नेपाल जलस्रोतको दृष्टिले विश्वको धनी मुलुकमध्ये एक हो । हिमाल, पहाड हुँदै मधेसका फाँट छिचोलेर बग्ने हजारौं खोला, नदी हाम्रो जीवनका जरा हुन् । यी अथाह जलधरा भएर पनि लामो समयमा हाम्रो देश ऊर्जा अभावमा बाँचेको मुलुक हो । नेपालको जलविद्युत्को इतिहास आजभन्दा ११४ वर्षअघि नै सुरु भएको हो । वि.सं.१९६८ मा पाँच सय किलोवाटको क्षमताको फर्पिङ लघु जलविद्युत् आयोजना राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरकै पालामा बनेको थियो । तर, शासकहरूको अदूरदर्शी सोचका कारण जलविद्युत्को विकासले आजको गति दिन लामो समययात्रा तय गर्नुपरेको थियो ।
विद्युत्लाई आमजीवन सहजताको माध्यमका रूपमा नभएर तत्कालीन शासक वर्ग केन्द्रित सुविधाका रूपमा मात्रै विकास गरिएको थियो । राष्ट्रको आर्थिक विकासको मुल आधारका रूपमा जलविद्युत् क्षेत्रलाई परिभाषित गर्न थालेको पनि केही दशक बितेको छ । हाल सरकारी तथा निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा ३ हजार ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ ।
हरेक मुलुकलाई प्रकृतिले केही न केही स्रोत दिएको छ । कतै पेट्रोलियम दिएको छ, कतै सुनखानी, हिराखानी, कतै अथाह उब्जाउ भूमि, कतै घना वन पैदावार छ । प्रकृतिले नेपाली भूमिलाई अथाह जलसम्पदा दिएको छ । जलस्रोतको अथाह भण्डार देशमा हुनु हाम्रा लागि गर्वको विषय हो ।
फर्पिङ आयोजना निर्माण भएको आठ दशकसम्म जलविद्युत् विकासमा एकाधिकार रह्यो । त्यसबीच जलविद्युत् विकासले खासै फड्को मार्न सकेन । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आए पनि राजनीतिक अस्थिरता जारी नै रहँदा दीर्घकालिन ऊर्जा नीति पाउन देशले लामै समय पर्खनुपर्यो । यसबीचमा २०४९ सालमा विद्युत् ऐन बन्यो । उक्त ऐनले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गर्ने बाटो खोलिदियो । त्यसयता जलविद्युत् विकासमा नेपालले ठूलो फड्को मार्यो । त्यसो हुनुमा निजी क्षेत्रले खेलेको भूमिका स्पष्टसँग देखिन्छ । अहिले नेपालको कुल जडित क्षमताको करिब ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रकै उत्पादन छ ।
अहिले हामीकहाँ पाइपलाइनका आयोजनामा पनि सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रकै बाहुल्य छ । निर्माणाधीन आयोजनामा पनि निजी क्षेत्रकै दबदबा छ । यसरी विद्युत् उत्पादनले गति लिएरै पनि पछिल्ला वर्षमा हामीले लोडसेडिङको अँध्यारो खेप्यौं । लोडसेडिङमा आमजनताले नराम्ररी सास्ती भोग्नुपर्यो । हाम्रा उद्योगधन्दा कति धराशयी बने, कति बन्द नै भए । पछिल्लो समय लोडसेडिङमुक्त भएका छौं, जसको श्रेय लिन सबै लागिरहेको देखिन्छ । तर, निजी क्षेत्र नभएको भए लोडसेडिङ अन्त्य सम्भव थिएन । यसरी देशलाई अँध्यारोमुक्त गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नता, योगदान र ठूलो लगानी हुँदा पनि सरकारी निकायले यस उद्योगको क्षेत्रलाई अझै पनि गम्भीर रूपमा लिएको छैन ।
उत्पादनका चरण र संघर्षको आयाम
