जलविद्युत् आयोजनामा जनअपनत्व

जलविद्युत् विकासका लागि महत्वपूर्ण आर्थिक पूर्वाधार हो । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन सन् १९११ मा चन्द्रशमशेरको पालामा फर्पिङ जलविद्युतगृहबाट सुरुआत भएको हो । पहिलो आयोजना ५०० किलोवाटको थियो । जलस्रोतको प्रचुर उपलब्धता र भूबनोटले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना प्रशस्त छ । मुलुकको करिब ८३,००० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमतामध्ये हालसम्म करिब ४३,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणबाट सम्भावना देखिएको छ । तर, हालसम्म यसको उत्पादन करिब ३९०० मेगावट मात्र भई कुल प्राविधिक क्षमताको. १० प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् न्यून लगानी छ ।

नेपालमा जतिबेला जलविद्युतकाे सुरुआत भयो त्यतिबेला नियन्त्रणात्मक व्यवस्था थियो । नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमै केही पश्चिमा देशबाहेक अधिकांश देशमा आर्थिक, सामाजिकदेखि हरेक क्षेत्रमा सरकारको नियन्त्रण थियो । अमेरिका तथा युरोपका केही मुलुकले मुख्यतः ९० दशकमा उदारवादलाई अँगीकार गर्दै खुला अर्थतन्त्रलाई जोड दिए । फलस्वरुप नेपालमा पनि २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले स्पष्ट रुपमा उदार आर्थिक नीतिलाई आठौं राष्ट्रिय योजनामा समावेश गरी नयाँ अध्यायतर्फ लग्यो ।

उदार नीतिअनुसार २०४९ सालमा नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि ऐन ल्याई वैदेशिक लगानीका साथै निजी क्षेत्रमुखी प्राथमिकता र नीति बन्न थाले । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको आधार बनाइयो । यसरी २०४८ देखि २०५१ सम्म मुलुकमा दिगो आर्थिक वृद्धिको जग निर्माण भयो । उदार नीति अपनाएको फलस्वरुप आव २०४९/५० देखि ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन थालिसकेको थियो । वि.सं २०५२ पछि राजनीतिक अस्थिरतासंँगै आर्थिक क्षेत्रमा धेरै विचलन आयो । तथापि थप आर्थिक सुधार गर्न नसकिए पनि अहिलेसम्म त्यतिबेलाकै आर्थिक सुधारको जगमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ ।

उदार अर्थनीतिको प्रभाव जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा पनि देखियो । विद्युत् ऐन, २०४९ आयो । विसं २०५० मा नियामक निकायको रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज स्थापना भयो । यसबाट विद्युत् क्षेत्रलाई पनि निजी क्षेत्रमा आउन प्रोत्साहन मिल्यो । यस अवधिसम्म नेपालमा सीमित ऊर्जा क्षेत्र मात्र थियो । सरकारका साथै विदेशी सहायतामा २०२१ सालमा स्थापना भएको बुटवल पावर कम्पनी थियो । सरकारी स्तरबाट कुलेखानीलगायतका जलविद्युत्् आयोजना मात्रै थिए ।
सरकारले मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्दै आएकामा निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् उत्पादन गर्न दिने उक्त कानुनी व्यवस्थाले सहज हुँदै गयो । निजी क्षेत्रलाई जलविद्युतमा थप प्रोत्साहन गर्न गर्न २०५५ सालमा ऐन संशोधन गर्दै पिपिएसम्बन्धी व्यवस्था गरियो । विसं २०५८ सालमा जलविद्युत् विकास नीति बन्यो । निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् उत्पादनमा केही गर्न सक्छ भन्दै प्रोत्साहन गरिएसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा जनताको अपनत्वको अवधारणाले पनि सैैद्धान्तिक आधार निर्माण गर्न थाल्यो ।

