विषय प्रवेश
नेपालमा आजभन्दा करिब ११४ वर्षअघि ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको सर्वविदितै छ । नेपालमा जलविद्युत् विकासको इतिहास लामो भए पनि प्रारम्भिक चरणमा यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेन । तर, पछिल्लो चार दशकमा भने जलविद्युत्् क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि देखिएका छन् ।
विशेषतः वि.सं. २०४० को दशकमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि आयोजना विकास गर्ने अनुमति प्रदान गरेको तथा विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर उत्पादन भएको विद्युत् खरिद गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गरेपछि निजी कम्पनीले बैंक तथा सेयरधनीबाट पुँजी संकलन गरी विभिन्न साना तथा मध्यम जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न थाले । आजको अवस्थामा स्वदेशी तथा विदेशी दुवै कम्पनी विद्युत् उत्पादनमा संलग्न छन् । करिब चार दशकको अनुभव र निजी क्षेत्रसँगै बाह्य लगानीको संलग्नताले गर्दा अहिले नेपालमा ठूला–ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन थालेका छन्।
विद्युत् विकासको अवस्था तथा संभावना
वि.स. २०४६ को तथ्यांक हेर्ने हो भने उत्पादन १७६ मेगावाट मात्र थियो भने प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३१ युनिट मात्र थियो । आज करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र प्रति व्यक्ति खपत ४६५ युनिट पुगेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा बनेका ऊर्जा आयोजनाको योगदान ३३ सय मेगावाट छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अहिले ५७५५ मेगावाटका १९१ आयोजना निर्माणाधीन छन् । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भई वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा ९० वटा आयोजना छन्, जसको उत्पादन क्षमता २२६६ मेगावाट छ । यी आयोजनामा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । निजी क्षेत्रकै अग्रसरतामा अनुमतिपत्र लिई अन्य २० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् ।
विशेषतः भारत तथा बंगलादेशसँग भएका द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय पहल तथा सम्झौताले विद्युत् विकासका लागि ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ । यही परिवेशमा सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना–२०८१ तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ, जसले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत्् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसबाट १५ हजार मेगावाट निर्यात तथा स्वेदशमा प्रतिव्यक्ति खपत १५०० युनिट पु¥याउने योजनावद्ध खाँका अघि सारेको परिदृश्य हामीसामु रहेको छ ।
नेपाल प्राकृतिक स्रोत–साधनको दृष्टिले सम्पन्न मुलुक भएकाले यी स्रोतको वैज्ञानिक र अधिकतम उपयोग नै नेपाललाई विकासोन्मुख राष्ट्रबाट समृद्ध र विकसित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने निर्विकल्प मार्ग हो । विशेषगरी जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपालमा रहेको अथाह सम्भावनाले ऊर्जा आत्मनिर्भरता मात्र नभई क्षेत्रीय बजारमा ऊर्जा निर्यात गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सामथ्र्य राख्दछ । जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको एक अध्ययनले ४८ हजार मेगावाटका जलाशययुक्त आयोजनासहित १ लाख २० मेगावाट क्षमता रहेको देखाएको छ भने पानीको अधिकतम उपयोग गर्दा (क्यू २५ मा निर्माण गर्दा) दुई लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता पुग्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । तर, क्षमता अनुसार करिब २ प्रतिशत मात्र उत्पादन भएको छ । यस्तै सौर्य (सोलार) ऊर्जाको अधिकतम उपयोग गर्ने हो भने नेपालमा ४ लाख ३२ हजार मेगावाटसम्म उत्पादन हुने देखाएको छ तर अहिले १५० मेगावाट बराबरका २१ सौर्य आयोजना निर्माण भइसकेका छन् भने १९० मेगावाट बराबरका २१ आयोजना निर्माणाधीन र २ हजार १ सय मेगावाट बराबरका ९६ आयोजना विकासको चरणमा छन् ।
