नेपालले सन् २०२१ देखि अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारका लागि भारतीय ऊर्जा बजारमा विधिवत रुपमा प्रवेश पायो । भारतले सन् २०१८ मा अन्तर्देशीय विद्युत्् व्यापार निर्देशिका जारी गरिसकेपछि नै नेपाल र भारतबीच औपचारिक रुपमा विद्युत् आयात–निर्यात हुन सुरु भएको हो । भारतले निर्देशिका जारी गरेपछि नेपालले भारतीय बजारबाट प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् खरिद गर्न थाल्यो । सन् २०२१ देखि भने बर्खायाममा नेपालले पहिलो पटक ३९ मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री गरी निर्यातको यात्रा सुरु ग¥यो । नेपालले त्यसबेलादेखि निरन्तर रुपमा हरेक वर्ष निर्यात हुने विद्युत् परिमाण बढाउँदै लग्यो । यो वर्ष बर्खायाममा नेपालबाट भारतीय बजारमा ९४१ मेगावाट विद्युत् निर्यात भएको छ ।
भारतसँग त्यहाँको ‘डे अहेड मार्केट’ मा अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार सुरु भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट भएको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत ‘जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट’मा हस्ताक्षर भयो । भारतले यो हस्ताक्षरपछि करिब ३०८ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् निर्यात गर्ने अनुमति दियो । त्यही बेलादेखि नेपाल र भारतबीचको अन्तर्देशीय विद्युत्् व्यापार मात्र नभई बिबिआइएन (बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल) राष्ट्रसम्म विद्युत्् व्यापारको सम्भावना खोज्नसमेत सँगसँगै पहल सुरु भयो । यसपछिका नेपाल र भारतका ऊर्जासचिव तथा सहसचिवस्तरीय बैठकमा हरेक पटक तेस्रो मुलुकमा विद्युत्् व्यापार कसरी गर्न सकिन्छ ? विद्युतीय प्रसारण संरचना कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ ? नयाँ प्रसारण संरचना निर्माण नहुन्जेलसम्म भारतीय प्रसारण संरचना प्रयोग गरी कसरी र कति विद्युत् बंगलादेशको बजारमा लैजान सकिन्छ भनी द्विपक्षीय छलफल भए । यसैगरी नेपाल र बंगलादेशबीच पनि विद्युत् व्यापारका सम्बन्धमा ऊर्जासचिव र सहसचिव स्तरमा द्विपक्षीय छलफल भए । बंगलादेशसँगको बैठकमा नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारको खोजी, प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भावना एवं भारतलाई कसरी साथै लिएर जान सकिन्छ भन्ने विषयमा गहिरो छलफल भएका कारण अहिले सानो परिमाणमा भए पनि बंगलादेशमा बर्खायाममा भारतीय संरचना प्रयोग गरी विद्युत्् निर्यात शुभारम्भ भएको छ ।
बंगलादेशसँग सन् २०२४ को नोभेम्बर १५ देखि अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार सुरु भएको छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशका ऊर्जा मन्त्रीहरुको भर्चुअल उपस्थितिमा बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारको थालनी भएको हो । बंगलादेशसँगको विद्युत्् व्यापारको सुरुआत ४० मेगावाटबाट सुरु भएको छ । नेपालले योभन्दा बढी विद्युत् बंगलादेशको बजारमा निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना रहे पनि तत्कालका लागि छुट्टै उच्च क्षमताको डेडिकेटेड प्रसारण लाइन नहुँदा त्यो सम्भव छैन ।
बंगलादेश–नेपालबीच डेडिकेटेड प्रसारण पूर्वाधार नभएकै कारण भारतीय भूमि हुँदै भारतकै प्रसारण संरचनाको सहारामा नेपालको विद्युत् बंगलादेश लैजान सम्भव भएको हो । भारत र बंगलादेशबीचमा अहिले चालू अवस्थामा रहेको प्रसारण लाइन तथा भेरामारा सबस्टेसनमा ४० मेगावाट विद्युत्् प्रवाह हुन सक्ने क्षमता मात्रै उपलब्ध भएकाले यो परिमाणमा विद्युत् दिन सकिएको हो । बंगलादेशसँग भएको विद्युत्् व्यापारको थालनीले दक्षिण एसियामै ठूलो सन्देश दिएको छ । नेपालले बंगलादेशसँगको विद्युत्् व्यापारको सुरुआत ४० मेगावाटबाट गरेता पनि भविष्यमा निरन्तर रुपमा विद्युत् व्यापारको ढोका खुलेको सन्देश दिन सकेको छ । नेपालका लागि यसले भोलिको दिनमा लामो यात्रा तय गर्ने आधार तय गरिदिएको छ ।
उच्च क्षमताको प्रसारण पूर्वाधार अभाव
