नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा विकास वि.सं. १९६८ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको नाममा काठमाडौंको फर्पिङमा स्थापना गरिएको चन्द्रज्योति जलविद्युुत् आयोजनाबाट प्रारम्भ भयो । करिब ५ सय किलोवाट क्षमताको तत्कालीन सो आयोजना दक्षिण एसियाकै पुरानो जलविद्युत्मध्ये एक मानिन्छ । यहीँबाट नेपालको आधुुनिक विद्युुत उत्पादन र उपयोगको इतिहास सुरु हुन्छ ।
विद्युत् विकासको ११४ वर्षको यात्रामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ४ हजार मेगावाट विद्युत् जोडिएको छ । त्यो पनि हिउँदमायसको एक तिहाइ मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ । हाल ५ हजार मेगावाट हाराहारी विद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । यसमा निजी क्षेत्रको झन्डै १४ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । यसका बाबजुद नेपाल जलस्रोतमा धनी देश भएर पनि जलविद्युत् विकास अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण प्राविधिकभन्दा बढी कानुनी, नीतिगत र संस्थागत जटिलता देखिन्छ । जलविद्युत् परियोजना सुरु गर्नेदेखि निर्माण र सञ्चालनसम्म पुग्दा लगानीकर्ता तथा विकासकर्ताले अनेक तहका अवरोध सामना गर्नुपरेको छ।
सरकारले यसअघि २०७५ देखि २०८५ सम्मको अवधिलाई ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक घोषणा गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य बनाएको थियो । ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भविष्यको मार्गचित्र (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गर्दै २०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनगर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म विद्युत्् उत्पादन करिब ४ हजार मेगावाटमा मात्रै सीमित भएको छ ।
विद्युत् उपभोग वृद्धि गर्न घरायसी, सार्वजनिक, निजी संस्था, यातायात र उद्योगमा वैकल्पिक ऊर्जालाई विद्युत्् ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्ने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न भनिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधन र उच्च खपत गर्ने उद्योग स्थापना गर्न जोड दिइने योजना पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । तर, सोअनुुसारको विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन ।
एक प्रदेश, एक मेगा प्रोजेक्ट’ कार्यक्रमअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ठूलो जलविद्युत् सौर्य आयोजना निर्माण गरिने तथा ‘हरेक घर, ऊर्जा घर’ अभियानअन्तर्गत घरघरमा सौर्य र विद्युतीय चुलो जडान गरिने कार्यक्रम समाहित गरिएका थिए ।
हरेक बस्ती, ऊर्जा बस्ती’ कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा सौर्य ऊर्जा स्थापना गरी कम्तीमा २०० मेगावाट सौर्य विद्युत्् उत्पादन गरिने र यसबाट सिँचाइ, खानेपानी र सडक बत्तीमा प्रयोग गरी बाँकी विद्युत्् ग्रिडमा जोडिने योजना थियो ।
सरकारले यस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरिरहँदा विद्युत् विकासका लागि कानुनी जटिलता र अन्तरविरोधाभाषले नै गम्भीर समस्या उत्पन्न गरेको छ । जलविद्युत्सँग सम्बन्धित विद्युत् ऐन, वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, भूमि ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायतका कानुन एकापसमा बाझिएका छन् ।
एउटै परियोजनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट फरक–फरक स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हुँदा निर्णय प्रक्रिया अत्यन्तै ढिलो र खर्चिलो बन्ने गरेको छ । त्यसैगरी वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनी प्रावधान जलविद्युत् विकासमा ठूलो अवरोधका रुपमा देखा परेका छन् । सानो क्षेत्रफल मात्र प्रयोग हुने परियोजनाका लागि पनि लामो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया, वन, भूमि प्रयोग स्वीकृति र प्रतिस्थापन, वृक्षारोपणजस्ता सर्तले समय र लागत दुवै बढाएको छ । वातावरण संरक्षण आवश्यक भए पनि व्यावहारिक र विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अभाव रहेको देखिन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नीतिगत स्थायित्वको कमी हो । सरकार परिवर्तनसँगै नीति, कार्यविधि र प्राथमिकता बारम्बार बदलिँदा निजी तथा वैदेशिक लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढेको छ । जलविद्युत् दीर्घकालीन लगानी क्षेत्र भएकाले स्थिर नीति आवश्यक भए पनि हालको अवस्था लगानीमैत्री छैन भन्ने धारणा विकसित भइरहेको छ ।
