जलविद्युत् विकास र ठूला बाँधको निर्माणका विषयमा विश्व समुदाय विभाजित देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित प्राकृतिक जोखिम बढेसँगै उत्तर अमेरिका र युरोपका धेरै देश आर्थिक र वातावरणीय कारण देखाउँदै जलविद्युत््् आयोजना निर्माणबाट पछि हट्दै छन् । अर्कोतर्फ, नवीकरणीय ऊर्जा माग सम्बोधन गर्न र प्राकृतिक सोतको अधिकतम उपयोग गर्ने उद्देश्यले अफ्रिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र बाल्कन क्षेत्रका देशहरुले जलविद्युत् निर्माणमा लगानी बढाउँदै लगेका छन् । २१औं शताब्दीमा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्दै गएको छ । जलविद्युत् विकासमा मिश्रित फाइनान्स मोडलअन्तर्गत निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि भएको छ । दक्षिण एसियामा जलविद्युत् विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नेपाल प्रमुख देश हो ।
नेपालको जलस्रोतलाई कलरलेस डायमन्डको रुपमा समेत लिइन्छ । अपार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हालसम्म करिब ३ हजार मे.वा जडित क्षमता बराबरको जलविद्युत् उत्पादन मात्र भएको छ । वि.सं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनबाट पुनः स्थापित प्रजातान्त्रिक पद्धतिसँगै नेपालले अवलम्बन गरेको उदार आर्थिक नीतिका कारण विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश सहज र सम्भव भयो । करिब ३ हजार ४ सय मे.वा क्षमताको राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सामा निजी क्षेत्रको योगदान छ । विकासका विभिन्न चरणमा रहेका विद्युत् आयोजनामा पनि निजी क्षेत्रकै बाहुल्य देखिन्छ । यद्यपि, अहिलेको जलविद्युत् विकास र भविष्यलाई लिएर निजी क्षेत्रमा आशा, आशंका र असुरक्षाको समिश्रण झल्किन्छ ।
नेपालको सुस्त जलविद्युत् विकासमा राजनीतिक अस्थिरता मूल कारण मानिएको छ । यसका अलवा लगानीमैत्री नीति र योग्य पुँजी अभाव, प्राविधिक र प्रशासनिक दक्षताको कमी, भारतसँगको आपसी विश्वास एवं सहयोगको सीमितता र परनिर्भरता, प्रवाही नदीमा आधारित विद्युत् प्रणाली, सरकारी निकायबीच समन्वय र सहकार्यमा असमान्जस्य, आयोजना र स्थानीयबीच समन्वय अभाव एवं तिक्ततापूर्ण व्यवहार, चुस्त र सक्षम प्रसारण र वितरण प्रणालीको अपर्याप्तता, आन्तरिक माग र बाह्य बजारको अनिश्चिततालगायत कारण यसका लागि जिम्मेवार मानिएका छन् । साथै, सम्बन्धित प्राविधिक तथा प्राकृतिक पक्षसमेत आयोजना विकासका लागि बाधक मानिएका छन् । निर्माणस्थलको कमजोर भौगर्भिक अवस्था, भूकम्पीय जोखिम, नदीमा उच्च गेग्रान बहावको प्रकृति, वातावरणीय पक्ष र जलवायु परिवर्तन आदिसमेत सुस्त जलविद्युत् विकासका कारण मानिन्छन् ।
नेपालमा जलविद्युत्् विकासमा निजी क्षेत्रका समस्या, चासो र सरोकारलाई मुख्यतः १) नीतिगत, कानुनी संरचना र प्रशासनिक व्यवस्था २) लगानी, पुँजीको परिचालन र प्रतिफलको सुनिश्चितता ३) आन्तरिक खपत र बिजुली बजारको सुनिश्चितता ४) जग्गा प्राप्ति, वन, निजी÷सार्वजनिक साझेदारी, प्रसारण शुल्क, मानव स्रोत व्यवस्थापनलगायत गरी चार भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । यी चार समस्या र सरोकारवालालाई प्राविधिक, सामाजिक, पारदर्शी, सुशासन, मानव विस्थापन र पुनर्वास, जनशक्ति तथा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन, उत्पादन क्षमता, रोजगार, स्थानीय साधन–स्रोतको उपयोगिता, वातावरणीय प्रभाव, पारिस्थितिक प्रणाली (इकोलोजी), नदीजन्य पदार्थ ढुंगागिटी, बालुवासहितको गेग्रान र थेग्रान, जलविज्ञानमा निजी क्षेत्रको धारणा चिरफार गर्ने प्रयास यो लेखमा गरिएको छ ।
यस्तै राजनीति, नीति तथा योजना एवं रणनीति, सरकारका प्राथमिकता, लगानी तथा मौद्रिक नीति, विकासकर्ताको क्षमता, मुद्रास्फीति, उत्पादकको रुचि, क्षमता, विश्वास, पूर्वाधार, बजार व्यवस्थापन, सम्भावित दृश्य–अदृश्य जोखिम र अनिश्चिततासमेत ३८ सूचकांकका आधारमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रवद्र्धक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, लगानीकर्ताको विचार समाविष्ट गरी गरिएकोे अध्ययनको आधारमा जलविद्युतकाे भविष्यप्रति समग्र निजी क्षेत्रको धारणाको चिरफार गर्ने प्रयास यो आलेखमा गरिएको छ ।
