नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत्को ग्राफ हरेक वर्ष बढेको छ । विद्युत् उत्पादनसँगै ग्रामीण क्षेत्रले विकासमा मारेको फड्को थोरैले मात्रै देखेका छौं । सरकारले निकाल्ने विभिन्न तथ्यांकमा नेपालको कुल विद्युत् जडित क्षमता यति पुग्यो उति पुग्यो भनेर मात्रै भनिन्छ । त्यसमध्ये निजी क्षेत्रले कति विद्युत् उत्पादन ग¥यो भन्ने कुरा निजी क्षेत्र आफैंले वा निजी क्षेत्रले आयोजना गरेका सभा सम्मेलनमा सहभागी केही सांसद र मन्त्रीहरूले बोले पनि अरु मञ्चमा भने उनीहरूले पनि बोलेको सुनिँदैन ।
नेपालको कुल जडित विद्युत् क्षमता अहिले ३ हजार ५०० मेगावाट पुग्दा २ हजार ७४० मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्र (विद्युत्् प्राधिकरणले कम्पनी मोडलमा बनाएका आयोजनासहित) बाट उत्पादन भएको छ । यो भनेको कुल विद्युत् उत्पादनको ८० प्रतिशत हो । निजी क्षेत्रको यो अपार सफलता मात्र २५ वर्षमा सम्भव भएको छ । १८ औं शताब्दीदेखि सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिलाई हेर्ने हो भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको २५ वर्ष भरखर वामे सर्दै गरेको समय भएपनि पछिल्लो दशक असाध्य उत्साहवद्र्धक छ ।
निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा प्रवेश नदिएको भए जलविद्युत् उत्पादनमा गुणात्मक परिवर्तन सम्भव थिएन । ८ वर्ष अघिसम्म चरम ऊर्जा संकट झेलिरहेको मुलुक अहिले खुद निर्यातक मुलुक बनिसकेको छ । भारतमा निर्यात हुने करिब १ हजार मेगावाट विद्युत्मा अधिकांश निजी क्षेत्रका आयोजनाकै उत्पादन छ । अहिले नेपालले बंगलादेशमा समेत विद्युत् निर्यात सुरु गरिसकेको छ । मुलुकले गरेको यो गुणात्मक परिवर्तनमा निजी क्षेत्रको अतुलनीय योगदान छ ।
निजी क्षेत्रले हिमाल र पहाडका चट्टान फोरेर पानीबाट बिजुली मात्रै उत्पादन गरेको छैन, तराईबाट हिमालसम्मै सडक बनाएको छ, कुलो बनाएको छ, खानेपानी पु¥याएको छ । गाउँको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा अतुलनीय योगदान पु¥याएको छ । निजी क्षेत्रले गरेको यस्तो योगदान सामाजिक अगुवा, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ, सरकारी क्षेत्रलगायतको मू्ल्यांकनभन्दा बाहिर छ ।
जलविद्युत् आयोजना पहाडी क्षेत्रमा निर्माण गरिने हुँदा जलविद्युत् आयोजनासम्म पुग्ने सडक र पुल जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूले नै बनाएका छन् । कतिपय ठाउँमा कामदार झुन्डिएर समेत भीरमा सडक निर्माण भएका छन् । त्यो देखेका उच्च तहका सरकारी अधिकारीले असम्भव रहेको सडक निर्माणको काम निजी क्षेत्रले कसरी सम्भव ग¥यो भने आश्चर्य चकित हँुँदै चर्चा पनि गरेका छन् । सरकारले सडक निर्माण गर्न हिम्मत नगरेको ग्रामीण क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आफैंले हजारौं किलोमिटर सडक बनाएर जलविद्युत्् उत्पादन गर्दै ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा अतुलनीय उच्च योगदान पु¥याएका छन् ।
उदाहरणका लागि, राहुघाट पुग्नु अघिको अजिंगरे भीरलाई नै हेरौं । एकदम जोखिमपूर्ण र डरलाग्दो यो भीरको बाटो हिँड्दा बर्सेनि मानिसहरूले ज्यान गुमाउने गरेका थिए । त्यस्तो ठाउँमा करिब ४ महिना लगाएर निजी क्षेत्रले बल्ल १ किलोमिटर सडक निर्माण ग¥यो । अहिले त्यही बाटो हुँदै ६÷७ वटा जलविद्युत्् आयोजना निर्माण भएर सञ्चालनमा आउन लागेका छन् । भीरहरूमा सडक निर्माण गर्दा विस्फोटक पदार्थ विस्फोट गराउनुपर्ने हुन्छ । सडक मुनी मानिसका घर हुन्छन् । जलविद्युत् प्रवद्र्धकले ठूलो जोखिम मोलेर त्यस्तो ठाउँमा पनि उच्च सावधानीका साथ काम गरेका छन्
