वि.सं. १९६८ सालबाट नेपालमा बिजुली उत्पादन सुरु भएको हो । २०४९ सालमा सरकारको आर्थिक उदारीकरणको नीतिसँगै नेपालमा निजी प्रवद्र्धकहरूले ऊर्जा उत्पादनमा लगानी सुरु गरेका हुन् । निजी क्षेत्रको लगानी सुरु भएको करिब ३० वर्षमा देशको उज्यालोले काँचुली फेरेको छ भन्दा अनुपयुक्त नहोला । आज वर्षायाममा भए पनि विद्युत् निर्यातको अवस्थामा हामी पुगेका छौँ । सरकारी आयोजना १०औँ वर्षसम्म पनि नबन्ने तर निजी प्रवद्र्धकहरूका आयोजनाहरू धमाधम बन्दा देशले बिजुली निर्यातको अवसर पनि पाएको छ । विद्युत् निर्यातबाट अर्बौं र खर्बौं कमाउनका लागि यसमा निजी प्रवद्र्धकहरूलाई अगाडि सार्नैपर्छ । अहिले नेपालमा जति ऊर्जा उत्पादन भएको छ, त्यसको मुख्य योगदान निजी क्षेत्रको नै छ । भविष्यमा पनि निजी क्षेत्रको योगदानबिना सरकार वा प्राधिकरणले मात्रै सबै उत्पादन गर्छु भनेर सम्भव नै छैन ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित नगरी हुँदै हुन्न भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु । किनभने मैले थोरै समय भए पनि ऊर्जा मन्त्रलायको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएँ । त्यो समयमा ऊर्जामा निजी क्षेत्रको योगदान र आवश्यकतालाई नजिकबाट हेर्ने अवसर पाएको छु । यति हुँदाहुँदै पनि ऊर्जा उत्पादनका क्रममा निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका समस्यालाई पनि देखेको छु । सो बेलामा ४ वर्षदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) रोकिएको थाहा पाउँदा अचम्मित भएको थिएँ । ऊर्जामन्त्री हुनुभन्दा पहिलासम्म के अवस्था छ भन्ने थाहा थिएन । वास्तवमा ऊर्जा क्षेत्रको त्यस्तो जानकार मान्छे पनि थिइनँ । तर, मलाई यति मात्र के थाहा थियो भने, नेपाललाई केही कुराले बनाउँछ भने त्यो ऊर्जा क्षेत्रले नै बनाउँछ । जसरी मध्यपूर्वका देशहरू वा खाडी मुलुकहरू पेट्रोलियम पदार्थ बेचेर नै सम्पन्न र सुखी छन् । कुनै दिन नेपाललाई, नेपाली नागरिकलाई सुखी र सम्पन्न बनाउन ऊर्जाबाट मात्रै सम्भव छ, विद्युत्कै कारणले हुनेछ ।
विद्युत्को कारणले मात्रै हामी बन्न सक्छौँ भन्ने बुझाइ मेरोे थियो । वर्षदेखि पिपिए रोकिएको थाहा पाउँदा अचम्म र दुःख पनि लाग्यो । ४ वर्षदेखि विद्युत् उत्पादन प्रक्रिया रोकेर राख्दा कुनै न कुनै दिन गएर विद्युत् समस्या त आउँछ । त्यो नआओस् भन्नका लागि मैले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर १५ सय मेगावाटको पिपिए खुलाउने निर्णय गराएँ । त्यसका केही जटिलताहरू थिए, त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रक्रिया अघि बढाइयो । त्यतिमात्र नभई पिपिएमा हुने ठुलो आर्थिक चलखेल हुन नदिने गरी नै काम गरियो । सबैको सहयोगमा पिपिएमा लगाइएको कोटा प्रणालीलाई संशोधन गरियो । यसले करिब ४ खर्ब लगानीको बाटो खुला ग¥यो ।
पिपिए गर्न कुनै प्रकारको तगारो सिर्जना गर्नुहुन्न । १५ सय मेगावाटको मात्र नभई अरू हजारौँ मेगावाटको बाटो खुल्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सँगसँगै व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्छ । हामीले विद्युत् उत्पादन गरिसकेपछि कहाँ बेच्ने भन्ने कुरा चिन्ता लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । अहिले पनि हाम्रो सबै घरधुरीमा बिजुली पुगको छैन । अहिले पनि हामी पूर्ण रूपले लोडसेडिङ मुक्त भएका छैनौँ । अहिले पनि भारतबाट बिजुली किन्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले नेपालमा पर्याप्त उद्योगधन्दाको विकास गर्ने, खाना पकाउने एलपी ग्यासलाई विस्थापित गर्न विद्युतीय चुह्लोको व्यवस्था मिलाउने, विद्युतीय गाडीमा प्रोत्साहन दिने र सबै क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरेर व्यापक रूपमा विद्युत् उपयोगको वातावरण तयार गरेर देशभित्र नै खपत बढाई माग बढाउन सक्छौँ । त्यसकारण विद्युत् उत्पादनमा कहाँ खपत गराउने भन्नेमा धेरै चिन्ता लिनुपर्दैन । साथै, भारतमा निर्यात गर्न सकिन्छ ।