जलविद्युतमा सेयरको भूमिका

सर्वसाधारणमा प्राथमिक सेयर अर्थात् आइपिओ निष्कासन गर्ने पहिलो जलविद्युत्् कम्पनी नेसनल हाइड्रोपावर हो । यसमा निजी क्षेत्रमा स्थापित बैंक नेपाल बंगलादेश बैंकसहित केही विदेशी लगानीकर्ताको पनि लगानी भित्रियो । धितोपत्र बोर्डले यसलाई २०६१ असार ३१ गते आइपिओ निष्कासन अनुमति दिएसँंगै ऊर्जा क्षेत्रमा जनताको अपनत्वको सुरुआत भयो ।

अहिले दोस्रो बजारमा ९१ वटा कम्पनी सूचीकृत भइसकेका छन् भने ४० वटाभन्दा धेरै कम्पनीले आइपिओ निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अनुमतिका लागि निवेदन दिएका छन् । अझै कैयौं नयाँ जलविद्युत्् आयोजना आइपिओ निष्कासनको जाने प्रक्रियामा छन् । विद्यमान अवस्थामै दोस्रो बजारमा जलविद्युत्् क्षेत्रको कुल बजार पुँजीकरण ६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ, जसले कुल पुँजीकरणमा करिब १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यो अनुपात हरेक वर्ष बढ्दो दरमा छ । जलविद्युत्् क्षेत्रमा ९१ वटा कम्पनीको चुक्ता पुँजीमार्फत १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको पुँजी यस क्षेत्रको विकासमा परिचालन भएको छ । यसरी उक्त चुक्ता पुँजी र बजार तथा पुँजीकरणबाट जलविद्युत कम्पनीले आफ्नो पुँजीको ३.९१ गुणाले मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु) बढाएको देखिन्छ ।

स्थानीय जनतालाई पनि जलविद्युत् लगानीमा सहभागिता गराउने उद्देश्य रहेको छ । कतिपय जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय स्तरबाट अवरोध हुनेलगायतका समस्या भएको परिप्रेक्ष्यमा धितोपत्र बोर्डले आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि १० प्रतिशत अनिवार्य सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाबाट जलविद्युत्् आयोजनामा स्थानीय जनताको पनि सहभागिता बढ्दै गएको हो । हालै धितोपत्र बोर्डले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) का लागि संयुक्त लगानीमा स्थापित जलविद्युतसहित कम्पनीको १० देखि ४९ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने विशेष व्यवस्था गरेको छ । अब एनआरएनएको लगानी बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

१० कित्ता बाँडफाँट नीति

सेयर बजारबारे विभिन्न क्याम्पसका साथै धेरै स्थानमा कार्यक्रम गरियो । जतिबेला विद्यार्र्थी, गृहिणीसहित जोकोहीले आइपिओ भर्न कम्तीमा ५० कित्ताका लागि ५ हजार आवश्यक पर्दथ्यो, जुन उनीहरु सबैको सामथ्र्य हुन कठिन थियो । अर्कोतर्फ सेयर बाँडफाँट गर्दा धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्रीकर्ता मर्चेन्ट बैंकहरुले अपनाउने (Random Sampling) बाँडफाँट प्रणालीमा एउटा घटनाले शंका जन्मायो । जस्तो, ५० कित्ताका लागि आवेदन दिनेले ३० कित्ता पाउने तर १०० कित्ता आवेदन दिनेले २० कित्ता पाएको देखियो । जबकि धेरै आवेदन दिनेले धेरै पाउनुपर्नेमा यसलाई उल्टोपाल्टो गरी मिलाएकोे पाइयो । साथै, यस प्रणालीबाट सीमित लगानकर्ताले मात्र फाइदा पाउँदा तल्लो वर्गको जनसहभागिता र संख्या न्यून हुने देखियो । तसर्थ, त्यसबेलासम्म आइपिओ बाँडफाँटमा प्रयोग भइरहेको उक्त प्रणाली खारेज गरियो । न्यूनतम १० कित्ता (रु. १ हजारको) आवेदन दिन पाउने र न्यूनतम १० कित्ता आवेदक सबैले पाएपछि मात्र अरु थप कित्ता पाउने सेयर बाँडफाँट नीति धितोपत्र बोर्डले बनायो । नीति कार्यान्वयनमा आयो । यसले सानासहितका लगानीकर्ता संख्या २०८१ जेठमा ६५ लाख पुगे, जसबाट प्राथमिक र दोस्रो दुवै बजारलाई व्यापक बनायो । नयाँ नीतिबाट विद्यार्थीदेखि लिएर गृहिणीले आइपिओमै लगानी गरेर आफ्नो खर्च जुटाउने अवस्था बनेको छ । यस्तो व्यवस्थाले ७७ वटै जिल्लामा अरु क्षेत्रसहित जलविद्युत््का लगानीकर्ता समेटिएका छन् । यसले जनताको अपनत्वलाई वास्तवमै व्यापक बढावा दिएको छ ।

