नेपाल जलसम्पदाले सम्पन्न भए पनि पानी र जलविद्युत्बाट अपेक्षित आर्थिक तथा कूटनीतिक लाभ लिन नसकिरहेको कटु यथार्थ छ । यो नै अर्काे गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । विशेषगरी भारतसँगको जलस्रोत तथा ऊर्जा कूटनीतिलाई लिएर देखिएको नीतिगत अन्योल, राजनीतिक असंवेदनशीलता र रणनीतिक कमजोरीका कारण नेपालले दशकौंदेखि आफ्नो सम्भावनालाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन । सन् १९७१ यतादेखि नै भारतसँग जलस्रोत तथा विद्युत् व्यापारमा सहकार्य गर्ने विषय उठिरहे पनि स्पष्ट नीति, दीर्घकालीन दृष्टिकोण र व्यावहारिक कूटनीति अभावकै कारण यो सम्भावना पूर्ण रूपमा साकार हुन सकेको देखिँदैन ।
नेपालको ऊर्जा निर्यातका लागि भारत सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको, नेपालसँग सीमा जोडिएको र व्यावहारिक बजार हो । यद्यपि, भारतको चाख ऊर्जाभन्दा ज्यादा पानीको प्रयोगतर्फ देखिएको छ । पानीको उपयोगमा भारतले देखाएको चाखलाई नेपालले द्विपक्षीय हितमा प्रयोग गर्दै ऊर्जालाई नेपालको चाख अनुसार बेच्ने नीतिमा सधैं अन्योलमै रहँदै आएको छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, नदी प्रणाली र भारतको घना जनसंख्या भएको क्षेत्रसँगको प्राकृतिक भूगोलको सम्बन्धले यी दुई देशबीचको जलस्रोत र ऊर्जा सहकार्य वा व्यापारलाई सहज तथा स्वाभाविक बनाउँछ । भारतको पानी र ऊर्जा आवश्यकतासँग नेपालको जलस्रोत तथा जलविद्युत् प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । यति स्पष्ट यथार्थ हुँदाहुँदै पनि ‘राष्ट्रियता’को नाममा (मैले यसलाई ‘जलउत्पन्न राष्ट्रियताको प्रकोप’ भन्ने गरेको छु) भारत केन्द्रित ऊर्जा नीतिको विकास गर्न नसक्नु नेपालको प्रमुख नीतिगत असफलता मान्न सकिन्छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा कूटनीतिमा देखिएको अर्को गम्भीर कमजोरी भनेको भारतसँगको साझेदारीको ढाँचा र सौदाबाजी (ट्रेड–अफ) बारे स्पष्ट अवधारणा (फिलोसफी) तय गर्न नसक्नु हो ।
हाल विश्वमा ऊर्जा उत्पादनका प्रविधि र स्रोत निरन्तर रूपमा परिवर्तन भइरहेका छन् । त्यस्तै, ऊर्जाको बजार संरचना र खपतको स्वरुपमा पनि त्यसैअनुरूपको परिवर्तन आइरहेको छ । यो सन्दर्भमा भारतको बजारमा विशेषगरी ‘पिक आवर’ (विद्युत् माग उच्च हुने समय) मा विद्युत् निर्यात गर्ने रणनीतिमा नेपाल अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । किनभने हाम्रो जलविद्युत्को सबल पक्ष भनेकै जलाशयबाट आवश्यकताअनुसारको परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्नु हो । यद्यपि, नेपालले यसतर्फ पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन ।
भारतलाई पिक आवरको ऊर्जा आपूर्ति गर्न नेपालले जलाशयमा आधारित जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । यसलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको साधनको रूपमा हेर्नुको सट्टा उच्च बाँधयुक्त जलाशय परियोजनालाई राष्ट्रवादको नाममा बाधित गरियो । यो नै नेपालको परिपक्व तथा दिगो जलस्रोत तथा ऊर्जा कूटनीतिको सबैभन्दा ठूलो बाधाको रूपमा देखिएको छ ।
जलसम्पदा सन्दर्भमा ‘एन्टी–इन्डियनिजमै राष्ट्रवाद हो’ भन्ने भाष्यले नेपालको जलस्रोत तथा ऊर्जा नीतिलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको देखिन्छ । यस किसिमको राजनीतिक र वैचारिक सोचका कारण आफ्नै मुख्य प्राकृतिक स्रोतलाई उपयुक्त बजारमा पु¥याउने अवसर नेपालले गुमाएको छ । यसका कारण ऊर्जा क्षेत्रबाट प्राप्त हुन सक्ने अपेक्षित लाभबाट हामी वञ्चित भइरहनु परेको छ । यसले देशलाई आर्थिक रूपमा थप कमजोर बनाइरहेको छ ।
