१. परिचयः
जलाशययुक्त विद्युत््् आयोजनाअन्तर्गत नदीमा ठूलो बाँध निर्माण गरी कृत्रिम ताल बनाइन्छ । तालमा भण्डारण गरिएको पानीलाई आवश्यक समयमा नियन्त्रणपूर्वक विद्युत््गृहमा पठाई विद्युत्् उत्पादन गरिन्छ । विद्युत् माग र आपूर्तिका सन्तुलन कायम गरी विद्युत् आपूर्तिको नियमितता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नु यस्ता आयोजनाको प्रमुख उद्देश्य हो । यसबाहेक यस्ता आयोजनाबाट जलस्रोत व्यवस्थापनका अन्य क्षेत्र जस्तो, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, जल आपूर्ति, मत्स्यपालन, जलयातायात र पर्यटन प्रवद्र्धनका माध्यमबाट अतिरिक्त आर्थिक तथा सामाजिक लाभसमेत प्राप्त हुन्छ ।
२. जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यकता र महत्व
२.१ ऊर्जा समिश्रणः
ऊर्जा समिश्रणको दृष्टिकोणबाट जलाशययुक्त आयोजना निर्माण निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को अन्त्यमा विद्युत्को कुल जडित क्षमता ३५९१ मेगाबाट पुगेको छ । यसमा जलाशययुक्त आयोजनाको हिस्सा १०६ मेगाबाट मात्र छ । विद्युत् विकास विभागले २०८१ चैत मसान्तसम्म १३,५९० मेगावाट क्षमताका ४५१ आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको छ । यसमध्ये ३,४२७ मेगावाट क्षमताका १८६ आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् । बाँकी १०,१६३ मेगावाट क्षमताका २६५ आयोजना निर्माण तथा पुनर्निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । हाल निर्माणाधीन आयोजनामध्ये १४० मेगावाटको तनहँु सेती मात्र जलाशययुक्त आयोजना हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को अन्त्यसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता गरेका ११४३६ मेगावाट क्षमताका ४९४ आयोजनामध्ये जलशययुक्त आयोजना एउटा मात्र छ । यसले वर्तमान र भविष्यसमेतको ऊर्जा समिश्रण कमजोर हुने संकेत गर्दछ । यो अवस्थाबाट देशले मुक्ति पाउन जलाशययुक्त आयोजना निर्माण जरुरी छ ।
२.२ माग र आपूर्तिमा सन्तुलनः
हाल नेपालमा अधिकांश विद्युत्् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन् । त्यस्ता आयोजनाबाट बर्षायाममा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन भए पनि हिउँदयाममा पानीको बहावमा हुने कमीका कारण विद्युत् उत्पादन सारभूत रूपमा कमी हुन्छ । यसले विद्युत् माग र आपूर्तिबीच असन्तुलनलाई संकेत गर्छ । अर्धजलाशययुक्त आयोजनाबाट मात्र विद्युत् माग र आपूर्तिबीचको फराकिलो भिन्नतालाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन। यस्ता आयोजनाबाट विद्युत्को दैनिक पिक डिमान्डको आवश्यकता मात्र पूरा हुन्छ । विद्युत्को मौसमी मागको सम्बोधन हँुदैन । तापीय विद्युत् गृह निर्माण गर्नु पर्यावरण र इन्धन खर्चका दृष्टिकोणले उपयुक्त हँुदैन।
सौर्य ऊर्जाले दिउँसोको समय मात्र विद्युत् उत्पादन गर्छ र ऊर्जा उत्पादनको परिमाणलाई मौसमी प्रभावले असर गर्छ । विद्युत् भण्डारणका लागि ग्रीन हाइड्रोजन तथा बेट्रिस्टोरेजजस्ता प्रविधिको विकास भएको छ । बेट्रिस्टोरेज प्रविधिले छोटो अवधिको ऊर्जा असन्तुलनलाई समाधान र ग्रिन हाइड्रोजनले ऊर्जाको सिजनल माग तथा आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्न सहयोग गर्छ । तथापि, ऊर्जाको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्न यी प्रविधि मात्र पर्याप्त हँुदैनन्।
