नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको इतिहास ११३ वर्ष पुरानो छ । ऊर्जा आयोजनाको निर्माणमा निजी क्षेत्रले उत्पादन सुरु
गरेको साढे दई दशक मात्र भयो । सरकारले ११३ वर्षसम्म पाएको सफलताभन्दा निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा पाएको सफलता धेरै छ । २५ वर्षअघि नेपालको विद्युत्् उत्पादन २५२ मेगावाट मात्र थियो भने अहिले करिब ३५ सय मेगावाट पुगेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको मात्र साढे २७ सय मेगावाट मात्र छ । तर, नेपालको जलविद्युत् लगायत ऊर्जा उत्पादनको जति सम्भावना छ, त्यसको अघि यो सफलता केही पनि होइन । तथापि, तुलनात्मक रुपमा यो साढे दुई दशमा निजी क्षेत्रले जलविद्युत् क्षेत्रमा छलाङै मारेको हो । क्यू २५ मा डिजाइन गर्ने हो भने नेपालको जलविद्युतबाट मात्र करिब एक लाख मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
उत्पादन क्षमताको तुलनामा विद्यमान जलऊर्जा सफलता कम हो । तर, २५ वर्षमा झन्डै ३२ सय मेगावाट उत्पादन थपिनु देशकै गौरवको विषय हो । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । जलविद्युत्काे महत्व र अर्थतन्त्रको हिसाबले हेर्दा खोलामा पानी होइन, बिजुलीरुपी सुन बगिरहेको छ । तर, राजनीतिज्ञ, नीति निर्मार्ताले यसलाई बुझ्न नसक्दा नेपाली युवा खाडी मुलुक साउदी, कतार जान बाध्य हुन् । देशको नेतृत्व गर्नेहरुले यसको अमूल्य योगदान र बजार मूल्य बुझेको भए आजको मितिमा ५० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भई छिमेकी मुलुकमा बेचेर खर्बौं डलर विदेशी मुद्रा आर्जन भइरहेको हुन्थ्यो ।
पहिलो विद्युत् आयोजना फर्पिङबाट विद्युत्् उत्पादन गरेको ८० वर्षसम्म सरकारले यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनेबारे सोच्न पनि सकेन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक खुला अर्थतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो । त्यसपछि मात्रै ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच सरकारका नेतृत्वमा आयो । २०४९ मा विद्युत्् ऐन आएपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई स्वागत ग¥यो। २०५१ सालदेखि जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र निजी क्षेत्रलाई दिन सुरु गरियो । तर, सरकारले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत््को मूल्य निर्धारण गर्न नसक्दा अर्को २÷३ वर्ष समय खेर गयो ।
यसरी भएको थियो निजी क्षेत्रको प्रवेश
विद्युत् ऐन, २०४९ आउनुअघि २०३८ सालमा एक मेगावाटको तिनाउ जलविद्युत् परियोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिए पनि त्यतिबेला निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदा सरकारीकरण गरी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) ले २०४१ सालमा १२.५ मेगावाटको झिमरुक परियोजना र २०४८ सालमा ९.४ मेगावाटको आँधीखोला परियोजना निर्माण गरेको थियो । त्यतिखेर बीपीसीले परियोजना वरिपरि विद्युतीकरण गरी विद्युत् बिक्री गरेको थियो ।
निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकका लागि बिर्सनै नहुने दिन हो–२०५५ सालको असार १४ गते अर्थात् २८ जुन १९९८ । यो दिन
नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक पिपिएको दर तोकिएको थियो । यसको श्रेय तत्कालीन उपप्रधान एवं जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यलाई जान्छ । विद्युत्् ऐन, २०४९ ले निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई खुल्ला गरे पनि सरकारले बिजुली किन्ने सुनिश्चितता नलिएको कारण जलविद्युत््् परियोजना अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् । त्यतिबेलासम्म ६० मेगावाटको खिम्ती, ४५ मेगावाटको अपर भोटेकोशी र ७.५ मेगावाटको इन्द्रावती तेस्रोको विद्युत्् खरिद सम्झौता(पिपिए) पहिल्यै भए पनि पिपिएको दर तोकिएको थिएन । निजी क्षेत्रको मागप्रति सकारात्मक तत्कालीन ऊर्जामन्त्री आचार्यले पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई १ देखि १० मेगावाटसम्म क्यू ९० मा बनाउने गरी पहिलोपटक वर्षामा प्रतियुनिट २.७६ रुपैयाँ र हिउँदमा प्रतियुनिट ४.०३ रुपैयाँ कायम गर्ने गरी पिपिए दर तोक्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिपछि २०५५ साल असार १४ गते विद्युत् प्राधिकरण बोर्ड बैठकले यही दर तोक्यो । क्यू ९० मा बनाउन नसक्ने निजी क्षेत्रको गुनासोपछि फेरि आचार्यले यसलाई क्यू ६५ मा झारेर पिपिए दर पनि हिउँदमा ४.२५ र वर्षामा ३ रुपैयाँ प्रतियुनिट कायम गर्नुभयो । यही निर्णय जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका लागि थप महत्वपूर्ण जग बन्यो ।