नेपालमा उपलब्ध जनसंख्या र बढ्दो विद्युत् खपत वा माग धान्न हामीलाई दु्रत गतिमा ठूलो लगानी चाहिएको छ । अझ, भविष्यको औद्योगिक सम्भावना र खपतलाई हेर्ने हो भने हामीलाई ठूलो लगानी अपरिहार्य छ । सीमा क्षेत्रमा रहेको भारतको ठूलो जघनत्वको आवादीलाई ख्याल गरेर भारतलाई नै मुख्य बजारको रूपमा मानेर ऊर्जा विकास गर्ने र त्यसैबाट आन्तरिक खपतसमेत गर्ने नीति पहिल्यैदेखि लिन सकेको भए आज नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको खाडल देखिने थिएन । वास्तवमा अहिले नेपाल स्रोत–श्राप वा अभिशापको अवस्थामा पुगेको छ । जलस्रोतजस्तो अमूल्य प्राकृतिक स्रोत पर्याप्त भएर पनि त्यसको समुचित प्रयोग गर्न अक्षम रहेकै कारण आर्थिक–सामाजिक विकास तथा सुशासनमा पछि परेका छौं ।
अब नेपालको जलविद्युत्मा ठूलो लगानी भित्र्याउन भारतजस्तो ठूलो र सुनिश्चित बजारलाई केन्द्रमा राखेर ऊर्जा नीति एवं कूटनीति अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । यद्यपि, परराष्ट्र नीति र आर्थिक कूटनीतिबीचको सम्बन्ध तथा सापेक्षित लाभका विषयबारे नेपालको राजनीतिक तह र कर्मचारीतन्त्रमा गलत ज्ञान हुनु अर्को संरचनात्मक चुनौती हो । आर्थिक विषयलाई पनि राजनीतिक सैद्धान्तिकीकरण (पोलिटिकल इन्डक्टिनेसन) को चस्माबाट हेर्ने उनीहरूको प्रवृत्तिले नीतिगत निर्णय अवरुद्ध भएका छन् ।
भौगोलिक यथार्थलाई आत्मसात् नगर्नु पनि नेपालको ऊर्जा आजको अर्को कूटनीतिक कमजोरी हो । नेपालले चीनको दुर्गम र मानव उपस्थिति निकै बिरलै रहेको क्षेत्रसँग ऊर्जा व्यापार सहज रूपमा गर्न सक्दैन । नेपालभन्दा ८ गुणा ठूलो सीमा जोडिएको तिब्बतमा जम्मा ३५ लाख हाराहारी मात्रै जनसंख्ख्या छ । त्यो पनि सीमाभन्दा परपरका पातला बस्तीमा छरिएको छ । यद्यपि, नेपालको सीमा क्षेत्रमा पर्ने बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालमा करोडौं करोडको घना आवादी तथा विशाल जनघनत्व छ । त्यसो हुँदा नेपालको ऊर्जा व्यापार तिब्बतका पातला बस्तीलाई नभई भारतको घना जनसंख्या, उच्च ऊर्जा माग र विकसित ग्रिड प्रणालीसँग सहज रूपमा गर्न सकिन्छ । साना ट्रान्समिसन लाइनमार्फत समेत भारतीय ग्रीडमा जोडिन सकिने सम्भावना छ ।
नेपालको सीमा पूर्व–पश्चिम फैलिएको छ भने हाम्रा नदी प्रणाली उत्तरबाट दक्षिणतर्फ बगेका छन् । यसले गर्दा पनि भारततर्फको समथर, सहज तथा घना आवादी रहेको भूगोलमा छोटो दूरीका प्रसारण लाइनमार्फत ऊर्जा व्यापार गर्नु नेपालका लागि सहज र व्यावहारिक देखिन्छ ।
यस्तो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई रणनीतिक र आर्थिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्न नसक्नु गम्भीर चूक हो । ‘भारत र चीनसँग समान दूरीको सम्बन्ध हुनुपर्छ’ भनेर जबर्जस्त रूपमा स्थापित गरिएको राजनीतिक भाष्यका कारण पनि नेपालले सहज तथा व्यावहारिक गर्न सक्ने ऊर्जा व्यापारमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । यो तीतो यथार्थलाई अब गम्भीर रूपमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा भन्दा उपलब्ध बजारलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न नसक्नु नेपालको दुर्भाग्य मात्र होइन, राजनीतिक र आर्थिक असफलता पनि हो ।
भविष्यको चुनौती