सुक्खायाममा विद्युत्् मागको तुलनामा विद्युत्् आपूर्ति हुन नसक्ने देखिएकाले उक्त असन्तुलन हटाउन जलाशययुक्त आयोजना निर्माण अपरिहार्य छ । अन्यथा सुक्खायामको विद्युत् मागलाई आन्तरिक रूपमा सम्बोधन गर्न हालको भन्दा निकै बढी उत्पादन क्षमता हुने गरी नदी प्रवाही आयोजना विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा वर्षा याममा विद्युत् खेर जाने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । जलाशययुक्त आयोजना विकास निर्माण हुन नसक्दा सुक्खायाममा नेपालले विद्युत्् आयात गरिरहनुपर्ने बाध्यता रहिरहनेछ।
२.३ ऊर्जा सुरक्षा ः
ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशय आयोजना निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । हाम्रा प्रायः नदीमा पानीको स्रोत हिमाल नै हो । विश्व तापमान वृद्धि अहिलेकै अनुपातमा बढ्दै जाने हो भने हाम्रा हिमालको आयु लामो छैन । २१औं शताब्दी अन्त्यसम्म हिन्दुकुश क्षेत्रको ८० प्रतिशत हिउँ लोप हुन सक्ने अनुमान इसिमोडको एक अध्ययनले गरेको छ । त्यो अवस्थामा बहावमा आधारित धेरै आयोजना भविष्यमा जोखिममा पर्नेछन् । विद्युत् उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउनेछ वा काम नलाग्ने हुनेछन् र ऊर्जा सुरक्षा मुलुकका लागि प्रमुख चुनौती पूर्ण बन्नेछ ।
जलाशययुक्त आयोजना ऊर्जा सुरक्षाका मुख्य आधार हुन् । यिनलाई आवश्यक परेका बेलामा प्रयोग गर्ने ब्याट्रीको रूपमा लिन सकिन्छ । उपयुक्त ऊर्जा समिश्रणबिना ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन। अर्थात्, यसका लागि ऊर्जाका विभिन्न स्रोत जस्तै, वायु, सौर्य आदि र आधुनिक प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक छ । ठूलो जलाशययूक्त आयोजना नहुँदा सौर्य र वायु ऊर्जाको सान्दर्भिकता पनि निकै कम हुन्छ । किनभने, हामीसँग ग्रिड ब्यालेन्सको लागि ठूलो थर्मल वा न्युक्लियर प्लान्ट छैन र नयाँ बनाउनु सान्दर्भिक पनि हुँदैन । तसर्थ, भविष्यको ऊर्जा सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न नेपालमा जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथिमकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
२.४ जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोगः
नदीको पानीको उपयोगिता बढाउनसमेत जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक हुन्छ । पानीको भण्डारणबाट विद्युत् उत्पादनका अतिरिक्त सिँचाइ, खानेपानी, मत्स्यपालन, जल यातायात, बाढी नियन्त्रण र पर्यटनका अवसरलगायतका बहुआयामिक लाभ प्राप्त हुन्छ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माणले वर्षायाममा बाढीले निम्त्याउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पु¥याउँछ । हिउँद समय हुने पानीको रेगुलेटेडलोलाई तल्लो तटीय क्षेत्रमा सिँचाइका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमतामा समेत वृद्धि हुन्छ।
२.५ आर्थिक तथा सामाजिक लाभः
यस्ता प्रकारका आयोजना स्थल र त्यस वरपरको क्षेत्रलाई पर्यटन केन्द्रको विकास गर्ने सकिने सम्भावना रहेको हुन्छ । आयोजनामा निर्माण हुने जलाशयलाई जलयातायातलगायतका मनोरन्जनात्मक क्रियाकलापमा उपयोग गरी आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसबाट स्थानीय उत्पादन तथा व्यापार व्यावसायको प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्छ। स्थानीय रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सृजना भई रोजगारीप्रतिको परनिर्भरता कम गर्न सहयोग पुग्छ । समग्रमा जलाशययूक्त आयोजनाको विकासबाट स्थानीय समुदायमा आर्थिक तथा सामाजिक लाभ प्राप्त भई जनताको जीवनस्तर उकासिन्का साथै सरकारी राजस्व र राष्ट्रिय उत्पादनमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्छ ।
२.६ अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारः
आन्तरिक विद्युत्् खपतका लागि मात्र नभई अन्तर्देशीय विद्युत्् व्यापारका हिसाबले पनि नेपालमा जलाशययुक्त विद्युत््् आयोजनाको विकास महत्वपूर्ण मानिन्छ । पिक पावर आपूर्ति गर्ने र विद्युत्् एक्सचेन्ज बजारमा समेत बिक्री गर्न सकिने अभिप्रायले दीर्घकालीन र अल्पकालीन निर्यातका लागि जलाशययुक्त विद्युत््् आयोजनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । भविष्यमा दक्षिण एशियामा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको जालो निर्माण भयो भने हाम्रा आयोजना यो क्षेत्रकै सम्पूर्ण ग्रिड ब्यालेन्सको लागि निकै महत्वपूर्ण स्रोत हुनेछन् । अर्थात्, हाम्रा जलाशययुक्त आयोजना दक्षिण एसियाकै रणनीतिक महत्वका बन्नेछन्।
२.७ ग्रिडको स्थायित्वः
ग्रिडको स्थायित्व र भरपर्दोपनमा आउन सक्ने चुनौती समाधान गर्न जलाशययुक्त विद्युत््् आयोजनाको ठूलो महत्व हुन्छ । बेस लोड र पिक लोड जुनसुकै अवस्थामा पनि जलाशययुक्त आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्ता आयोजनाबाट विद्युत् मागको उतारचढावलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले विद्युत्् सेवाको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
२.८ विद्युत्् सम्भावनाको उच्चतम उपयोगः
जलाशययुक्त विद्युत््् आयोजनाहरूको विकासले गर्दा नदी–प्रवाही आयोजनाको जडित क्षमतामा वृद्धि भई उपलव्ध जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुन जान्छ । यसबाट नेपालको कुल विद्युत्् उत्पादन क्षमता बढ्छ । जलाशययुक्त विद्युत््् आयोजनाले सुक्खायामको मागलाई सम्बोधन गर्ने हुँदा नदीप्रवाही आयोजना डिजाइन गरी निर्माण गर्न सकिन्छ । यसबाट त्यस्ता आयोजनाको उत्पादन क्षमता बढ्दछ । जलाशयबाट हुने पानीको रेगुलेटेड लोका कारण खासगरी हिउँदको समयमा तल्लो तटीय क्षेत्रका आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमतामा वृद्धि हुन्छ।
२.९ जलवायु परिवर्तन अनुकुलन ः
हिमालयी भूभागमा अवस्थित नेपालमा जलवायु परिवर्तनले अनियमित र अनपेक्षित वर्षा, हिमतालको विष्फोटन जस्ता प्राकृतिक विपत्तिको सम्भावना बढ्दै गएको छ । यसले तल्लो तटीय क्षेत्रको जनजीवनमा जोखिम बढाउँछ । जलाशययूक्त प्रणालीले अनियमित वर्षा र पानिको प्रवाहमा आएको उतारचढावलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छ।
३. केही जटिलताः
जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका क्रममा धेरै प्रकारका प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय कठिनाइ आउँछन् । यस्ता आयोजना दीर्घकालीन रूपमा लाभदायी भए पनि तिनको योजना, डिजाइन र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन्छ । जलाशययुक्त आयोजनाअन्तर्गत भण्डारणका लागि ठूला आकारको बाँध निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाको जलाशयले जमिनको ठूला क्षेत्रफल ओगट्ने हुँदा ठूलो परिमाणमा जग्गा प्राप्ति र पुनर्वास व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसवाहेक सुरुङ, विद्युत् गृह, आयोजना सडकलगायतका अन्य संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, अन्य आयोजनाको तुलनामा जलशययुक्त आयोजनाको निर्माण लागत उच्च हुन्छ ।