खाडी मुलुकले खनिज तेलको माध्यमबाट आनो अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व रुपान्तरण ल्याएजस्तै नेपालसँग पनि जलस्रोत, खनिज र बहुमूल्य धातुको समुचित उपयोगमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने तुलनात्मक लाभको क्षेत्र रहेको छ । दैलेखमा भइरहेको पेट्रोलियम अन्वेषणले नेपाललाई इन्धनमा आत्मनिर्भर मात्र नभई निर्यातकर्तासम्म बनाउन सक्ने बलियो सम्भावना देखाएको छ । धौवादी फलाम खानी आर्थिक रूपमा संभाव्य रहेको विस्तृत संभाव्यता अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ । सोलुखुम्बुमा रहेको तामाखानी, अर्घाखाँचीमा रहेको फलामखानीलगायतका खानी उत्खनन्का लागि धेरै चरणमा अध्ययन भइरहेका छन् । अन्य प्राकृतिक स्रोत उत्खनन नभइरहेको अवस्थामा सतहमा देखिने जलस्रोतको उपयोग पनि हामीले निकै कम मात्रै गरेका छौं । देशभित्र १ खर्बको विद्युत् खपत हुँदा छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशमा गरी वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात भइरहेको छ ।
नेपालमा विद्युत् खपत वृद्धि र चुनौती
नेपालको विद्युत् क्षेत्र लामो समयसम्म अभाव, लोडसेडिङ र सीमित पहुँचको समस्याबाट ग्रस्त थियो । पछिल्ला दशकमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य र जनताको विश्वासका कारण विद्युत् उत्पादनले गति लिएको छ । आज नेपाल लोडसेडिङमुक्त मात्र भएको छैन, विद्युत् निर्यातकर्ता मुलुक भएको छ । जलविद्युत् उत्पादनमा भएको उल्लेखनीय प्रगति, विद्युत् पहुँचको विस्तार, निजी क्षेत्रको सहभागिता र छिमेकी मुलुकसँगको ऊर्जा व्यापार यसका प्रमुख आधारको रूपमा लिन सकिन्छ । उत्पादन बढ्दै जाँदा देशभित्र विद्युत् खपत वृद्धि नगर्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्र दीर्घकालीन रूपमा दिगो र सफल हुन सक्ने देखिँदैन ।
हालैका वर्षमा नेपालमा विद्युत् खपत निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । सहरीकरण, औद्योगिकीकरण, विद्युतीय उपकरण प्रयोग, विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारी साधन र सेवाक्षेत्रको विस्तारले कुल विद्युत् माग बढाएको छ । पहिले घरेलु क्षेत्रमा सीमित रहेको खपत आज क्रमशः उद्योग, यातायात, कृषि र सेवाक्षेत्रतर्फ सरेको छ । विशेषगरी विद्युतीय सवारीप्रतिको आकर्षण र विद्युतीय चुलो प्रयोग अभियानले आयातित पेट्रोलियम विस्थापन गर्दै विद्युत् खपत बढाउने सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । यसले एकातिर इन्धनमार्फत हुने व्यापार घाटा घटाउने र अर्कोतिर जलविद्युत्को उपयोग बढाउने दोहोरो लाभ दिएको छ ।
आगामी दिनमा सही नीति र प्रोत्साहन दिइयो भने नेपालमा आन्तरिक विद्युत् बजार बढ्न सक्ने आधार पनि छन् । तर, बजार प्रक्षेपण तथा विश्लेषणबिना उत्पादन वृद्धि गर्दै जाने तर त्यसअनुसारको खपत नभए यसले लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको अर्बौं लगानी जोखिममा पर्न सक्छ । यसकारण आन्तरिक विद्युत् खपत तथा विद्युत् व्यापारलाई विशेष प्राथमिकता राख्नुपर्छ । यसका लागि उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन मुख्य मुद्दा बनिरहेको छ ।
यही सन्दर्भमा उद्योग व्यवसायमा विद्युत् खपत विस्तार, विद्युत् निर्यातको सन्तुलन र भविष्यमा विद्युत् खपत हुने क्षेत्रको पहिचान र खपत वृद्धिलाई एकीकृत दृष्टिकोण सहित प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ ।
उद्योग व्यवसाय र विद्युत् खपतको सम्बन्ध
उद्योग र ऊर्जा एकअर्काका परिपूरक हुन् । सदियौं पहिलेदेखि नै उद्योग चलाउन कुनै न कुनै रुपको ऊर्जा प्रयोग हुन्थ्यो । समयक्रमसँगै उक्त ऊर्जालाई कोइला, तेल हुँदै अहिले स्वच्छ ऊर्जाले प्रतिस्थापन गरिरहेको छ । अब उद्योगधन्दा नहुने हो भने घरयासी प्रयोजनका लागि मात्रै विश्वमा यति धेरै स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन हुने थिएन । एउटा बिजुली बल्वका लागि मात्रै त एउटा सिंगल सोलार प्यानल नै काफी हुन्थ्यो । जल तथा ऊर्जा आयोगको ‘ऊर्जा क्षेत्रको समीक्षा प्रतिवेदन, २०७९’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नेपालमा प्रयोग भएका विभिन्न ऊर्जास्रोतमध्ये जैविक ऊर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, ग्रीड आबद्ध विद्युत्् र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको संयोजनमा जैविक ऊर्जाको हिस्सा ६३.