रारूप मार्फत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने अभ्यास सुरु भैसकेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडबाट तमोर–ढुंगेसाँगु लगायतका प्रसारण लाइन यसै प्रारुपमा बन्नेगरी सम्झौता भैसकेको छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट तिङ्गला–दुधकोशी–ढल्केबर लगायतका विभिन्न ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आशायपत्र आह्वान गरिसकिएको छ । यी सुरुआती प्रयासहरुले आगामी दिनहरुमा पनि निरन्तरता पाउन सकेमा क्रमशः प्रसारण लाइनको उपलब्धता बढ्दै जान्छ र अधिक विद्युतको ब्यबस्थापन सहज हँुदै जान्छ ।
आन्तरिक प्रसारण प्रणालीकासाथै निजी क्षेत्रको लगानी सीमापार प्रसारण आयोजनामा समेत उपयोग गरी द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत निर्यातका लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ । आनो निर्यात गरिने विद्युतको अनुपातमा निजी प्रवर्धकहरुले प्रसारण लाइनको क्षमता बुकिङ गरी त्यस्ता लाइनहरुमा लगानी गर्न सक्छन् । उत्पादन जस्तै प्रसारण लाइन पनि निजी क्षेत्रबाट बुट प्रारुपमा निर्माण तथा संचालन गर्न सकिन्छ तर यो व्यवसायमा उत्पादन व्यवसायमा जस्तो प्रतिफल सुनिस्चित नहुने हुँदा राज्यले निश्चित प्रतिशत प्रतिफल ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्दछ ।
६. निजी क्षेत्रको अपेक्षा
प्रसारण संरचनाको विकास तथा संचालनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्तै समान अवसर प्राप्त गर्न प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरी उसको हालको एकाधिकारको अन्त्य भएमा निजी क्षेत्रलाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने उपयुक्त वतावरण सिर्जना हुन्छ । राज्यद्वारा निर्मित प्रसारण संरचनामा खुला पहुँचको लागि विद्युत नियमन आयोगबाट खुला पहुँच निर्देशिकाको कान्वयन,ग्रिड कोड परिमार्जन, व्हिलिंग चार्ज निर्धारण लगायतका नियमनकारी दस्ताबेज तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई विद्युत ब्यापारमा ल्याउन सहज हुन जान्छ । त्यसैगरी प्रतिफलको सुनिश्चितता, भाएबिलिटी ग्याप फंडिङ्ग, विद्युतीय मार्गको अधिकारको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सरलीकृत कानुनी व्यवस्था, बन तथा वातावरण स्वीकृति प्रक्रियाको सरलीकरण लगायतका सहजीकरण राज्यबाट हुन सकेमा प्रसारण पूर्बाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
छिमेकी राष्ट्रहरुसँंग भएका सम्झौता बमोजिम निजी क्षेत्र समेतलाई आन्तारिक तथा बाह्य विद्युत व्यापारमा व्यापार संलग्न गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था, सरलीकृत अनुमतिपत्रको व्यवस्था,नेपालको र छिमेकी राष्ट्रहरुका ग्रिड कोड लगायत अन्य प्राविधिक बिषयहरुमा एकरुपता, समान अवसरको लागि प्रसारण पूर्वाधारमा खुला पहुँच, प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार, बजारको उदारीकरण र विविधिकरण, प्रभावकारी नियमन, ऊर्जा आपूर्ति गरेबापत निजी क्षेत्रलाई भुक्तानीको सुनिश्चितता तथा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय एवं बहुपक्षीय सम्झौता र कुटनीतिक पहलहरु जस्ता बिषयमा सरकारले सहजीकरण गरी चांडो भन्दा चांडो निजी लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्दछ ।
७. निष्कर्ष
स्वदेशमा उत्पादित विद्युत स्वदेशको आवश्यकता अनुरुप बढी भन्दा बढी स्वदेशमै खपत गर्ने वातावरण बनाई सन् २०४५ सम्ममा खुद शुन्य कार्बन उत्सर्जन तथा स्वच्छ उर्जा रुपान्तरणका लक्ष्य पुरा गर्न देशभित्र प्रसारण पूर्वाधार तिब्र विस्तार गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो । निजी क्षेत्रसँंग रहेको पुंँजी, सीप र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी यो आवश्यकता पुरा गर्न राज्यले माथि उल्लिखित सुधारका कार्यहरुलाई प्राथमिकताका साथ कार्यन्वयन गर्नमा अब ढिलाई गर्नु हुँदैन । त्यस्तै विद्युत व्यापार मार्फत आनो देशको मात्र नभएर छिमेकी देशहरुको समेत उत्सर्जन न्यूनीकरण गराई संयुक्त राष्ट्र संघले राखेका दिगो विकास लक्ष्यपूर्तिमा योगदान गर्न सकिन्छ । उपलब्ध विद्युत उत्पादन क्षमताको भरपुर रुपमा प्रयोग गर्दै बचेको विद्युत निर्यात गरी व्यापार घाटा घटाउन सकिने छ । यसबाट प्रशस्त बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई अन्तरिक तथा बाह्यविद्युत ब्यापारको मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रयोजनको लागि सरकारले आनो प्राथमिकता निर्धारण गरी अबिलम्ब अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ ।
(घिमिरे पूर्व ऊर्जा सचिव हुनुहुन्छ )