जलाशययुक्त आयोजनाबाट पानि भण्डारण गरी विद्युत्को मागका आधारमा पिक समय र पिक सिजनमा मात्र विद्युत् उत्पादन गरिन्छ । आयोजनाबाट चौबीसै घन्टा विद्युत् उत्पादन नहुने हुँदा विद्युत् उत्पादन परिमाण र विद्युत् बिक्रीबाट हुने आय तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । उच्च लागत र न्यून प्रतिफलका कारण यस्ता आयोजनाको वित्तीय प्रतिफल कम हुन्छ र व्यावसायिक लगानीका लागि उपयुक्त र आकर्षक मानिँदैन । ठूला र जटिल प्रकृतिका संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले आयोजना सम्पन्न गरी विद्युत्को व्यावसायिक उत्पादन गर्न र लगानी प्रतिफल प्राप्त गर्न निकै लामो समयको धैर्य आवश्यक पर्छ । जलाशय निर्माणका कारण स्थानीय बस्ती, खेतबारी र वन क्षेत्र डुबानमा पर्न सक्छन। तसर्थ, आयोजना प्रभावित स्थानीयको माग र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै पुनर्वास, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको कार्य सम्पन्न गर्न तथा आयोजनालाई निर्वाध रूपमा अघि बढाउन निकै कठिन हुन्छ ।
४. सम्भावित निर्माण तथा वित्तीय ढाँचा
४.१ सम्भाव्यता न्यून परिपुरक कोषः
सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष पूर्वाधार संरचनामा लगानी गर्ने नवीनतम अवधारणा हो । सरकारले आनो वित्तीय स्रोतबाट यस कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्दछ । पूर्वाधार विकासका आयोजनामा व्यावसायिक लगानीका लागि वित्तीय रूपले सम्भाव्य बनाउन अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्नु यस कोषको प्रमुख उद्देश्य हो । आर्थिक तथा सामाजिक रूपले अत्यावश्यक तर वित्तीय प्रतिफल कमजोर भएका कारण निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण नहुने आयोजनालाई वित्तीय रूपले सम्भाव्य बनाई निजी लगानी आकर्षित गर्न यस कोषबाट अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गरिन्छ। यसरी सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषको अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण, व्यावसायिक प्रकृतिको दीर्घकालीन ऋण लगानी तथा आयोजना प्रवद्र्धक एवं सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सेयर लगानीको उपयुक्त सन्तुलन कायम हुने गरी आयोजनाको वित्तीय ढाँचा तयार गरिन्छ ।
नेपालमा यस अवधारणाको नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था भइसकेको छ । सार्वजनिक÷निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रतिफल दिने तथा पूर्वाधार संरचनाको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण देखिएको तर वित्तीय रूपमा तत्काल मनासिव प्रतिफल दिन नसक्ने परियोजनाको निर्माण सञ्चालन तथा विस्तारको लागि सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषको स्थापना गर्ने र सो कोषबाट तोकिएको मापदण्डका आधारमा तोकिएबमोजिमका परियोजनालाई लगानी बोर्डको सिफारिसमा पुँजीगत तथा सञ्चालन अनुदान वा ऋण उपलव्ध गराउन सकिनेछ । कोषमा नेपाल सरकारले समय समयमा आवश्यक रकम विनियोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर यसको यथोचित कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जुन विडम्बना नै हो ।
४.२ मिश्रित वित्त व्यवस्था ः
सार्वजनिक वित्त र निजी वित्तको समिश्रणका आधारमा तयार गरिएको वित्तीय ढाँचालाई मिश्रित वित्त व्यवस्था (द्यभिलमभम ँष्लबलअष्लन) को रूपमा चिनिन्छ । सार्वजनिक वित्त परोपकारी प्रकृतिको हुन्छ र यसमा सरकारी एवं कल्याणकारी प्रकृतिका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कोष समावेश हुन्छन् । यस्ता कोषले प्रतिफल भन्दा परिणामको अपेक्षा गर्दछन् र तुलनात्मक रूपमा उच्च जोखिम वहन गर्न तत्पर हुन्छन् । निजी वित्त व्यावसायिक प्रकृतिको हुन्छ । यस अन्तर्गत स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीकर्ताको पुँजी समावेश हुन्छ । यस्तो वित्तले परिणाम भन्दा प्रतिफलको अपेक्षा गर्दछ र जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ ।