७८ प्रतिशत र पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा १९.४२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसमा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा मात्र ३.०९ प्रतिशत रहेकाले जीवाश्म–आधारित तथा परम्परागत ऊर्जाबाट स्वच्छ, हरित र नवीकरणीय ऊर्जातर्फ रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखाइएको छ । सोको सम्बोधनका लागि परम्परागत ऊर्जा प्रयोगलाई क्रमशः स्वच्छ तथा नवीकरणीय विद्युत्् ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्ने दिशामा जानु आवश्यक छ ।
आजका दिनमा औद्योगिक खपत बिनाको ऊर्जाको बजार कल्पना पनि गर्न सकिन्न । हरेक देशमा ऊर्जाको ठूलो खपत औद्योगिक क्षेत्रमा नै भएको छ । नेपालमा पनि कुल खपत हुने विद्युत्को ६० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत् उद्योग र व्यावसायिक क्षेत्रमा खपत भइरहेको छ । घरायसी क्षेत्रतर्फ ४० प्रतिशत विद्युत् खपत भइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा १० प्रतिशत ग्राहक हुने हो भने कुल खपतमा यसको हिस्सा ८० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ भने प्रतिव्यक्ति खपत एक हजार युनिट पुग्न सक्छ । त्यसको लागि नेपालले औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्युत्लाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपलब्ध गराउने नीति लिनु आजको आवश्यकता हो ।
विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने उद्योगलाई निरन्तर, गुणस्तरीय र सस्तो विद्युत् उपलब्ध गराउन सकेमा देशभित्र ठूलो मात्रामा विद्युत् खपत बढ्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन । सरकारले पनि औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक ग्रामहरूमा विद्युत् पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर विस्तार गरिरहेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापना गर्न थप प्रोत्साहन गरेको छ । यसले पनि भविष्यमा विद्युत् खपतमा योगदान दिन सक्छ ।
स्वदेशी खपतसँगै विद्युत् व्यापार पनि नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ । भारतसँगको ऊर्जा व्यापार सम्झौता र क्षेत्रीय बजारमा पहुँच विस्तारसँगै वर्षायाममा उत्पादन भएको अतिरिक्त विद्युत् भारततर्फ निर्यातको बाटो खुलेपछि पछिल्लो दुई वर्षदेखि नेपाल खुद निर्यातकर्ता मुलुक बनेको छ । नेपाल आज वर्षायाममा विद्युत्मा आत्मनिर्भर मात्र नभई त्यही समयमा भारत र बंगलादेशमा ११६० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात पनि गरिरहेको छ । हिउँदमा नेपालले विद्युत् आयात गरे पनि वर्षा र सो पछिका केही महिनासम्म निर्यात गरिरहेको छ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण भएमा हिउँदमा पनि निर्यात गर्ने प्रचुर सम्भावना विद्यमान छ । विद्युत् प्राधिकरणले नेपालको एक मात्र विद्युत् निर्यातकर्ता रहेपनि भविष्यमा यसलाई प्रतिस्पर्धामा लैजानेतर्फ पनि अध्ययनको आवश्यकता छ । यसरी विद्युत् निर्यात हुँदा उत्पादनकर्तालाई बजार सुनिश्चितता दिएको छ र ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पु¥याएको छ । निजी क्षेत्रले समेत विद्युत् व्यापारमा लगानी गर्नका लागि इच्छा देखाइरहेको छ । सरकारले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
पछिल्लो समय उद्योगधन्दा, घरायसी र यातायातमा विद्युत् उपयोग बढेको छ । यातायाततर्फको तथ्यांक हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा १८५४१ निजी चार पांग्रे आयात भएकोमा १३५७८ विद्युतीय सवारी साधन छन् । १० बर्ष अघिसम्म नगन्य रूपमा मात्र विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा आयात हुने गरेकोमा विद्युत् उपलब्धताको वृद्धिसँगै कुल सवारी साधनको ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधन आयात हुन थालेका छन् । यसरी जलविद्युत् उत्पादन वृद्धिले सहरी क्षेत्रको प्रदुषण न्यूनीकरण देखि गाउँ गाउँमा स्वच्छ ऊर्जा उपभोगमा रूपान्तरण हुने क्रममा रहेकोले वातावरण संरक्षणमा समेत ठूलो योगदान पुग्न जाने देखिन्छ ।
