अर्थतन्त्रमा ऊर्जाको योगदान र निजी क्षेत्रका मुद्दा

नेपालको जलविद्युत् आयोजना निर्माणको इतिहास ११४ वर्ष लामो छ तर ऊर्जामा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको तीन दशक मात्र पुग्दैछ । तीन दशकको अवधिमा निजी क्षेत्रले निर्माणसम्पन्न भएका, निर्माणाधिन आयोजनामा ऋण र स्वपूजीँ गरेर मात्रै १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । यो रकमले पक्कै पनि नेपालको अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा विशेष अर्थ राख्छ । अर्काेतर्फ कुल उत्पादित ३५ सय मेगावाट बिजुलीमध्ये निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुलीको हिस्सा पनि २७ सय ४० मेगावाट अर्थात ८० प्रतिशतभन्दा धेरै छ । निजी क्षेत्रको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको उपस्थितिकै कारणले मुलुक ऊर्जामा आत्मनिर्भरको बाटोमा लम्किएको कुरा कतैबाट पनि छिपेको छैन । दैनिक १४ घण्टे लोडसेडिङबाट आजित भएको मुलुक अहिले वार्षिक औसतमा विद्युत्् निर्यातकर्ता मुलुकको रुपमा दर्ज भइसकेको छ ।

बर्षाको समयमा ९४१ मेगावाट निर्यातका लागि छिमेकी मुलुक भारतले अनुमति दिएकोमा ६६ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली भारत निर्यात भइरहेको छ । नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले आव २०८०÷८१ मा मात्रै एक अर्ब ९४ करोड युनिट विद्युत्् छिमेकी मुलुक भारतलाई निर्यात गरेर १७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी ग¥यो । यो पक्कै पनि नेपालका लागि सुखद कुरा हो । अर्काेतर्फ वर्षायाममा नेपाल जलविद्युत््् क्षेत्रमा स्वनिर्भर भइसकेको छ । तर ,हिउँदेयाममा भने अझै पनि स्वनिर्भर हुन सकेको छैन ।
आव २०८०÷८१ म मात्रै नेपालले एक अर्ब ९१ करोड युनिट अर्थात १६ अर्ब ९३ करोड मूल्यको बिजुली आयात गर्नुप¥यो । प्राधिकरणले गत आवमा आयातभन्दा १३ करोड रुपैयाँ बढीको विद्युत्् बढी निर्यात गरेर निर्यातकर्ता मुलुक भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली स्रोत नै ऊर्जा हो । ऊर्जा एउटा खालको कच्चापदार्थ हो । जसको कारणले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ । नियमित बिजुली उपलब्ध हुने सुनिश्चित भएसँगै मुलुकमा नयाँ उद्योगधन्दा तथा करकारखाना खुल्ने मात्रै नभएर अर्थतन्त्रमा समेत नयाँ लगानी आउने छ । जलविद्युत््् आयोजनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा बहुआयमिक प्रभाव पार्छ । एक युनिट बिजुली थपियो भने कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा १.३१ युनिट बराबरको उत्पादकत्व बढाउने गर्छ । त्यसैले पनि ठूला परियोजना बनेसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत उत्साहको सञ्चार हुन्छ ।

हिउँदमा समेत बिजुलीमा स्वनिर्भर हुन जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यकता छ । आन्तरिक खपतका लागि मात्र नभई अन्तरदेशीय विद्युत्् व्यापारका दृष्टिले पनि नेपालमा जलायशयुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विकास महत्वपूर्ण छ । नेपालमा हिउँदेयाममा भारतीय बिजुलीको परनिर्भरता हटाउन जलाशययुक्त परियोजना निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । तर हालसम्म १०६ मेगावाट मात्र जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुन्छ । लामो समयसम्म सरकारले धेरै जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउन प्रयास गरेपनि निर्माण हुन सकेको छैन । न्यून परिपुर्ति कोष (भीजीएफ) मात्र निश्चित अनुदान दिएर सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । अथवा निजी क्षेत्रलाई लामो समय विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार ५०÷५५ वर्षलाई अनुमतिपत्र दिएर आकर्षित गर्नुपर्छ ।

