राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४९ सालमा ऐन नै ल्याएर ऊर्जाको विकासमा निजी क्षेत्रलाई समावेशको बाटो खुल्यो । निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि जलविद्युतमा ठूलो परिवर्तन आउन थाल्यो । जलविद्युतमा देशभित्र निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिसँगै विद्युत उत्पादन पनि बढेको छ । त्यसले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई व्यवस्थापनमा सजिलो भएको छ । देशभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमा मात्र नभई बाह्य निर्यातका लागि समेत सहज भएको छ ।
अहिले बर्खामा प्राधिकरणले १००० मेगावाटसम्म भारतीय बजारमा निर्यात थालेको छ । बंगलादेशसम्म पनि विद्युत्् निर्यात सुरु भएको छ । गएको बर्खामा प्राधिकरणले ४० मेगावाट बंगलादेश निर्यात गरेर व्यापारको सुरुआत गरेको हो । यो परिमाण बढ्दै जान्छ । निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिताले ठूलो योगदान पुगेको छ । यसमा सरकारी निकाय जस्तै नेपाल विद्युत्् प्राधिकरण, जसलाई अफ टेकर भनिन्छ, बजारको सुनिश्चितता दिएको छ । बजार सुनिश्चितता नदिएको भए यति ठूलो लगानी आउने थिएन । टेक अर पे’ मा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएको छ । आएको विद्युत् लिने र पैसा तिर्ने प्रावधान छ । बजार सुनिश्चितताले लगानी बढेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले जोखिम लिएर बजारको सुनिश्चितता नगरेको भए अहिलेको अवस्था हुँदैनथ्यो । जोखिम लिएर सरकारी निकाय प्राधिकरणले पिपिए सम्भव भएको हो । त्यसको फलस्वरुप निजी क्षेत्रको लगानी बढेको हो ।
प्राधिकरणले बजारको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यस कारणले नेपालका निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो लगानी गरेका छन् । जलविद्युत् मात्रै होइन, सौर्य विद्युत््मा पनि ठूलो लगानी भएको छ र लगानी बढ्दै छ । नेपालको विद्युत्को माग व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको ठूलो सहयोग छ । नेपालको अहिलेको विद्युत् माग करिब २००० मेगावाट हाराहारी छ । बर्खायाममा सबै खालका उत्पादन ३४०० मेगावाट जति पुग्छ । बर्खायाममा निजी क्षेत्रको उत्पादन र नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीको उत्पादनले माग सहजै धान्नुका साथै निर्यात पनि सम्भव भएको छ ।
निजी क्षेत्रका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिका छन् । हिउँदयाममा निजी क्षेत्रका आयोजना बेस लोडमा चल्छन् । बेस लोडमा चलाउँदा पनि प्राधिकरणका सहायक कम्पनीसहित ७०० मेगावाटको योगदान गर्न सक्छ । यसले विद्युत् माग र आपूर्तिमा सन्तुलन मिलाउन ठूलो योगदान गरेको छ । निजी क्षेत्रको विद्युत् माग व्यवस्थापनमा अतुलनीय योगदान छ । निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको बिजुली क्षेत्रीय सन्तुलनका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादन भएको छ । यसले हाम्रो प्रसारण प्रणालीलाई ओभर स्ट्रेस हुन दिएको छैन । मुलुकको सबै क्षेत्रको माग पूरा गर्न सहज भएको छ ।