वि.सं. २०४६ सालदेखि विद्युत् खपत क्रमशः बढे पनि समग्रमा विद्युत् खपत न्यून नै छ तर उत्पादनको वृद्धिदर भने धेरै छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको ऊर्जा बजारमा विद्युत् उत्पादन र खपतबीचको एउटा सन्तुलन आवश्यक छ । नेपालले उत्पादित विद्युत्को ठूलो हिस्सा नेपालकै औद्योगिक क्षेत्रमा खपत गर्ने गरी नीतिगत आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि वैदेशिक लगानी पनि आकर्षित गरी नेपालमा उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भने नेपाली उद्योगीलाई उद्योगमा विद्युत् लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरी आयात न्यूनीकरण र निर्यात वृद्धिमा योगदान दिने गरी अघि बढाउनुपर्छ । विद्युत् उत्पादन वृद्धि र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्धताले विद्युत् बढी खपत गर्ने उद्योगहरू स्थापना हुन सक्छन् ।
नेपालमा विद्युत् खपत बढाउन सकिने प्रमुख क्षेत्र
क) औद्योगिक क्षेत्र
अहिले कुल विद्युत् ग्राहकको ५ प्रतिशत मात्रै रहेका औद्योगिक ग्राहकले कुल उत्पादनको ६० प्रतिशत विद्युत् खपत गरिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न बढ्दो स्वच्छ ऊर्जा माग तथा नेपालको शुन्य कार्वन उत्सर्जन प्रतिवद्धता पूरा गर्न समेत औद्योगिक क्षेत्रमा जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन आवश्यक भएको छ । औद्योगिकीकरणको आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन सोचबमोजिम स्वच्छ ऊर्जामा आधारित ठूला उद्योगको प्रवद्र्धन, उत्पादन लागत घटाउन सुलभ विद्युत् महसुल र औद्योगिक क्षेत्रमै सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सके उत्पादित विद्युत्को ठूलो परिमाण उद्योगमा खपत हुन सक्छ ।
ख) घरायसी उपभोग
आजभन्दा ४/५ वर्ष अघिसम्म विद्युत्लाई उज्यालोका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने नेपालीको संख्या ठूलो थियो । तर, आज धेरै नेपालीले विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउन सुरु गरेका छन् । आज अधिकांशका घरमा फ्रिज छन्, वासिङ मेसिन छन् । नेपालमा घट्दो गरिबी, उच्च विप्रेषण आप्रवाह र विद्युत् पहुँचमा भएको विस्तारसँगै घरायसी क्षेत्रले विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाएर विद्युत् खपत बढाउन योगदान दिइरहेका छन् । भविष्यमा घरायसी क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग थप बढ्ने र विद्युत् खपत पनि बढ्ने विश्वास छ ।
ग) कृषि क्षेत्र
नेपालमा परम्परागत रुपमा चलिआएको कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा व्यावसायिकीकरणका लागि सिँचाइ, कोल्ड स्टोर, डेरी, कृषि प्रशोधन, रासायनिक मल कारखानालगायत क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन सकिन्छ। यसले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा बढावा दिनुका साथै ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान पु¥याउन सम्भव छ।
घ) विद्युतीय यातायात
विद्युतीय सवारी साधन नेपालका लागि रणनीतिक क्षेत्र भइसकेको छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थ आयात घटाउने, वातावरण प्रदूषण घटाउने र विद्युत् खपत बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यसका लागि सरकारले चार्जिङ स्टेसनको सहज उपलब्धता र निजीदेखि सार्वजनिक यातायातसम्ममा ईभीमैत्री नीति ल्याउन आवश्यक छ ।
ङ) सूचना प्रविधि र डाटा सेन्टर
आजको युग प्रविधिको युग हो । प्रविधिका नयाँ नयाँ आविष्कार तथा कृत्रिम बौद्धिकताको विकासका लागि विद्युत् खपतका नयाँ–नयाँ क्षेत्र विस्तार हुँदैछन् । दूरसंचार तथा इन्टरनेट पूर्वाधारहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी खुला गरी प्रतिस्पर्धात्मक बनाइएको सन्दर्भमा नेपालमा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण बढ्दै गएको छ । डाटा सेन्टर, बल्क चेन, क्लाउड सेवा र आईटी उद्योगमा ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत हुने विश्वास छ ।
च) स्मार्ट सहर र सहरी पूर्वाधार