स्थानीय प्रभावित जनताले सेयर पाउने तथा बाँडफाँटमा १० कित्ताको व्यवस्थापछि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई सार्वजनिक निष्कासनमा सहभागी गराउने नीति लिइयो । यस प्रयोजनका लागि पनि १० प्रतिशत अनिवार्य छुट्याई बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधानले विदेश रोजगारमा गएका नेपालीले अपनत्व महसुस गर्ने अवसर पाएका छन् ।

ऊर्जालाई लगानी प्राथमिकता

नेपाल राष्ट्र बैंकले जलविद्युत््लाई महत्वपूर्ण आर्थिक पूर्वाधार मानी जलविद्युत्् आयोजनालाई प्राथमिकता क्षेत्र तय गरी कर्जा बढाउन विसं. २०५० सालपछि नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जासहितको प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान क्रमशः बढाउँदै लगेर २०७५ असारसम्म कुल २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसमध्ये ऊर्जामा ५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई २०८४ सम्म ४० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने र त्यसमा ऊर्जामा १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले गर्दा २०७५ सालपछि उच्च जोखिमको भए पनि ऊर्जामा प्रत्येक वर्ष लगानी बढाउँदै लगिएको देखिन्छ ।

बैंकहरुले हाल कुल लगानीको करिब ९ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिसकेका छन् । यस्तो लगानी व्यवस्था गरे पनि विभिन्न समस्या छन् । जस्तो, बैंकहरुसँग यस क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति नहुनु, उच्च जोखिम तर एकदमै कम ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था इत्यादिले गर्दा यस क्षेत्रमा लगानी गर्न केही कठिनाइ भइरहेको छ । तथापि सुरुसुरुमा जलविद्युत्् आयोजनाले राम्रो काम गरेकाले यस क्षेत्रमा आकर्षण बढ्न गएको देखिन्छ ।

ऊर्जा आर्थिक वृद्धिको इन्जिन

जलविद्युतले आर्थिक वृद्धिको इन्जिन देखिँदै छ । हालसम्म ३ हजार ९ सय मेगावाटभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जडान भइसकेको छ । यसमध्ये विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा सञ्चित विद्युत् परियोजनाबाट मात्रै ६६० मेगावाटभन्दा धेरै, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत ५ १ सय मेगावाटभन्दा धेरै र निजी स्तरबाट १९ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४१० किलोवाट घन्टा पुगेको छ । उपलब्ध तथ्यांकअनुसार हादसम्म निजी क्षेत्रले १५ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ग्यास, वाष्पसहित उर्जा क्षेत्रको योगदान गत आव २०८०÷८१ मा १.८ प्रतिशतभन्दा माथि छ भने हालैका वर्ष (२०७९, २०८० र २०८१) मा केही नयाँ जलविद्युत्् आयोजनासमेत सञ्चालनमा आएकाले यी वर्षमा यस क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर क्रमशः ५२.७ प्रतिशत, १९.९ प्रतिशत र १७.४ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारको पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता कमजोर हुँदै छ । पाँच महिनामा १२ प्रतिशत मात्रै खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समय हुने खर्चलाई घटाउने हो भने पुँजीगत खर्च निकै कम छ । पुँजीगत खर्चले समग्र आर्थिक प्रणालीमा प्रभाव पार्छ । लगानीको रुपमा रहेको सरकारको यस्तो पुँजीगत खर्च गर्ने प्रशोचन क्षमता कमजोर भएको हुँदा जलविद्युत्लगायतमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्दै जानु यो क्षेत्रको विकासका लागि राम्रो संकेत मान्न सकिन्छ । कार्यान्वयन क्षमता मात्र कमजोर भएको होइन, कमजोर राजस्व तथा बढ्दो उच्च चालू खर्च स्थितिले सरकारले ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । गएको वर्षदेखि मुलुकको पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय खर्च बढी देखिन थालिसकेको छ । यही अवस्थामा हामीलाई वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने संस्थाको सर्त पनि मान्न सकिँदैन । यस्ता सहायतामा निश्चित प्रतिशत रकम सरकारले अनिवार्य राख्नुपर्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि निजी क्षेत्रले आफ्नो संस्थागत सुशासन र इमानदारी अभिवृद्धि गर्न सक्नुपर्छ ।