पहिलो विषय नीतिगत, कानुनी संरचना र प्रशासनिक व्यवस्थासँग जोडिएको छ । यस सम्बन्धमा निजी प्रवद्र्धक र लगानीकर्ताबीच समान धारणा देखिँदैन । केही प्रवद्र्धकको विचारमा नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोतसँग सम्बन्धित सरकारी संयन्त्र एवं संरचना अझ बढी चुस्त हुन आवश्यक रहेको र यसका लागि राजनीतिक स्थिरताको खाँचो देखिन्छ । अर्कोतर्फ, धेरै लगाानीकर्ताले अहिलेको नीतिगत संरचनाको कारण जलविद्युत्् विकास अवरुद्ध नभएकाले समसामयिक परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने तर त्यसलाई दोष देखाएर पन्छिन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले स्पील इनर्जीको उचित व्यवस्थापन गरी नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने ढंगले नीतिगत र कानुनी पुनःसंरचना तथा प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संसद्मा विचाराधीन विद्युत्् विधयेकलाई फिर्ता लिई आमूल परिवर्तनपछि मात्र पुनः पेस गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको संस्थागत माग रहेको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने विषयमा प्रवद्र्धक र लगानीकर्ता एकढिक्का देखिन्छन् । धेरै लगाानीकर्ता÷प्रवद्र्धकले छिमेकी देशमा विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने विषयमा विमति नराखे पनि अहिलेको ऊर्जा संक्रमणकालीन अवस्थामा आन्तरिक खपत नै वृद्धि गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।
निजी क्षेत्रको दोस्रो सरोकारको विषय लगानी, पुँजी परिचालन र प्रतिफलको सुनिश्चितता हो । यस विषयमा अधिकांश लगाानीकर्ता एवं प्रवद्र्धक मझौला, ठूला आयोजनामा आन्तरिक लगानीयोग्य पुँजीमा कमी भएका कारण बाह्य लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । प्रायशः सबै लगानीकर्ताले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज हुने गरी नीतिगत पुनःसंरचना गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिएका छन् । यसका लागि मुद्रास्फीति एवं विदशी विनिमयको जोखिम नियन्त्रण गर्नुपर्ने र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन र सन्तुलनका लागि हेजिङ मेकानिज्मको आवश्यकतासमेत औंल्याएका छन् । तर, विदेशी लगाानी आकर्षित गर्न विद्युत्् प्राधिकरणले तय गरेको सूचीकृत विद्युत् खरिद–बिक्री दर र आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बाधक रहेको उनीहरुको निष्कर्ष छ । विदेशी लगानीको हकमा हाल कायम रहेको ३० वर्षे र स्वदेशी लगानीको हकमा ३५ वर्षे लाइसेन्स अवधि बढाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । अधिकांश निजी प्रवद्र्धक प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिबाट आयोजनाको लाइसेन्स जारी गर्ने सरकारी तयारीप्रति असहमत देखिन्छन् ।
भू–राजनीतिक अवस्थाले पेचिलो रहेको भारत र चीनको लगाानी सम्बन्धमा निजी प्रवद्र्धकको सन्तुलित धारणा देखिन्छ । अधिकांश प्रवद्र्धक जलविद्युत्् विकासमा राजनीतिलाई प्रवेश गराउन नहुने पक्षमा उभिएका छन् । यद्यपि, केही लगानीकर्ता भारतीय बजारमा चीनको लगानी भएका आयोजनाको विद्युत् निर्यातमा अघोषित प्रतिबन्ध भएकाले चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । यसको निराकरणका लागि सन्तुलित परराष्ट्र नीति, स्थिर राजनीति र थप कूटनीतिक प्रयासमा निजी क्षेत्रको समान धारणा पाइन्छ । पश्चिमा मुलुकको लगानी भित्र्याउन र सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र अनिच्छुक देखिन्छ । ती मुलुक र आबद्ध दातृ निकाय संलग्न आयोजनामा राखिएका सर्त तथा परामर्शदाताको अस्वाभाविक खर्चका कारण आयोजना महँगो हुनेमा निजी क्षेत्रको एकै मत देखिन्छ ।