अहिले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्् हरेक वर्ष प्रसारण प्रणालीमा थप हुँदै जाने हुँदा भारतीय बजारमा निर्यात हुने विद्युतकाे परिमाण पनि बढाउँदै लैजाने अवस्थामा नेपाल पुग्दै छ । तर, नेपालले बर्खामा खपत हुन नसकेर खेर जाने अवस्थाको विद्युत् भारतीय बजारसम्म लैजान उच्च क्षमताको प्रसारण पूर्वाधार अभाव छ । अहिले नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि मुख्य रुपमा ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मात्रै सञ्चालनमा छ । एन–१ मापदण्डअनुसार १२४३ एमभिए हो । यो भनेको प्रसारण लाइनको दुईवटा सर्किटमध्ये एउटा सर्किट प्रयोग गरेको अवस्थामा १ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।
नेपाल र भारतबीच यो प्रसारण संरचना उपयोग गरी १ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आयात–निर्यात गर्न सकिने सहमति छ । नेपालले आन्तरिक प्रसारण प्रणालीको सीमितताको कारणले हाललाई यो प्रसारण संरचना प्रयोग गरी सुक्खायाममा ८०० मेगावाट मात्रै विद्युत् ल्याउन सक्दछ । भारतले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण संरचनाबाट ९४१ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति प्रदान गरिसकेकाले अब थप विद्युत्् निर्यातका लागि भारतको स्वीकृति प्राप्त हुँदा पनि अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको संरचना नेपालसँग छैन । त्यसकारण नेपालले अब भारतसँग विद्युत् उत्पादन वृद्धिसँगै अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारलाई बढावा दिन उच्च क्षमताको प्रसारण संरचनाको विकासमा पनि छलफल थाल्न आवश्यक छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको निजी क्षेत्रबाट करिब ८०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिने प्रक्षेपण छ । यो आर्थिक वर्षमा थपिने अधिकांश जलविद्युत आयोजनाको बर्खाको विद्युत् निर्यात नै गर्नुपर्ने हुन्छ । अब थपिने आयोजनाको विद्युत् निर्यात गर्न उच्च क्षमताको अर्को अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निकट भविष्यमै निर्माण गर्न सकेनौं भने भारतीय र बंगलादेशको बजारमा माग हुँदाहुँदै पनि बर्खाको विद्युत् निर्यात गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल पुग्दै छ ।
अरुण–३ को प्रसारण लाइन उपयोग गर्ने पहल आवश्यक
भारतीय लगानीमा अहिले ९ सय मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक सतलज जलविद्युत् निगमले यो आयोजनाको विद्युत् सोझै भारत लैजान ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर–सीतामढी डबल सर्किट प्रसारण लाइन पनि निर्माण गरिरहेको छ । यो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । अरुण–३ आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउन अझै एक वर्ष लाग्ने देखिएको हुँदा नेपालले अर्को उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदासम्मका लागि ढल्केबर–सीतामढी प्रसारण लाइन व्यापारिक सहमति गरी उपयोग गर्न सक्दछ ।
यो प्रसारण लाइनको क्षमता हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको भन्दा बढी रहेकाले अरुण–३ आयोजना आइसकेपछि पनि दीर्घकालसम्मका लागि नेपालले विद्युत्् निर्यात गर्ने सहमति बनाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण
नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको अर्को उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन हो– न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन । ४०० केभी क्षमताको यो प्रसारण लाइन अहिले निर्माणाधीन छ । कुल १२० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमध्ये नेपालतर्फ १८ किलोमिटर पर्दछ । सन् २०२५ भित्र यो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने तालिका छ । प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्डमा संरचना निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । नेपालतर्फको