जलविद्युत्् ठूलो लगानी, बहुल सहभागिता, लामो अवधि लाग्ने र उत्पादनले लामै समय लाभ दिने उद्योगको क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताले निम्न पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
पहिलो चरण, प्रारम्भिक चरणमा कुनै पनि खोलामा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन व्यवसायी आफंैले गर्ने हो । व्यवसायीले आयोजना प्रस्तावित खोला वा नदीमा हिउँदयाममा पानीको मात्रा कति हुन्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिले जानकारी लिनु जरुरी छ । त्यसपछि सम्बन्धित क्षेत्रको भौगोलिक, सामाजिक परिवेशलगायत अध्ययन गरिसकेपछि इजाजतको निम्ति विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । हुन त नियममा निवेदन हालेको ३५ दिनभित्रै निर्णय दिनुपर्छ भन्ने पनि व्यवस्था छ, तर आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारी काम गर्ने रबैया हेर्दा सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्नुभन्दा बढी अल्झाउने, भुलाउने प्रवृत्ति छ । पहिलो चरणमै यसरी महिनौं र हुन सक्छ वर्षौंसम्म पनि लगाइदिन सक्छन् ।
दोस्रो चरण, सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिनुपर्छ । त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, कठिन यात्रा । इजाजत लिइसकेपछि विज्ञ प्राविधिकबाट प्रस्तावित खोला/नदीबाट कति क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ । कन्सल्टिङ कम्पनीले राम्रोसँग फिल्डमै गएर प्रस्तावित आयोजनाको प्रतिस्पर्धामूलक गुणस्तरीय प्रतिवेदन दिनुपर्ने हो, कतिपयले यस्तो काम नगरेको पनि पाइएको छ । तर, हामीकहाँ थुप्रै विज्ञ इञ्जिनियर तथा तथा त्यस्ता कम्पनी पनि छन् । त्यसकारण अब्बल काम गरिसकेका कन्सल्टिङ कम्पनी चयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तेस्रो चरण, विद्युत् विकास विभागबाटै उत्पादन अनुमति (जेनेरेसन लाइसेन्स) लिनुपर्छ । यसका लागि पनि महिनांै पापड बेल्नुपर्छ । यसमा पनि एक/दुई हप्ता वा ३५ दिनभन्दा धेरै फाइल नरोक्नू भनेर विभिन्न समयमा निर्देशिका आएका छन् । प्रधानमन्त्री तहबाटै सर्कुलर जारी भएको छ । तर, त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
तोकेको समय काम नभए त्यसको कारणसहित सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिनुपर्छ भन्ने निर्देशिका पनि छन् । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि निजी क्षेत्रले जवाफ पाएको छैन । यो सबै कानुनमै सीमित छ । व्यवसायी प्रशासनिक झमेलामा यसरी फस्छन् कि महिनौं दिन होइन, वर्षौं दिनसम्म पनि कुर्नुपर्ने हुन्छ । बल्लबल्ल सर्वेक्षण लाइसेन्स आउँछ ।
चौथो चरण, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने । उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने एक मात्र संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हो । । यो चरण पार गर्न पनि प्रवद्र्धकले धेरै कठिनाइ खेप्नुपर्छ । यो अर्बौं रुपैयाँको लगानी हुने क्षेत्र हो । अहिलेको उत्पादन लागत प्रतिमेगावाट २० करोडदेखि २२ करोड रुपैयाँसम्मको हिसाब गर्दा पनि पाँच मेगावाटको सानो आयोजना निर्माण गर्न पनि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्छ ।