जलविद्युत् आयोजना यस्तो क्षेत्र हो, जुन सञ्चालनमा आउन सुरु हुनेबित्तिकै आम्दानी गर्न सुरु हुन्छ । त्यसैले अबका दिनमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा ऊर्जा क्षेत्रकै भूमिका बढ्दै जाने निश्चित छ । सञ्चालनमा आउनासाथ आम्दानी गर्न सुरु गरे पनि सञ्चालनमा ल्याउन बढी पुँजी आवश्यक पर्ने स्थितिलाई दृष्टिगत गरी धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत्् आयोजनालाई सञ्चालनमा नआउँदै आइपिओमा जान पाउने व्यवस्थासमेत गरेको हो । सञ्चालनमा आइसकेपछि नेटवर्थ बढ्दै जानुपर्नेमा बढ्न सकिरहेको छैन । यसले नकारात्मक असर गर्न सक्नेतिर ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान बढ्दै जाँदा सरकारले दिने प्राथमिकता तथा ट्रिटमेन्ट एवं समष्टिगत लगानी नीति भन्ने खासै अनुकूल देखिएको छैन । हामी वैदेशिक लगानीको अपेक्षा गरिरहेका छौं तर स्वदेशी लगानीकर्तालाई नै विश्वासमा लिन सकिरहेका छैनौं ।

लाइसेन्स अवधि बढाउनु आवश्यक

जलविद्युत्् क्षेत्रमा प्रशस्त समस्या छन् । कतिपय विकासकर्ताले आयोजनालाई सधैंका लागि आफ्नै सम्पत्तिजस्तै व्यवहार गर्छन् । अहिलेसम्मको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले ३५ वर्षको लिजको रुपमा लाइसेन्स दिइएको हो । त्यसले सर्वसाधारण लगानीकर्तामा संशय पैदा गरेको छ । यसले गर्दा धितोपत्र बोर्डले सबै कम्पनीलाई सरकारको यस्तो व्यवस्थाबारेमा आह्वानपत्रमै खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । कम्पनीलाई आफ्ना सबै विवरण पारदर्शी रुपमा खुलाएर सेयर जारी गर्न लगाइएको हो । आयोजनाको कुल लागत, लगानी फिर्ता गर्ने अवधिदेखि लिएर सबै जोखिमबारेमा लगानीकर्तालाई जानकारी गराउनुपर्छ । जानकारी पाएर मात्र लगानी गर्नु उचित हुन्छ ।
निजी क्षेत्रले जलविद्युत्् क्षेत्रलाई यति राम्रोसँग विकास गरिरहेको छ भने सरकारले ३५ वर्षको लाइसेन्सिङ व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले कम्तीमा पनि ५० वर्षको समय दिनुपर्छ । यसको प्रयोग हेरेर अरु थप्ने÷नथप्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । आयोजनाका डेभलपरले पनि समय धेरै छ भन्ने हिसाबले लगानी गर्न हौसिन्छन् । म धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष हुँदा अवधि बढाउने विषयमा चासो लिएर अर्थ मन्त्रालय तथा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा धेरै पटक छलफल गरेको थिएँ ।

छलफलमा सरकारका प्रतिनिधिले नै अहिलेदेखि नै किन ३५ वर्षको चिन्ता गर्नुहुन्छ । बेला भएपछि सोचौंला भन्नुभयो । अब केही यस्ता आयोजनाको लिज अवधि करिब १५ वर्ष मात्र पनि रहेको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने लगानीकर्ताले दीर्घकालीन लगानी नीति हेरेर लगानी गर्दछन् भन्ने कुरा सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन । सबै कुरालाई हेरेका हुन्छन् । अहिलेदेखि नै नीति स्पष्ट हुने हो भने नराम्रो दीर्घकालीन लगानी आउन सक्छ । लगानी स्पष्ट नभएपछि लगानीकर्ता अलमलमा पर्छन् ।

