नेपालमा ऊर्जा विकास आशा गरेअनुरुप नै भइरहेको छ । ठूला–ठूला आयोजना बन्दैछन् । अरुण तेस्रो जलविद्युत्् आयोजना भारतीय लगानीमा बनिरहेको छ । त्यो पनि विदेशी लगानी नै हो । त्योसँगै माथिल्लो त्रिशूली, माथिल्लो कर्णालीलगायतका आयोजना विदेशी लगानीमै बनिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि आन्तरिक लगानी बढिरहेको छ । २०० मेगावाटसम्मका निजी प्रवद्र्धकका आयोजनामा बैंकले संयुक्त लगानी गरिरहेका छन् । ऊर्जा वा जलविद्युत््मा लगानीको समस्या छैन भन्दा पनि हुन्छ । लगानी आउन वातावरण कस्तो बनाउने भन्ने बहस आवश्यक देखिन्छ ।
विदेशी लगानी भित्र्याउन सबैभन्दा पहिला विद्युत्को बजार हामीले तयार गर्न जरुरी छ । यसका लागि नेपाल विद्युत् नियमन आयोगलाई स्वतन्त्र बनाइनुपर्छ । सरकारको हस्तक्षेपबिनै स्वतन्त्र रुपमा आयोगले काम गर्न पाउनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र भएर नै अहिले बैंकिङ क्षेत्र फस्टाएको हो । त्यसैगरी आयोगलाई चुस्त, स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउने हो भने राजनीतिकरण नगरी काम गर्न दिनुपर्छ । विद्युत् आयोजनाको सेयर स्वामित्वलगायत सम्बन्धमा समस्या आइरहेका छन् । २५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा गएपछि जनताको भूमिका के हुने भन्ने अझै यकिन भएको छैन । यी सबै विषयलाई नियमन गर्न जरुरी छ । कुनै न कुनै नीतिबाट जनताको जलविद्युत््मा लगानीलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
विद्युत् व्यापारका सम्बन्धमा धेरै काम अगाडि बढिसकेका छन् । भारत र बंगलादेशसँग व्यापार सुरु भइसकेको छ । अहिले विद्युत् प्राधिकरणले मात्र विद्युत्को किनबेच हुने गरेको छ । प्राधिकरणसँगै निजी क्षेत्रलाई पनि व्यापारका लागि खुला गर्न जरुरी छ । यस्तै, कुनै पनि उद्योगलाई निश्चित समयमा मात्र विद्युत् चाहिन्छ, त्यो बेला सहजै आयात गर्ने वातावरण पनि बन्नुपर्छ । हाम्रो विद्युत्को मूल्य पनि हिउँदे र वर्षे गरी दुई किसिमको छ । यसलाई दिन, रात वा घन्टापिच्छेको नै बनाउन सकिन्छ ।
नेपालले राष्ट्रभक्ति देखाएर मात्र बस्ने हो भने अगाडि बढ्न धेरै गाह्रो भइसकेको छ । किनभने, अहिलेको प्रविधिलाई अंगाल्न सक्ने हो भने विद्युत्को विकासको प्रणालीलाई सहज र सहज रुपमा अगाडि बढाउन सक्छौं । तर, हाम्रो कमजोरी भनेको नियमनमा नै छ । नेपालमा विद्युत् विकासमा विदेशी लगानी ल्याउन सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नियमनको कमजोरी हो । अर्को भनेको कानुन लगानीमैत्री छन् तर कार्यान्वयनमा जान सहज छैन । त्यसलाई सहज बनाउनुपर्छ । यहाँ निर्णय नै नगर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । निर्णय गर्दा फसिन्छ कि भन्ने डर सरकारी कर्मचारीलाई छ । यसका लागि सबै क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ । विदेशी लगानी भनेको के हो र लगानी गर्न केको आधारमा लगानीकर्ता आउँछन् भन्ने बुझाउन जरुरी छ । कर्मचारी संयन्त्रदेखि न्याय प्रणालीसम्ममा त्यो स्तरको ज्ञान दिन जरुरी छ । कुनै आयोजना रोकिँदा नेपाललाई कति नोक्सानी हुन्छ भन्ने बुझ्नपर्छ । जग्गा प्राप्ति, वनलगायतका समस्याले आयोजनालाई अगाडि बढ्न गाह्रो बनाइरहेको हुँदा यसलाई परिवर्तन गरी सहज बनाउन जरुरी छ । लगानीकर्ताले लगानीबाट मुनाफा बनाउने नै सोच हुन्छ । त्यसमा कतिसम्म मुनाफा बनाउन दिने भन्ने हाम्रा विदेशी लगानीसम्बन्धी नियमावलीले प्रष्ट पार्नुपर्छ । यहाँ त विदेशी लगानीकर्ता आउनेबित्तिकै यसले मुनाफा कमायो, सबै पैसा लग्यो भन्ने हाम्रो मानसिकता छ, त्यसलाई हटाउन सक्नुपर्छ ।