नीलगिरि– १ जलविद्युत् आयोजनाको पहुँच मार्ग समयमा बनेका कारण आयोजना तोकिएको निर्माण अवधिभन्दा २ वर्ष पहिले नै बन्यो भने परियोजनाको लागत समेत निकै कम भयो । मर्मत ‘फ्री’अर्थात् मर्मत गरिरहनु नपर्ने बाटो भएको छ । नीलगिरीमा ३ किलोमिटर ड्रिलिङ ब्लाष्टिङ गरेर पहुँच मार्ग निर्माण गरिएको हो । यो सडक बनाउने क्रममा २ वटा एक्साभेटर समेत क्षति भएको थियो । यही पहुँचमार्ग नै यसरी सम्भव भयो भनेर चर्चा हुने गरेको छ । दक्ष तथा अनुभवी कामदारले सावधानी पूर्वक काम गरेका कारण मानवीय क्षति हुन पाएन । पछिल्लो १० वर्षमा नेपालमा धेरै जलविद्युत्् परियोजनाहरू निर्माणमा गएका छन् । तिनीहरूले कम्तीमा २०० भन्दा बढी बेलिब्रिज र त्यति नै संख्यामा पुल निर्माण गरेका छन् । सुरुमा आयोजनाका सामान ढुवानीका लागि बनाइएका बेलीब्रिज पछि सार्वजनिक प्रयोगमा आएका छन् । यी आयोजनाले १ हजार ५ सय किलोमिटरभन्दा बढी ग्रामीण बाटो बनाएका छन् । निजी क्षेत्रका जलविदुत् कम्पनीले सम्पादन गरेका सयौं सामाजिक कामको एकीकृत तथ्याङ्क निकाली रहेका छौंँ । जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि ऊर्जा उत्पादनमा गुणात्मक फड्को मार्दै मुलुक चरम लोडसेडिङ अन्त्यबाट निर्यातको चरणमा पुगेको छ । आन्तरिक खपत पनि प्रतिव्यक्ति २०० युनिटबाट करिब ४०० युनिट पुगेको छ । लोडसेडिङ अन्त्यभएपछिका केही वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धि पनि निकै उच्च गतिमा भएको थियो ।
नेपाली अर्थतन्त्रले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै गर्दा जलविद्युत्् प्रवद्र्धकहरूले नैबनाएका सडक,पुलको सहयोगमा कतिपय गाउँहरू बजारमा परिणत भएका धेरै उदाहरण छन् । स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय निर्माण गर्नुका साथै शिक्षक÷शिक्षिका र एम्बुलेन्सको व्यवस्थाले गाउँको जनजीवनमै आमुल परिवर्तन आएको छ । स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन सहयोग पुगेको छ । स्थानीय रूपमै खपत बढ्नुका साथै तरकारी, खाद्यबाली, कुखुरा, बोका, खसीले बजार र मूल्य पाएका छन् ।
ग्रामीण विकासको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष रोजगारी हो । एउटा सानो क्षमताको परियोजना निर्माण गर्दा पनि १ हजार बढी विभिन्न प्रकृतिका जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । निर्माण सकिएपछि पनि औसतमा २५ जनाको आवश्यकता पर्दछ । २०० परियोजना सञ्चालनमा छन् । २ हजार बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौंले रोजगारी पाएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको आम्दानी जलविद्युत् आयोजनाले बढाएको छ । राज्यले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ रोयल्टी पाइरहेको छ । कोभिड १९ पछि सुस्त भएको नेपालको अर्थतन्त्र जलविद्युत्् परियोजनाका कारण जेनतेन चलायमान भएको छ । ठूलो इक्विपमेन्ट, ट्रक, गाडीहरूको बिक्री बढ्नुका साथैडण्डी, सिमेन्टलगायतका उद्योगका उत्पादन खपत गर्ने एउटै ठाउँ जलविद्युत् आयोजना भएका छन् । जलविद्युत् आयोजनामा ७० देखि ८० प्रतिशत यही स्थानीय रूपमा उत्पादन हुने सामग्री प्रयोग हुने हुँदा नेपाली पुँजी नेपालमै बसेको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कति फरक पारेको छ भन्ने अध्ययन हुने हो भने पक्कै पनि ठूलै योगदान दिएको तथ्य बाहिर आउने छ । यो विषय धेरैले बुझेका छैनन्, राज्यले यस्ता विषय मनन गर्न जरुरी छ । निजी क्षेत्रको अहिले खर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । सर्वसाधरणको समेत सेयरमार्फत जलविद्युत्मा लगानी बढिरहेको छ । यो जनताको प्रत्यक्ष लगानी भएको क्षेत्र हो । कलकारखाना बन्द भएर, रोजगारीको समस्याका कारण युवा बाहिरिरहेका छन् । विदेशिने युवाको संख्या बढिरहेका बेला युवा जनशक्तिलाई यही रोक्न सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मार्फत सिर्जना गरीरहेको रोजगारीको अवसर नै मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक कदम हो । निजी क्षेत्रले त रोजगारी सिर्जना गरीरहेका छन् नै सरकारले पनि युवा शक्तिलाई स्वदेशमै राख्ने वातावरण बनाउने हो भने समृद्धिको सपना पूरा हुँदै जाने छ ।
