ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहित यसअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभाग, संस्थानको रूपमा नेपाल विद्युत्् प्राधिकरण छ भने जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय पनि छ । पछिल्लो समयमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी, ग्रीड कम्पनी, एनई इन्जिनियरिङ कम्पनीलगायत ऊर्जामा नयाँ संस्था पनि स्थापना भएका छन् । केही वर्ष पहिले ऊर्जा विकासका लागि विभिन्न निकाय भए पनि यसको निष्पक्ष नियमन र्ने अधिकारसम्पन्न निकाय थिएन । पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्रको नियमन गर्ने रेफ्रीका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग स्थापना भइसकेको छ ।
आयोगले ऊर्जा क्षेत्रको नियमनलाई अन्य देशमा भएका उत्कृष्ट अभ्यासलाई समेत विश्लेषण गरेर नियमन गर्ने क्षमता विकास गर्दै छ र क्षमता राख्नुपर्छ । नियमन गर्ने निकाय भएपछि ग्रिड कोडदेखि बजार मूल्य निर्धारण गर्नेसम्मका काम गर्छ । सबै ऊर्जा संस्थालाई आयोगले नियमन दायरामा ल्याउनुपर्छ भने सबै निकायले सहयोग पनि गर्नुपर्छ ।
पुनर्संरचना र आवश्यकता
कुनै पनि क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्नुको अर्थ भनेको त्यसलाई अझ प्रभावकारी र बलियो बनाउनु हो । तर, सबै परिवर्तन राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन । धराशयी भएपछि पुनर्संरचना गर्ने वा संस्था आर्थिक रूपमा सबल भैसकेपछि अझै पारदर्र्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र जवाफदेही बनाउन पुनर्संरचना गर्ने भन्ने अलग अभ्यास छन् । प्रायजसो मझौला आर्थिक स्थिति रेहेका मुलुकलहरूले गरेको पुनर्संरचना सफल रहेको पाइएको छ । आर्थिक रूपमा सबल रहेको नेपाल टेलिकम्युनिकेसन कर्पोरेसनलाई कम्पनी बनाइ संरचना परिवर्तन गर्दा संस्था बलियो नै रह्यो। नेपालको सवै भन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनी बनेको थियो ।
नेपाल देशको संरचनागत ढाँचामा परिवर्तन भएको छ, जसले देश प्रादेशिक संरचनामा गइसकेकाले विद्युत् वितरण पनि प्रदेशस्तरीय राख्नुपर्ने कुरा विस्तारै उठनेछन् । तर, प्रदेशले आनो दक्षता र यसलाई नियन्त्रण गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो प्रदेशको संरचनाअनुसारका प्रादेशिक कार्यालय बनाएको छ । तर, प्राधिकरण प्रदेशअन्तर्गत हुने कि प्राधिकरणअन्र्तगत हुने भन्ने कुरा दक्षताका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ । यसका लागि अध्ययनको आवश्यकता हुन्छ । पछिल्लो समय प्रसारण लाइनका लागि निजी क्षेत्रलाई खुुला गर्ने कार्य अघि बढेको छ ।
हुन पनि प्रसारण लाइनको बुकिङ सबै एउटै आयोजनाले गर्न सक्दैन । यसलाई योजनाबद्ध तरिकाले गर्नुपर्छ । प्रसारण लाइनको क्षमताको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ । २२० केभीमा अथवा ४०० केभीको लाइन गएर ठुलो हबमा जोडिने खालको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ । प्रसारण लाइनकोे ह्वीलिङ चार्ज र स्वामित्व पनि निर्धारण गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई खुुला गरे पनि कहाँ, कसरी बनाउने भन्ने नियमन हुनु जरुरी छ ।
प्रसारण लाइन स्थानीय स्तरमा बनाउन जाँदा माकुराको जालो बनाइयो भनेर गुनासो आउन थालिसकेको छ । नुुवाकोटमा एमसीए नेपालले बनाइरहेको ४०० केभीको लाइन आइरहेको ठाउँमै त्रिशूलीबाट बनाइरहेको र मस्र्याङ्दीबाट आइरहेको लाइन आइरहेको छ । त्यो डाँडामा थुप्रै लाइन देखिन्छ । अहिले त हेलिकोप्टर उडान पनि माथिबाट गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ तर संरचनामा निर्माणलाई व्यवस्थापन र नियमन आवश्यक छ ।
निश्चित र योजनाबद्ध गुरुयोजनाअनुसार प्रसारण लाइन बनाउनुुपर्छ । निजी क्षेत्रले बनाए पनि गुुरुयोजनाअनुसार बनाएर एउटा संरचना तयार हुन सक्छ । प्रसारणलाई प्राधिकरणभित्र एउटा ठूलो विभाग छ । त्यसलाई बाहिर निकालेर प्रसारण ग्रीडलाइनसँग जोडेर सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । छिमेकी मुलुक भारतले गरेजस्तो प्रसारण लाइन र प्रसारण ग्रीडको स्वामित्व परिवर्तन आवश्यक छ ।
नीति र कानुनमा स्पष्टता
ऊर्जा क्षेत्रका लागि विद्युत् ऐन सबैभन्दा प्रायः समष्टिगत र माथि रहेको हुनुपर्छ र अन्य क्षेत्रगत ऐनले पनि यस ऐनलाई सहयोग गर्ने गरी ल्याउनुपर्छ । विद्युत् ऐन, २०४९ र विद्युत् नियमावली, २०५० छन् । यस प्रकारले ३० वर्ष अगाडि नै ऐन आइसकेकाले ऐन ल्याउनमा धेरै देशको तुलनामा नेपाल पछाडि होइन । प्रजातन्त्रको बहालीपछि विद्युत् ऐन ल्याउने नेपाल अग्रणी देश हो । तर, ३० वर्षसम्म परिमार्जन गर्न नसकिनु राजनीतिक संक्रमणकाल अहिलेसम्म भइरहेको छ भन्ने आफैंमा एउटा सूचक हो।
२०४९ को विद्युत् ऐनलाई सुधार गर्ने भनेर २०६२ मा छलफल भएको थियो । तर, २०८२ सम्म आउँदा पनि ऐन सुधार भएर आउन सकेको छैन । यसमा हामी धेरै पछाडि परेको छ । विद्युत् क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै अनुभव नेपालमा छ। जलविद्युत्मा स्थानीयको सेयर दिने र लगानीकर्तालाई समावेश गर्ने नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको मौलिकता रहेको तथ्य विश्व बैंकको भगिनी संस्था अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले आफ्नो स्थानीय सेयरसम्बन्धी रिपोर्टमा व्यक्त गरेको छ । यसकारण यस क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिलाई नेपाल सरकार, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)जस्ता संस्थाले राखेर नयाँ परवेशमा ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्संरचना कसरी गराउन सकिन्छ भने बहस, छलफल, अध्ययन अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ । यसको आधारमा ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्संरचनाको स्पष्ट नीति बनाउन सकिन्छ ।
ऐन कानुनमा समसामयिक सुधार तर राष्ट्रिय नीतिको निरन्तरता भए लगानीको सकारात्मक वातावरण हुन जान्छ । लगानीकर्ताले लगानी गरेर आनो क्षमता, दक्षता देखाउँदै प्रतिफल प्राप्त गर्छ । त्यसैबाट देशले रोजगारी विस्तार हुन्छ भने आय र विकासमा टेवा दिन्छ ।
पुनर्संरचनाको दिशा
हाम्रा छिमेकी देश जस्तै भारत, बंगलादेश, भुटान आदिभन्दा पनि नेपालको विद्युत् क्षेत्रले निश्चित दिशा पाएजस्तो देखिँदैन । सबै कम्पनी मोडलमा आयोजना बनाए नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादनमा के गर्ने, प्रसारण लाइन सञ्चालन ग्रीड कम्पनीले लिने कि नेविप्राले लिने, अब लाइसेन्सको अवधि सकेको आयोजना कसले सञ्चालन गर्ने? यस्ता जलविद्युत् कम्पनीमा लगानी गर्ने आमसेयरधनीको लाइसेन्सपछिको अवस्थाम के हुने, ट्रेडिङ कसले गर्ने आदि–आदि प्रश्न अनुत्तरित नै छन् । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले लगातार गहन छलफल गरी मार्गचित्र कोर्न सके विद्युत्बाट देश विकासको बाटो अवश्य नै सकारात्मा र दिगो बनाउनेछ ।
(विष्ट, इप्पानका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ)