तेस्रो, बिजुली बजारको सुनिश्चितता रहेको छ । निजी प्रवद्र्धकमध्ये अधिकांशले आन्तरिक खपत वृद्धि गर्नुपर्ने र विकल्पको रुपमा मात्र अन्य मुलुकमा बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । बिजुलीको बाह्य बजार भारत र बंगलादेश नै भएकाले हाम्रो प्रसारण पूर्वाधारलाई दक्षिण एसियासँग एकीकृत गर्दै लैजानुपर्नेमा उनीहरु एकमत देखिन्छन्। यसका लागि बीबीआइएन क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनु पर्ने कुरामा निजी क्षेत्रको जोड छ । युरोपियन देशहरुले अवलम्बन गरेको एकीकृत ऊर्जा ग्रिडको अवधारणालाई दक्षिण एसियामा पनि लागू गर्न सकिने बुझाइ छ । दक्षिण एसियाका अलावा चीनसँग पनि ग्रिड कनेक्टिभिटी विस्तार गर्नुपर्नेमा निजी लगाानीकर्ता र प्रवद्र्धकको समान धारणा रहेको देखिन्छ ।
चौथो, चासो र सरोकार जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको उपयोग, सार्वजनिक÷निजी साझेदारी, मानव स्रोत व्यवस्थापन र प्रसारण शुल्कलगायत छन् । यीमध्ये जग्गा अधिग्रहण र वन क्षेत्रको उपयोगका विषयमा मूलभूत रुपमा निजी क्षेत्रको समान धारणा पाइन्छ । जग्गा अधिग्रहण र वन क्षेत्रको उपयोगको विद्यमान कानुनी, प्रशासनिक संरचना र प्रक्रिया जटिल भएकाले यसलाई सहजीकरण गरी विकासमैत्री बनाउनुपर्नेमा निजी प्रवद्र्धक र लगाानीकर्ताको एउटै विचार देखिन्छ । आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा अस्वाभाविक ढगंले गरिने कृत्रिम मूल्यवृद्धिप्रति पनि निजी क्षेत्रको सरोकार देखिन्छ ।
आयोजनाको सार्वजनिक÷निजी साझेदारी विकास मोडलमा निजी क्षेत्रको मिश्रित प्रतिक्रिया पाइन्छ । सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण यो मोडलमा निजी क्षेत्रको खासै आकर्षण देखिँदैन । यद्धपि, जलविद्युत्् विकाससँग धेरै ठूला जोखिम जोडिएकाले सार्वजनिक क्षेत्रसँगै मिलेर आयोजना विकास गर्दा त्यसले निजी क्षेत्रको जोखिम कम गर्ने र भविष्य सुरक्षित हुने केही प्रवद्र्धकको विचार पनि देखिन्छ । प्रसारण शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा पनि निजी क्षेत्रको फरक–फरक धारणा पाइन्छ । केही प्रवद्र्धक प्रतिस्पर्धी बजारले नै प्रसारण शुल्क निर्धारण गनुपर्ने मत राख्छन् भने केही नियामक निकायले पारदर्शी ढंगले प्रसारण शुल्क तय गर्नुपर्ने विचार राख्छन् । विद्युत् खरिद–बिक्री र प्रसारणमा विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकारप्रति निजी क्षेत्र सन्तुष्ट देखिँदैन । मानव स्रोत व्यवस्थापनमा अब नेपाली दक्ष जनशक्ति नै सक्षम रहेको निजी क्षेत्रको ठम्याइ छ ।
निष्कर्षमा, नेपालको जलविद्युत्् विकासका प्रमुख आयाममा निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणमा एकरुपता देखिँदैन । मूलतः नीतिगत व्यवस्था, लगानीको रणनीति, बाह्य लगानी, सहायता र सहकार्य, बिजुली बजार खपत, प्रतिस्पर्धी विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता, प्रसारण शुल्कलगायत विषयमा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक, लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच मतभिन्नता देखिन्छ । यद्यपि, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र उपयोग, विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार एवं स्थानीयसँगको सहकार्य र सहयोग, मानव स्रोत व्यवस्थापन आदि विषयमा निजी क्षेत्रले हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरुपता छ । जलविद्युत् आयोजनाका निजी प्रवद्र्धकको एकीकृत विचार र आवाजलाई इप्पानमार्फत व्यक्त गरिँदै आएको छ । राज्यले पनि यसलाई महत्व दिएको देखिन्छ ।
नेपालको जलविद्युत््को भविष्यलाई लिएर केही आशंका बीच पनि निजी क्षेत्रले देखाएको उत्साह र योगदानको राज्यले उचित कदर गर्नुपर्छ । उनीहरुको आशंकालाई चिर्दै लगानी र उचित प्रतिफल सुनिश्चितताका साथ राज्यले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमै नेपालको जलविद्युत् कोभविष्य सुरक्षित र सुनिश्चित छ ।
(काफ्ले विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ )
