साढे दुई दशक अघिसम्म गाउँगाउँमा भन्ने गरिन्थ्यो कि ‘जलविद्युत् आयोजना आयो भने गाउँ नै सकिन्छ ।’ जलविद्युत्बारे यस्ता कुत्सित भ्रम धेरै छरिएका थिए । १४४ मेगावाटको कालीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजना निर्माणको समय बनाउनुहुँदैन भन्ने पक्षधरको गलत खबर सञ्चारले गाउँमा मात्र होइन, सहरमा पनि यस्तै माहोल बनेको थियो । कतिपयले यो भ्रमलाई यथार्थ मानेर नकारात्मक धारणा बनाएका पनि थिए । विशेषगरी विश्व बैंकले अरुण तेस्रोमा हात हालेदेखि त्यसको अवशानसम्म र त्यसपछिको झण्डै एक दशक जलविद्युत् निर्माणविरुद्धको यस्तो निहित स्वार्थको विकासविरोधी व्यवसाय राम्रै फस्टाएको थियो । तर अहिले गाउँदेखि सहरसम्मको भ्रम चिरिन थालेको छ । गाउँगाउँमा अहिले भाष्य यसरी परिवर्तन भएको छ । ‘जलविद्युत् आयोजना आएपछि गाउँको भाग्यनै चम्किन्छ ।’ हुन पनि सबैभन्दा बढी विकटमा बन्ने आयोजनाको कारण गाउँ र गाउँलेको आमूल परिवर्तन हुन थालेको छ ।
जलविद्युत्ले अहिले विकट गाउँ सडकले सहरको निकट भएका छन् । आयोजनाको मुख्य काम त विद्युत् उत्पादननै गर्नु हो । त्यो विद्युत् उत्पादनको प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्र र आर्थिक समृद्धिसँग जोडिन्छ । तर त्यो विद्युत् उत्पादनसँग स्थानीयस्तरमा निर्माण हुने पूर्वाधार निर्माणदेखि अन्य विकास र सामाजिक काम पनि जोडिएका छन् । सहर र सीमित वर्गमा ऊर्जा आयोजनाप्रतिको नकारात्मक धारणा अहिले पनि जीवित छ, जोे जोखिमसहित ठूलो लगानीको पेसा व्यवसाय गरेर प्राप्त आर्जनप्रति ईष्या गर्छन् । सयमध्ये १÷२ जनाको गल्तीलाई देखाएर लाखौ भ्रम छर्छन् । तर, अति विकट गाउँमा पुगेर पनि निजी क्षेत्रले विकास निर्माणको काममार्फत स्थानीयबासीमा आशा र भरोसा जगाउन थालेका छन् । हेलिकोप्टरबाट बिरामीका साथै सामान लानुपर्ने र सरकारले समेत सडक निर्माण गर्नबाट पछि हटेको म्याग्दी जिल्लाको रघुगंगास्थित धौलागिरि बेस क्याप्प जाने अजिंगर पहाडको बाटो अपर ठूलो खोला ‘ए’ आयोजनाको बनाएको, सोही जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको अन्नपूर्ण पदमार्गस्थित हुङखोला जाने जटिल मानिएको पहरे भीरमा नीलगिरि क्यासेड आयोजनाले सडक बनाएको छ । यस्ता सडक पूर्वाधार निर्माण लगायतका अनेक उदाहरण छन् ।
ग्रामीण पहुँचमा विकास पूर्वाधार
आयोजना सबैभन्दा बढी विकटमा निर्माण हुने आयोजना प्रभावित अधिकांश गाउँ अहिले बजारमा परिणत हुन थालेको छ । यति मात्र होइन, आयोजनाको कुल लागतमध्ये करिब १.५ प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्ला वर्षमा गाउँको विकासका लागि जलविद्यतुत आयोजनाप्रति आशा बढेको छ । कतिपय स्थानीय केही माग लिएर जलविद्युत् आयोजनासम्म पुग्ने गर्छन् । स्थानीयमा सरकारभन्दा पनि बढी भर जलविद्युत् आयोजनाप्रति छ । आयोजनाले करिब ४ प्रतिशत खर्च स्थानीय क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अझ सहरसम्म पहुँच नहुने ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ, खानेपानीलगायत विकासका लागि माग गर्नुपर्ने निकाय नै जलविद्युत् आयोजना बनेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले २० वटा आयोजनालाई नमुनाको रुपमा लिएर गरेको प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा ऊर्जा आयोजनाले