सरकारको ऊर्जा विकासको लक्ष्यमा निजी क्षेत्रले हातेमालो गरेर काम गरिरहेको छ । नीति, नियममा रहेर काम गरिरहेको छ । कुल उत्पादनमा ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई कतिपय सरकारी निकायले बेला बखत विभिन्न बहानामा असहज बनाउने गरेको छ । निजी क्षेत्रको क्षमता विकास भइसकेको छ, ठूलो क्षमताका आयोजना निर्माण गर्न सक्षम भइसकेका छन् । अब, सरकारले परियोजना निर्माण गरेर बस्ने होइन, निजी क्षेत्रलाई सहजीरकण गरेर ऊर्जामार्फत समृद्धि हासिल गर्ने हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत्् उत्पदन गर्ने मार्गचित्र अघि बढाएको छ । १० हजार मेगावाट भारत निर्यात, ५ हजार मेगावाट बंगलादेश र चीन तथा अन्य मुलुकमा निर्यात गर्ने योजना मार्गचित्रमा छ । बाँकी रहेको १३ हजार ५०० मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने योजना छ । २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन चुनौतीपूर्ण देखिए पनि निजी क्षेलाई सहजीकरण गरिदियो भने पक्कै पनि सम्भव छ । सरकारले सहजीकरण गरेन भने त विगतमा सरकारले नै अघि सारेका १० वर्षमा १० हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनका लक्ष्य जस्तै यो पनि अधुरै रहनेछ ।
सरकारले कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सहजीकरण गर्नुपर्छ । उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन, समग्र प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । प्रसारण र वितरण प्रणाली बलियो बनाउने र खपतका योजना बनाउनुपर्छ । अहिलेको जस्तो नीतिले सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव छ । परियोजनाको पहिचानदेखि उत्पादनका चरणसम्म सहज रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ । उत्पादित बिजुलीले बजार पाउने हो भने विदेशी लगानी पक्कै आउँछ । नेपाली निजी क्षेत्रले पनि ठूला ठूला परियोजना बनाउन सक्ने अवस्था बनिसकेको छ । एकातिर ठूलो परिमाणमा बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्ने अर्कातिर विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) रोकिएको छ । नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले तत्काल पीपीए खोल्नुपर्छ । २० हजार मेगावाटभन्दा बढी विभिन्न प्रकृतिका जलविद्युत्् आयोजनाहरू पीपीएको पर्खाइमा छन् । जसमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई मोडालिटी बनाएर प्रसारणलाइन निर्माणमा समेत सहभागी गराउनुपर्छ । प्रसारण प्रणालीमा लगानी गर्दा नाफा हुने अवस्था आए निजी क्षेत्रले पक्कै पनि लगानी गर्छ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि बिजुली बिक्रीका लागि अनुमति मागिरहेको छ । सरकार एक्लैलै बिजुली बिक्री गर्न सक्दैन । प्रक्रियागत झन्झट छन् । निजी क्षेत्रले सीधै बाहिरका निजी क्षेत्रलाई बेच्न सक्छन् । भारतका धेरैवटा कम्पनीहरू छलफलका चरणमा छन् । निजी क्षेत्रले अनुमति पाउने हो भने तत्कालै भारत, बंगलादेशलगायतका देशमा पठाउन सक्छ । अहिले भारतमा करिब १ हजार मेगावाट निर्यात हुन थालेको छ भने बंगलादेशमा समेत ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ । यसले नेपालको जलविद्युत्को बजार सुनिश्चित भएको सकारात्मक सन्देश विश्वभर गइसकेको छ । अब यस क्षेत्रमा विश्वभरबाट लगानी ल्याउन सजिलो हुन्छ । मुलुक बनाउने उपयुक्त हतियार भनेको नै जलविद्युत्् हो । अबको २० वर्षमा यसबाट हामीले फाइदा लिन सकेनौं भने पछि पछौँ । नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास भइसकेको हुनेछ । राज्य संयन्त्रले समयमा नै यो विषय बुझ्न जरुरी छ ।
(खतिवडा इप्पानका महासचिव हुनुहुन्छ ।)