विद्युत् व्यापार भारत, चीन वा अन्य तेस्रो मुलुक कसलाई दिने भन्नेमा हामीले धेरै समय खर्चिसकेका छौं । यसमा अब भने राजनीतिक निचोडमा पुग्नैपर्छ । सरकार परिवर्तनैपिच्छे नीति फरक हुनु भएन । एउटा सरकार आउँदा एउटालाई अनुमति दिने अर्को सरकार आउँदा फेरि अर्कोलाई दिने गर्नु भएन । यस्ता खाले परिपाटीले विशेषगरी बाह्य लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि किन जाने भन्ने प्रश्न उब्जिन सक्छ । किनभने, विश्वमा अन्य धेरै मुलुक छन्, जहाँ विदेशी लगानीका लागि सहज वातावरण छ । विदेशी लगानीमैत्री बनाउने हो भने समयमा नै निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । ऊर्जाका आयोजनामा लगानीको विषय मात्र नभई रोजगारी सृजना गर्ने, स्थानीय पूर्वाधार विकास गर्ने, आर्थिक आयआर्जन बढाउने काम गर्छ । अन्तिममा २५ वर्षपछि सरकारको नै स्वामित्वमा जान्छ । सुरुमा लगानी गर्दा जसले अघि बढाएको भए पनि अन्तिममा सरकारको स्वामित्वमा नै जाने भएकाले लगानी कसको नभनी सरकारले सुरुबाटै स्वामित्व ग्रहण गरी वातावरण अनुकूलन गर्नुपर्छ । आयोजनालाई राम्ररी नियमन गरेर राम्रो बनाउँदा सरकारले बढी फाइदा लिन सक्छ । एउटा जलविद्युत्् आयोजना सामान्यतया १ सय वर्षसम्म चल्छन् भन्ने मान्यताबमोजिम २५ वर्षपछि बाँकीका समय सरकारले आनन्दले चलाउन सक्छ ।
ऊर्जामा विदेशी लगानी ल्याउन निजी क्षेत्रले पनि सहकार्य गर्न सक्छन् । केही समयअघि मात्र नेपालको सार्वभौम रेटिङ भएको छ । विश्वमा निजी क्षेत्रले अन्य मुलुकमा गएर लगानी गरी प्रतिफल पाउन सक्छ । नेपालमा भने बाह्य लगानी गर्न, कम्पनी खोल्न कानुनतः दिइएको छैन । यसमा अवरोधभन्दा पनि नियमन गर्नुपर्छ । विदेशमा यो प्रचलित छ, भविष्यमा यहाँका निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गरेर अघि बढ्ने हो । नेपालीको लगानी विदेशमा हुँदा सरकारले त्यहाँबाट आउने मुनाफा, करलगायतका पक्षमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर नियम बनाउन सक्छ । छिमेकी भारतको कुरा गर्ने हो भने ९० दशकसम्म धेरै पछि परेको देश अहिले विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र भएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयमा भारतको उदार नीतिले नै आज धेरै अघि बढेको छ ।
नेपालको रेटिङसँगै लगानी भित्र्याउन र बाह्य लगानी गर्न पनि विश्वासको वातावरण तय भएको छ । तर, नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी काम हुन सकेको छैन । बाह्य लगानीबाट २–४ ठूला आयोजना बन्ने हो भने त्यसले नेपाललाई हेर्ने सन्दर्भ नै परिवर्तन हुन्छ । अन्य विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी भइरहेको छ र हामीले पनि लगानी भित्र्याउनुपर्छ भन्ने मनोबल प्राप्त हुन्छ ।
नेपालमा विदेशी लगानीमा केही जलविद्युत्् आयोजना नबनेका पनि होइनन् । भोटेकोशी बनाउँदा डलरमा पिपिए गरेको भनेर अहिलेसम्म विरोध भइरहेको छ । तर, त्यसले एउटा पाठ सिकाएको छ । भविष्यमा हामीले लिने नीतिले त्यसलाई सच्याउँदै जानुपर्छ । भोटेकोशीलगायतका आयोजना नबनेको भए निजी क्षेत्रको लगानी पनि भित्रिँदैनथ्यो भने विदेशी लगानी पनि हुँदैनथ्यो । पछिल्लो समय ऊर्जामा विशेषगरी विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई धेरै व्यावसायिक बनाएको छ । तर, यहाँ राजनीतिकको प्रभाव देख्न सकिन्छ । सरकारसँग नजिक हुने चाँडै अघि बढ्ने किसिमको परिपाटी देखिएको छ । यसलाई रोक्न सक्नुपर्छ । हामीले निजी क्षेत्रलाई पहुँच दिने सरकारको काम भनेको प्रभावमा पार्ने भन्दा पनि सहजीकरण गर्ने हो ।