यो निर्णयपछि सबैभन्दा पहिला लमजुङको ०.१८३ मेगावाटको स्याङगे खोलाले २०५८ माघ ३ गते प्राधिकरणसँग पहिलो पिपिए गरेको थियो । सरकारले अपनाएको खुल्ला नीति नै निजी प्रवद्र्धकका लागि जलविद्युतमा लगानी गर्ने सबैभन्दा ठूलो अवसर बन्यो । सुरुमा निजी क्षेत्रले बढीमा १० मेगावाटसम्म मात्र बनाउन सक्छ भन्ने मान्यता थियो । तर, समयक्रममा सरकारले निजी क्षेत्रलाई जतिसुकै ठूला परियोजना बनाउन पनि अवसर दियो ।
२५ वर्षमा निजी क्षेत्रको फड्को ः १८३ किलोवाटदेखि ४५६ मेगावाटसम्म
नेपालमा स्वदेशी निजी क्षेत्रले पहिलापटक बिजुली उत्पादन गरेको स्याङगे खोला साना जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता १८३ किलोवाट थियो । सामान्य भाषामा भन्दा १ मेगावाटलाई ५ भाग लगाउँदा १ भागभन्दा पनि कम विद्युत् उत्पादन भएको थियो । तर, अहिले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा विकास गरिरहेको आयोजनाको क्षमता २८५ मेगावाटसमेत छ । विद्युत् उत्पादन नै सुरु गरिसकेको आयोजनाको क्षमता ८६ मेगावाट छ । यति मात्र होइन, निजी क्षेत्रको लगानी मोडलमै बनेको ४५६ मेगावाटको आयोजना निर्माण हुनुमा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारी लगानीभन्दा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्ने गरी अपनाएको निजी मोडलको ढाँचा पनि कारक हो । अहिले निजी क्षेत्र ५ सय मेगावाटसम्म निर्माणका लागि सक्षम भएको छ ।
निजी क्षेत्रले पहिलोपटक निर्माण सम्पन्न गरेको १० मेगावाटभन्दा ठूलो आयोजना नै २०६९ सालमा सम्पन्न भएकोे थियो । पर्वतमा २०६९ मंसिरमा युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनीले १० मेगावाटको तल्लो मोदी जलविद्युत््् आयोजनाबाट विद्युत्् उत्पादन सुरु गरेको थियो । यो नै निजी क्षेत्रको पहिलो १० मेगावाटभन्दा ठूलो आयोजना हो । सो आयोजना बनाउन निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् उत्पादनमा प्रवेश गरेको मितिले करिब १२ वर्ष लागेको थियो । १० मेगावाटबाट २० मेगावाटमा पुग्न भने निजी क्षेत्रलाई धेरै समय लागेन । १० मेगावाटबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको २ वर्षपछि नै २०७१ माघमा सानिमामाई हाइड्रोपावर कम्पनीले इलाममा २२ मेगावाटको माइखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु ग¥यो ।
२२ मेगावाटको आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको २ वर्षपछि नै २०७३ पुसमा मादी पावर कम्पनीले कास्कीमा २५ मेगावाटको माथिल्लो मादी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको थियो । त्यस्तै, २५ मेगावाटपछि ४० मेगावाटको कोसेढुंगा पार गर्न निजी क्षेत्रले २०७८ सम्मै कुर्नुप¥यो । रुबस्ट इनर्जीले लमजुङमा ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट २०७३ असारमा विद्युत् उत्पादन सुरु भयो । त्यसको एकै वर्षपछि निजी क्षेत्रले अर्को कोसेढुंगा पार ग¥यो । ग्रिन भेन्चर्स कम्पनीले पहिलोपटक २०७८ कात्तिकमा ५२.४ मेगावाटको लिखु–४ जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु ग¥यो । तर, यो सफलता ५÷७ वर्षअघि आयोजनाको लाइसेन्स लिएर एकाएक आएको सफलता होइन । साँच्चै भन्ने हो भने ५० मेगावाटभन्दा ठूलो आयोजनाबाट विद्युत्् उत्पादन सुरु गर्न निजी क्षेत्रलाई इन्द्रावती तेस्रोबाट पहिलोपटक ऊर्जा उत्पादन सुरु गरेको मितिले करिब २१÷२२ वर्ष नै लागेको देखिन्छ ।
२०७९ फागुनमा निजी क्षेत्रले अर्को कोसेढुंगा पार ग¥यो । साहस ऊर्जाले सालुखुम्बुमा ८६ मेगावाटको सोलु खोला (दूधकोशी) जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्यायो । यो नै अहिलेसम्म सञ्चालनमा रहेको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो आकर्षक आयोजना हो ।