नीतिगत अस्थिरताको समस्या

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सँगसँगै नीतिगत अस्थिरता पनि धेरै छ । युरोप, अमेरिका मात्रै किन? हाम्रै छिमेकी भारतमै १० वर्षको हङपार्लियामेन्ट हँुदा पनि नीतिगत स्थिरता थियो । जहाँ यही राजनीतिक तथा नीतिगत स्थिरता भएकै कारण ८ र ९ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भयो । तर, हाम्रोमा ज्यादै अस्थिरता रह्यो र रहिरहेको छ । यो राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता २०६३ सालपछि झन् बढी भएको देखिन्छ ।

विगत तीन दशक अर्थात् २०५१ पछि बारम्बार सरकार परिवर्तन भयो । २०५२ सालदेखि माओवादी द्वन्द्व सुरु भएपछि नेपालमा यस्तो अवस्थाको सिर्जना भयो । जहाँ निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी भन्नेबित्तिकै देशै लुट्नै आएका हुन् कि भन्ने मानसिकताको विकास गरियो । यसले गर्दा द्वन्द्वको समय जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्नै सकेन । अहिले पनि वैदेशिक लगानी तथा निजी क्षेत्र भनेका लुट्नै आएका हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । उनीहरुले मुनाफा मात्रै आर्जन गरेका छैनन्, सामाजिक क्षेत्रमा काम पनि गरेका छन् भन्ने कुरालाई बिर्सिन्छौं । आवश्यक परे निजी सम्पत्ति व्यवसाय तथा लगानीलाई राष्ट्रियकरण गर्न सकिने कतिपय जिम्मेवार नेताहरुबाट सुन्न पाउँछौं किनकि नेपालको वर्तमान संविधानले नै धारा १७(२)६ को व्यवस्थानुसार सरकारले जुनसुकै बेला पनि निजी क्षेत्रले गरेको व्यवसायमा कानुन बनाई प्रतिबन्ध लगाउने कडा व्यवस्था गरेको छ । यो भन्नुको मतलव सरकारले राष्ट्रियकरण गर्न सक्नेछ भन्न खोजिएको हो । यसैले गर्दा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताले निश्चिन्त भएर लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् ।

नेपालमा अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति पनि विकास भएको छ, त्यसमा निजी क्षेत्रको पनि ठूलो भूमिका छ । यसमा सरकारले मात्रै लगानी गरेको भए हामी यी क्षेत्रको विकासमा धेरै पछाडि हुन्थ्यौं । मैले राष्ट्र बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकेष (आइएमएफ) लगायतका धेरै संस्थामा बसेर काम गरेको छु । यस विषयमा गरेका अध्ययनको निचोड’Degree of Liberation is Greater than Degree of Regulatory and Supervisory Power’ हो । नियमन र सुपरिवेक्षण उपयुक्त हुन नसक्दा उदार अर्थनीतिकै कमजोरी औंल्याएको छ, जुन सत्य छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले राष्ट्र बैंकलाई अनुगमनको अधिकार दिएको छ । तर, पनि कतिपय अवसथामा विचलन आइरहेको छ । राष्ट्र बैंक ऐनको तुलनामा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरणलगायतका नियामक कानुनी हिसाबले त्यति धेरै शक्तिशाली छैनन् । पहिला नियामक निकाय कुनैलाई कर लाग्दैन थियो तर बीसौं वर्षपछि यी नियामक संस्था (नेराबैंक ऐनमै कर लगाउन नपाउने व्यवस्था भएकोले नेराबंैकबाहेक)मा नाफा धेरै देखेपछि आव २०७५/७६ पछि एक्कासि आयकर लगाउन थालियो । यस्ता गतिविधिले कतिबेला कस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने कुराको निजी क्षेत्रमा त झन् धेरै डरत्रास भइरहन्छ ।