अहिलेसम्म ३ हजार ५ सय किलोमिटरको सडक र ४०० किमिको सुरुङ निर्माण गरेको छ । यसबाहेक ११ सय मिटर सुरुङमार्ग निर्माण पनि सम्पन्न भइसकेको छ । जलविद्युत् आयोजनाले अहिलेसम्म स्थानीय स्तरमा १ सय ५० वटा स्वास्थ्य केन्द्र, १ सय ६० विद्यालय, २२० वटा बेली र पक्की पुल, १०३ खानेपानी आयोजनासँगै ५२ सिँचाइ आयोजना बनाइसकेका छन् । स्थानीय जनताको चाहनालाई पूर्ति गर्ने उद्देश्यअनुरुप विभिन्न विद्यालयमा २३० शिक्षक र ३५ वटा एम्बुलेन्स पनि प्रदान गरिसकेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको छ । २०८१ साल पुस १६ गते पारित मार्गचित्रमा १० वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । सो अवधिभित्र निर्माण हुने २२ हजार ३ सय मेगावाट उत्पादनका लागि ५० खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने प्रक्षेपण मार्गचित्रले गरेको छ । सरकारले ल्याएको मार्गचित्र कार्यान्वयन भए करिब २ खर्ब रुपैयाँ गाउँ पुग्छ । यसले गाउँमा धेरै पूर्वाधारको विकास गर्न सक्नेछ ।
गाउँमा बजार विकास
विकटमा जनसंख्या र घरधुरीको संख्या सीमित हुन्छ । अधिकांश त्यहाँबाट सुविधाका निम्ति नजिकको बजार र सहर छिर्छन् । ऊर्जा आयोजना सबैभन्दा विकटमा बन्छन् । त्यस्ता स्थानमा मानव बस्ती पनि कम हुन्छ । ऊर्जा आयोजना बनाउने तीव्रतासँगै पातलिन थालेका गाउँ गुल्जार हुन थालेका छन् । ग्रामीण क्षेत्र जलविद्युत् आयोजनाका कारण बजारको रुपमा परिणत हुन थालेका छन् ।
विशेषगरी बाँध र विद्युत् गृह बन्ने क्षेत्र बजारको रुपमा परिणत भएका छन् । यसले स्थानीयबासीको उत्पादन बिक्री वितरणमार्फत आम्दानी मात्र भएको छैन, गाउँमा स्थापना भएका साना होटेल, लजहरू स्थापना गर्ने क्रम बढेको छ । स्थानीय आयोजनामा क्षमताअनुसारको काम पाएकै छन्, योसँगै स्थानीय स्तरमै स्वरोजगार सिर्जना पनि भएको छ । सहर पुगेका मात्र होइन, विदेशिएका धेरै स्थानीय युवा त्यागेर गाउँमै बसेर आयआर्जनमूलक व्यवसाय गर्न थालेका छन् । ऊर्जा आयोजनापछि गाउँमै धेरै अवसर सिर्जना भएका छन् । विगतमा रित्तिँदै गएका गाउँबस्ती जलविद्युत् आयोजनाकै कारण विस्तारै बाक्लिन थालेका छन् ।
यति मात्र होइन, पछिल्लो समय गाउँमा ऊर्जा आयोजना हेर्ने पर्यटकहरू पनि बढ्न थालेका छन् । गाउँका मूल्यहीन जग्गा मिन पनि महँगा भएका छन् । जग्गा सुक्रिबिक्रीबाट कतिपयले सहरमा घरजग्गा जोडेका छन् भने छोराछोरीको शिक्षामा राम्रो लगानी गर्न पाएका छन् । अधिकांश कमजोर र पहुँचविहीन बस्ने गाउँमा आयोजनामार्फत सञ्चालित हुने सामाजिक तथा वातावरणीय कार्यक्रमले उनीहरूमा सीप र क्षमताको अभिवृद्धि हुन थालेको छ । आवाजविहीनको आवाजको उच्च भएको छ । उनीहरू सहर पुग्न नसक ेपनि आयोजनासम्म पुगेर आफ्ना समस्या र माग थालेका छन् । ग्रामीण महिला सशक्तीकरणमा थप बल पुग्न थालेको छ ।
सर्वसाधारणको विकास माग्ने ठाउँ
दुई दशक अघिसम्मको नेपालका अधिकांश गाउँको साझा समस्यानै थियो–‘बाठा टाठा सहर पस्ने, कमजोर र सोझा मात्र गाउँ बस्ने ।’ गाउँ बस्ने सहरसम्म पुगेर न्यूनत्तम पूर्वाधार विकासको माग गर्न नसक्ने र सहरले गाउँको पीडा नबुझ्ने । यही कारण अधिकांश गाउँ विकासमा धेरै पछाडि थिए । ऊर्जा आयोजना पुगेपछि विकासको कामले तीव्रता पाएको छ । अधिकांश गाउँले आयोजनासम्म पुगेर विकास माग्न थालेका छन् । गाउँमा सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य, सिँचाइ, खानेपानी, मठमन्दिर, बौद्ध गुम्बालगायतका अधिकांश पूर्वाधार विकासको माग लिएर उनीहरू आयोजनामा पुग्न थालेका छन् । अझ संघीयता कार्यान्वयनअघि त सरकार स्थानीयभन्दा झनै टाढा थियो । अहिले पनि स्थानीय केही समस्या हुनेबित्तिक्कै आयोजनामै पुग्ने गर्छन । आयोजनाहरूले पनि स्थानीयका निम्ति व्यापक लगानी गरेको पाइन्छ ।