पाँचौं चरण, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) गराउनुपर्ने हुन्छ । यो वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रक्रिया हो । यो जलविद्युत् विकासको सबैभन्दा ठूलो अवरोधक वन मन्त्रालय हो भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । यस प्रक्रियामा आयोजनाले वातावरण के–कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर हेरिन्छ । त्यसका मापदण्डमध्ये मुख्यतः आयोजना प्रस्तावित क्षेत्रमा पर्ने जंगल तथा प्रभावित क्षेत्रमा भएका बोटबिरुवा गणना गरिन्छ । प्रतिवेदनमा कति रुख काट्ने भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । हैरानी के हुन्छ भने रुख गणना गर्दा सानो बिरुवाको रूपमा हुन्छ । तर, आयोजनाको ती प्रारम्भिक चरणका फाइल सरकारी निकायमा यति समय रोकिन्छ कि फाइल स्वीकृत हुँदासम्म ती बिरुवा हुर्केर रुख भइसकेका हुन्छन् ।
नियामक निकायका अधिकारी भन्छन्, ‘हिजो तपाईंले २०० वटा भन्नुभएको थियो, यहाँ त २५० वटा छ, कुरा मिलेन नि !’ आयोजनाको हलो त्यहीँ अड्किन्छ । यस्ता खालका समस्या धेरै छन् । यी सबै कठिन प्रक्रिया र लामो समय लगाएर पार गरेपछि मात्रै आयोजनाले सर्वेक्षण लाइसेन्स प्राप्त गर्छन् ।
अर्को एउटा घटना बताऊँ । पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ प्राधिकणको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा एउटा रुख काट्न नपाएर एउटा आयोजना वर्षौंसम्म रोकिएको कुरा मिडियामै बोल्नुभएको छ । वन मन्त्रालयले कसरी जलविद्युत् विकास कार्यमा अनावश्यक दुःख दिँदै आएको छ भन्नेसमेत उहाँले खुलाउनुभएको थियो । अर्का एक जना उद्यमी दीपक खड्का र तत्कालीन वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोबीच रुखकै विषयलाई लिएर भनाभन भएर मिडियामा समाचारसमेत बन्यो । खड्काजी पछि ऊर्जामन्त्री नै बन्नुभयो । द्रुत मार्ग (फास्टट्रयाक) निर्माणको काम ढिलाइका सम्बन्धमा संसदीय समितिले सेना प्रमुखलाई सोधपुछ गर्यो । तत्कालीन सेना प्रमुखले एउटा रुख काट्न नपाउँदा आयोजना नै रोकिएको छ, यसप्रति ध्यानाकर्षण गराउँछु’ भनेर जवाफ दिनुभएको थियो ।
वन मन्त्रालय एकोहोरो पारामा रुख जोगाउने रटानमा छ । खासमा अन्य देशमा वनलाई पनि खेतीका रूपमा विकास गर्ने अभ्यास हुन्छ । बूढा/पुराना रुखलाई काठ वा अन्य उपयोगिताका लागि कटान गर्न र नयाँ बिरुवा रोप्दै जाने । हामीकहाँ भने जुग बूढो रुख पनि काट्नुहुँदैन भन्ने सोच छ । विकास भनेको त प्रकृति, चराचर जगत् र त्यहीभित्र बाँच्नुपर्ने मानवीय सुविधाका निम्ति सन्तुलित यात्रा निर्माण गर्नु हो । त्यसो हुँदा रुख जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई नचाहिने भन्ने होइन नि ।