निजी लगानीलाई निश्चित प्रतिफल सुनिश्चित हुने एवं मुलुकलाई अपेक्षित आर्थिक तथा सामाजिक लाभ प्राप्त हुने गरी मिश्रित वित्त व्यवस्थाको ढाँचा तयारी एवं आयोजनाको छनौट गरिन्छ । मिश्रित वित्त व्यवस्था अन्तर्गत सार्वजनिक वित्तलाई ग्यारेन्टी, बीमा, करेन्सी स्वाप, सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्राविधिक सहायता, अनुदान आदि जस्ता बहुउपकरणको प्रयोगका माध्यमबाट निजी वित्तमा समिश्रण गरिन्छ। निजी वित्तलाई सेयर लगानी वा व्यावसायिक कर्जाको रूपमा उपयोग गरिन्छ । यसको प्रमुख उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई उत्पादनशील तथा पूर्वाधार संरचनामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरी राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउनु हो।
आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासको लक्ष्य पुरा गर्न आवश्यक पर्ने ठूलो परिमाणको एवं दीर्घकालीन प्रकृतिको लगानी जुटाउन निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र बीच सार्थक सहकार्य र साझेदारी गर्ने रणनीति अनुरूप यो अवधारणाको विकास भएको हो । तसर्थ, विकास वित्त र परोपकारी वित्तको सहयोगमा निजी क्षेत्रको पुँजी ठूलो आकारमा परिचालन गर्नु यसको प्रमुख विशेषता हो।
४.३ हाइब्रिड एन्युटि मोडलः
यो सार्वजनिक÷निजी साझेदारीअन्तर्गतको इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट तथा निर्माण र बुट एन्यूटीको मिश्रित अवधारणा हो । छिमेकी भारतमा सडक पूर्वाधार निर्माणमा यस अवधारणाको सफल प्रयोग भएको पाइन्छ । यसअन्तर्गत आयोजनाको कुल लागतको अधिकतम ४० प्रतिशत रकम निर्माणको विभिन्न चरण पुरा भएपछि किस्ताबन्दीमा सरकाले आयोजना प्रवद्र्धकलाई प्रदान गर्छ । बाँकी ६० प्रतिशत आयोजना प्रवद्र्धकले व्यावसायिक कर्जा वा सेयरको रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
खुला, पारदर्शि तथा प्रतिस्पर्धी विधिबाट सरकारले आयोजना प्रवद्र्धकको छनोट गर्छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा सञ्चालन अवधिको मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मेवारी प्रवद्र्धकको हुन्छ । मर्मत गर्दा लागेको खर्च सरकारले सोधभर्ना गर्छ । आयोजनाको सञ्चालन अवधि निर्माण आवधिबाहेक सामान्यतः १५ वर्षको हुन्छ । निर्माण सम्पन्नपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गरिन्छ । तत्पश्चात निर्माण सम्पन्न आयोजनबाट शुल्क उठाउने अधिकार सरकारको हुन्छ । प्रवद्र्धकले लगानी गरेको ६० प्रतिशत रकम आयोजना सञ्चालन अवधिमा चुक्ता हुने गरी एन्यूटीमा रुपान्तरण गरी ब्याजसहित किस्ताबन्दीमा फिर्ता गरिन्छ। भारतमा सफल यो वित्तीय ढाँचालाई नेपालको पूर्वाधार आयोजनामा प्रयोगमा ल्याउन सकिने देखिन्छ।
४.४ इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सि ङः
यो सार्वजनिक÷निजी साझेदारीको नौलो अभ्यास हो । यस विधिमा पूर्वाधार विकासका आयोजनाको इन्जिनियरिङ डिजाइन, खरिद, निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थालाई एउटै प्याकेजमा समेटेर ठेक्का बन्दोबस्त गरिन्छ । अर्थात्, आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको निर्माण व्यवसायीले नै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्दछ । सरकारी एवं सार्वजनिक निकायले प्रवद्र्धन गर्ने ठूला आकारका पूर्वाधार निर्माणका आयोजनामा यस विधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ । आयोजनाको डिजाइन, खरिद एवं निर्माणमा राम्रो अनुभव भएका तथा वित्तीय बन्दोबस्तका लागि सक्षम एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बैंक तथा विशिष्टीकृत वित्तीय संस्थासँग राम्रो पहुँच भएका व्यावसायिक संस्थाले यस प्रकारको सेवा प्रदान गर्न सक्छन्। प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट प्राविधिक एवं वित्तीय रूपले सक्षम निर्माण व्यवसायीको छनोट गरिन्छ।