विद्युतीकरणमा योगदान
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म ५८ प्रतिशत मात्रै घरधुरीमा विद्युतीकरण भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सालसम्म आइपुग्दा कुल जनसंख्याको ७८ प्रतिशत घरधुरी विद्युत्काे पहुँचमा पुगेका थिए । २०७५/७६ सालमा गार्हस्थ्य, सामुदायिक तथा औद्योगिक ग्राहक संख्या जोड्दा समग्रमा विद्युत्का उपभोक्ता ४५ लाख पुगेका थिए । तर,पछिल्ला तीन वर्षको अवधिमा भएको उपलब्धिमध्ये विद्युतीकरणमा प्राप्त उपलब्धि महत्वपूर्ण रहेको छ ।

तीन वर्षअघि ८९.७ प्रतिशत रहेको विद्युतीकरण अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको छ । आठ वर्षअघि २९ लाख ७० हजार रहेका विद्युत््को ग्राहक सङ्ख्या हाल सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । विद्युतकाे पहुँच मात्रै होइन, पछिल्ला वर्षमा विद्युत् खपत गर्ने क्षमतामा समेत उल्लेखनीय सुधार आएको छ । आठ वर्ष अघि प्रतिवर्ष ३ अर्ब ७२ करोड युनिट विद्युत् खपत हुने गरेकामा अहिले १० अर्ब २३ करोड युनिट पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १ सय ३१ युनिटबाट बढेर ४ सय युनिट पुगेको छ । घर–घर र वस्तिवस्तिमा बत्ति बाल्न मात्र होइन, उद्योग, व्यवसाय र कलकारखानामा विद्युत् पुर्याएर आन्तरिक खपत बढ्ने क्रम पनि भइसकेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बार्षिक आम्दानी १ खर्ब १६ अर्ब पुग्दा ५२ अर्बको योगदान निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुको छ । यसले ग्रामीण विद्युतीकरणमा समेत निजी क्षेत्रले ठूलो योगदान दिँदै आएका छन् ।

रोजगारीको अवसर सिर्जना
जलविद्युत् क्षेत्रले मुलुकभित्रै नयाँ रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो समय वार्षिक औसतमा एक हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदै आइरहेका छन् । जलविद्युत््् आयोजना निर्माणको क्रममा वार्षिक दुई लाख ३४ हजार जनालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै आइरहेको छ । मुलुकमा बेरोजगारीको समस्याले व्याप्त भएको बेला जलविद्युत््् आयोजनाले रोजगारी सिर्जनामा पुर्याएको योगदान महत्वपूर्ण छ । निर्माण सम्पन भएका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत््् आयोजनामा एक हजार ९ सय जनाले स्थायी रोजगारी समेत प्राप्त गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले आगामी पाँच वर्षमा जलविद्युत््् आयोजनाबाट मात्र ११ लाखले रोजगारी पाउने अनुमान छ ।

कुल ग्रार्हस्थमा ऊर्जा
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा ऊर्जा क्षेत्रको योगदानको विषयमा अझैसम्म पनि वृहत खालको अध्ययन र अनुसन्धान गरेको छैन । यद्यपि ऊर्जा क्षेत्रले सन् २०३० भित्र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २.५ प्रतिशत योगदानको लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार आव २०८०/८१ म विद्युत् ग्यासको योगदान १.६४ प्रतिशत हिस्सा हुने अनुमान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४० खर्बको जीडीपी हुँदा ३८ अर्ब ५८ अर्ब रहेकोमा ३३ अर्ब ८५ करोड थियो भने २०८०/०८१ म ५७ खर्ब ४ अर्ब जीडीपी हुँदा ९१ अर्ब ४३ अर्ब पुगेको छ । यो पक्कै पनि ऊर्जा क्षेत्रले मुलुकमा पारेको प्रभाव पक्कै पनि सकारात्मक र थप ऊर्जा प्रदान गर्ने खालको नै छ ।

