नेपाली अर्थतन्त्रमा ऊर्जा उदीयमान क्षेत्रमा विस्तार भइरहेको छ । त्यसमा पनि जलविद्युत् क्षेत्रको विस्तार उत्साहजनक देखिन्छ । नेपालमा पहिलोपटक वि.सं. १९६८ मै जलविद्युत् परियोजना बनेको थियो । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पहलमा काठमाडौं उपत्यकाको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा ५०० किलोवाटको ‘फर्पिङ जलविद्युत् परियोजना’ निर्माण गरिएको थियो । त्यो नेपालको पहिलो र एसियाको दोस्रो जलविद्युत््् परियोजना थियो । यसरी एक शताब्ती पहिला नै जलविद्युत् निर्माण भए पनि नेपालले लामो समयसम्म यस क्षेत्रको विकास गर्न सकेन । तर, पछिल्लो समय यस क्षेत्रको विकास निकै उत्साहजनक छ । अहिले ऊर्जा क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्र विकासमा ठूलो आधारशिलाको रुपमा विकसित भएको देखिन्छ ।
विद्युत् विकास विभागबाट हालसम्म १० हजार १७२ मेगावाटका १८२ जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन (निर्माण) को अनुमति लिएका छन् । यसैगरी ११ हजार २१८ मेगावाटका ७८ परियोजनाले विद्युत् उत्पादनको अनुमति माग्दै विभागमा आवेदन दिइसकेका छन् । अहिले ८ हजार ९८ मेगावाटका १०५ वटा आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स लिएर आयोजनाको अध्ययन गरिरहेका छन् । ३ हजार ४७७ मेगावाटका १३१ आयोजनाले सर्भे लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । यसमा सोलार प्लान्ट र लगानी बोर्डबाट अघि बढेका परियोजना भने समावेश गरिएको छैन । हालसम्म आउँदा झन्डै ३४ सय मेगावाट हाराहारीका परियोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् । आफैंमा यो कम भए पनि पछिल्लो समय विद्युतकाे जडित क्षमता बढ्दै गएको छ ।
नेपाल जलस्रोतको धनी देश हो । त्यसमाथि पनि यहाँको भूगोल भिरालो (पहाडी) हुँदा पानीलाई निश्चित उचाइबाट खसालेर त्यसबाटै ‘टर्बाइन’ घुमाएर विद्युत् निकाल्न सकिन्छ । सोही कारण नेपालमा जलविद्युत्््को सम्भावना उच्च छ । नेपालमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने यसअघिकै अध्ययनले देखाएको छ । त्योभन्दा पनि बढी विद्युत्् उत्पादन गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आव २०७५/७६ मा ऊर्जा (विद्युत् तथा ग्यास) क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ९.६१ प्रतिशत थियो । त्यसपछि आव २०७६/७७ मा त्यो १९.५१ प्रतिशत पुग्यो । तर, आव २०७७/७८ मा कोरोना संक्रमण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण त्यो ४.१८ प्रतिशतमा सीमित भयो । त्यसपछि फेरि यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । तथ्यांकअनुसार आव २०७८/७९ मा ऊर्जा क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ५२.६८ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसपछि आव २०७९/८० मा १९.८९ प्रतिशत र आव २०८०/८१ मा १७.४४ प्रतिशतले ऊर्जा क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि भएको अनुमान तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । पछिल्लो वास्तविक तथ्यांक आउन भने बाँकी छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने ऊर्जा क्षेत्रको आकार (उत्पादन) ९१ अर्ब ४३ करोड १० लाख रुपैयाँ कायम भएको अनुमान तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । यो तथ्यांकले नेपाली अर्थतन्त्रमा ऊर्जा क्षेत्र उदीयमान क्षेत्रको रुपमा विकास भइरहेको देखाउँछ । योअनुसार ऊर्जा क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ । आगामी दिनमा यस्तो योगदान थप बढ्दै जाने विश्वास छ ।