नेपालको सीमाभन्दा केही तल्लो क्षेत्रमा होचा बाँध निर्माण गरेर ‘नदी जोड (रिभर लिङ्किङ)’ परियोजना भारतले अघि बढाएको छ । यसबाट उसले आफ्नै हिसाबले बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, खानेपानी, पानी पथान्तरण, जलयातायात, पर्यटनजस्ता लाभमा नेपालबाट जाने जलस्रोतको उपयोग गर्न थालिसकेको छ । जस्तो, उसले मेची–कोसी नदी जोड्ने परियोजना सुरु गरिसकेको छ । हामीले उच्च बाँध बनाएर कोसी–मेची नदी जोड आयोजना अघि बढाएको भए त्यसले विद्युत्, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रणका साथै जलयातायातको पनि सुविधा दिने थियो । यद्यपि, यसमा नेपाल राष्ट्रवादको नाममा अन्योल भई बस्न पुग्यो । वा यसको विरोध नै गरेको थियो । तर, भारतले आफ्नै भूमिमा नदी जोड आयोजना सुरु गरिसकेको छ । पानीको हकमा पनि भारतले आफूलाई व्यवस्थापन गरिसक्यो । उच्च बाँध तथा नदी जोड परियोजना सञ्चालन गरी नेपालले लाभ लिने र तल्लो तटीय लाभको पनि बाँडफाँटबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावनालाई यसले क्षीण बनाउँदै लगेको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ अहिले ऊर्जा प्रविधिमा दु्रतगतिका परिवर्तन आइरेका छन् । भारत व्यापक रूपमा सौर्य ऊर्जाको विकासतर्फ अग्रसर भइरहेको छ । सोलार स्टोरेज विद्युत् आयोजना तथा पम्प स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । साथै, थोरियम ऊर्जामा उनीहरूले अनुसन्धान तथा विकास गरिरहेका छन् । यसले नेपालको ऊर्जा बजार खुम्चिँदै जाने हो कि भन्ने देखिन थालिसकेको छ । अब हरित हाइड्रोजन पनि प्रभावकारी बन्यो भने उनीहरूले हाइड्रोजन उत्पादन गरेर प्रयोग गर्न सक्नेछन् । त्यसो हुँदा अब नेपालको जलस्रोत प्रयोग गरेर जतिसक्दो चाँडो पानी र जलविद्युत्को व्यापार भारतसँग गरिएन भने हामी पछि पर्नुको विकल्प छैन ।
नेपालको विद्युत् बजार बंगलादेश पनि भन्ने गरिएको छ । यद्यपि, विस्तारै बंगलादेश र भारतबीचको बिग्रँदो सम्बन्धले त्यो बजार पनि नेपालका लागि दिगो हुन सक्ने देखिँदैन । भारतको ग्रीड प्रयोग नगरी वा उसको मध्यस्थताबिना बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री सम्भव हुने विषय पनि छैन ।
निष्कर्ष
अबको आवश्यकता भनेको भावनामा होइन, यथार्थमा आधारित दिगो तथा परिपक्व जलस्रोत तथा ऊर्जा कूटनीति हो, जहाँ राष्ट्रिय हित, आर्थिक लाभ, क्षेत्रीय सहकार्य र दीर्घकालीन स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्दछ । पानीबाट बाढी नियन्त्रण, सेडिमेन्टेसन नियन्त्रण, सिँचाइ सुविधा, सुक्खा क्षेत्रमा पानी पथान्तरण, खानेपानी, जलयातायात, पर्यटनजस्ता सबै विषयमा तल्लो तटको भारतले प्राप्त गर्ने लाभ र यी विषयमा नेपालले प्राप्त गर्ने लाभको हिसाब गर्ने, जलविद्युत्लाई सह–उत्पादन मात्र मान्ने र नेपालका उच्च बाँधमा भारतले कति लगानी गर्ने तथा नेपालले कति गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट भएर उच्च बाँध परियोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ । नेपालले ऊर्जाभन्दा ज्यादा जलस्रोत र ऊर्जा कूटनीतिलाई सँगै अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । भारतसँगको जलस्रोत तथा ऊर्जा सहकार्य तथा व्यापारलाई रणनीतिक अवसरका रूपमा स्वीकार गर्दै स्पष्ट नीति, व्यावहारिक कूटनीति र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके नेपालले जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख आधार बनाउन सक्ने सम्भावना छ ।
(सुवेदी इप्पान सल्लाहकार हुनुहुन्छ)
(इप्पानद्धारा प्रकाशित ‘ऊर्जा समृद्धी’ म्यागेजिनमा प्रकाशित लेख)