नेपालमा पछिल्लो समयमा सबै आफैं गर्ने भन्ने जुन भाष्य निर्माण भइरहेको छ, त्यसले विदेशी लगानीलाई अवरोध गरेको छ । आयोजना आफ्नो लगानीमा पनि बनाउनुपर्छ तर, हाम्रो पूर्वाधारको आवश्यकता धेरै छ । खर्बौं लगानी चाहिन्छ, जुन आफ्नै लगानीमा धेरै गाह्रो छ । यसमा सबै मिलेर जानुपर्छ । सरकार, निजी क्षेत्र, विदेशी निकाय, कर्मचारी सबैको हातेमालोमा मात्र नेपालमा जलविद्युत्को विकास अझ अगाडि बढ्न सक्छ । यसका साथै जनतालाई पनि बुझाउन जरुरी छ । लगानी भारत वा चीन वा अर्को देशको भन्दा पनि आयोजना कसरी बन्दै छ र त्यसले समग्र देशलाई कसरी फाइदा दिन्छ भन्ने उनीहरुलाई स्पष्ट पार्ने काम सरकारी निकायको हो । अहिले हामीले जलविद्युत््को विकास गर्न सकेनौं भने पछि गर्न सम्भव हुँदैन किनभने हाइड्रोजन, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जालगायतको विकासबारे बहस सुरु भइसकेका छन् । अहिले भनेको समय नै पैसा हो ।
सरकारले जलविद्युत््को मार्गचित्र तयार गरेर आगामी १० वर्षमा २८ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिसकेको छ । अब कार्यान्वयनमा ढिला गर्नु भएन । हाम्रो समस्या भनेको नै कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने छ । अब पनि ढिला गर्नु भनेको विदेशी लगानीलाई दुरुत्साहित गर्नु हो । बनिरहेका आयोजना पनि वर्षौंसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सक्दैनन् । यसले समय एवं लागत दुवै बढाएको छ भने सरकार र लगानीकर्ता दुवैलाई बेफाइदा पुग्छ । आयोजनामा ढिलाइ हुने समस्या वर्षौंदेखि दोहोरिरहँदा पनि सरकारले त्यसको कारण पत्ता लगाउन सकेको छैन । यस्तै आयोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि पारदर्शी रुपमा ठेक्का लगाउन जरुरी छ । तर, हामीले अहिलेसम्म विवादयुक्त ठेक्का लगाउन नसकेजस्तो लाग्छ ।
आयोजनाको विकास गर्दा गुरुयोजनाअनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पहिला योजना तयार पार्नुपर्छ । के–के गर्ने, कसरी अघि बढ्ने, नेपालले लिने लाभ के हो?लगायतका पक्षमा पहिला नै हामी योजनाबद्ध रुपमा अघि बढ्नुपर्छ । सरकार परिवर्तनपिच्छे योजना परिवर्तन हुन भएन । कुनै आयोजना प्राथमिकतामा राखिएको छ भने जुनै सरकार आए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा आलटाल गर्नु भएन ।
वैदेशिक लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी भित्र्याउन हेजिङसम्बन्धी कानुन आवश्यक पर्छ । हामीले ल्याएको हेजिङसम्बन्धी नियम कार्यान्वयनका लागि चुनौती छ । त्यसलाई समय–सान्दर्भिक रुपमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । यसका लागि ठूला विदेशी लगानीकर्तालाई कस्तो किसिमको हेजिङ व्यवस्था लगानीमैत्री हुन्छ भनेर सोध्न सकिन्छ । तर, यसो गर्दा नेपालले लिने लाभ भने स्पष्ट हुनुपर्छ । यससँगै राष्ट्र बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरेर हेजिङसम्बन्धी कार्ययोजना तय गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा सबै सरोकारवाला निकायलाई समेट्न सकिन्छ भने उनीहरुलाई उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ ।
जलविद्युत्् आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रसारण लाइन पूर्वाधारमा पनि लगानी गर्न जरुरी छ । सरकारले आवश्यक प्रसारण लाइन नबनाउने हो जलविद्युत््मा लगानी गर्ने वातावरण बन्दैन । आन्तरिकसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन जोड दिनुपर्छ । यो क्षेत्रमा लगानी ल्याई विकास गर्न अन्य राष्ट्रसँगको छलफललाई तीव्रता दिनुपर्छ । विश्व अहिले ग्लोबल भिलेजको रुपमा अघि बढिरहेको हुँदा संसारमा विकास भइरहेका प्रविधि, लगानीका मोडल आदिबारे सरकारले जानकारी लिनुपर्छ । विश्वमा भइरहेका गतिविधिमा अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि सरकारले छुट्टै संयन्त्र खडा गर्नुपर्छ । यसले संसारका विकाससँगै कहाँ, कसरी छलफल गरेर अघि बढ्न सकिन्छ र विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ भनेर दिशा निर्देश गर्न सक्छ ।
(पन्त लगानी बोर्ड नेपालका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ ।)