प्रकृतिको सन्तुलन नजोगाई पानीको स्रोत रहँदैनन्, पानी नरहे कहाँको जलविद्युत् उद्योग हुनु ? त्यसर्थ जलविद्युत् आयोजना वनको विरोधी वा शत्रु हुँदै होइन । हामी त सहकार्यको हातेमालो गर्दै विकास गर्न चाहन्छौं, जसमा पानीको स्रोत, वन–जंगल, जलचर, सम्बन्धित समुदाय सबैलाई सन्तुलित मिलोस् । अर्को कुरा, आयोजना क्षेत्रमा जति रुख काटिनेछन्, सोही संख्यामा अर्को ठाउँमा बिरुवा रोप्ने सर्त हुन्छ, जुन पालना गरिएकै हुन्छ । त्यसो हुँदा मुख्य कुरा देशमा उज्यालो बलोस् र विकासले गति लेओस् भन्ने हाम्रो ध्येय हो ।
छैटौं चरण, लगानीका निम्ति बैंकसँग कर्जा लिनुपर्ने हुन्छ, जसलाई ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ गर्नु भनिन्छ । सामान्यतयाः बैंकले ७० प्रतिशत, प्रवद्र्धकले ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कार्यका निम्ति बैंकले फेरि आनो हिसाबले आना विज्ञ/प्राविधिक खटाएर आयोजना ‘फिजिबल’ छ कि छैन, यसले विद्युत् उत्पादन गरेर समयमा कर्जा तिर्न सक्छ या सक्दैन भन्ने सबै अध्ययन गर्छ । यस चरणले पनि लामै अवधि लिन्छ । यसरी फाइनान्सियल क्लोजर र पीपीए दुवै भइसकेपछि अब प्रवद्र्धकलाई के आँट आउँछ भने अब ‘म लाइक माइन्डेड साथीहरू जुटाउँछु ।’ हामीकहाँ सहकार्य वा साझेदारीमा काम गरेर सफलता प्राप्त गरेका कथा कम छन् । त्यसकारण पनि कार्यशैली र सोच मिल्ने प्रवद्र्धकहरू जुटाउनु आवश्यक छ ।
जमिन खरिदः कानुनमा द्वैध चरित्र
सातौं चरण, अर्को संघर्ष जमिन खरिद गर्ने क्रममा गर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सयौं रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । अहिलेको कानुनअनुसार ७५ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा लिन मिल्दैन । आखिर ३० वर्षपछि आयोजना स्वतः सरकारको हुनेछ । त्यसो भएपछि जग्गा पनि सरकारलाई नै फिर्ता जाने हो । जेहोस्, जग्गाको त्यो हदबन्दी फुकुवा गर्न भूमि सुधार मन्त्रालयले लामै समय लगाइदिन्छ । स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय, विभाग, शाखादेखि मातपोत कार्यालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । यस सवालमा भूमिसुधार मन्त्रालयसँग काम गर्न निकै गाह्रो छ । यस्तो बाधक कानुन परिवर्तन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।
आठौं, ती मन्त्रालयबाट फाइल अघि बढ्दै जाँदा रक्षा र गृह मन्त्रालय पुग्छ । निर्माण क्षेत्रमा सुरुङ खन्नलाई विस्फोट गराउनुपर्दछ । यसका लागि सेनाको सानो टुकडी नै सुरक्षार्थ त्यहाँ तैनाथ गरिनुपर्दछ । विस्फोटक पदार्थ प्रयोगका लागि रक्षा मन्त्रालयको अनुमति चाहिन्छ । शान्ति–सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्छ । यस चरणमा मन्त्रालयदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयसम्म धाउनुपर्छ । यसरी क्रमशः ऊर्जा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासनको अर्को कुरा आउँछ । यिनका सबै निकाय र विभाग छ । त्यसपछि विभिन्न ऐन कानुन, नीति, निर्देशिका र प्रदेश तथा स्थानीय तहका आ–आनै छन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा यी सबै काम गर्नलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्दछ । साथै ३६ वटाभन्दा बढी ऐन र तिनका नीति निर्देशिकाको परिपालन गर्नुपर्छ । प्रवद्र्धकले त ठूलो जोखिम मोलेर लगानी गरेको हुन्छ । उसले राज्यले निर्देशित गरेको नीति–नियम नमान्ने भन्ने कुरै हुँदैन ।