निजी क्षेत्र विद्युत् प्राधिकरणको अभिन्न विस्तारित आयाम भएको छ । निजी क्षेत्रलाई प्राधिकरणकै जेनेरेटरका रुपमा लिन सकिन्छ । ३० वर्षपछि यो सरकारकै जेनेरेटर हो । सरकारले उत्पादन अनुमतिपत्र ३० वर्षपछि नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा आउने गरी दिएको हो । प्राधिकरणले विद्युत्् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) पनि ३० वर्षका लागि गरेको हुन्छ । अहिले उहाँहरुले अध्ययन गर्नुहुन्छ, लगानी जुटाउनुहुन्छ, निर्माण गर्नुहुन्छ, ३० वर्षसम्म सञ्चालन गर्नुहुन्छ । त्यस अवधिमा आयोजनाले विद्युत्् उत्पादनबाट जेनेरेट गरेको आम्दानी लिनुहुन्छ । ३० वर्षसम्मको कमाइ लिएपछि उक्त आयोजनालाई यथास्थितिमा सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ । त्यसकारण निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । निजी प्रवद्र्धकलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । हरेक हिसाबले निजी क्षेत्रलाई सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । विद्युत्् प्राधिकरणले सहजीकरण गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा पनि आवश्यकताअनुसार सहजीकरण गर्दै जानेछ ।
विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्् खरिद सम्झौता (पिपिए) मा सहजीकरण गर्ने हो । निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने बिजुलीको बजार सुनिश्चित गरिदिने हो । जति पनि आयोजना आएका छन्, बढीभन्दा बढी पिपिए गर्ने नै हो । पिपिए भएका आयोजनामा पनि धेरै खालका समस्या आउँछन् । त्यस्ता आयोजनामा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने मितिमा आवश्यकताअनुसार प्राधिकरणले सहजीकरण गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले सहजै समय बढाइदिइरहेको छ । यसो भन्दैमा सबै अवस्थामा प्राधिकरणले समय बढाउन भने सक्दैन । तर, आवश्यकताअनुसार कारण हेरेर सहजीकरण गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि, कोभिडको समयलाई लिन सकिन्छ । कोभिडको समय आयोजनाको काम रोकियो । लामो समयसम्म कामै गर्न सक्ने अवस्था भएन । प्राधिकरणले त्यसमा सहजीकरण गरेको छ । सैद्धान्तिक रुपमै निर्णय गरेर १÷२ वर्षसम्म सहजीकरण हुन्छ । प्राधिकरणले व्यावसायिक उत्पादन गर्नुपर्ने मिति बढाइदिने हो ।
पहिलो त, प्राधिकरण गर्ने भनेको पिपिए नै हो । त्यसपछि निर्माणको समयमा प्राधिकरणले सहजीकरण गर्छ । अहिले पिपिएका निम्ति निजी क्षेत्रका मात्रै करिब १० हजार मेगावाटका आयोजना पाइपलाइनमा छन् । ती पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाहरूको पिपिए गर्नु सरकार र प्राधिकरणको दायित्व हो । त्यसलाई हामीले सुनिश्चित गरेर अगाडि बढ्यौं भने मात्रै आयोजना अगाडि बढ्ने हो । निर्माणको बाटो खुल्ने हो । प्राधिकरणले पिपिए नगरिदिएसम्म आयोजनालाई निर्माणको बाटो खुल्दैन । पिपिए सुनिश्चितता प्राधिकरणले नै गर्छ । प्राधिकरणले पिपिए गरेर मात्रै भएन, नेपालभित्रको बजारले धान्न सकेन भने के गर्ने ? भारतलगायत छिमेकी मुलुकको बजार खोज्ने र त्यहाँ बिक्री गर्ने दायित्व प्राधिकरणकै हो । बजारको सुनिश्चितता प्राधिकरणले नै गर्नुपर्छ ।
नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ । हालै भएको यो सम्झौताबमोजिम भारतले नेपालमा उत्पादन हुने १० हजार मेगावाट जलविद्युत् १० वर्षमा लैजानेछ । यो अति महत्वपूर्ण सम्झौता हो, जसले नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीको बजार सुनिश्चित भएको छ । आन्तरिक बजारलाई बढोत्तरी गर्ने र वैदेशिक बजारलाई सुनिश्चित गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्राधिकरणले लिएको छ ।