अर्कोतर्फ संविधानमै समाजवादउन्मुख, समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ जबकि अहिले हामी उदार समाजवादमा छौं । यसले हामी नियन्त्रित संरचनामा जान खोजिरहेका छाैं भन्ने बुझिन्छ । चीन, भियतनामजस्ता कम्युनिस्ट मुलुकले उदार अर्थनीतिलाई अवलम्बन गर्दै राष्ट्रियकरण गरिँदैन भन्नेमा सुनिश्चित गरेका छन् । त्यसैलाई सबै स्वदेशी÷विदेशी लगानकर्ताले विश्वास गरी प्रशस्त लगानी ओइराइरहेका छन् । यस्तै–यस्तै कुराले निजी क्षेत्र अलमलमा पर्ने गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमै हेर्ने हो भने स्थानीय निकायले विद्यालयमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउने तथा उनीहरुले नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुले यस्ता कुरालाई प्रभाव पार्छ । जलविद्युत्् क्षेत्रमै पनि किन निजी क्षेत्रलाई दिने भन्नेजस्ता कुरा सुन्नमा आउँछन् । सरकार आफैं आफ्नो स्रोत–साधन, कार्यान्वयन क्षमता र सञ्चालित आयोजना हेर्दा के देखिन्छ भने उसले निर्माण गरेका कुनै पनि आयोजना समस्यामुक्त छैनन् ।

सरकारले निर्माण गरेको अपर तामाकोशीमै प्रक्षेपण गरिएभन्दा धेरै लागत बढ्यो । ३५ अर्बमा बनाउने भनिएको आयोजनाको लागत कार्यान्वयन अवधि बढ्नुसहितका विभिन्न कारण ८० अर्ब नाघ्यो । यद्यपि ठूलाठूला आयोजनालाई धेरै पुँजी आवश्यक पर्ने हँुदा सरकार आफंैले यस्ता ठूला आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । यस्ता आयोजनामा सहुलियत ब्याजदरमा वैदेशिक सहायतासमेत प्राप्त हुने भएकाले पनि सरकारको संलग्नता अनिवार्य मानिएको हो ।

निजी क्षेत्रले जहाँसुकै लगानी वातावरण भन्नुको मतलव नीतिगत स्थिरता नहुनु नै हो । नीतिगत अस्थिरताका कारण वैदेशिक लगानी भित्रिनेभन्दा पनि बाहिरिने क्रम बढी छ । हामीले वैदेशिक लगानीकर्तालाई मनाउन पनि जानेका छैनौं । कतिपय हाम्रा व्यवहार र नीतिले लगानीमा अवरोध ल्याइरहेको छ । सरकारले विगतमा सहकारीलाई तीनखम्बे अर्थनीतिका रुपमा विशेष प्राथमिकता दियो । संविधानमै सहकारीलाई तीन खम्बामध्ये एक भनिएको छ । यसलाई निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धीका रुपमा जस्तो देखाइयो । सहकारी निजी क्षेत्रभित्रै पर्छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र सहकारी ऐन, २०४९ मा निजी क्षेत्रलाई उचित प्राथमिकता दिई सहकारीलाई निजी क्षेत्रको एक अवयवको रुपमा स्वीकारिएको हँुदा त्यसैबेला सबै कुरा ठिकै थियो । पछि २०७२ को संविधानमा सहकारीलाई निजी क्षेत्रसरह मान्यता दिई सहकारी ऐन, २०७४ मा स्थानीय र संघलाई समेत नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारी दिइएसँगै यो सहकारी क्षेत्र नराम्रोसँग ध्वस्त भयो । नियामक तथा सुपरभाइजर दुई÷तीन वटा भइसकेपछि अवस्था भयावह भएको हो । परिणामस्वरुप ४.५० खर्बभन्दा माथिको सहकारी क्षेत्र हाल २ खर्बतिर झरेको छ । सहकारीमा ठूलो पुँजी विचलित भएको छ ।