खण्ड निर्माणका लागि ठेक्का लागिसकेको छ । अहिले संरचना निर्माण गर्नुअघिका पूर्वतयारीका काम भइरहेका छन् । प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड निर्माण सम्पन्न हुँदा नेपालतर्फको खण्ड पनि सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले जनाएको छ । यो खण्डको प्रसारण लाइन चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि ताकेता गरिरहेका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय खण्डको प्रवद्र्धक कम्पनीसँग कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता (इम्प्लिमेन्ट एन्ड ट्रान्समिसन सर्भिस एग्रिमेन्ट–आइटीएसए) मा हस्ताक्षर गरिसकेको हुँदा भारतीय खण्ड निर्माण सम्पन्न हुँदा नेपालतर्फको खण्ड सम्पन्न हुन नसके ठूलो जरिवाना नेपालले भारतलाई तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसकारण, भारतीय खण्ड निर्माण सम्पन्न हुँदै गर्दा नेपालतर्फको खण्डको पनि निर्माण पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा आउँदा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमा कुनै प्राविधिक समस्या आएमा यो प्रसारण लाइनको उपयोग विद्युत् आयात–निर्यातका लागि पनि गर्न सकिने हुँदा यो प्रसारण लाइनको धेरै महत्व छ । यो प्रसारण लाइनको क्षमता ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको भन्दा दोब्बर हुनेछ । अरुण–३ को ढल्केबर–सीतामढी र न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नै सञ्चालनमा आउँदा यी संरचनाबाट ४ हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात गर्न सकिनेछ ।
योजनामा इनरुवा–पुर्णिया र दोधारा–बरेली प्रसारण लाइन
नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले करिब ११ हजार मेगावाटका आयोजनाको विद्युत्् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिसकेको छ । थप ११ हजार मेगावाटका आयोजना पिपिएका लागि पालो कुरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रले लगानी गरेका करिब ४ हजार मेगावाटका जलविद्युत्् ्आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म विद्युत्् जडित क्षमता साढे २८ हजार मेगावाट पु¥याउने मार्गचित्र जारी गरिसकेको अवस्थामा उच्च क्षमताको प्रसारण लाइनको थप पूर्वाधार पनि निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यही आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी पूर्वमा सुनसरीको इनरुवादेखि भारतको पूर्णिया (इनरुवा–पुर्णिया) सम्म र पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारादेखि भारतको बरेली (दोधारा–बरेली) ४०० केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ ।
इनरुवा–पूर्णिया अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । यस्तै, दोधारा–बरेली अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन आयोजनाको पनि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल र भारतको सचिवस्तरीय जोइन्ट स्टेरिङ कमिटीले स्वीकृत गरिसकेको छ । यी उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुवै देशबीचमा निकट भविष्यमै निर्माणको प्रारुप र लगानीको प्रारुपमा सहमति हुँदै छ। सम्भवतः अब हुने नेपाल–भारत सहसचिव र सचिवस्तरीय बैठकले प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण र लगानी ढाँचाको निरूपण गर्नेछ । यस सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य भइसकेका छन् । बैठकमा यी प्रसारण लाइन कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने ? लगानीको मोडालिटी के हुने ? तथा कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने ? जोइन्ट भेन्चर स्ट्रक्चर कस्तो हुने ? निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा पनि सरकारको तर्फबाट विषय उठान गरिनुपर्छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन भारतका तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराई सार्वजनिक÷निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण गरिएकोमा यसलाई दक्षिण एसियामै सफल मोडल मानिन्छ भने न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन ‘गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट’ (दुवै देशका सरकारको लगानीमा–जिटुजी) मोडलमा निर्माण भइरहेको छ ।