यद्यपि निर्धारित मन्त्रालय तथा निकायका ढोकाढोका यसरी धाउन बाध्य पारिन्छ कि एउटा प्रवद्र्धकले आफूलाई उद्यमीका रूपमा गर्व गर्नुपर्नेमा कहिलेकाहीँ थकित महसुस गर्नुपर्छ । जलविद्युत्् नै देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो पनि भन्न नछाड्ने, अनि यस उद्योग र उद्यमीलाई सहजीकरण गर्न पनि नचाहने ! राज्यको यसप्रकारको द्वैध चरित्र जलविद्युत् उद्योगको बाधक हो । राज्य पक्षले यस्ता चरित्र र व्यवहारलाई सच्याउन जरुरी छ ।
विकास पहुँच गाउँसम्म
आयोजनाको अर्को प्रत्यक्ष सरोकार प्रभाव क्षेत्रका स्थानीय समुदायसँग रहन्छ । जलविद्युत् आयोजनाले त्यो समुदायसम्म बाटो, बिजुलीजस्ता विकासका पूर्वाधार पनि साथै लिएर जान्छ । आयोजना स्थल पुग्न बाटो, पुल निर्माण गर्छ । आयोजना स्थलमा सम्पूर्ण प्राविधिक कामका लागि चाहिने ‘कस्ट्रक्सन पावर’ लैजानुपर्यो, जुन उच्च क्षमताको जेनेरेटर उत्पादन गर्ने वा ग्रीडबाट अस्थायी रूपमा पावर तानेर लगिन्छ । स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालयहरू, महिला, युवा, अपांगता भएका, जेष्ठ नागरिक, खेलकुदलगायत क्लब वा संघ–संस्थालाई आर्थिक तथा विभिन्न किसिमका सरसहयोग उपलब्ध गराइन्छ । ती यावत् आधारभूत सुविधा स्थानीयले पनि उपभोग गर्न पाउँछन् ।
समुदायले यो कुरालाई सहज रूपमा बुझिदियो भने उत्पादकलाई लगानी गर्न उत्प्रेरणा मिल्छ । तर, धेरै ठाउँमा ‘ऊर्जा उत्पादकहरू आनो ठाउँको पानीको दोहन गर्न मात्र आएका हुन्’ भन्ने खालको ‘रेडिमेड भाष्य’ बनेको छ । त्यसलाई चिर्न उत्पादकले निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ ।
किन छ जलविद्युत्मा लगानी ?
यति झन्झट हुँदा पनि प्रवर्धक किन लागिरहेका छन् जलविद्युत् आयोजनामा ? प्रश्न जरुर आउँछ । यसका विभिन्न कारण छन् । पहिलो मुख्य कुरा त यो राष्ट्रिय उद्योग हो । देशको अर्थतन्त्रको विकासमा मेरुदण्ड हो । यसमा लाग्नुपर्छ भन्ने भावनाले उत्प्रेरित भएर लागेका छन् ।
दोस्रो, सरकार नपुगेको ठाउँमा एउटा जलविद्युत् उद्यमी पहिले पुग्छ । जलविद्युत् आयोजना बनाउनु भनेको आयोजना निर्माण मात्र होइन । त्यहाँ समाज जोडिएको हुन्छ, जसले गर्दा आयोजना निर्माणमा प्रेरणा मिल्छ । तेस्रो, जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरिसकेपछि बजारसँगै आम्दानी पनि सुनिश्चित हुन्छ ।
हुन त, पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन, प्रकृति प्रकोपले गर्दा तोकेअनुसार उत्पादन नभएको भन्ने पनि आएका छन् । तथापि एकपटक निर्माण गरिसकेपछि अरू व्यवसायमा जस्तो झन्झट बेहोर्नुपर्दैन । जति झन्झट हुन्छ, त्यो निर्माण पहिले नै हुन्छ ।
यो एकाध मानिस साहूजी हुने खालको उद्योग होइन । जलविद्युत् उत्पादनमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई समावेश गराउनुपर्ने हुन्छ । एउटा प्रवद्र्धकले हजारौं मान्छेलाई लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ । जलविद्युत् आयोजनामा ‘प्रमोटर सेयर’मै हजारौं जनता जोडिएका हुन्छन् । त्यसपछि सबै कम्पनी पब्लिकमा जान्छन् । यसरी अहिले जलविद्युत् आयोजनामा आमनेपालीको उल्लेख्य संलग्नता छ । आईपीओमार्फत ६० लाख मानिस जोडिएका छन्, जसमा ६० प्रतिशतको जलविद्युत्मा लगानी छ ।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र
अहिले किन्ने, बेच्ने, वितरण गर्ने सबै काम एकाधिकार विद्युत्् प्राधिकरणसँग छ । केही वर्षदेखि विद्युत् व्यापारमा रूपमा निजी क्षेत्रलाई खुला माग राख्दै आएका छौं । हामीले देशभित्र विद्युत् खपतका लागि थुप्रै काम गर्न सक्छन् । भारत र बंगलादेश निर्यात गर्न निजी क्षेत्र तम्तयार भएर बसेको छ । स्वदेशी मात्र नभई भारतको निजी क्षेत्र हाम्रो बिजुली किन्न तयार छ । जसरी सरकारले उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसरी नै विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरियो भने यहाँ पनि क्रान्ति नै आउँछ ।
खासगरी निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको अनुमति दिँदा गुणस्तरीय बिजुली आपूर्ति हुन्छ । त्यसले गर्दा तराई क्षेत्रमा थुप्रै उद्योग आउन सक्छन् । वर्षायाममा बिजुली खेर गयो भन्दै रुवाबासी गर्नुभन्दा त्यो बेलाको बिजुली पनि खेर जान नदिने गरी हामी काम गर्छौं । देश बाहिर पनि व्यापारको ढोका निजी क्षेत्रका लागि खुला गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहँदै
आएको छ ।
गोलचक्करको सुधार अपरिहार्य
विद्युत् उत्पादन मात्र बढाएर भएन, देशभित्रै खपत बढाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । आयातीत एलपी ग्यासको सट्टामा सकेसम्म बढी विद्युतीय चुला र उपकरण प्रयोग गर्न उपभोक्तालाई प्रेरित गर्न जरुरी छ । परिवहन, पर्यटन, कृषिलगायत अन्य क्षेत्रमा बिजुली खपत बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । अहिले पनि भारतको तुलनामा नेपालको विद्युत् खपत दर ३ गुणा कम छ । यो दर बढाउन उपभोक्तालाई प्रेरित गर्ने थुप्रै ठाउँ छन् । अरु मुलुकमा नागरिकलाई सेवा दिने निकाय हुन्छन् । हामीकहाँ अधिकांश शासक यस्तो सोचका देखिए कि सरकारी कुर्सीमा बसेर कसरी अप्ठेरो बनाउने भनेजस्तो देखिन्छ । यस्तो सोचलाई पूर्णतया रुपान्तरण गर्नु
आवश्यक छ ।
एउटा दृष्टान्त यहाँ राख्छु । ऊर्जा मन्त्रालय मातहत विद्युत् विकास विभाग छ, जहाँको महानिर्देशक सहसचिव हुन्छ । विभागले सिफारिस गरेर फाइल मन्त्रालय पठाउँछ । मन्त्रालयमा त्यो फाइल शाखा अधिकृतलाई देखाउनुपर्ने हुन्छ । कानुन, अर्थ, विज्ञलगायतका प्रत्येक शाखामा महिनौं दिन फाइल घुम्छ ।
वन मन्त्रालयमा पनि यस्तै छ । सहसचिवले फाइल स्वीकृत गर्छ । रेन्जरसँग राय लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा हाम्रो कर्मचारी प्रशासनमा हाकिमको मनसायअनुसार काम गर्ने चलन छ । एउटा कथन छ, ‘अर्थतन्त्रका बारेमा धेरै जानकारी नभएको मान्छले कुनै पनि देशको विकासबारेमा भन्नुपर्यो भने सहरमा कति बैंक छ ? सहर बाहिर जाँदा बिजुलीको लाइन जालो कति छ ? भन्ने आधारमा छुट्टयाउँछ ।’ यी उल्लिखित यावत मुद्दामा इप्पानले लामो समयदेखि कुरा उठाउँदै आएको छ । हामीले मन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति सबैलाई भेटेर समस्या राख्दै आएका छौं । सबै आश्वासन ‘हुन्छ’ भन्ने हुन्छ । तर, विडम्बना! सरकार बाहिर हुँदासम्म ठूला–ठूला कुरा गर्ने नेताहरू पनि सरकारमा जानेबित्तिकै आफूले बोलेका कुरा बिर्सन्छन् र त्यही गोलचक्कर सुरु हुन्छ ।
लागत बढ्दा उद्यमी निरुत्साहित
सरकारी निकायले समयमा काम नगरिदिँदा स्वाभाविक रूपमा लागत बढ्छ । एउटा सिद्धान्त छ, ‘इन बिजनेस टाइम इज मनी ।’ यो अन्य व्यापार व्यवसायमा शतप्रतिशत लागू हुन्छ भने जलविद्युत् क्षेत्रमा २०० प्रतिशत लागू हुन्छ । जलविद्युत् आयोजनामा पहिले नै भोगाधिकार समय तोकिएको छ । इजाजत दिँदा ३० वर्षको समयावधि तोकिएको छ । कुनै पनि प्रवद्र्धकले समयमा आयोजना सञ्चालन ल्याउन नसके भोगाधिकारको समय घट्दै जान्छ । दोस्रो, मूल्यवृद्धि हो । डलर, सिमेन्ट, डन्डी, मजदुरको ज्याला सबै हरेक वर्ष बढिरहेको छ । व्यवसायीले आयोजनाको सर्वेक्षण गर्दा निर्धारित समयावधिको आसपासमा रहेर लागत अनुमान गरेका हुन्छन् । तर, समयमा काम नगरिदिँदा आयोजना निर्माणको बेलासम्म मूल्य दोब्बर भइसकेको हुन्छ ।
एकातिर भोगाधिकारको अवधि घटिरहेको हुन्छ, अर्कोतर्फ मूल्यवृद्धि भइरहेको हुन्छ । यसले आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । यसरी ऊर्जा उद्यमीहरू दोहोरो मारमा परिरहेका छन् । यसले प्रवद्र्धकलाई निरुत्साहित गर्छ । अर्कातिर, सरकारले आफंै पनि आयोजना समयमा नबनाउने र समयमा बनाउन चाहनेलाई वातावरण पनि नदिनु गम्भीर समस्या हो । यस्तो समस्याबाट निजी क्षेत्र निकै लामो समयदेखि पीडित हुँदै आएको छ । कतिपय ठाउँमा निजी क्षेत्रका पनि कमी–कमजोरी छन् । क्षमताभन्दा ठूलो आयोजना ओगटेर बस्ने, वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र सही किसिमको परामर्शदाता राख्न नसक्नेजस्ता समस्या छन् ।
अन्त्यमा, हामी देश विकासकै एक साझेदार हौं । त्यसैले सरकारका सबै निकायले जलविद्युत् आयोजना र उद्यमीप्रति सकारात्मक व्यवहार गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो जिकिर रहँदै आएको छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्र मात्र आत्तिएर हुँदैन । साथै, निजी क्षेत्रले पनि सच्चिनुपर्ने ठाउँमा आफूलाई तत्पर राख्नुपर्छ । सरकारी निकायले राष्ट्रिय उद्योग प्रवद्र्धन गर्न र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा उदार भइदिनुपर्छ । यसो हुन सके फेरि पनि भन्छौं–जलविद्युत्् राष्ट्रिय उद्योग हो, यसको विकासमा सबै जिम्मेवार बनौं । देशको विकासप्रति यो क्षेत्र सदैव तत्पर रहनेछ ।
(आचार्य इप्पानका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ)