ऊर्जा क्षेत्रले नेपालको स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान दिने देखिन्छ । सेयर, रोजगारी, पर्यटन, कृषिलगायतका माध्यमबाट ऊर्जा क्षेत्रले स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो योगदान दिने विश्वास छ । साथै, स्थानीय बासिन्दा तथा परिवारको आर्थिक विकासमा पनि ठूलो योगदान दिने अनुमान छ । सोही उद्देश्यअनुसार सरकारले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ पनि अगाडि बढाएको छ ।
स्थानीय अर्थतन्त्रको व्यापक विकास गर्न औद्योगिकीकरण तथा लगानी पनि आवश्यक छ । नेपालको हकमा सामान्यत ठूला उद्योग तराई क्षेत्रमा बढी हुन्छन् । पहाडी क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्योग देखिन्छन् । उद्योग स्थापनाले पनि स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्छ । तर, नेपालको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ठूला उद्योग स्थापना गर्न चुनौती छन् । त्यसले गर्दा पनि स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा चुनौती भइरहेको छ । तर, जलविद्युत् परियोजना पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा नै बन्ने हो । त्यो अवस्थामा पहाड तथा हिमाली क्षेत्रका स्थानीय अर्थतन्त्रमा यसले ठूलो योगदान दिने विश्वास छ ।
पहिलो कुरा त, परियोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय जनताले उच्च मात्रामा रोजगारी पाउनेछन् । परियोजना निर्माण गर्न औसतमा पाँच वर्ष लाग्छ । त्यसैले स्थानीय नागरिकका लागि एउटा परियोजनामा पाँच वर्षसम्म रोजगारी सुनिश्चित हुन्छ । तर, परियोजना एउटा मात्रै बन्दैन, अरु पनि थपिने क्रम जारी हुन्छ । त्यसपछि अन्य आयोजनामा पनि रोजगारी पाइन्छ । आफ्नो ठाउँमा मात्रै नभएर अरु जिल्लामा बन्ने परियोजनामा पनि रोजगारी पाइन्छ ।
उदाहरणका लागि, निर्माण तयारीमा रहेको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत््् परियोजना बनाउने क्रममा ६ हजार रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । त्यो अवस्थामा त्यहाँका अधिकांश स्थानीयले रोजगारी पाउनेछन् । विशेष प्राविधिक तथा विज्ञले मात्रै बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ । तर, स्थानीय स्तरमा यस क्षेत्रसम्बन्धी प्राविधिक तथा विज्ञ छन् भने पनि तिनले अवश्य अवसर पाउनेछन् ।
यो त उदाहरण मात्रै हो । नेपालमा यस्ता थुप्रै ठूला परियोजना विभिन्न ठाउँमा बन्दैछन् । त्यस्ता परियोजना निर्माणमा जाँदा ठूलो मात्रामा रोजगारी अवसर सिर्जना हुनेछ । यसले केही हदसम्म बढ्दो विदेश पलायनलाई पनि रोक्ने आशा छ । यद्यपि, रोजगारी दिएर मात्रै पनि हुँदैन, उनीहरुलाई उचित पारश्रिमक पनि हुनुपर्छ । त्यसमा पनि प्रवद्र्धक कम्पनीहरुको ध्यान जान आवश्यक छ । यसमा सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्न सक्छ ।
अहिले नेपालमा रोजगारीको समस्या बढ्दो छ । त्यो समस्या धेरै हदसम्म ऊर्जा क्षेत्रमार्फत समाधान हुने देखिन्छ । रोजगारी बढेपछि त्यसले पु¥याउने अन्य फाइदा पनि धेरै छन् । रोजगारी नभएपछि व्यक्तिको आम्दानी पनि हुँदैन । आम्दानी नभएपछि व्यक्तिको क्रयशक्ति पनि कमजोर हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आमउपभोक्ताको क्रय शक्ति बलियो हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पहिला उपभोक्ताको क्रयशक्ति नै राम्रो हुनुपर्छ । तर, नेपालमा रोजगारी पर्याप्त मात्रामा नहँुदा उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर छ । रेमिट्यान्सले गर्दा उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढेको छ । तर, नेपालमै संघर्षरत व्यक्तिको क्रयशक्ति कमजोर छ । त्यसले वस्तु तथा सेवाको माग पनि न्यून गराउँदा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुन सकेको छैन । रोजगारी भएपछि आम्दानी बढ्न गई उपभोक्ताको क्रय शक्ति पनि स्वतः बढनेछ । त्यसले वस्तु तथा सेवाको माग बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याउँछ भन्ने विश्वास छ ।