पहिलो, ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दासँग सरकारसँग पुग्न सक्ने पहुँच र सामथ्र्य हुँदैन । दोस्रो पुगे पनि सरकारको योजना तर्जुमा झन्झटिलो प्रक्रियाले त्यो विकास पाउन ठूलो समस्या छ । पटक–पटक धाउनुपर्छ । धाए पनि पर्याप्त बजेट नभएको भन्दै सरकारका अधिकारीहरूले फकाई दिन्छन् । मुलुक संघीयतामा गएपछि पनि स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा प्रमुख राजनीतिक दलका स्थानयि नेता तथा पहुँचवालाकै बजेट बाँडफाँटमा हात हुन्छ । यसकारण सीमान्तकृतले पाउन पनि गाह्रो छ । यसकारण पहुँचविहीन स्थानीय सानादेखि ठूलो समस्या लिएर ऊर्जा आयोजनामा पुग्छन् । उनीहरूको लागि सहज पहुँच भएको र विकास सजिलै माग्ने ठाउँ आयोजना भएको छ । यसले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पारेको छ । गाउँको विकासमा माग र त्यसको बजेट अधिक ठूलो हुने भएकाले सबै माग भने ऊर्जा आयोजनाले पनि पूरा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । माग पूरा नभएपछि आयोजनाले विभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।
नकारात्मक प्रवृत्ति र बाध्यतामा लगानीकर्ता
ऊर्जा आयोजनाहरू गएपछि सकारात्मकसँगै नकारात्मक प्रवृत्ति पनि बढेको छ । कतिपय स्थानीयले आयोजनालाई दुहुनो गाईको लिएर अनेक माग राखेर दुःख दिन पनि थालेका छन् । विभिन्न सरोकारवाला समूह बनाएर बार्गेनिङ गर्ने क्रम पनि बढेको छ । कतिपय सरोकारवाला समूहले आयोजनाहरूका लागि सहयोग गर्ने गरेपनि कतिपयले भने सरोकारवाला समूह बनाएर चन्दा मागेर दुःख दिने गरेका छन् । कतिपयले सामुहिकभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सरोकारवाला समूहलाई उपयोग गर्ने गरेका छन् । आयोजना ढिलो हुँदा लागत बढ्ने र आम्दानी घट्दै जाने कारण आयोजनाहरूलाई उनीहरूको समस्या समाधान गर्नैपर्ने वाध्यता छ । उनीहरूका लागि माग जायज, नाजायजभन्दा पनि आयोजना सुचारु गरेर छिटोभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गर्नु पहिलो काम हुन्छ । एउटा समूहलाई मिलाएपछि फेरि अर्को समूह यसैगरी आउँछ । स्थानीयबासीको कारण आयोजना निर्माणमा अवरोध भएर हैरानी ब्यहोरेका लगानीकर्ता पनि धेरै छन् ।
आफ्नो सीप र क्षमता रोजगारीमा लाग्नुभन्दा बार्गोनिङ गर्दा प्राप्त हुने पैसाको पछाडि लाग्नेहरू पनि छन् । उनीहरूलाई निरुत्साहित बनाउनुपर्छ । यसले गर्दा ठूलो जोखिम मोलेर लगानी गर्नेहरूमा आयोजना लगानी गर्न ढुक्क हुने अवस्था छैन । यसैगरी पछिल्लो समयमा विभिन्न संघ, संस्थाको नाममा स्थानीयलाई आयोजनाविरुद्ध उकास्ने प्रवृत्ति बढेको छ । उनीहरूलाई गलत कुरा सिकाएर आयोजनाविरुद्धका गतिविधि गर्न उक्काउने पनि छन् । ऊर्जा आयोजना निर्माणमा प्राविधिक बुझाई महत्वपूर्ण हुन्छ तर त्योबारे नबुझेकाहरू अन्य संघसंस्थाका कतिपयको उक्साहटमा लागेर नकारात्मक गतिविधि गर्ने गरेका छन् । यसको अन्त्य गरी आयोजनालाई गाउँको विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसले स्थानीय ग्रामीण बासिन्दाको जीवनशैली दुःखबाट सुखमा परिणत गरोस् ।