राजस्वमा योगदान
नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट हुने सङ्कलन हुने राजस्व अर्थात रोयल्टी पनि सरकारको लोभलाग्दो आम्दानीको रुपमा देखिदैँ आइरहेको छ । आव २०७९÷८० मा ऊर्जा क्षेत्रको तर्फबाट १ खर्ब ५० अर्ब बराबरको योगदान देखिएको छ । यो तथ्यांक पनि पक्कै पनि ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई निकै सशक्त देखाउन मद्दत पु¥याउने काम गर्छ ।

निजी क्षेत्रले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका पूर्वाधारसँगसँगै अन्य क्षेत्रको विकासमा पनि महत्वपूर्ण टेवा दिदैँ आइरहेका छन् । निजी क्षेत्रले ग्रामीण विकासमा समेत ठूलो योगदान दिँदै आएको छ । इप्पानको प्रारम्भिक अध्ययनले ३५ सय किलोमिटरको सडक र ४०० किमीको सडक सुरुङ, ११ सय मिटर सुरुङमार्ग निर्माण, स्थानिय स्तरमा १ सय ४० वटा स्वास्थ्य केन्द्र, १ सय ५३ बिद्यालय, २०० बेली र पक्की पुल, ९५ खानेपानी आयोजना र ४५ सिचाई आयोजना निर्माण गरेको छ भने विभिन्न बिद्यालयमा २ सय शिक्षक र ३० वटा एम्बुलेन्समा सहयोग प्रदान गरेका छन् ।

निजी क्षेत्रले केबल जलविद्युत् आयोजना मात्रै बनाएका छैन, त्योसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जनामा पनि ठूलो भूमिका खेलेका छन् । आयोजनाहरुले विकास निर्माणका कामलाई पनि स्थानीय निकायसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढीरहेका छन् । जलविद्युत् आयोजनाकै कारणले मुलुकको दुरदराजका जनताले आधारभूत पूर्वाधार, सडक, बिजुलीबत्ती, विद्यालय लगायतका पूर्वाधार समेत प्राप्त गर्न सकेका छन् । यसले जनतालाई सुविधा प्रदानमा पनि योगदान गरेको छ भने ग्रामीण क्षेत्र सुलभ र सुगमतातर्फ जाने वातावरण निर्माण भएको छ ।

ऊर्जा विकासको भविष्य
अहिले करिब ४१ सय मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधीन छन् । विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भएर वित्तीय व्यवस्थाका लागि प्रयास गरिरहेका आयोजनाहरुको क्षमता पनि ३९ सय मेगावाट छ । यसैगरी विद्युत् प्राधिकरणमा पिपिए गर्नका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरुको क्षमता पनि १३ हजार मेगावाट बराबर छ । यति मात्र अर्को १२ हजार मेगावाटका आयोजना आयोजनाको सर्वे अनुमतिपत्र लिएर चरणमा छन् ।

अहिले निजी क्षेत्र करिब २८ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणमा लागि कस्सिएको अवस्था छ । अर्थात् करिब ५० खर्बभन्दा बढीका आयोजनाहरु निर्माण गर्छु भनेर निजी क्षेत्रले अध्ययनलाई निरन्तरता दिईरहेको छ । यति मात्र होइन, सरकारले पनि १०,८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, ३२८० मेगावाटको पञ्चेश्वर, १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जस्ता ठूला आयोजनाहरु निर्माणमा कस्सिएको छ । यसैगरी विदेशी लगानीका आयोजनाहरु पनि लगानीको चरणमा छन् । सरकारले उचित वातावरण निर्माण गर्न सकेमा आगामी १० वर्षभित्र झण्डै १०० खर्ब बराबरका ऊर्जा आयोजनाहरु अगाडि बढ्ने अवस्था छ । नेपालको जीडीपी अझै ६० खर्बको आसपासमै रहेको बेला यति धेरै लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा गर्न सकिएमा यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने निश्चित छ । तर अहिले पनि ऊर्जा विकास र विस्तारमा धेरै समस्या छन् । निजी क्षेत्रले समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो योगदान गरेपनि ऊर्जा आयोजनाहरु निर्माणमा धेरै समस्या भोग्नुपर्ने अझै पनि धेरै समस्या छन् ।