निर्माण प्रस्ताव गरिएका इनरुवा–पुर्णिया र दोधारा–बरेली प्रसारण लाइन निर्माणको लगानी मोडालिटीबारे अबको जोइन्ट स्टेरिङ कमिटी बैठकले टुंगो लगाउन छलफल गरिँदै छ । यी दुई प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुँदा नेपालसँग अरुण–३ सहित ५ वटा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हुनेछन् । अब निर्माण हुने अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई पनि कसरी सहभागी गराएर जाने भन्नेमा नेपाल र भारतका सम्बन्धित निकायले छलफल गरिरहेका छन्। नेपालका तर्फबाट पनि इनरुवा–पुर्णिया र दोधारा–बरेली अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरकार सकारात्मक छ ।
जबसम्म निजी क्षेत्र प्रसारण लाइन निर्माणमा भित्रिँदैन, तबसम्म विद्युत् व्यापार पनि सुनिश्चित हुन सक्दैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट प्रमाणित भइसकेको छ । निजी क्षेत्र प्रवेश गरिसकेपछि मात्रै अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारलाई थप प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सकिन्छ । त्यसकारण अब राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर नीतिगत व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा ल्याउनुपर्छ ।
बंगलादेशसँग डेडिकेटेड प्रसारण संरचना आवश्यक
नेपाल र भारतबीचको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणका प्रक्रिया क्रमशः अगाडि बढिरहँदा बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापारका लागि पनि उच्च क्षमताको प्रसारण संरचना नेपालका लागि अत्यावश्यक छ । नेपालबाट ५ हजार मेगावाट विद्युत्् बंगलादेशको बजारसम्म निर्यात गर्ने सरकारी योजना रहेको हुँदा प्रसारण संरचना निर्माणका लागि योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेका लागि भारतीय प्रसारण संरचनाको उपयोग गरी ४० मेगावाट विद्युत््निर्यातको ढोका खुलेकामा बंगलादेशसँग उच्च क्षमताको डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने तथा भारतीय संरचनाको उपयोग गर्ने विषयमा नेपाल र बंगलादेशबीचमा द्विपक्षीय छलफल भएका छन् ।
पहिलो विकल्पमा झापाको अनारमनीदेखि बंगलादेशसम्म सीधै डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेबारे छलफल गरिएको छ । दोस्रो विकल्पमा नेपाल–भारतबीच निर्माण हुने इनरुवा–पुर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको उपयोग गरी भारतीय ग्रिडमा पुगेको विद्युत्् बंगलादेश लैजान विकल्पमा छलफल भएको छ । यद्यपि, दुवै विकल्पमा भारतको सहमति आवश्यक पर्नेछ ।
नीतिगत सुधार आवश्यक
विद्युत् व्यापार भन्ने शब्दलाई नेपालको मौजुदा विद्युत्् ऐन, २०४९ ले जान्दैन । यो ऐनमा जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण र वितरणको अनुमति दिने व्यवस्था छ । यसमा पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् आयोजनाको अध्ययन र उत्पादनको अनुमति मात्रै छ । २०४९ सालमा विद्युत् ऐन निर्माण हुँदा विद्युत् व्यापारको परिकल्पना नै गरिएको थिएन । नेपाल विद्युत्् प्राधिकरण ऐन, २०४१ मा विद्युत् व्यापार भन्ने शब्द प्रयोग नभए पनि विद्युत् आयात र निर्यात भन्ने शब्द राखिएको छ । तर, विद्युत्् प्राधिकरणले विद्युत्् आयात र निर्यात गर्दा सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यही व्यवस्थाअनुसार अहिले विद्युत्् प्राधिकरणले भारतसँग विद्युत् आयात र निर्यात गरिरहेको छ । यो भनेको विद्युत् व्यापार नै हो ।
विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् व्यापारको क्षेत्रलाई बृहत् ढंगले विशिष्टीकृत सेवाको रुपमा अगाडि बढाउन नसक्ने हो भने अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा टिक्न नसक्ने बुझेर स्वपुँजीको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व आफ्नो रहने गरी राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) समेतको सेयर स्वामित्व रहने गरी नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी दर्ता गरिसकेको अवस्था छ ।
नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीले सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने विद्युत् व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेको छ । यसले कम्पनी ऐनअनुसार कारोबार स्वीकृति पनि प्राप्त गरिसकेको छ । निकट भविष्यमा नै यो कम्पनीले आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय विद्युत्् व्यापार गर्न सक्नेछ । यो नै विद्युत् व्यापारको अनुमति पाउने पहिलो कम्पनी हो । निजी क्षेत्रबाट पनि विद्युत्् व्यापारका लागि केही उल्लेखनीय काम भएका छन् । निजी क्षेत्रबाट विद्युत् व्यापारका लागि ७ वटा कम्पनीदर्ता भइसकेका छन् । यी कम्पनी सरकारबाट विद्युत्् व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने प्रतीक्षामा छन् । विद्युत् प्राधिकरणले दर्ता गरेको नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई अनुमतिपत्र उपलब्ध गराइयो । तर, निजी क्षेत्रले गठन गरेका कम्पनीले अहिलेसम्म कानुनी अड्चनका कारण विद्युत् व्यापारको अनुमति पाउन सकेका छैनन् ।
विद्युत् प्राधिकरणका कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने र निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई नदिनेबारेमा प्रवद्र्धकले सरकारलाई प्रश्न राख्दै आएका छन् । कम्पनी ऐनअनुसार नै दर्ता भएको विद्युत्् प्राधिकरणको कम्पनीलाई अनुमति दिने र निजी क्षेत्रबाट दर्ता गरिएका त्यस्तै प्रकृतिका, त्यस्तै उद्देश्य बोकेका कम्पनीलाई अनुमति नदिने विषयमा विद्युत् ऐन २०४९ ले विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिने विषयलाई चिन्दैन÷ जान्दैन भन्नुले निजी क्षेत्रले विभेद गरेको बुझेको छ । नेपालको ऐन कानुनसम्मत हिसाबले जसरी विद्युत्् प्राधिकरणले स्थापना गरेको कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिइयो, त्यसरी नै आफूहरुले गठन गरेका कम्पनीलाई पनि अनुमतिपत्र दिन निजी क्षेत्रले माग गर्दै आइरहेको छ ।
सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार अनुमति दिने सम्बन्धमा कानुनी छलफल गरिरहेको छ । निकट भविष्यमा नै निजी क्षेत्रले स्थापना गरेका कम्पनीले समेत विद्युत् व्यापारको अनुमति प्राप्त गर्नेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । सरकारी कम्पनीले मात्र विद्युत्् व्यापार गरेर व्यावसायिक सफलता हासिल गर्न सकिँदैन । त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्न जरुरी छ । निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गरेर विद्युत् व्यापारका लागि के–के तयारी गर्नुपर्छ ? त्यसको आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया सरकारले पूरा गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा ल्याउन सकेको अवस्थामा यो क्षेत्रलाई अझै प्रतिस्पर्धात्मक र नाफामुखी बनाउन सकिन्छ । त्यसकारण अब निजी क्षेत्र पनि विद्युत् व्यापारका लागि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ । नेपालका विद्युत् व्यापार कम्पनीले अनुमति पाउँदा यी कम्पनीको प्रतिस्पर्धा आन्तरिक विद्युत् व्यापारमा नभई भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनीसँग हुनेछ । भारतीय बजारमा यी कम्पनीको क्षमता जाँच हुनेछ । यसकारण यी कम्पनीलाई आफ्नो देशको ऐन कानुन र नियामकीय विषयमा दख्खल राख्नुका साथै प्रसारण संरचना क्षमता र भविष्यमा यहाँ निर्माण हुन सक्ने बजारलगायत सम्पूर्ण विषयमा क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तरमा सक्षम तुल्याउन आवश्यक छ ।
उच्च क्षमताका आन्तरिक प्रसारण लाइन आवश्यक
पहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रसारण प्रणाली १३२ केभीको हुने गर्दथ्यो । विद्युत् उत्पादन, माग र आपूर्तिको परिमाण बढ्दै जाँदा अहिले २२० केभी तथा ४०० केभी क्षमताका आन्तरिक प्रसारण लाइन पनि निर्माण भई सञ्चालनमा छन् । उच्च क्षमताका दर्जनौं प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा छन् भने निर्माणको योजनामा पनि धेरै प्रसारण लाइन छन् । अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन संरचनाबाट विद्युत् व्यापार गर्न देशैभित्र पनि आन्तरिक प्रसारण संरचना पर्याप्त क्षमताका भएनन् भने अन्तर्देशीय प्रसारण संरचना बनाएर मात्रै पनि काम हुँदैन ।
अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारलाई बढावा दिन सँगसँगै आन्तरिक प्रसारण लाइनको निर्माण तथा क्षमता वृद्धिमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक देखिएकाले नै देशभित्र पनि २२० केभी र ४०० केभी प्रसारण लाइनको सन्जाल बनाउन प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदै लगिएको छ । ठूला नदी करिडरमा पनि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढेका छन् । यी निर्माणाधीन प्रसारण संरचना सम्पन्न हुँदा अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारमा पनि ठूलो योगदान पुग्नेछ । एउटा प्रसारण लाइन आयोजना सम्पन्न गर्न दशकौं लाग्ने कारणले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका धेरै जलविद्युत् आयोजना बर्खायाममा पूर्ण क्षमतामा चल्न नपाउँदा विद्युत् खेर जाने गरेको यथार्थ हामीले बिर्सनुहुँदैन । त्यसकारण विद्युत् व्यापारलाई बढावा दिने हो भने आन्तरिक प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि तीव्रता दिनुपर्छ ।
नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउन ढिलाइ नगरौं
नयाँ विद्युत् ऐन आउन अहिलेको अवस्थामा अत्यावश्यक भइसकेको छ । निजी क्षेत्रलाई अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारमा उतार्न चाँडोभन्दा चाँडो संसद्मा छलफलमा रहेको विद्युत् विधेयकलाई ऐनको रुपमा ल्याउनुपर्छ । नयाँ विद्युत् ऐन चाँडोभन्दा चाँडो आउन सके मात्रै अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा उक्त ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ । नयाँ विद्युत् ऐनले विद्युत् बजार निर्माण, प्रसारण संरचना निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई बिनारोकटोक सहभागी हुने वातावरण बनाउनेछ । त्यसकारण अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र भित्र्याउन नयाँ विद्युत् ऐन आउन अत्यावश्यक छ । विद्युत् विधेयक निजी सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी संसद्मा पु¥याइएको भन्ने गुनासा आएका छन् । यी गुनासालाई पनि सम्बोधन गरेर निजी क्षेत्रमैत्री ऐन आउने वातावरण बनाइनुपर्छ । विद्युत् व्यापार सँगसँगै प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन पनि नयाँ ऐन आवश्यक छ । अहिलेको मौजुदा विद्युत् ऐनले विद्युत् उत्पादनलाई मात्रै समेट्ने हुँदा विद्युत् ऐन ल्याउँदा यी सबै विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाले ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।
नयाँ विद्युत् ऐनमा विद्युत् व्यापार, विद्युत् बजारको स्थापना, स्वदेशी विद्युत् बजारको स्थापना, अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारका लागि प्रसारण संरचना निर्माण तथा सञ्चालनको विषय समेटेर आउनुपर्छ । साथै, त्यसै प्रकारका कानुन, नियमावली, निर्देशिका चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारमा चुनौती
अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारमा चुनौती धेरै छन् । सबैभन्दा मुख्य चुनौती नै अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण रहेको छ । त्यस्तै, विद्यमान नियम–कानुनमा समयसापेक्ष सुधार गर्न नसकिएकाले पनि यो क्षेत्रलाई अझै चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । नेपालले विद्युत् व्यापार गर्ने राष्ट्रसँगको भूराजनीतिक विषय पनि अर्को चुनौतीको रुपमा रहेको छ । भारतले सन् २०१८ मा जारी गरेको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार जसरी नेपाल र भारतबीचमा ऊर्जा क्षेत्रमा विभिन्न सम्झौता भएका छन् । यस्तै प्रकारका सम्झौता नभएको तेस्रो मुलुक संलग्न भई नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतले खरिद गर्न नसक्ने प्रावधान भारतको यो अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा राखिएको छ । भारतको भूमि भएर बंगलादेशलगायत तेस्रो मुलुकमा पनि बिक्री गर्न नसकिने व्यवस्था भारतको उक्त निर्देशिकामा छ । यी विषयलाई नेपालले कूटनीतिक पहलको माध्यमबाट राम्रोसँग समाधान गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपालभित्र अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार गर्नै हुँदैन, देशभित्र उत्पादन भएको विद्युत् निर्यात हुँदा अपराध नै भएजस्तो ठान्ने जमात ठूलै छ । नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत् अन्तर्देशीय बजारमा निर्यात गर्ने सन्दर्भमा देशभित्र पनि बेलाबेलामा देखिने उग्र राष्ट्रवाद जाग्ने हुँदा यसलाई समेत ठूलो चुनौती मान्न सकिन्छ । यद्यपि, प्राविधिक रुपमा हेर्दा विद्युत् भनेको उत्पादन हुँदाहुँदै नै खपत हुने वस्तु हो ।
त्यसकारण विद्युत् कहाँ बिक्री गर्ने, कहाँ खपत गर्ने भन्ने कुरा माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने गर्दछ । अहिले पनि देशभित्रको विद्युत् माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन मिलाउँदा खपत हुन नसकेको बर्खायामको विद्युत् मात्रै छिमेकी देशमा निर्यात हुने गरेको छ । यो कुरा सबैले बुझ्न आवश्यक छ । फेरि नेपालका जलविद्युत्् आयोजनाको उत्पादन प्रकृति नै बर्खामा नदी तथा खोलामा पानीको सतह बढी भएको समयमा बढी हुने र पानीको सतह कम हुने सुक्खायाममा उत्पादन पनि कम हुने हुँदा यतिबेला आयात गरेर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
दीर्घकालीलन विद्युत् व्यापार सम्झौता आवश्यक
नेपाल र भारतबीचमा अहिले हुँदै आएको विद्युत् व्यापार छोटो अवधि (सर्ट टर्म) को हो । भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा हरेक दिनको ‘डे अहेड मार्केट र ‘रियल टाइम मार्केट’ मा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा नेपालको विद्युत् बिक्री हुन्छ । डे अहेड मार्केटमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत् निर्यात गर्ने आयोजनाको अनुमति एक वर्षको हुन्छ । यो अवधि पूरा भएपछि फेरि नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यी बाहेक पनि २०० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्न हरियाणा पावर पर्चेज सेन्टरसँग मध्यकालीन अर्थात् ५ वर्षका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेको छ । पछिल्लो पटक फेरि थप २०० मेगावाटको पनि मध्यकालीन विद्युत्् खरिद सम्झौता भएको छ। अहिलेसम्म ४०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न मध्यकालीन सम्झौता गरिसकेको भए पनि यो परिमाणको विद्युत् निर्यात गर्ने आयोजनाको स्वीकृत हुन बाँकी छ । केही आयोजना स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा जान बाँकी छन् ।
यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणले बिहार राज्यको नर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्युसन कम्पनीसँग पनि २०० मेगावाटको मध्यकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको छ । बिहारसँगको यो सम्झौता ३ वर्षको छ । बिहारमा १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमताअनुसार मध्यकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुरुप विद्युत् निर्यात गर्ने सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ । बिहारसँगको यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन बाँकी छ । भारतको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकाअनुसार जुनसुकै वितरण कम्पनीसँग जतिसुकै परिमाणमा विद्युत् व्यापार गर्ने सम्झौता गरे पनि हरेक पटक स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसकारण विद्युत् प्राधिकरणले हरेक आयोजनाको स्वीकृतिका लागि भारतको सम्बन्धित आधिकारिक निकाय केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा प्रस्ताव गरेको छ । तर, अहिलेसम्म स्वीकृति मिलेको छैन ।
भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि एउटा पनि सम्झौता भएको छैन । भारतसँग सन् २०२४ को जनवरी ३ मा नेपालबाट १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको सम्झौता गरिए पनि भित्र मध्यकालीन र दीर्घकालीन लेखिएको छ । सोहीअनुरुप अहिलेसम्म मध्यकालीन सम्झौता मात्रै भएका छन् । हरियाणा र बिहारसँग गरिएको सम्झौता मध्यकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता त्यसैअन्तर्गत पर्दछन् । तर, मूलतः नेपालले मध्यकालीनभन्दा पनि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारलाई नै जोड दिइँदै आएको छ । दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता हुन सके भूराजनीतिक जोखिम पनि स्वतः कम हुने हुँदा दीर्घकालीन सम्झौताले देशभित्र विद्युत् उत्पादनका लागि लगानी पनि सुनिश्चित गर्दछ ।
नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीको बैठकले आगामी १० वर्षमा कुन–कुन आयोजनाको विद्युत् भारतले खरिद गर्ने भन्ने योजना पहिले नै भनिसकेको छ । यसका लागि करिब १३ हजार मेगावाटका जलविद्युत्् आयोजना पहिचान भएका छन् । १३ हजार मेगावाटमा परेकामध्ये केही आयोजना आउन नसके वा विद्युत् व्यापारमा संलग्न हुन नसके पनि योजनामा परेका आयोजनाबाटै १० हजार मेगावाट पु¥याउन सकिनेछ । भारत विद्युत् खपत हुने ठूलो बजार भएकाले भविष्यमा नेपालको उत्पादन क्षमता बढ्दै जाँदा भारतले खरिद गर्ने विद्युत् परिमाण पनि बढ्दै जानेमा दुईमत छैन ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्मको लक्ष्य निर्धारण गरी जारी गरेको मार्गचित्रमा विद्युत् जडित क्षमता साढे २८ हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुँदा यो मार्गचित्रले पनि भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सघाउनेछ । साथै, बंगलादेशमा पनि ५००० मेगावाट निर्यात गर्ने योजना मार्गचित्रमा समेटिएको छ ।
चीनसँग विद्युत् व्यापारको सम्भावना
नेपालले साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरी मार्गचित्र ल्याएको छ । १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएकामा भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेश तथा चीनमा ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्न सकिने परिकल्पना गरिएको छ । चीनसँग विद्युत् व्यापार गर्न प्राविधिक रुपले त्यति सम्भव देखिँदैन । चीनसँग तत्काललाई विद्युत् व्यापार गरिहाल्न प्रसारण संरचना छैन ।
नेपालसँग सीमा जोडिएको चीनमा विद्युत् माग र आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी छैन । त्यहाँको विद्युत्को मूल्य कस्तो छ ? नेपालको जलविद्युत्् उत्पादन मूल्यअनुसारको दरमा चीनमा नेपालको विद्युत् बिक्री हुन्छ कि हुँदैन ? अथवा भौगोलिक अवस्थाले प्रसारण संरचना नै निर्माण हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा छन् । अहिले प्रारम्भिक अवस्थामा चीनको केरुङबाट त्रिशूलीसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अध्ययन भइरहेको छ । तर, यो प्रसारण लाइन आयोजना कुन मोडालिटीमा निर्माण हुन्छ ? लगानीको प्रारुप के हुन्छ? विद्युत् व्यापारको प्रारुप कस्तो हुन्छ भन्नेबारेमा थप अध्ययन गर्न बाँकी नै छ । यो प्रसारण लाइन सम्पन्न भइसकेपछि यसको व्यावसायिक सफलतासँगै अरु प्रसारण लाइन चीन र नेपालबीचमा कसरी निर्माण हुन्छन् भन्ने कुरा पनि त्यसैसँग जोडिएको छ।
(अधिकारी ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ हुनुहुन्छ ।)