आम्दानी बढेपछि व्यक्तिको बचत पनि हुँदै जान्छ । त्यो अवस्थामा स्थानीय नागरिकले थप प्रतिफल तथा आम्दानी हुने क्षेत्रमा आफ्नो बचत रकम लगानी गर्न सक्छन् । यस्ता विषयमा स्थायीयलाई जानकारी दिनेलगायतका कार्यक्रम प्रवद्र्धक कम्पनीहरुले गर्नुपर्छ । यस्तै, आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई सेयर दिनुपर्ने नीति पनि छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रले परियोजना बनाउँदा स्थानीयलाई अनिवार्य सेयर दिनुपर्छ । यसले पनि स्थानीय बासिन्दाको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पु¥याउनेछ । साथै, ऊर्जा परियोजनामा सेयर लगानी गर्न पैसा नहुने स्थानीयलाई सरकारले सहुलियत ब्याजमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने नीति ल्याइसकेको छ । हाललाई यो नीति जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत बन्ने परियोजनामा लागू गरिएको छ ।
आगामी दिनमा अन्य परियोजनामा पनि यो नीति लागू हुन्छ । योसँगै अब स्थानीयले आफ्नै क्षेत्रमा बन्ने परियोजनामा सेयर लगानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएको छ । गरिबीलगायतका कारण कतिपय नागरिकले आफ्नै क्षेत्रमा बन्ने परियोजनामा पनि सेयर लगानी गर्न सकेका थिएनन् । तर, अब उनीहरुलाई सेयर लगानी गर्न ऋण दिने नीति आइसकेको छ । परियोजनामा सेयर लगानी नै हुने भएपछि स्थानीयको आर्थिक विकासमा थप टेवा पुग्नेछ ।
अब प्रसारण लाइनबाट प्रभावित बासिन्दा तथा ‘राइट अफ वे’ का जग्गाधनीलाई पनि सम्बन्धित अन्य जलविद्युत््् आयोजनाको अग्राधिकार सेयर दिने नीति ल्याउँदै छौं । त्यसले पनि सम्बन्धित नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुग्नेछ । परियोजनाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्थानीय वासिन्दाको जीविकोपार्जन, स्थानीय विकासलगायत क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमै स्थानीयको माग के छ ? आवश्यकता के छन् ? त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? भन्नेलगायतका विषयमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ । पछि त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ । यो व्यवस्थाले पनि स्थानीय बासिन्दा र अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
यसैगरी जलविद्युत् परियोजना बनाउँदा स्थानीयबासीको जग्गा किन्नुपर्छ । त्यो अवस्थामा उनीहरुले आफ्नो जग्गाको उचित मूल्य पनि पाउनेछन् । त्यसले पनि उनीहरुको आर्थिक विकासमा थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसरी स्थानीय नागरिक आर्थिक रुपमा बलियो हुँदा त्यसले स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यस्तै, जलविद्युत् परियोजना बनाउँदा स्थानीय स्तरमा सडकसमेत बनेका छन् । कतिपय अवस्थामा प्रवद्र्धक कम्पनी आफैंले पनि सडक बनाइदिएको अवस्था छ । त्यसलाई थप स्तरोन्नति गर्ने काम सरकारले गरेको पाइन्छ । सडक विकासको मुख्य आधार हो । सडक नै बनेका कारण स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासका लागि ठूलो आधार हुनेछ ।
स्थानीय उत्पादनको बजार
परियोजना निर्माणका कारण स्थानीय रुपमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुले बजार पाउनेछ । अर्थात्, स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने वस्तुको खपत तथा माग बढ्नेछ । साथै, स्थानीय स्तरमा प्रवाह हुने सेवाको माग पनि बढ्नेछ । यसैगरी स्थानीय रुपमा मासुका लागि पालिने कुखुरा, बाख्रालगायतका पशुपक्षीको पनि माग तथा खपत बढ्नेछ ।
परियोजना निर्माणका क्रममा प्राविधिक बाहिरबाटै ल्याएर क्याम्पमा राख्नुपर्छ । साथै, समय–समयमा लगानीकर्ता, सरकारी अधिकारीहलगायत सरोकारवालाबाट निरीक्षण तथा अनुगमन पनि हुन्छ । त्यो अवस्थामा स्थानीय रुपमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुको माग बढ्नेछ । उनीहरु त्यहाँ बस्ने र घुम्ने गर्दा स्थानीय उत्पादनको माग तथा खपत बढ्नेछ । होटल सेवालाई पनि राम्रो गर्नेछ ।
मुख्यतः प्राविधिक तथा कामदार त्यहाँ बस्दा स्थानीय रुपमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुको माग बढ्नेछ । यसैगरी मासुका लागि प्रयोग गरिने पशुपक्षीको माग पनि बढ्नेछ । उनीहरुले आफ्नो भान्सामा स्थानीय खाद्य उत्पादन प्रयोग गर्न सक्नेछन् । साथै, होटललगायतका सेवाको माग पनि बढ्नेछ । यसैगरी रैथाने उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न पनि ठूलो अवसर हुनेछ । यस्ता सम्भावित अवसरलाई नै लक्षित गरेर स्थानीयले आफ्नो उत्पादन तथा सेवा विस्तार गर्न सक्छन् । त्यसले थप रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । त्यस्तो भए स्थानीय अर्थतन्त्र थप विकसित तथा चलायमान हुनेछ ।
नेपालमा स्थानीय स्तरमा धेरै वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, त्यसले राम्रोसँग बजार पाएको अवस्था छैन । त्यसले गर्दा स्थानीय उत्पादन निरुत्साहित भइरहेको अवस्था छ । गाउँगाउँमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो भइरहेको देखिन्छ । तर, त्यहाँ जलविद्युत् परियोजना बन्दा कृषिलगायत स्थानीय उत्पादनको माग बढ्नेछ । त्यसले स्थानीय उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास छ ।
यो त परियोजना निर्माण अवधिमा हुने फाइदा हुन् । परियोजना सञ्चालनमा आए पनि त्यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई थप योगदान गर्ने देखिन्छ । जलाशय तथा ठूला–ठूला परियोजना सञ्चालनका क्रममा पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न पनि सकिन्छ । ठूलाठूला परियोजना हेर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउन सक्छन् । यसकै कारण स्थानीय यातायात क्षेत्रलाई पनि थप चलायमान बनाउनेछ । यसरी सञ्चालनका क्रममा पनि स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
जलविद्युत् जलाशय (ड्याम) भने आफैंमा ठूलो पर्यटकीय क्षेत्र हो । ड्याम हेर्नकै लागि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आउन सक्नेछन् । साथै, त्यो ड्याममा डुंगालगायत जल यातायातजस्ता मनोरञ्जनात्मक सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ । स्थानीयले नै ‘बोटिङ’ सेवा सञ्चालन गर्न सक्छन् । पर्यटकलाई लक्षित गरेर जलाशय वरिपरिको क्षेत्रमा स्थानीयले नै होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्टलगायत सेवामूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । त्यसरी होटल, रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दा स्थानीय रुपमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तु तथा मासुको रुपमा प्रयोग गरिने पशुपक्षीको माग तथा खपत बढ्नेछ । त्यसले थप मात्रामा उद्यमी तथा रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना गर्नेछ । जलाशयमा माछापालन पनि गर्न सकिन्छ । नेपालमा माछाको बजार पनि धेरै छ । त्यो अवस्थामा त्यसरी निर्माण गरिने जलाशयमा धेरै मात्रामा माछा पालन गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ । यस्तो अवसर पनि सम्बन्धित स्थानीयलाई नै हुनेछ ।
यसको उदाहरणको रुपमा, कुलेखानी जलाशययुक्त जलविद्युत््् परियोजनालाई नै हेर्न सकिन्छ । पहिला त्यो ठाउँमा आर्थिक गतिविधि नगन्य थियो । ड्याम बनेपछि त्यहाँ पर्यटकीय गतिविधि हुन थालेको छ । वरपर होटल, रेष्टुरेन्ट तथा रिसोर्ट व्यापाक रुपमा सञ्चालनमा अएका छन् । ड्याममै व्यावसायिक रुपमा माछापालन पनि भइरहेको छ । त्यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई विकसित गराउन ठूलो योगदान दिएको छ ।