नेपालमा तीव्र सहरीकरण भइरहेको सन्दर्भमा सहरी पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन र स्मार्ट सहरको अवधारणासमेत विकास भइरहेको सन्दर्भमा विदुतीय मेट्रो तथा विद्युतीय सवारी, व्यावसायिक भवन तथा सपिङ कम्प्लेक्समा विद्युत् खपत विस्तार अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा रहेको छ।
आगामी मार्गदिशा
नेपालको ऊर्जा क्षेत्र आज इतिहासकै निर्णायक मोडमा छ । १८ घण्टा लामो लोडसेडिङ भोगेको नेपालले दशक भित्रै लोडसेडिङ हटाउँदै भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न सक्षम भएको छ। यसका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा भएका नीतिगत, संरचनागत, संस्थागत सुधार, अन्तरदेशीय प्रशारण लाईनका पूर्वाधार, निजी क्षेत्रको उत्साहजनक योगदानको प्रमुख भूमिका रहेको देखिन्छ । सरकारले जारी गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ बमोजिम मुलुकलाई ऊर्जा आत्मनिर्भर, निर्यातमुखी र वातावरणमैत्री बनाउन दीर्घकालीन रणनीति यथार्थमा रुपान्तरण गर्ने गरी कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिनपर्छ ।
ऊर्जा खपत वृद्धिका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा सिमेन्ट, फलाम–स्टील, खाद्य प्रशोधन उद्योगलाई विद्युत्मा रूपान्तरण गर्ने, कृषिमा सिँचाइ प्रणाली, कोल्ड स्टोरेज र प्रशोधन उद्योगलाई विद्युतीकरण गर्ने, यातायातमा इलेक्ट्रिक बस, रेलमार्ग र केबलकारलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । साथै, घरेलु क्षेत्रमा स्मार्ट उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै स्मार्ट सिटी विकासमा डेटा सेन्टर, नेटवर्क, स्मार्ट भवन र पूर्वाधारलाई ऊर्जा खपत विस्तारका प्रमुख क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । घरपरिवार क्षेत्र, विपन्न वर्गदेखि ठूला औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आवश्यक छुट, सहुलियत तथा प्रोत्साहनका नीतिमार्फत औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ ।
नीति र संस्थागत सुधारका लागि लगानीमैत्री कानुनी वातावरण, प्रशासनिक सहजता एवं प्राविधिक जनशक्ति विकास, ऊर्जा क्षेत्रका संभाव्य जोखिम सम्बोधन, लगानी व्यवस्थापन र उत्पादन तथा प्रसारण पूर्वाधार विकासका लागि प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको उत्साहजनक लगानी तथा सार्वजनिक÷निजी साझेदारीको अवधारणा प्रभावकारी बन्दै गएको अवस्थामा निजी क्षेत्रसँगको इमानदारीपूर्ण साझेदारी, समझदारी र सहकार्यमा प्रसारण र वितरण प्रणाली आधुनिकीकरणको अवसर छोप्दै विद्युत्को भरपर्दो आपूर्ति प्रणाली निर्माणमार्फत खपत बढाउन सम्भव छ। निजी÷सार्वजनिक साझेदारी (एएए) लाई प्राथमिकता दिँदै पसशारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्ने भएको छ।
निष्कर्ष
स्वच्छ ऊर्जा जलवायु परिवर्तनका चुनौती सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनेको छ । नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले जलविद्युत्् तथा अन्य स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको विकास र प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य भएको छ। स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणका लागि घरेलु, कृषि, व्यावसायिक, उद्योग, यातायात, निर्माण तथा खानीजस्ता क्षेत्रमा परम्परागत ऊर्जा प्रयोगलाई क्रमशः स्वच्छ तथा नवीकरणीय विद्युत्् ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्ने र ऊर्जा विकास मार्गचित्रबमोजिम उत्पादन तथा उपभोगमा विस्तार गर्नु आवश्यक छ । सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको सहकार्यबाट ऊर्जा क्षेत्रको तुलनात्मक लाभलाई समृद्धिको आधारको रूपमा विकास गर्न सकिने अवसर हामीसामु छ । यस क्षेत्रका सबै पक्षबाट दीर्घकालीन सोचबमोजिम जिम्मेवारी सम्पादनमा जुट्दै नेपालको जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग तथा स्वच्छ ऊर्जामार्फत् समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा हातेमालो गर्नु आवश्यक छ ।
(सिन्हा ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री हुनुहुन्छ)




