जलविद्युत् उत्पादनको सुरुआती चरणमा नेपालमा जलविद्युत् संरचनाको निर्माण गर्ने कुनै पनि कम्पनी थिएनन् । यस क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति पनि थिएनन् । निकै अप्ठ्यारो भूगोलमा काम हुने जलविद्युत् आयोजना निर्माण निकै चुनौतीपूर्ण मानिन्थ्यो । जलविद्युत््् उत्पादनका लागि ‘हेड’ आवश्यक हुने हुँदा ठाडो खोलाको पानीलाई सुरुङ बनाएर लैजानुपर्ने हुन्थ्यो । पाइप बिछ्याएर पानी लग्ने चलन सुरु भएको थिएन, सुरुङ नै निर्माण गरिन्थ्यो । त्यसो हुँदा नेपाली आफैंले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्छौं भन्ने कुनै सोचै थिएन ।
सुरुमा बुटवलको तिनाउ नदीमा १ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजा निर्माण गरियो । त्यसका लागि १ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्न नेपालमा जनशक्ति नपाएर अड हफ्टन नामक नर्वेजियनले विदेशी जनशक्ति ल्याएका थिए । त्यसमा नर्वे, डेनमार्क, स्विडेनलगायत देशका जनशक्ति थिए । केही नेपालीलाई पनि सामेल गराएका थिए । त्यहाँ काम गरेका र गरेको देखेर सिकेका केही नेपालीले सुरुङ निर्माणबारे सिक्ने मौका पाए ।
त्यसपछि स्याङ्जाको आँधीखोलामा ५ मेगावाटको आयोजना निर्माण अगाडि बढाइयो । त्यसताका मैले भारतको रुड्की विश्वविद्यालयबाट सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययन सकेर आइसकेको थिएँ । मैले त्यही आँधीखोला आयोजनामा काम सुरु गरें । त्यहाँ सुरुङलगायत भूमिगत संरचना निर्माणको काम गरियो । त्यस आयोजनामा धेरै देशका जनशक्तिलाई सामेल गरिएको थियो । नर्वे, अमेरिका, क्यानडा, स्विडेन, इंग्ल्यान्ड, आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्डजस्ता अनेक देशका मानिस काम गर्न आएका थिए । विदेशी जनशक्ति र स्वदेशी इन्जिनियर तथा प्राविधिकलाई लिएर काम गरिएको थियो । यी दुई आयोजना बनेपछि भने नेपालमा जलविद्युत््् निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति र अनुभव बढ्न थाल्यो ।
त्यसै क्रममा निजी क्षेत्रबाट ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाइयो । ठूलो आयोजना भएकाले यसका लागि ठूलै जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्थापन गरिएको थियो । आयोजनामा काम गर्ने परामर्शदाता कम्पनी, व्यवस्थापक, मुख्य इन्जिनियर, प्राविधिक, लगानीकर्ता बैंक सबै विदेशी नै थिए । काम गर्ने जनशक्ति धेरैजसो विदेशी थिए । यद्यपि, हामी पनि यसमा कार्यरत थियौं । केही नेपाली इन्जिनियर, प्राविधिक र अन्य जनशक्ति पनि कार्यरत थिए । यो आयोजना बनेपछि नेपालीले जलविद्युत््् आयोजना निर्माणमा अझ बढी अनुभव र सीप प्राप्त गर्ने मौका पाए ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि २०४९ सालको विद्युत्् ऐन आयो । निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत््् उत्पादनका लागि विद्युत्् खरिद–बिक्रीको दर (पिपिए) गर्ने व्यवस्था मन्त्री शैलजा आचार्यको पालामा भयो । त्यसैअनुसार नेपालमा निजी क्षेत्रका विदेशी कम्पनीले विदेशी नै जनशक्ति ल्याएर आयोजना निर्माण गरेका थिए ।
अब विस्तारै सधैं विदेशीलाई दिएर हुँदैन । नेपाली आफैंले आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा विकास हुन थाल्यो । तर, त्यसताका जलविद्युत््् आयोजनामा लगानी जुटाउनु निकै कठिन थियो । बैंकले लगानी गर्न मान्ने थिएनन् । तर, सानिमा हाइड्रोले २.६ मेगावाट आयोजना निर्माण गर्दा केही बैंकले लगानी गरे । अब नेपालीसँग जलविद्युत््् आयोजनाको सुरुङसहितका संरचना निर्माण गर्ने जनशक्ति, केही अनुभव र सीप, लगानी गर्ने बैंकसमेत उपलब्ध हुन थाल्यो । तर, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी थिएनन् । नेपालीले सुरुङ निर्माण गर्न सक्दैनन् । सुरुङ देखेर डराउँछन् भन्ने धारणा थियो ।