जलाशययुक्त परियोजना बनाउँदा सिँचाइ सुविधा पनि बढ्नेछ । हिउँदमा खोलामा पानी कम हुदाँ सिँचाइसमेत प्रभावित भइरहेको छ । त्यसले गर्दा उत्पादन पनि प्रभावित भइरहेको छ । तर, जलाशयमा भएको पानी परिचालन गरेर हिउँदमा उचित सिँचाइ गर्न सकिन्छ । हिउँदमा जलाशयमा भएको पानीबाट विद्युत् उत्पादन गरेपछि बाहिरिने पानीबाट तल्लो तटीय क्षेत्रको कृषि जमिनमा सिँचाइ सुविधा बढ्नेछ । त्यसले कृषि क्षेत्रको विकाससँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि थप सहयोग पुग्नेछ ।
२०८१ पुस १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत्् विकास मार्गचित्र, २०८१ स्वीकृत गर्दै सन् २०३५ सम्ममा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत्् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसअन्तर्गतका परियोजना कुनै एउटा निश्चित ठाउँमा बन्ने होइनन् । देशभरका कुनाकाप्चामा परियोजना बनाइन्छ । त्यसले गर्दा देशभरका स्थानीय अर्थतन्त्रलाई नै चलायनमान बनाउन ऊर्जा क्षेत्रले योगदान गर्ने देखिन्छ ।
जलविद्युत् परियोजनामार्फत सरकारले पाउने रोयल्टीबाट स्थानीय तहले २५ प्रतिशत रकम पाउँछन् । उठेको रोयल्टीमा केन्द्रले ५० प्रतिशत राखेर बाँकी ५० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५०–५० प्रतिशत वितरण गर्ने व्यवस्था छ । त्यो पैसा स्थानीय तहमार्फत स्थानीय पूर्वाधार विकास हुन्छ । स्थानीय नागरिक तथा अर्थतन्त्रको विकास गर्न यो सहयोगी बन्छ ।
स्थानीय स्तरमा गुणस्तरीय विद्युत्् सेवा विस्तार गर्न अर्थात् विद्युतीकरण गर्न पनि यसले ठूलो सहयोग पुग्नेछ । अझै पनि गाउँमा गुणस्तरीय विद्युत्् पु¥याउन सकिएको छैन । उच्च क्षमताका वितरण लाइन बनेका छैनन् । तर, स्थानीय स्तरमै परियोजना बनाउँदा गुणस्तरीय विद्युत्् सेवा विस्तार गर्न सहयोग पुग्नेछ । यसरी जलविद्युत््् परियोजना निर्माण र सञ्चालनका क्रममा रोजगारी, स्वरोजगार, पर्यटन, कृषि, सेयरलगायत माध्यमबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्छ । जलविद्युत् उत्पादन गर्दा विद्युत् प्रयोग गरेर हुने प्रत्यक्ष फाइदा त छन् नै । निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न पनि थालिसकेका छौंं । नेपालको विद्युत्् भारत र बंगलादेशमा समेत पुगिसकेको छ । देशभित्रै पनि खपत बढेको छ । यसले प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा भएकै छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको चक्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान दिनेछ । तसर्थ, यस क्षेत्रको विकास निर्माणमा अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन । यस क्षेत्रमा विभिन्न चुनौती छन् । त्यस्ता चुनौती र समस्या समाधान गर्दै ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरोकारवालाको सहकार्य र हातेमालो आवश्यक छ । समग्रमा जलविद्युत् परियोजनाले बहुआयामिक फाइदा दिन्छ । स्थानीय नागरिक र अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पु¥याउँछ । तर, कतिपय स्थानीयबाटै परियोजना निर्माणमा अवरोध हुने गरेको छ । केही गुनासो भए छलफलमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ । अवरोध गर्नुपर्दैन । अवरोधले परियोजना निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ र त्यसले स्थानीयलाई नै बेफाइदा हुन्छ । तसर्थ, अब स्थानीयलाई परियोजना निर्माणमा अवरोध नगर्न आग्रह गर्दछु । भएका गुनासा छलफलमार्फत समाधान गर्नुपर्छ । स्थानीयले नै छिटोभन्दा छिटो परियोजना बनाउन प्रोत्साहन गरेर त्यसको फाइदा लिन हतार गर्नुपर्छ ।
(सिंह विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक हुनुहुन्छ ।)