सम्बन्धित देशको सरकार वा सरकार मातहतको सार्वजनिक निकायले आयोजनामा समानान्तर रूपमा केही अंश लगानीको प्रत्याभूति गर्दछ । आयोजना प्रवद्र्धकको तर्फबाट लगानीकर्तालाई सरकारी जमानत दिने एवं अफ–टेकरको तर्फबाट भुक्तानी प्रत्याभूति पनि सरकारले गर्दछ । सामान्यतः यस विधिमा सहुलियतपूर्ण ऋणको अपेक्षा गरिन्छ र यसका लागि दुई देशका सरकारबीच द्विपक्षीय सम्झौता गरिन्छ । ठूला जलाशययुक्त आयोजना, उच्च क्षमताका प्रशारण लाइन, औद्योगिक पार्क, विमानस्थल तथा टोल रोडलगायतका पूर्वाधार संरचनामा यो विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । तथापि, उपयुक्त कानूनी व्यवस्थाको अभावका कारण नेपालमा यस ढाँचालाई उपयोगमा ल्याउन सकिएको छैन।
४.५ लिज वित्त व्यवस्थाः
ठूला आयोजनामा जडानका लागि उपयोग हुने मेसिनरी तथा उपकरण खरिदमा यो विधि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यसअन्तर्गत उत्पादक वा आपूर्तिकर्ताले आयोजना प्रवद्र्धकलाई त्यस्तो मेसिनरी तथा उपकरण लामो अवधिको लिजमा प्रदान गर्छन् । लिजमा लिने व्यक्तिले निश्चित अवधिसम्म आवधिक रूपमा लिज किस्ता भुक्तानी गर्दछ । लिजमा प्रदान गरिएका मेसिनरी तथा उपकरणको स्वामित्व लिज प्रदान गर्ने व्यक्तिमै रहन्छ । लिजमा लिने व्यक्तिलाई त्यस्तो मेसिनरी तथा उपकरण आनो नियन्त्रणमा राखी प्रयोग गर्ने अधिकार हुन्छ । किस्ता भुक्तानी पूरा भएपछि लिजमा दिने व्यक्तिले लिजमा लिने व्यक्तिलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्छ । यस विधिले आयोजनाको प्रारम्भिक चरणमा गर्नुपर्ने लगानीको आवश्यकतालाई कम गर्ने हुँदा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ ।
४.६ स्थगित भुक्तानी विधिः
यो विधि पनि ठूला आयोजनामा जडानका लागि उपयोग हुने मेसिनरी तथा उपकरण खरिद वा आपूर्तिमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यसअन्तर्गत मेसिनरी तथा उपकरणको उत्पादक वा आपूर्तिकर्ताले आयोजना प्रवद्र्धकलाई त्यस्ता मेसिनरी तथा उपकरणको बिक्री मूल्य पूर्ण वा आंशिक रूपमा भविष्यमा आयोजनाको आयबाट भुक्तानी गर्ने सर्तमा बिक्री गर्छन् । वित्तीय लागतसमेत समावेश गरी बिक्री मूल्य कायम गरिन्छ । सो सेवा प्रदान गरेबापत भुक्तानी सुनिश्चितताका लागि आयोजना प्रवद्र्धकले उत्पादक वा आपूर्तिकर्तालाई स्वीकार्य जमानत प्रदान गर्दछ । आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएपछि त्यसको नगद प्रवाहबाट किस्ताबन्दी रूपमा मेसिनरी तथा उपकरणको मुल्य भूक्तानी गरिन्छ। यस विधिले आयोजनाको प्रारम्भिक चरणमा गर्नु पर्ने लगानीको आवश्यकतालाई कम गर्ने हुँदा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ।
४.७ भर्टिकल सेपरेसन विधिः
यस विधिअन्तर्गत जलाशययुक्त आयोजनाका जलाशय र विद्युत्गृह दुई मुख्य घटकलाई अलग अलग आयोजनाको मान्यता दिइन्छ । दुई आयोजना फरक फरक प्रवद्र्धकबाट निर्माण गर्ने गरी अगल–अलग अनुमतिपत्र प्रदान गरिन्छ । पहिलो आयोजनामा बाँध र सोसम्बन्धी अन्य निर्माण कार्य र दोस्रो आयोजनामा हेडरेस टनेल, पावर हाउस सिभिल निर्माण कार्य र हाइड्रो÷इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण, टेलरेस टनेल, स्वीचयार्ड, प्रसारण लाइनलगायत समावेश हुन्छन् । पहिलो आयोजना लामो अवधिको सहुलियतमूलक लगानीबाट र दोस्रो आयोजना सार्वजनिक÷निजी साझेदारीको ढाँचामा व्यावसायिक लगानीबाट निर्माण गरिन्छ । पहिलो आयोजनाले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्छ भने दोश्रोले लगानीको वित्तीय प्रतिफल। दोस्रो आयोजनाले पहिलो आयोजनाबाट उपलव्ध पानीको परिमाणको आधारमा निर्धारित दरमा रोयल्टी भुक्तानी गर्छ। दोस्रो आयोजनाले उत्पादन गरेको ऊर्जा, विद्युत् खरिद सम्झौताबमोजिम बिक्री गर्छ । समग्रमा आयोजना आर्थिक एवं वित्तीय रूपले सम्भाव्य र कार्यान्वयन योग्य बन्छ । यस विधिबाट आयोजनाको विकास गर्न कानुनी, कार्यविधिगत तथा प्रशासनिक प्रक्रिया प्रस्ट गर्न बाँकी छ ।