संस्थागत सुशासनमा सुधार आवश्यक

ऊर्जा क्षेत्रमै हेर्दा पनि पिपिए केवल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै गर्न पाउने नियन्त्रणात्मक व्यवस्था छ । अर्कोतर्फ यसमा दुरुपयोग पनि उत्तिकै छ । आकर्षक आयोजनाको लाइसेन्स झोलामा खोला बोक्ने बिचौलियाहरुले हडप्ने कतिपय प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । इमानदारी र सुशासन कम हुनेबित्तिकै यसमा बढी समस्या देखिन थालेको छ ।

हामीले जलविद्युतलाई आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिने क्रममा एउटा ठूलो समस्या देख्यौ । धेरैजसो आयोजनाको नेटवर्थ एक सय रुपैयाँभन्दा कम थियो । एकातिर यसलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र अर्कोतर्फ यसका कतिपय प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कठिनाइलाई आँखा चिम्लिने अवस्था पनि थिएन ।

कतिपय आयोजनामा संस्थागत सुशासन एकदमै कमजोर हुँदा लागत बढेको देखियो । सुरुमा लागत धेरै देखाउने, पछि त्यही आयोजनाको आइपिओ सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्दा लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउनै नसक्ने अवस्था आयो । यही भएर धितोपत्रले पहिलो पटक सार्वजनिक सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीका लागि कडा नियम र आचारसंहिता बनाउनु परेको थियो । एउटामा सञ्चालक भए पछि अर्को कम्पनीको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्थाको आचारसंहिता लागू गरियो किनभने एकै व्यक्ति धेरै वटा आयोजनाको सञ्चालक हुँदा स्वार्थ बाझिन्छ । वित्तीय सुशासनमा असर पर्छ ।

जलविद्युतसहित सबै सूचीकृत कम्पनीमा सुशासन कायम गर्न धितोपत्र बोर्डले आचारसंहिता लागू गर्दा जलविद्युत्् प्रवद्र्धकले हामीलाई सिध्याउन लागियो भनेर आलोचना भयो । वास्तवमा यसरी आचारसंहिता लागू गर्दा कम्पनी बिग्रनेभन्दा पनि झन् सुशासन प्रवद्र्धन हुन्छ । सञ्चालकलाई थप जिम्मेवार बनाउने काम पनि त्यस संहिताले गरेको छ । सरकार परिवर्तन हुँदा विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने पिपिए कसैले छिटोछिटो पाउने, कसैले लामो समयसम्म नपाउनेजस्ता समस्या देखापरे । सेयर बजारमा वास्तविक क्षेत्रको उपस्थित भएन भनिरहँदा जलविद्युत् क्षेत्रले राम्रो प्रतिनिधित्व जनाउँदै आएको छ । तर, विश्वसनीय हुन सकिरहेको स्थिति छैन ।

सेयर बजारका लगानीकर्ताले पनि लामो समयसम्म सेयर होल्ड नगर्ने, खरिद गर्नेबित्तिकै केही नाफा भएपछि बिक्री गर्ने प्रवृत्तिले यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानीकर्ताको खाँचो छ । यसो हुनुको पछाडि इमानदारी र नीति नियमको अस्थिरता नै हो । त्यसमा पनि जलविद्युत्् आयोजना प्राकृतिक स्रोत–साधनमा भर पर्ने क्षेत्र हो । बाढीपहिरो, भूकम्प, खडेरीजस्ता प्राकृतिक विपत्तिले यसलाई ठूलो असर पार्छ । त्यसैले सुरुमा सञ्चालनमा आएपछि मात्रै आइपिओ निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकामा यसमा सुधार गरी सञ्चालन आउनुअघि नै आइपिओमा जान पाउने अवस्था गरियो ।

निजी क्षेत्रको विश्वास

सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्दा निजी क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास बढेको छ । अर्को कुरा, यसले सर्वसाधारणमा अपनत्व पनि महसुस गराएको छ । आइपिओ निष्कासन गर्ने व्यवस्थासँगै जलविद्युत्् क्षेत्रका लगानीकर्ताको संख्या क्रमिक रुपमा बढिरहेको छ । सुरुमा जलविद्युत्् क्षेत्रमा सरकारको मात्रै अपनत्व थियो भने अहिले क्रमिक रुपमा झन्डै दुई तिहाइ योगदान निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रको भन्नुको मतलब यस क्षेत्रमा जनताको अपनत्व बढ्दै छ ।