निजी क्षेत्रले सामना गरेका चुनौती
नेपालका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रर्वद्धकले सुरुवाती चरणमा केही किलोवाट वा एक मेगावाट क्षमताको जलविद्युत््् आयोजना निर्माणबाट यात्रा सुरुवात गरेको हो । पक्कै पनि सुरुवाती चरणमा नेपालका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुमा पक्कै पनि तमाम खालका चुनौतीका पहाड कायमै थियो । तर, निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माण थालेको तीन दशकको अवधिमा ऊर्जा क्षेत्र धेरे परिपक्क अवस्थामा पुगेको छ । तर अझै थ्रुपै खालका आरोह र अवरोहको सामाना गर्नुपरेको छ । आज निजी क्षेत्र आफैंले ५०० मेगावाट क्षमता सम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नु गौरबको विषय भएपनि नीजि क्षेत्र विभिन्न खालका चुनौती र जटिलतासँग पौठेजोरी खेल्दै आइरहेको छ । २०४९ साल यता, निजी क्षेत्रले मुख्यतया नदीप्रवाहीमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरु मात्रैै निर्माण गर्दै आइरहेका छन् । निजी क्षेत्रले नदीप्रवाहीमा आधारित जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ठूलो ज्ञान, सीप र प्रविधि प्रयोग गरी राज्यलाई उल्लेखनीय योगदान पु¥याउदैँ आइरहेका छन् ।

विद्युत् उत्पादन र मागको गतिशिलता अनुरुप अहिले राज्यलाई अर्धजलाशययुक्त तथा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा मौसमी सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने अर्काे मुख्य चुनौती देखापरेको छ । यस्ता खालका जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको पनि उपस्थिति र सहभागिता टड्कारो खड्किरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई नदीप्रवाहीमा आधारित जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा बटुलेको अनुभव, सीप र दक्षतालाई अबका दिनमा भने अर्थजलाशययुक्त तथा जलाशयुक्त आयोजनामा उपभोग गर्नुपर्छ । तर यसका लागि सरकारले खासै चासो दिएको छैन । यसका लागि भीजीएफको व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकारले सोचेको छैन । आयोजना निर्माणमा सरकार र सरकार निकायसँग लगानीयोग्य रकम कम भएको अवस्थामा सरकारले भीजीएफ दिने हो भने ठूला आयोजनाहरुमा पनि निजी क्षेत्रले लगानी र विकास गर्न सक्छ । सरकारले ठूला आयोजना निर्माणमा ढिलाई गरिरहेको बेला मुलुकको ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउन पनि ठूला आयोजनाहरुमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनका लागि सरकारले विशेष प्रोत्साहनको नीति बनाउनु आवश्यक छ । यस्ता आयोजनाको लागत र समय अन्य जलविद्युत् आयोजनाभन्दा निकै बढी भएकाले सरकारले अर्धजलाशय तथा जलायशयुक्त आयोजनाको पिपिए दररेट आर्कषक खालको गराउन जरुरी छ ।

पछिल्लो समय नेपालको जलविद्युत् आयोजनाको लागत र निर्माण अवधि लम्बिदै आइरहेको छ । यसको पछाडी स्थानीयदेखि सरकारका मन्त्रालयका झन्झटिलो प्रक्रियाहरुनै कारकको रुपमा देखिएका छन् । अझ प्रसारण लाइनको ढिलाइको कारणले अझै पनि निजी क्षेत्रका आयोजना निर्माण भएर पनि विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । यसैगरी विद्युत् खपत वृद्धि हुन नसकेको कारण बर्षामा आकस्मिकतामा नाममा विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली नलिने जस्ता समस्याबाट निजी क्षेत्र गुज्रिरहेको छ । पछिल्लो समयमा प्रसारण लाइनको जग्गा प्राप्ति र यसको क्षतिपूर्तिको समस्या पनि ठूलो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । अझ बारम्बार हुने नीति, कार्यविधि र निर्देशिका परिवर्तनको मारमा निजी क्षेत्र परेका छन् । यी लगायतका विविध कारणले जलविद्युत् आयोजनाको लागत क्रमशः वृद्धि भइरहेको छ । आयोजनाको लागत र समय बढ्यो भने प्रतिस्पर्धा पनि निकै कम हुन्छ । त्यसैले आयोजनाको लागत र निर्माण समय घटाउँदै निजी क्षेत्र अघि बढ्नेछ । अर्काे प्रमुख चुनौती पनि निजी क्षेत्र सामु छ । विद्युत् विधेयक स्वदेशी निजी क्षेत्रमैत्री छैन । यसलाई विद्युत् ऐन, २०४९ को भावना अनुसार ऐन जारी गर्नु अत्यावश्यक छ ।