१०० मेगावाटभन्दा ठूला निजी क्षेत्रका आयोजना
अहिले तमोर सानिमा इनर्जीले २८५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । नेपाल वाटर एन्ड इनर्जीले विदेशी लगानीमा २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १, नासा हाइड्रोपावर कम्पनीले १६० मेगावाटको लाप्चेखोला, मनाङ मस्र्याङ्दी हाइड्रोपावरले १३५ मेगावाटको मनाङ मस्र्याङ्दी, लाङटाङ भोटेकोशी हाइड्रोपावरले १२० मेगावाटको रसुवा भोटेकोशी र ब्ल्यू इनर्जीले १०० मेगावाटको सुपर त्रिशुली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
साठीको दशकमा १८३ किलोवाटको आयोजना निर्माण गरेर आएको निजी क्षेत्रले यो बीचमा आफूलाई परिस्कृत गर्दै ८० को दशमा २८५ मेगावाटका आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्दै छ । तीन दशकमा नेपाली निजी क्षेत्रले गरेको यो प्रगतिलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि नै मान्नुपर्छ । हाल ४,१६३ मेगावाटका १४१ वटा आयोजना निर्माणाधीन छन् भने पिपिए भएर वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेका ४,३६३ मेगावाटका १४१ भन्दा बढी आयोजनामध्ये १० मेगावाटभन्दा ठूला ७० आयोजनाको क्षमता नै ४ हजार मेगावाटभन्दा बढी छ ।
यीमध्ये पनि २० मेगावाटभन्दा ठूला ५८ आयोजनाकै क्षमता मात्रै ३,९०० मेगावाट रहेको छ । अझै यसलाई सर्टलिस्ट गर्ने हो भने ४० मेगावाटभन्दा ठूला ३० आयोजनाको क्षमता नै ३२०० मेगावाटभन्दा बढी छ । अर्थात्, पिपिए गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका ३० आयोजनाको औसत क्षमता नै १०० मेगावाटभन्दा बढी रहेको छ । यीमध्ये १० जलविद्युत््् आयोजनाको क्षमता कम्तीमा १०० मेगावाट भन्दा बढी छ । अर्थात् १० आयोजनाको क्षमता २१०० मेगावाट छ । जुन औसतमा २०० मेगावाटका आयोजना छन् ।
१०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा टाइम्स इनर्जीको ३४१ मेगावाटको बूढीगण्डकी, एससी पावरको २९८ मेगावाटको तिला १ र २९६ मेगावाटको तिला २, नौलो नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिकको २२६ मेगावाटको बूढीगण्डकी ख, समृद्धि इनर्जीको २१६ मेगावाटको बझाङ माथिल्लो सेती, कालीगण्डकी गर्ग हाइड्रोपावरको १८० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ग, क्रिष्टल पावरको १६६ मेगावाटको सुपर तमोर, बुटवल पावरको १३९ मेगावाटको तल्लो मनाङ, स्पार्क हाइड्रोको १२८ मेगावाटको तमोर मेवा र नौलो नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिकको १०३ मेगावाटको बूढीगण्डकी क जलविद्युत् आयोजना १०० मेगावाटभन्दा ठूला छन्, जुन निकट भविष्यमै निर्माणमा जानेछन् ।
दस वर्षमा २८,५०० मेगावाटको लक्ष्यमा निजी क्षेत्र सरकारले हालै १० वर्षभित्र उत्पादन क्षमता २८५०० मेगावाट पु¥याउने गरी मार्गचित्र ल्याएको छ । यसका लागि करिब ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रबाट मात्र ५० प्रतिशत उत्पादन गर्ने लक्ष्य देखिएको छ । सरकारले अहिले ऊर्जा आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्नु आवश्यक छ । आयोजना निर्माणका लागि प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने, वन तथा वातावरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, थप लगानीका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य गर्नु अति आवश्यक छ ।
विगतमा पनि सरकारले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरे पनि त्यो सफल भएन । अहिले निजी क्षेत्रबाट मात्र करिब २९ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना अघि बढेका छन् । सरकारले नीति, कानुन, निर्देशिका र कार्यविधिलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । सबै तबरले अनुकूल वातावरण बनाउन सकियो भने निजी क्षेत्रबाट मात्रै निर्धारित २८,५०० मेगाजाटको उत्पादन लक्ष्य सम्भव छ । तर, यसका लागि लगानी गर्ने, बजार विस्तार गर्ने तथा अहिले देखिएका प्रक्रियागत झन्झटलाई जतिसक्दो चाँडो न्यूनीकरण गर्नु वान्छनीय छ ।
(कार्की इप्पानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
