‘जेन्डर’ भन्नेबित्तिकै प्रायः महिला र पुरुषको मात्र कुरा बुझ्ने गर्छौं । तर, वास्तवमा जेन्डर भनेको महिला र पुरुषको संख्या मात्र होइन । यो उनीहरूको भूमिका, पहुँच, अवसर, निर्णय क्षमता र व्यवहारसँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो । यही सन्दर्भमा हेर्दा नेपालको जलविद्युत् (हाइड्रोपावर) क्षेत्रमा लैंगिक समावेशिता अझै पनि निकै कमजोर अवस्थामा रहेकोछ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्यून रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, एयरलाइन्स, होटल जस्ता अन्य क्षेत्रमा भने पछिल्ला वर्षहरूमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा देखिने गर्छ । उदाहरणका लागि, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा महिला कर्मचारीको सहभागिता करिब ४५ प्रतिशत रहेको छ । तर यो तथ्यांकलाई गहिरिएर हेर्दा मध्यम तहमा महिलाको उपस्थिति करिब २७ प्रतिशत र उच्च व्यवस्थापन तहमा मात्र १२ देखि १६ प्रतिशतमा सीमित रहेको देखिन्छ।
जलविद्युत् क्षेत्रको अवस्था भने अझै चिन्ताजनक छ । आइएफसीले गरेको एक अध्ययनअनुसार सन् २०२० सम्म नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा महिला कर्मचारीको सहभागिता केवल १० प्रतिशत मात्र रहेको पाइएको थियो । एक दशकअघि यो क्षेत्रमा महिला देख्न मुस्किल थियो । अधिकांश कार्यालय र साइटमा प्रायः सबै पुरुष, त्यो पनि धेरैजसो पाका उमेरका व्यक्ति मात्र देखिन्थे । करिब १०–१२ वर्ष यस क्षेत्रमा बिताउँदा पछिल्ला २–३ वर्षदेखि मात्रै जलविद्युत् कम्पनीहरूमा महिलाहरूको सहभागिता क्रमशः बढ्न थालेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
नेपालजस्तो पुरुषप्रधान समाजमा महिलाहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा काम गर्न अनेकौँ बाधा र अवरोध सामना गर्नुपर्छ । जुनसुकै कार्यक्रम, बैठक वा कार्यालयमा पनि पुरुषको संख्या अत्यधिक हुन्छ भने महिला अत्यन्तै न्यून देखिन्छन् । यसको प्रमुख कारण जलविद्युत् क्षेत्र आफैँमा प्राविधिक, जटिल र शारीरिक रूपमा कठिन मानिनु हो । इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेका धेरै महिलाहरू पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा फिल्डमा गएर काम गर्न रुचाउँदैनन्। यसको मुख्य कारण काम गर्ने उपयुक्त वातावरण र आधारभूत सुविधाको अभाव नै हो ।
जलविद्युत क्षेत्रको फिल्डमा काम गर्दा दुर्गम र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ, कठिन यात्रा गर्नुपर्छ र लामो समयसम्म चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा बस्नुपर्छ । यस्ता स्थानमा महिलामैत्री सुविधा नहुनु, सुरक्षित आवास, शौचालय, स्वास्थ्य सेवा जस्ता आधारभूत आवश्यकता अभाव हुन्छ नै । त्यसैल पनि महिलालाई यस क्षेत्रमा आउन कठिन हुन्छ । यही कारणले गर्दा विगतमा जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गर्ने महिला औँलामा गन्न सकिने अवस्थामा सीमित थिए ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा काम सुरु गरेपछि म समय–समयमा साइट अनुगमनका लागि जाने गर्थेँ । प्रत्येक पटक साइटमा पुग्दा मेरो मनमा एउटै प्रश्न उठ्थ्यो–‘किन जलविद्युत् कम्पनीहरूमा महिलाहरूको सहभागिता यति कम छ ?’ सुरुमा मलाई यो केवल कामको कठिनाइका कारण मात्र हो कि जस्तो लाग्थ्यो । क्रमशः बुझ्दै जाँदा थाहा भयो, समस्या कामको कठिनाइमा मात्र सीमित छैन । यो सोच, संस्थागत संरचना र व्यवहारसँग पनि गहिरो रूपमा गाँसिएको विषय रहेछ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा वास्तविक जेन्डर समावेशिता सुनिश्चित गर्ने हो भने महिलामैत्री नीति, सुरक्षित र अनुकूल कार्य वातावरण, समान अवसर र सोचमा परिवर्तन अपरिहार्य छ । लैंगिक समानता संख्या बढाउने प्रयास मात्र होइन, प्रणाली र संस्कृतिमा रुपान्तरण ल्याउने दीर्घकालीन प्रतिबद्धता हो।