मैले हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी स्थापना गरी १५ वर्षअघि मात्र जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण गर्दा ‘नेपाली कम्पनीले पनि सुरुङ निर्माण गर्न सक्दो रहेछ’ भनेर धेरैले आश्चर्य मानेको अवस्था थियो । यद्यपि, सुरुङ निर्माणको यो प्रविधि हामीले सिकिसकेका थियौं । तर, सुरुङ, बाँध, पावर हाउसलगायत काम नेपालीले गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास थिएन । जलविद्युत््् आयोजनाको परामर्शदाता भने विदेशी र स्वदेशी मिलेर बुटवल पावर कम्पनीमार्फत गर्ने गरिएको थियो । स्वदेशी र विदेशी मिलेर हिमाल हाइड्रो जनरल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमार्फत सिभिलको काम गर्न थालियो । नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक भन्नेले फलामको काम गथ्र्यो । पछि विस्तारै अन्य कम्पनी पनि थपिँदै गए । जलविद्युत््् आयोजना बढ्दै गए । अहिले ३४ सय मेगावाट निर्माण भइसक्यो । झन्डै ३५ सय मेगावाट निर्माणको क्रममा छन् । निर्माण अघि बढ्न लागेका थुप्रै आयोजना छन् । नेपाली निजी क्षेत्रले नै १०० मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गरिसकेको छ । ३०० मेगावाटको आयोजना अगाडि बढाइसकेको छ । ५० मेगावाटसम्मका आयोजना त सामान्य हुन थालिसके । सरकारी क्षेत्रबाट ४५६ मेगावाटको आयोजना निर्माण भइसकेको छ ।
यही कम्पनी अर्थात् हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सनले पनि ५० मेगावाटको खिम्ती–२, झन्डै ५० मेगावाटको राहुघाट, इपिसी मोडलमा ४२ मेगावाटको एउटा सरकारी आयोजना, २२ मेगावाटको रोल्वालिङ जस्ता ६÷७ आयोजनामा काम गरिरहेको छ । दक्ष तथा अर्धदक्ष गरी झन्डै २ हजार व्यक्तिलाई यही एउटा कम्पनीले रोजगारी सिर्जना गरेको छ । अहिले यस्ता अन्य थुप्रै कम्पनी छन् । निजी प्रवद्र्धकले पनि विभिन्न कन्स्ट्रक्सन कम्पनी खोलेर आफ्नो जलविद्युत् आफ्नै कम्पनीले बनाउने क्रम सुरु भएको छ । ठूलादेखि मझौला र सानासम्मका थुप्रै जलविद्युत््् आयोजना निर्माण कम्पनी खुलेका छन् । यस क्षेत्रमा अहिले केही विदेशी लगानी वा व्यवस्थापनमा सञ्चालन भइरहेका आयोजनाबाहेक सबैतिर नेपाली नै नेपालीले काम गरिरहेका छन् । आयोजनाको अध्ययन, प्रवद्र्धन, परामर्श, लगानी, निर्माण, सञ्चालन सबै काममा नेपाली नै छन् । जलविद्युत् आयोजना भनेको अहिले नेपालीले नै गर्ने सक्ने सामान्य काम भएको छ । यही कारण हामी १८ घन्टा लोडसेडिङको अवस्थाबाट अहिले विद्युत्् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । यद्यपि, १००० मेगावाटमाथिका आयोजनामा लगानी गर्ने काम नेपालीका लागि अझै त्यति सहज हुन सकेको छैन ।
नेपालले भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको छ । बंगलादेशमा विद्युत्् निर्यात गर्न थालिसकेको छ । हालै मात्रै सन् २०३५ सम्म १० वर्षमा नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पु¥याउने लक्ष्यसहित सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ ल्याएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा विद्युत्ीय सवारीको प्रयोग समेत तीव्र रुपमा बढ्दै गएको छ । यी सुखद कारणले नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीका लागि बजारको अवसर खुल्दै गएको छ । त्यसैले जलविद्युत््् क्षेत्रमा ठूलो लगानी आउने सम्भावना छ । आउने लगानीले आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीको खोजी गर्छ । लगानीसँग निर्माण पनि समानान्तर रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसो हुँदा आगामी दिनमा नेपालमा जलविद्युत््् आयोजना निर्माणको गतिविधिले अझै तीव्रता पाउनेछ । जलविद्युत् निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय हाम्रा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिले विदेशमा पनि काम गर्ने गरिरहेका छन् ।