भारत र बंगलादेशमा निजी क्षेत्रको क्रमशः ४९% र ४४% योगदान गरिरहेकोले बी टु बी व्यापारको प्रवल संभावना रहेको छ । विद्युत् विधेयक २०८० संसदबाट पारित भएसँगै निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् व्यापार गर्ने ढोका खुल्नेछ । के नेपालका निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गराउन सक्छन् भन्ने मुख्य चुनौती छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको तयारी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । विद्युत् व्यापारको लागि सम्भावित दर तथा बजार आंकलन गर्ने, जोखिमवहन गर्ने, आन्तरिक निकासी गर्ने आदि निजी क्षेत्रका मुख्य चुनौती छन् । विद्युत् माग,आपूर्ति तथा व्यापारको गतिशिलतासँगै देखापरेका उल्लिखित चुनौतीहरु त छन् नै त्यका अतिरिक्त विद्युत् आयोजना निर्माणक्रममा देखापर्ने गरेको अनगिन्तप् चुनौती पनि निजी क्षेत्रसँग छन् । स्थानीयबासीका असीमित माग सम्बोधन गर्ने, निजहरुबाट हुने अवरोधका हुँदाहुँदै पनि निर्माण कार्य अघि बढाउने, जग्गा प्राप्ति तथा वनक्षेत्रको उपभोग तथा वातावरणीय अध्ययन समयमा स्वीकृत गराउने, वन क्षेत्र उपभोग वापतमा सट्टा जग्गा दिनुपर्ने लगायतका चुनौती पनि छन् ।

अहिले प्रस्तावित गरेको विद्युत् विधेयकका कतिपय प्रावधानहरु निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा विकासमा हतोत्साही गर्ने किसिमका छन् । विदेशी लगानीकर्ता, सरकार र सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका छुट्टै किसिमका प्रावधानहरु राखिएका छन् । १३ हजार मेगावाट विद्युत् प्राधिकरणमा पिपिएका लागि कुरिरहेका छन् । प्रस्तावित विधेयक पारित भयो भने ती सबै प्रतिष्पर्धामा जानुपर्ने हुन्छ । अबौृ लगानी गरेर पिपिएको चरणमा पुगेका आयोजनाहरुलाई प्रतिष्पर्धामा जान सक्ने अवस्था हुँदैन । अझ यो विधेयकका कतिपय प्रावधानहरु विद्युत् ऐन २०४९ को भावना विपरीत छन् । यसमा सुधार वा परिमार्जन नभई जस्ताको जस्तै पारित भएमा यसले निजी क्षेत्रको ऊर्जा यात्रामा पूर्ण विराम लाग्न सक्छ । अहिले यो विधेयक पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।

सरकारले गर्ने सहजीकरण
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीहरु आयोजना प्रभावित क्षेत्रका अनावश्यक माग र दुख दिने प्रवृत्तिबाट हैरानी खेप्दै आइरहेका छन् । पछिल्लो समय स्थानीयको जे माग पनि जलविद्युत् आयोजनाले नै सम्बोधन गरिदिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्थानीय निकायले जलविद्युत् प्रवद्र्धकसँग अनावश्यक माग तेर्साउने प्रवृत्ति कायमै छ । स्थानीय सरोकारवालाको माग र अवरोध नियन्त्रण गर्न नसक्दा पनि आयोजना निर्माणको काम प्रभावित हुदैँ आइरहेको छ । आयोजनाहरुले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत काम गर्दै आइरहे पनि स्थानीयको माग भने निकै ठूला हुन थालेको छ ।