अर्कोतर्फ अनुमति र लाइसेन्स प्रणाली पनि निकै जटिल छ । सर्वेक्षण लाइसेन्स, उत्पादन लाइसेन्स, प्रसारण अनुमति, विद्युत् खरिद सम्झौतालगायतका प्रक्रिया समयमै टुंगो नलाग्दा परियोजना वर्षौंसम्म अल्झिने गरेको छ । एउटै निकायबाट काम हुनु जरुरी छ ।
स्थानीय सरकार र संघीय संरचनासँग सम्बन्धित चुनौती जलविद्युत् क्षेत्रले बेहोर्नुुपरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहुँदा कर, रोयल्टी, जग्गा प्रयोग र स्थानीय सहमतिका विषयमा पटक–पटक द्वन्द्व देखिएको छ । यसले परियोजनाको सामाजिक स्वीकृति र कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गरेको छ ।
परियोजनासँग सम्बन्धित विवाद अदालतमा पुगेपछि वर्षौंसम्म फैसला नआउँदा लगानी जोखिम झनै बढेको छ । वैकल्पिक विवाद समाधान संयन्त्रको आवश्यकता बनाएर यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष बिजुली खपत १२५ युनिट मात्र छ । जबकि छिमेकी मुलुक चीनको प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत ३ हजार ४९३ र भारतको ९१७ युनिट छ । विकसित देश कोरिया र नर्वेको प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत क्रमशः १२ हजार ९ सय र २३ हजार १७४ युनिट छ । नेपाललाई चीनको हाराहारी पुग्न करिब २२ हजार मेगावाट र कोरियाको हाराहारी पुग्न करिब ८५ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
बिजुली खपत बढाउन घरायसी, सार्वजनिक एवं निजी संस्था, यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका ऊर्जाका अन्य स्रोतलाई विद्युत्् ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिनुुपर्दछ । साथै, विद्युत्् ऊर्जा बढी खपत गर्ने उद्योग स्थापना एवं विद्युत्ीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्न जोड दिइनुुपर्दछ ।
नेपालमा हालसम्म सम्भावना देखिएको ८३ हजार मेगावाट विद्युुत् क्षमताको १० प्रतिशत पनि सदुुपयोग गर्न सकिएको छैन । यद्यपि नेपालको ऊर्जा विकास लक्ष्य र उपलव्धिले हालका वर्षमा ऐतिहासिक मोड भने लिएको छ । जलविद्युुत्को प्रचुुर सम्भावनालाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्दै मुुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने मात्र हैन, क्षेत्रीय ऊर्जा निर्यातकर्ताका रूपमा स्थापित गर्ने क्षमताले नीति निर्माताको दृष्टिकोणलाई पुुनः परिभाषित गरिरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा सम्भावनालाई विस्तृत रूपमा मूल्यांकन गर्दा भारतसँंगको दीर्घकालीन निर्यात लक्ष्य, बंगलादेशसँंगको प्रारम्भिक विद्युुत् आपूूर्ति सम्झौता, निजी क्षेत्रको बढ्दो सहभागिता तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायुु कोष र हरित लगानीको पहुुँच प्रमुख अवसरका रूपमा पहिचान गर्न सकिन्छ । यी अवसर केवल ऊर्जा उत्पादनमा सीमित नभई आर्थिक रुपान्तरण, कूटनीतिक सन्तुुलन र रणनीतिक प्रभावकारितासँंग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेका छन् ।
तसर्थ, जलविद्युत् विकासका लागि कानुन सरलीकरण, नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत समन्वय र लगानीमैत्री सुधार अपरिहार्य रहेको छ । वातावरण संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै एउटै ढोकाबाट अनुमति प्रणाली, दीर्घकालीन स्थिर नीति र संघीय तहबीच स्पष्ट कार्य विभाजन भएमात्र नेपालको जलविद्युत् सम्भावना वास्तविक समृद्धिमा रुपान्तरण हुने देखिन्छ ।
(अग्रवाल नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