एकपटक म चीनमा हाइड्रोपावर परियोजना अवलोकनका लागि गएकी थिएँ । त्यो परियोजना अत्यन्त ठूलो सरकारी आयोजना थियो । तर, मलाई टनेल (सुरुङ) भित्र प्रवेश गर्न दिइएन । नेपालमा काम गर्दा म टनेलसहित सबै साइट अवलोकन गर्थें । त्यहाँ भने मसँगै रहेकी एक चिनियाँ महिला कर्मचारी र मलाई महिला भएको कारण टनेल भित्र जान रोक लगाइयो । यस घटनाले मलाई अत्यन्तै दुःखी बनायो ।
त्यतिबेला मैले कारण सोध्दा उनीहरूले धार्मिक कारण देखाए । चिनियाँ अनुभवीको भनाइ अनौठो लाग्यो । मैले जिसासा राखेको व्यक्तिका अनुसार पहाडी क्षेत्र, जंगल र टनेल पवित्र मानिन्छन् । महिलाहरू महिनावारीको अवस्थामा हुन सक्ने भएकाले भित्र प्रवेश गराउँदा अशुभ हुन सक्छ भन्ने विश्वास रहेछ । यो त केवल महिनावारीसँग मात्र जोडिएको होइन, समग्रमा महिलाले टनेलमा प्रवेश गर्नुहुँदैन भन्ने पितृसत्तात्मक सोचको प्रतिफल थियो ।
चीनमा टनेल प्रवेश गर्न नदिएको घटना मलाई अत्यन्तै अचम्म लाग्यो । चीनजस्तो विकसित देश, जहाँ हाइड्रोपावरमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ, कार्यालयमा महिला कर्मचारी प्रशस्त छन् तर साइटमा भने महिलाको उपस्थिति देखिँदैन । मैले चीनमा दुईतीनवटा बनिरहेका परियोजनाको अवलोकन गरेँ, तर साइटमा महिला कर्मचारी देखिनँ। नेपालमा पनि अहिलेको अवस्थामा साइटमा एक–दुई जना महिला मात्र देखिन्छन् । विगतमा त साइटमा महिला कर्मचारीको कल्पनै गर्न सकिँदैनथ्यो।
त्यो घटनापछि नेपाल फर्केर हेर्दा हाम्रो देश तुलनात्मक रूपमा उदार रहेछ भन्ने महसुस भयो। यहाँ अहिलेसम्म त्यस्तो खुला प्रतिबन्ध छैन । यद्यपि, कार्यालयहरूमा काम गर्दा कहिलेकाहीँ दबदबा देखाउने, हाबी हुने प्रवृत्ति भने अझै कायम छ ।
यो समस्या निजी क्षेत्रमा मात्र होइन, सरकारी निकायमा पनि व्याप्त छ । म स्वयंले लाइसेन्सिङका विभिन्न प्रक्रियाका लागि सरकारी कार्यालयमा जाँदा महिला भएकै कारण भोग्नुपरेको व्यवहारलाई नजिकबाट अनुभव गरेको छु। सोही क्रममा एक पटकमैले नामको पछाडि ‘जी’ भनेर सम्बोधन गरेको विषयलाई लिएर अप्रत्यक्ष रुपमा दुख पाएको छु । जबकि कर्पोरेट क्षेत्रमा ‘जी’ शब्द सम्मानजनक सम्बोधनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । मैले पनि सम्मानकै भावनाले प्रयोग गरेकी थिएँ। तर उहाँलाई त्यो मन नपर्दा मेरो काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती भयो। त्यसपछि मैले यस क्षेत्रमा सबैलाई ‘सर’ भनेर सम्बोधन गर्न थालें ।
सरकारी निकायमा अझै पनि पितृसत्तात्मक सोचले व्यवहार निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा यस घटनाले प्रस्ट भयो । यस्ता अनुभव एनजिओ तथा आइएनजिओ क्षेत्रमा भने कम देखिन्छन् । त्यहाँ तुलनात्मक रूपमा लैंगिक समानताको अभ्यास राम्रो भएकाले महिलाको आकर्षण पनि बढी देखिन्छ।
‘हाइड्रोपावर क्षेत्रमा वास्तविक लैंगिक समानता ल्याउन केवल महिलालाई सहभागी गराउने कुरा मात्र पर्याप्त छैन। काम गर्ने वातावरण, सोच, नीति र व्यवहार सबैमा समानता आवश्यक छ । अनि मात्र यो क्षेत्र समावेशी र दिगो बन्न सक्छ ।’
हाइड्रोपावर क्षेत्रमा करिब १२–१३ वर्ष काम गर्ने क्रममा मैले सुरुवाती चरणमै धेरै यस्ता अनुभवहरू भोगेँ, जुन आज पनि पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएका छैनन्। कुनै पनि हाइड्रोपावर आयोजना विकास गर्दा विभिन्न चरण पार गर्नुपर्छ । तर, औपचारिक छलफल तथा मिटिङमा सँगै रहेका पुरुष सहकर्मीलाई प्राथमिकता दिएर कुराकानी भइरहेको हुन्छ ।
अझ दुःखद पक्ष के भने परिपक्व उमेरको पुरुषलाई जुन हिसावले विज्ञको रुपमा लिइन्छ, त्यसै हिसावले महिलाको अनुभव र अध्ययनलाई बेवास्ता गरिन्छ । आवश्यक ज्ञान, सीप र अनुभव हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई महत्व नदिइनु, पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गरिनु आज पनि विद्यमान छ । अलिकति अधिकारपूर्वक कुरा गरेपछि मात्र “ए, ल हो” भन्ने बुझाइ विकास हुने प्रवृत्ति अझै हट्न सकेको छैन। लैंगिक विभेदका कारण महिलाले कार्यालयमा मात्र होइन, दैनिक जीवनमा पनि अनेक समस्या भोगिरहेका छन्। पितृसत्तात्मक सोच र मानसिकता अझै गहिरो रूपमा समाजमा जरा गाडेर बसेको छ, जसलाई क्रमशः हटाउँदै लैजानु आज पनि चुनौती नै छ।
हाइड्रोपावर क्षेत्रको सञ्चालक समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून छ। प्रतिनिधित्व भए पनि बोल्ने, प्रतिक्रिया जनाउने र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने अवस्था सीमित देखिन्छ। अनुभवका आधारमा भन्न सक्छु–बोर्डमा महिला राख्दैमा मात्र समस्या समाधान हुँदैन । मुख्य कुरा सोच, दृष्टिकोण र मानसिकताको परिवर्तन हो। कम्तीमा पनि समानता (भ्त्रगबष्तिथ) व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
लैंगिक समानता भनेको सम्मान दिने कुरा मात्र होइन, व्यवहारमा समान अवसर र जिम्मेवारी दिनु हो । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको महिलालाई आनो योग्यता तथा क्षमता प्रमाणित गर्न अझै पनि पुरुषसँग लड्नैपर्ने अवस्था छ । महिलाले हरेक चरणमा, कदम–कदममा, बारम्बार परीक्षा दिइरहनुपरेको अवस्था अझै छ।
‘हाइड्रोपावर क्षेत्रमा वास्तविक लैंगिक समानता ल्याउन केवल महिलालाई सहभागी गराउने कुरा मात्रै पर्याप्त छैन । काम गर्ने वातावरण, सोच, नीति र व्यवहार सबैमा समानता आवश्यक छ । तव मात्रै यो क्षेत्र समावेशी र दिगो बन्न सक्छ ।’
आजको अवस्थामा महिलामाथि लैंगिक समानताको नाममा थप बोझ थपिएको छ। पहिले गृहिणी भनेर घरमै सीमित गरिन्थ्यो, अहिले भने घरको काम, बच्चाको हेरचाह, पारिवारिक व्यवस्थापन र कार्यालयको जिम्मेवारी सबै एकैसाथ महिलाले वहन गर्नुपरेको छ । समानताको नाममा जिम्मेवारी थपिएको छ, तर सहयोग र संरचनात्मक सुविधा भने पर्याप्त छैन ।
कम्पनी ऐन र सुशासनसम्बन्धी व्यवस्थामा सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । यो सकारात्मक व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ । मैले सन् २०१३ मा यस क्षेत्रमा काम सुरु गर्दा महिलाको उपस्थिति एनजिओ, बैंकिङ क्षेत्र, होटल, एयरलाइन्समा मनग्य रूपमा देख्न पाइन्थ्यो तर हाइड्रोपावर क्षेत्रमा औंलामा गन्न सकिन्थ्यो ।
हाइड्रोपावर क्षेत्र प्राविधिक भएकाले अधिकांश इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू संलग्न हुन्छन् । इन्जिनियरिङ पढेका महिलाहरूको रुचि देखिए पनि यहाँ काम गर्ने वातावरण पनि चुनौतीपूर्ण छ । पछिल्ला दुई–तीन वर्षमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको छ । केही महिला इन्जिनियर साइटमै बसेर काम गर्न तयार भएको, चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै अघि बढेको देखेकी छु । पहिला अत्यन्तै थोरै देखिने महिला उपस्थिति अहिले विस्तारै बढ्दै गएको छ, जुन आशाको संकेत हो ।
हाइड्रोपावर क्षेत्रमा मात्र होइन, समग्र समाजमा लैंगिक समानता स्थापित गर्न कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन । सोच, व्यवहार र संरचनागत सुधारसँगै महिलालाई अवसर, सम्मान र सुरक्षित वातावरण दिन सकिएमा मात्र वास्तविक समानता सम्भव हुन्छ । लैंगिक हिंसा तथा दुव्र्यवहार अन्त्य गर्दै सम्मानजनक कार्यस्थल निर्माण गर्नुपर्छ । परिवारमैत्री नीति तथा संरचना विकास गरी महिलाले काम र पारिवारिक जिम्मेवारी सन्तुलन गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेछ ।
(श्रेष्ठ इप्पानका कार्यसमिति सदस्य हुनुहुन्छ)