पिपिए मात्रै गरेर हुँदैन । पिपिए गरेर पनि प्राधिकरणले पैसा तिर्न सक्दैन भन्ने नजिर स्थापना भयो भने के हुन्छ ? त्यस्तो स्थिति पैदा भयो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्दैनन् । जलविद्युतमा थप लगानी आउँदैन । जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य लगानी गर्नेहरुलाई प्राधिकरणले विश्वास दिन्छ, दिइरहेको छ । प्रसारण लाइन बनाउन अनेकौं समस्या छन् । जग्गा, वनको ठूलो समस्या छ । हामीले प्रसारण लाइन भएर नकिनेको होइन । सबैको किनेका छौं । यसपालिको समस्या भनेको दोर्दी करिडोरको मात्रै हो । त्यहाँ प्रसारण लाइनको समस्याका कारणले किन्न नसकेका हौं । अन्त कहीँ पनि समस्या थिएन ।
‘टेक अर पे’ मा सम्झौता भएको छ । कि लिने कि तिर्ने सम्झौता भएपछि हामी तिर्छौं । त्यो विश्वासमा कुनै कमी हुने छैन । प्राधिकरणले कुनै पनि अवस्थामा किन्छ । विद्युत् खरिदमा समस्या आयो भने लगानीमा समस्या आउँछ । प्राधिकरण सम्झौताप्रति गम्भीर छ । लगानीको सुनिश्चितता गर्न बिजुली किन्नुपर्छ । सम्झौता भएको सबै बिजुली प्राधिकरणले किन्छ, किनेको छ । अहिलेसम्म प्राधिकरणले सबै खाले आयोजना गरी करिब १० हजार मेगावाटको पिपिए गरेको छ । पिपिए भएकामध्ये निर्माणाधीन अवस्थामा ३००० देखि ३५०० मेगावाटका आयोजना छन् । वित्तीय साधन जोहो गरेर पनि निर्माणमा जान नसकेका आयोजना बाँकी नै छन् । पिपिए गरेर वर्षौंसम्म नबनेका पनि छन् । त्यो विषयलाई पनि हेर्नुपर्छ ।
पिपिए गरेका आयोजना नबन्ने तर बनाउन सक्नेले पिपिए गर्न नपाउने विषय भने गम्भीर हो । यसलाई प्राधिकरण र सरकारले हेर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसलाई निजी क्षेत्रले पनि हेर्नुपर्छ । आयोजना बनाउन नसक्नेले छाड्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले पिपिए गरेर आयोजना वर्षौंसम्म होल्ड गर्ने होइन । उनीहरुले बनाउन नसक्ने आयोजनालाई छाड्नुपर्छ । यसमा सरकार र प्राधिकरणले अनुगमन गरेर कदम चाल्नेछ ।
निजी क्षेत्रले लगानी गरेर पिपिएको पाइपलाइनमा बसेका आयोजनालाई पनि प्राधिकरणले पिपिए खोल्नुपर्छ । विद्युत् बजारको सुनिश्चिततासँगै प्राधिकरणले पिपिए खोल्ने हो । प्राधिकरणले आन्तरिक बजारलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । विस्तारै विद्युत् खपत बढ्दै गएको छ । भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट लैजाने सम्झौताले नयाँ उत्साह थपिएको छ । बंगलादेशको बजार पनि नेपालको बिजुलीका लागि खुला हुँदै छ । अब बजार सुनिश्चित हुँदै छ । नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली खेर जाने अवस्था हुँदैन ।
अब प्राधिकरणले विस्तारै थप पिपिए खोल्दै जान्छ । प्राधिकरणले बढीभन्दा बढी पिपिए गर्ने नीति लिनुपर्छ, लिन्छ । जलविद्युत््् आयोजना मात्रै नभई सोलारका आयोजनाका लागि पनि प्राधिकरणले पिपिए खोल्दै छ । त्यसको अर्थ हामी पिपिए मात्रै गरेर बस्ने होइन । आयोजना कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनुगमनसमेत गर्ने हो । भारतमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्नुपर्नेछ । केही वर्षमै आन्तरिक बजारमा १०÷१२ हजार मेगावाट खपत गर्नुपर्नेछ । बंगलादेशलगायत बजार खुल्दै छ । यो सबै अवस्थाले नेपालले अब २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने नीति र लक्ष्य बनाउनुपर्छ । २० हजार मेगावाट बनाउन सकिएन भने मागै धान्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । भारतमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना असफल हुन सक्छ ।
२० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न कम्तीमा ३० हजार मेगावाटको पिपिए गर्नुपर्छ । पिपिए भएका सबै आयोजना निर्माण हुन्छन् नै भन्ने सुनिश्चित हुँदैन । भूगोल, वित्तीय सुनिश्चिततालगायत विविध कारणले कतिपय आयोजना समयमा आउँदैनन् । त्यसैले २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न कम्तीमा ३० हजार मेगावाटको पिपिए गर्नुपर्छ । यसै लक्ष्यको तयारीका साथ विद्युत्् प्राधिकरण अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । हामीलाई १० हजार मेगावाट चाहिएको हो, १० हजार मेगावाटको मात्रै पिपिए गर्छौं भन्यो भने त ५÷६ हजार मेगावाट मात्रै उत्पादन हुन सक्छ । लक्ष्य त पूरा हुन सक्दैन । यी सबै पक्षलाई हेरेर नेपाल सरकार गम्भीर रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनमा प्राधिकरण
निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्न प्राधिकरणले काम गर्दै आएको छ । त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीतिका साथ प्राधिकरण अगाडि बढेको छ । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग पहिलो काम पिपिए गर्ने हो । उक्त पिपिए ‘टेक अर पे’मा हुन्छ । त्यसपछि आन्तरिक बजार र बाह्य बजारमा बिजुली बिक्रीको दीर्घकालीन सुनिश्चितता गर्ने नै हो । त्यस निम्ति प्रसारण लाइनमा विस्तारलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने हो । प्रसारण लाइनको समस्याका कारण उत्पादित बिजुली गन्तव्यमा पुग्न सकेन भने खेर जान्छ । प्रसारण लाइनले उत्पादित बिजुली उपभोक्तासम्म पुग्न सहयोग गर्नेछ । सरल सहजीकरण गर्नेछ । धेरैभन्दा धेरै प्रसारण लाइन निर्माण अबको कार्यसूची र चुनौती पनि हो । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले मात्र विद्युत्् निर्यात सहज हुनेछ । यसमा प्राथमिकता दिनुपर्छ र प्राधिकरणले प्राथमिकता दिनेछ ।
निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा भएका समस्यालाई सहजीकरण प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले राज्यका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरण गरिदिने हो । प्राधिकरणले उत्पादनदेखि लगानी जुटाउन अनि उत्पादित बिजुली उपभोक्तासम्म पुग्ने वातावरणका निम्ति पूर्वाधार विस्तार गर्ने सबै कार्य गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रको कुनै गुनासो नहुने भन्ने होइन । कुनै गुनासो भएन भने झन् राम्रो हुँदैन । यो निरन्तर रुपमा चलिरहने प्रक्रिया हो ।सरकार र प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको जायज गुनासो मात्रै सम्बोधन गर्दै जान्छ ।
अहिले प्राधिकरणले भारतमा निर्यात गरिरहेको बिजुलीको हिस्सामा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । अधिकांश निजी क्षेत्रका आयोजना निर्यात भइरहेका छन् । अब निर्यात गरिने बिजुलीमा पनि निजी क्षेत्रको ठूलो हिस्सा हुन्छ । आउन लागेको विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत्् व्यापारको बाटो खोल्न लागेको छ । नयाँ ऐन आयो भने निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् व्यापार गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रलाई अर्धजलाशय र जलाशय जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधिसमेत बढाउने भनेको छ । त्यस हिसाबले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सबै खाले ऐन, नियम, कानुन बनिरहेका छन् । सरकार र प्राधिकरण दुवैले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छन् ।
(घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