गाउँबाटै बढेको क्षमता र फेरिएको जीवनशैली
ऊर्जा आयोजना निर्माणपछि स्थानीय बासिन्दाको सीप र क्षमता धेरै बढेको छ । केही आयोजनामा अर्धदक्ष र कामदारको रुपमा रोजगारी पाएकै छन् । कतिपयले आयोजनामा साना साना कामको निर्माणमा ठेक्का लिएर पछि राम्रो निर्माण व्यवसायीको रुपमा चिनिएका छन् । उनीहरूको निर्माणका साथै अन्य क्षेत्रमा सीप बढेको छ । उनीहरूको आर्थिक हैसियतसमेत बढेको छ । कुनै आयोजनामा काम गरेर केही सिकेका जनशक्ति अन्य आयोजनामा पनि गएर काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । उनीहरूको जीवनशैली पुरै परिवर्तन भएको छ । पहिला बालबच्चा समेत पढ्ने अवस्था नरहेको गाउँमा विद्यालय बनेर उनीहरू पढ्न थालेका छन् । कतिपय धेरै कमाउनेले त सहरसम्म लगेर बोर्डिङमा बालबच्चा पढाउन थालेका छन् । पहिला बाँच्न कठिन भएका उनीहरूको लागि अहिले बालबच्चा पढाउन पनि सहज हुन थालेको छ ।
अहिले पनि ऊर्जा आयोजना निर्माण गर्दा अधिकांश दक्ष, अर्धदक्ष र कामदार बाहिरबाट पनि लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्ता जनशक्ति गाउँमै भएमा ऊर्जा आयोजनाले उनीहरूलाई प्राथमिकता दिन्छन् नै । तर, यसअनुसारको जनशक्ति उत्पादन भएको छैन । अहिले स्थानीय सरकार र जिल्ला समन्वय समितिले आयोजनाको आवश्यकताका आधारमा जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि आयोजनामा आवश्यक जनशक्तिको आधारमा प्राविधिक जनशक्तिका लागि स्थानीय सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । कामदारका लागि पनि आवश्यकताअनुसारको तालिम दिनुपर्छ ।
स्थानीय सीपयुक्त भए उनीहरूले गाउँमै बसेर सहर र विदेशभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्छन् । यसका लागि सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले ऊर्जा आयोजनालाई आवश्यक जनशक्ति उनीहरूसँगको समन्वयमा उत्पादन गर्न सके त्यसले स्थानीयको आम्दानी धेरै बढाउँछ । एउटै गाउँपालिका÷नगरपालिकामा धेरै आयोजना निर्माणको अवस्थामा हुने भएकोले उनीहरूसँगको समन्वय र सहकार्य स्थानीय सरकारले प्रभावकारी बनाउन सके यसले स्थानीयको आयआर्जनमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
गरिबी निवारणमा आयोजना
सरकारले गरिबी निवारणलाई लक्षित गरेर धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यसको प्रभाव सबैभन्दा बढी विपन्न बस्ने विकट गाउँमा पुगेको छैन र पुग्ने सम्भावना पनि कम रहन्छ । तर, निर्माणका लागि गाउँ पुगेका ऊर्जा आयोजनाले उनीहरू गरिबीको अवस्थाको अन्त्यका लागि ठूलो योगदान दिन थालेका छन् । रोजगारीदेखि स्थानीय स्तरका उत्पादनको बिक्री, साना होटल, लज सञ्चालनलगायतले उनीहरूको आम्दानी धेरै बढेको छ । उनीहरूको आम्दानी मात्र बढेको छैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत् आदिमा पहुँच पुगेको छ । अधिकांश पूर्वाधारबाट वञ्चित उनीहरूमा पुगेको पूर्वाधारले उनीहरूको जीवनमा खुसीको बहार ल्याएको छ । आयोजनाकै कारण गरिबी निवारणमा ठूलो योगदान पुगेको छ ।
(गौतम इप्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ ।)