५. केही पूर्वसर्त
ऊर्जा सुरक्षा र ऊर्जा समिश्रणका दृष्टिकोणबाट जलाशययुक्त आयोजनाको महत्व र उपादेयता भए पनि यस्ता आयोजनाको निर्माणमा अनेकन चुनौती छन् । मुलुकको ऊर्जा समिश्रणको वर्तमान अवस्था र निर्माणाधीन आयोजनाको प्रकृतिलाई दृष्टिगत गर्दा अव पनि ठूला आकारका जलाशयुक्त आयोजना निर्माण नगर्ने हो भने भविष्यमा विद्युत् माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन बढ्दै जाने र ऊर्जा सुरक्षामा गम्भीर संकट आउनेछ । तसर्थ, जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको अग्रसरता र पहलमा आयोजना विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि देहायका विषयलाई सम्वोधन गर्न आवश्यक छः
५.१ आयोजनाको बैज्ञानिक प्राथमिकीकरणः
नेपालमा हाल करिब २० हजार मेगावाटका एक दर्जनभन्दा बढी जलाशययुक्त आयोजना पहिचान भएका छन् । तीमध्ये अधिकांश आयोजना अध्ययनको प्रारम्भिक चरणमै छन् । त्यस्ता आयोजनालाई सरकारले विगत केही वर्षदेखि निरन्तर रूपमा प्राथमिकतामा राखी आवधिक योजना र बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरेको पाइन्छ । आयोजनाको प्रारम्भिक कार्यका लागि सरकारको केही बजेट खर्च पनि भइसकेको छ, तर कुनै पनि आयोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । आयोजनालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरे पनि कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारको आत्मविश्वास र क्षमता देखिँदैन।
वित्तीय स्रोतको उपलब्धता र सम्भावना, विद्युत्को आन्तरिक बजारको अवस्था र त्यसको प्रवृित्त तथा मुलुकमा उपलब्ध स्रोत–साधन र संस्थागत क्षमतालाई दृष्टिगत गर्दा धेरै आयोजनालाई एकैपटक अघि बढाउन खोज्दा लगानी जुटाउन तथा आयोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने प्रस्ट छ । तसर्थ, आयोजनाको पूर्वतयारीको अवस्था एवं तुलनात्मक लाभको विश्लेषणका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी हाललाई एक वा केही आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक छ ।
५.२ राजनीतिक प्रतिवद्धता र ऐक्यबद्धताः
विगत केही दशकदेखि जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यकता र महत्व महसुस हँुदै आएको भएतापनि आयोजनाको विकास तथा लगानी ढाँचाका सम्बन्धमा राजनीतिक स्तरमा प्रष्ट दृष्टिकोणको विकास भएको छैन । सरकारका निर्णयमा एकरूपता र स्थिरता देखिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तनसँगै आयोजनाको प्राथमिकता र निर्माणको ढाँचामा पनि परिवर्तन गरिन्छन् । एउटै आयोजनाका सन्दर्भमा सरकारबाट पटक–पटक फरक–फरक प्रकृतिका निर्णय भएका छन् । यो प्रवृत्ति जलाशययुक्त आयोजनाको विकासका लागि प्रमुख चुनौती हो। तसर्थ, राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजना कुन ढाँचामा विकास गर्ने, प्राथमिकताक्रम कसरी निर्धारण गर्ने, लगानी कसरी जुटाउने र आयोजनाको विकासमा कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले प्रष्ट दृष्टिकोण विकास गरी राजनीतिक तहमा उच्चस्तरको प्रतिबद्धता र ऐक्यबद्धता कायम गर्न आवश्यक छ।
५.३ वैज्ञानिक र व्यावहारिक वित्तीय ढाँचाः