बैंकहरुले ४ र ५ वर्षको निक्षेप लिएर २० र ३० वर्ष अवधिका लागि जलविद्युत् क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने कार्य धेरै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । सैद्धान्तिक हिसाबले पनि यो गलत हो । राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता क्षेत्रमा जलविद्युत्लाई पनि समावेश गराई यस क्षेत्रको लगानी बढाउने नीति लिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विदेशी वाणिज्य वैकको रुपमा रहेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डजस्तो बैंकले अझै पनि जलविद्युत््सहित प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी गर्न मानिरहेको छैन । उनीहरुले यसको प्राविधिक ज्ञान र क्षमता नभएको तर उच्च जोखिम भएको हुँदा यस क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैनाैं भन्दै राष्ट्र बैंकलाई परेको हर्जना तिर्दै आइरहेका छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी पुँजी तथा लगानीले मात्रै पुग्दैन । तर, वैदेशिक लगानी ल्याउने कानुनी तथा अन्य वातावरण सहज छैन । सरकारले एक वर्षसम्म धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्दा आइपिओ निष्कासनको पाइपलाइनमा कम्पनीको संख्या धेरै पुगिसकेको उदाहरण छ । कम्पनीहरुले समयमा आइपिओ निष्कासन गर्न नपाउँदा आयोजनाको लागत पनि बढ्न पुग्दछ । जतिबेला सेयर पुँजीको आवश्यकता पर्दछ, त्यतिबेला पैसा आयो भने आयोजनाले ऋण लिएर काम गर्नुपर्दैन ।

नेपालमा जलविद्युत्् आयोजनाको लागत अन्य मुलुकको तुलनामा निकै माथि छ । छिमेकी भारतमै पनि प्रतिमेगावाट लागत ११÷ १२ करोड छ भने दक्षिण एसियाली अन्य मुलुकमा प्रतिमेगावाट लागत १४/१५ करोडभन्दा माथि छैन । तर, नेपालमा एकदमै कम लाग्यो भने पनि २०/२५ करोड रुपैयाँ पर्न जान्छ । कुनै कुनै आयोजनाको ३० करोडसम्म पनि पुगेको पाइन्छ ।

नेपालमा अझै पनि धेरै आयोजना नदी बहावमा आधारित छन् । ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको विकास गर्नुपर्नेछ । यसका लागि धेरै ठूलो लगानी आवश्यक छ । सरकारले ठूला आयोजनालाई अझै पनि आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । आकर्षित गर्ने क्रममा सरकारले वित्त नीतिमार्फत कर छुट गर्न र अनुदानसमेत दिन सक्छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरे मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले पुँजीकोषको व्यवस्थामा सहुलियत दिन सक्छ । यसरी २०५० दशकमा उदार अर्थनीति लागू गरेपछि जलविद्युत्् ऐन, २०४९ (२०५५ को संशोधनसहित) ल्याएसँगै निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा लगानी प्रोत्साहन गर्न कानुनी तथा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियो । यसबाट एकातर्फ निजी क्षेत्रबाट पुँजी परिचालन भई कुल विद्युत् उत्पादनको दुई तिहाइ अंश निजी क्षेत्रको हुन थाल्यो भने अर्काेतर्फ सेयरबजारमार्फत व्यापक जनसहभागिता पनि वृद्धि गराइयो । यसबाट जनतामा व्यापक अपनत्व महसुस गराइएको छ । एकातर्फ जलविद्युत् क्षेत्रमा सहभागिता बढाउन ऊर्जामा निजी क्षेत्र सहभागितासम्बन्धी समस्यालाई सरकारले निराकरण गर्नुका साथै थप प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्दछ । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले पनि यसमा पारदर्शिता, इमान्दारितामार्फत सुशासनलाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ । यसो गर्न सकिए निजी क्षेत्रको ऊर्जामा सहभागिता मात्र बढ्ने होइन, अपनत्वसमेत बढ्ने थियो ।

(अर्थविद् डा. कार्की धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)