यसले आयोजना निर्माणमा थप व्ययभार थोपर्ने काम भइरहेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई १० प्रतिशत मात्रै सेयर दिने प्रणालीलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले जलविद्युत््् आयोजनामा धेरै स्थानीयबासीको सेयर छ, स्थानीय सेयर पनि दिने गरिएको छ तर विभिन्न खालका समस्या आउने गरेका छन् ।
सरकारले पनि निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने विषय धेरै छन् । नेपालमा जग्गा अधिग्रहणका संयन्त्र पनि वैज्ञानिक प्रकृतिका छैन् । त्यसले गर्दा पनि जमिनसँग सम्बन्धित विवाद बारम्बार आइरहने गर्छन । प्रसारणलाइन निर्माण गर्दा पनि ‘राइट अफ वे’ क्षेत्रको क्षतिपूर्तिका प्रावधानमा व्यापक सुधार गरेरै लैजानुपर्ने खाँचो छ । निजी क्षेत्रसँग लगानी गर्न पैसा छ, प्रविधि छ जनशक्ति छ भन्दाभन्दै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणको कामले भने गति लिन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले छिटो र छरितो ढंगले काम गर्न चाहेपनि पनि विविध कारणले ढिलासुस्ती हुने प्रवृत्ति विद्यमान नै छ ।

आयोजना प्रभावित वन क्षेत्रमा रुख कटानी गर्न तथा सोही क्षेत्र बराबरको नयाँ वनक्षेत्र परिपूर्ति गर्न पनि निकै समस्या छ । यो खालको समस्या पनि समाधान गर्न राज्यले आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक छ । वनक्षेत्रसँगका ऐन, कानुन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिलाई पनि समय सान्दर्भिक र विकासमैत्री गराउन आवश्यक छ ।

अन्तर सरकारी निकायहरुबीच एकआपसमा समन्वय र सहकार्य गर्ने वातावरण पनि तयार पार्न जरुरी भइसकेको छ । सो समन्वय गर्ने निकाय संघीय सरकार मातहत रहेका अन्तर सरकारी मन्त्रालय र प्रदेश र स्थानीय तह सबै तह र तप्कामा पनि समन्वय र सहकार्य गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक भइसकेको छ । संघीय सरकारलाई ठूलो मात्रामा राजस्व बुझाएपनि पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारले गैरकानूनी रुपमा तोकेरै राजस्व माग्न थालेका छन् । यसको अन्त्य गर्न सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अब निजी क्षेत्रलाई एकद्धार प्रणालीबाट सेवा दिने काम गर्न ढिला गर्नुहुदैंन । निजी क्षेत्रका विभिन्न खालका समस्या पनि समाधान गर्नतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ ।

निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजनामा सुरुङ लगायतका अन्य संरचना निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने बिस्फोटक पदार्थ आपूर्ति निर्वाध रुपमा गराउनुपर्छ । त्यसैले विस्फोटक पदार्थको आयातमा पनि सरकारले छिमेकी राष्ट्रहरुसँग सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । साथै वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, वन क्षेत्र उपयोग गर्ने विषय, रुख कटानका लगायतका विषयको समाधानका लागि आवश्यक समन्वय यथासक्य गर्नुपर्नेछ । जतिसक्दो छिटो, छरितो र प्रभावकारी रुपमा निजी क्षेत्रलाई सेवा दिनुपर्ने कुरामा राज्यले आफ्नो भएगरेका कानुनलाई सुधारेर हुन्छ कि कुनै विषयसँग सम्बन्धित निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन पनि सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । विद्युत् विधेयक,२०८० संसदमा दर्ता भइसकेको छ । यसमा पनि धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ । ऊर्जा विकासमा नेपालको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा निजी क्षेत्र रहेकोले निजी क्षेत्रको मुद्दालाई सम्बोधन गरेर मात्र विद्येयक अघि बढाउनु उपयुक्र्त हुन्छ ।

(डाँगी इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)