सार्वजनिक वित्तको वर्तमान अवस्था र सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रलाई दृष्टिगत गर्दा सरकारी स्रोतबाट मात्र जलाशययुक्त आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सकिने अवस्था छैन । आयोजनाको लागत र प्रतिफलका आधारमा निजी क्षेत्रको व्यावसायिक प्रकृतिको लगानीबाट मात्र यस्ता आयोजना निर्माण हुन सक्ने अवस्था पनि छैन । मुलुकभित्र उपलब्ध वित्तीय स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने गरी नविनतम प्रकृतिका वित्तीय ढाँचा तथा वित्तीय उपकरणको विकास हुन सकेको छैन । सर्वसाधारण जनता आयोजनाको सेयरमा लगानी गर्न आतुर देखिन्छन् । तर, न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित नगरीकन सर्वसाधारणलाई सेयर लगानीका लागि आह्वान गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । ठूला संस्थागत लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारण बचतकर्ता लगानीयोग्य उपकरण र लगानीका अवसरको खोजीमा छन् । तर, अधिकांश आयोजना वित्तीय स्रोत सुनिश्चतता अभावमा वर्षौंदेखि अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
तसर्थ, सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी वा भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ एवं पेन्सन कोष, बिमा कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण समेतको व्यावसायिक लगानीको समिश्रणबाट आयोजनाको विकास गर्ने गरी सार्वजनिक÷निजी साझेदारीको उपयुक्त ढाँचा निर्माण गर्न आवश्यक हुन्छ । साथै, मुलुकमा उपलब्ध वित्तीय स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी नवीनतम प्रकृतिका वित्तीय उपकरणको विकास गर्न आवश्यक हुन्छ । यसबाहेक विभिन्न सहुलियत, छुट तथा प्रोत्साहन मार्फत आयोजनामा हुने लगानीलाई आकर्षक बनाउन सकिन्छ।
५.४ स्थानीय समुदायको अपनत्वः
नेपालको संविधानले देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्रधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने र जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुपयोगी विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । संविधानको यो व्यवस्थालाई दृष्टगत गर्दै आयोजनाको विकासमा स्थानीय जनता अधिकतम लाभान्वित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणबाट ठूलो परिमाणमा स्थानीय समुदाय प्रभावित हुने भएकाले स्थानीय समुदायको पूर्ण सहयोग, समर्थन र अपनत्व कायम हुने सुनिश्चित गरेर मात्र आयोजना अघि बढाउन सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय समुदायको आवश्यकता र स्वभाविक अपेक्षाको सूक्ष्म ढंगबाट विश्लेषण गरी तद्नुरूप आयोजना विकासको ढाँचा बनाउन आवश्यक हुन्छ । साथै, आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ र अवसरमा स्थानीय समुदायको पहिलो अधिकार र प्राथमिकता कायम हुने गरी उपयुक्त नीति तथा कार्यविधि तर्जुमा गर्न आवश्यक हुन्छ ।
५.५ कानुनी तथा नीतिगत प्रष्टता र सरलताः
जलाशययुक्त आयोजना विशेष प्रकृति र सरकारको प्राथमिकताका आयोजना हुन । यस्ता आयोजना निर्माण तथा लगानी ढाँचा फरक प्रकृतिको हुन्छ। विशेष प्रकृतिको कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाका साथै प्रशासनिक प्रकृया सरल, सहज र आयोजनामैत्री भएमात्र आयोजना अघि बढाउन सम्भव हुन्छ । आयोजनालाई लक्षित गतिमा अघि बढाउन सम्बन्धित सरकारी निकायबीच सार्थक सहकार्य, समन्वय तथा प्रशासनिक सहजीकरणको विकास गर्न आवश्यक छ।
(एचआइडीसीएलका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौतम हाल एएमएल नेपालसँग आबद्ध हुनुहुन्छ)