यद्यपि, हाइड्रोलोजी राम्ररी अध्ययन नगरी १० मेगावाट विद्युत्् निस्कने कम्पनीलाई १५ मेगावाटको बनाइदिने, सुरुङ खन्नुपर्ने ठाउँमा पाइप राखेर पानी लैजाने, संरचनाको ‘अलाइमेन्ट ठीकसँग नगर्ने’, लागत कम गर्नतिर ध्यान दिँदा संरचनाको गुणस्तर कमजोर बनाउने, राम्ररी निरीक्षण तथा अनुगमन नहुनेजस्ता समस्या वा चुनौती पनि हामीमाझ छन् ।
आयोजना वा प्रवद्र्धकसँगको विवाद (जग्गा मुआब्जा, क्षतिपूर्ति वा अन्य सामाजिक विषयमा) का कारण निर्माणस्थलमा ठेकेदार कम्पनी (कन्ट्रयाक्टर) को काम रोकिन्छ । यसले निर्माण कम्पनीलाई समय र आर्थिक क्षति पु¥याउने गरेको छ । यस्तो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । सकेसम्म अत्याधुनिक प्रविधि तथा उपकरण प्रयोग गरी स्वचालित रुपमा निर्माण कार्य गुणस्तरीय बनाउँदै लग्नुपर्ने बाध्यता पनि नेपाली जलविद्युत््् निर्माण कम्पनीलाई छ ।
जल, जमिन, जंगल र जनता (स्थानीय) सँग गाँसिएका सरोकारका विषय हुन् । सरकारी निकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिका प्रक्रियालाई सरल, सहज र चुस्त बनाउनुपर्छ । यी पक्षसँग गाँसिएका मुद्दाकै कारण आयोजनाको काममा निकै ढिलो हुने गरेको छ । नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेको एउटा निकाय विद्युत्् प्राधिकरण स्वयंले वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा वर्षाैंसम्म प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसकिरहेको अवस्था छ भने निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक वा निर्माण कम्पनीको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, आयोजना निर्माणमा विस्तृत र गम्भीर अध्ययन गरी उपयुक्त डिजाइन निर्माण नगरी दिगो जलविद्युत््् पूर्वाधार निर्माण हुन सक्दैन । सरकारले ल्याएको महत्वाकांक्षी नयाँ लक्ष्य पूरा गर्न नेपालीको लगानीले मात्रै पुग्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । विदेशी लगानी ल्याउन हेजिङ फण्डको उपयुक्त कार्यान्वयन विषय अगाडि बढाउनुपर्छ । यी यस्ता काम गर्न सकियो भने नेपालको विद्युत्् विकासमा निकै ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ ।
नेपालका लागि निर्यातको प्रमुख वस्तु नै अहिले विद्युत्् देखिएको छ । धान, चामलजस्ता खाद्यान्नको उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्न नसकी आयात गरिरहनुपरेको छ । अन्य वस्तुमा चिया, कफी, अलैंचीजस्ता कृषि वस्तुको सानो परिमाणमा निर्यात गरेर नेपालले चाहेको समृद्धि हासिल गर्न गाह्रो देखिन्छ । त्यसो हुँदा विद्युत््को उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ । यसले देशलाई ऊर्जा सुरक्षा दिलाई निर्यात गर्न सक्ने बनाउँछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त सरकार स्थायी नीति र विधिमा चल्नुपर्छ । कहिले जलविद्युत् उत्पादनमा आउने लगानीका लागि स्रोत नै नखोज्ने र कहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाएर प्रवद्र्धकलाई दण्डित गर्ने अवस्था बनाउनु हुँदैन ।
कहिले कर छुट दिने, कहिले रोक्ने, भ्याट छुट दिने घोषणा गरेर नदिनेजस्ता कामले निजी क्षेत्रको सक्रियतामा सरकारले लक्षित उपलब्धि हात पार्न सक्दैन । जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम विकट भूगोलमा गर्नुपर्ने भएकाले ढुवानी लागतका कारण निर्माण सामग्री (सिमेन्ड, डन्डी, फलामलगायत) यसै पनि महँगो पर्छ । त्यसमाथि कहिले सिमेन्ट उद्योगीले, कहिले फलाम उद्योगीले कार्टेलिङ गरी मूल्य बढाएको अवस्थामा निर्माण लागत अझ उच्च बन्न जान्छ । यस्तोमा सरकारले कडा निगरानी र नियमन गरी अवस्था सहज बनाउनुपर्छ । त्यसो हुन सके मात्र नेपालमा जलविद्युत् आयोजना चुस्तदुरुस्त तबरले निर्माण भई सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था आउँछ । यसले समग्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण कम्पनीलाई समृद्ध बनाउँदै लैजान्छ ।
(मल्ल हाइहिमालय हाइड्रो कन्सल्ट प्रालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