हाम्रा नीति निर्माता वा सरकारमा बस्नेहरूमा एउटा भय छ, भारतले हाम्रो ऊर्जा किनिदिएन भने के हुन्छ ? भन्ने । तर, भारतसँग हाम्रो बिजुली नलिई अर्को विकल्प नै छैन । भारतलाई हरित ऊर्जाको अत्यन्तै खाँचो छ । कार्बन जिरो लक्ष्य प्राप्तिका लागि हरित ऊर्जाको उपयोग उसको बाध्यता हो । जसरी हामीलाई हाम्रो बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्न कर लाग्छ, त्यसरी नै हाम्रो बिजुली किन्ने बाध्यता भारतलाई छ ।
मेरो कार्यकालमा तत्कालीन विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राको नेपालमा भ्रमणका क्रममा अरू विभिन्न विषयसँगै विद्युत्को दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । क्वात्रासँग मैले भनेको थिएँ, ‘नेपाल वा भारतले लुकाउनुपर्ने कुनै कुरा छैन । नेपालले ठुलो मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने भारतलाई नबेची उपाय छैन । भारतले पनि जतिसुकै ठुला कुरा गरे पनि नेपालसँग बिजुली नकिनी हुँदैन । यो हाम्रो दुई देशको नै बाध्यता हो र आवश्यकता हो । यसलाई हामीले जटिलतातर्फ लानुभन्दा सरलतातर्फ लगेर प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ । आखिर तपार्इँले किन्नैपर्छ, हामीले बेच्नैपर्छ । भारतले एकमुष्ट विद्युत् खरिद गरिदियोस् भन्ने नेपाल चाहन्छ ।’ यसो भन्दा विदेश सचिवले अचम्म मान्दै नयाँ कुरा आएको बताएका थिए । उनले यो यथार्थ हो र यसअघि यसरी सोचिएको थिएन भनेका थिए । त्यसपछि उनले भारतले कति लिइदेओस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा मैले २५ हजार मेगावाट भनेको थिए । एकमुष्ट २५ हजार मेगावाट किन्ने सुनिश्चितता गरिदिन भनेको थिएँ । यसो हुँदा हामीलाई यहाँ लगानी गर्न सजिलो हुन्छ । लगानीकर्ताहरूको लगानी सुरक्षित हुन्छ । लगानी पनि युद्धस्तरमा हुन्छ भने उत्पादन पनि छिटो हुन्छ ।
छिटो उत्पादन हुँदा भारतले सुविधा पनि छिटो प्राप्त गर्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यसलाई कार्यसूचीका रूपमा राखौँ भन्ने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जेठ २०८० को भारत भ्रमणमा १० हजार मेगावाटको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्ने प्रतिबद्धता भारतले गरेको थियो । अहिले सम्झौता पनि गरिसकेको छ । मैले छोटो समय ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दा पनि महत्वपूर्ण काम भए ।
समग्रमा नेपालको ऊर्जा विकासमा नीतिगत समस्या छँदै छ भने नेतृत्वमा बस्नेहरूले ऊर्जा क्षेत्रको महत्व नबुझ्दा र निर्णय क्षमता नराख्दा ऊर्जा क्षेत्रले ठुलो समस्या बेहोर्नुपरिरहेको छ । निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले समस्या बेहोर्नुपरिरहेको छ । वन ऐन, खरिन ऐन, विद्युत् ऐनलगायत ऐन नियम एकअर्कामा बाझिएका छन् । योसँगै मूलतः नेतृत्व वर्गको ऊर्जा क्षेत्रको बुझाइको तह नै मुख्य समस्याका रूपमा छ । निजी क्षेत्रका तर्फबाट पनि केही कमजोरीहरू छन् । लामो समयदेखि पिपिए गरेर काम अगाडि बढाइएको छैन । झोलामा खोला भन्ने उखान विद्युत् क्षेत्रमा प्रचलित नै छ । तर, यसमा पनि सरकारको नियमन भयो, सरकारको नीति ठिक भयो भने र सरकारमा बस्ने मानिसहरू सबै ठिक भए भने यो समस्या हट्छ । मूल रूपमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित नगरीकन, ऊर्जा उत्पादन र व्यापार दुवै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई क्रियाशील नबनाई हामीले ऊर्जा क्षेत्रको लाभ लिन सक्दैनौँँ । हामीले ऊर्जा क्षेत्रबाट लाभ लिनका लागि सरकारले अहिले लिइरहेको नीति र सरकारको गतिले यस क्षेत्रको काँचुली फेरिँदैन । सरकारले नीति र गति नै बदल्न जरुरी छ ।
निजी क्षेत्र अब नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) मा सीमित हुनुभन्दा अर्धजलाशययुक्त (पिआरओआर) र जलाशययुक्त (ड्याम) आयोजनाहरूमा पनि लगानी गर्न आवश्यक छ । तर, यसमा लागत बढी हुन्छ । लागत बढी हुँदा मुनाफा कम हुने हुन्छ । निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा नाफालाई पनि हेर्छ । जहाँ छिटो उत्पादन हुन्छ, कम लगानी लाग्छ र जहाँबाट छिटो प्रतिफल पाइन्छ, निजी क्षेत्र त्यसतर्फ आकर्षित हुन्छ नै । त्यसमा सरकारले कि सुविधा दिएर प्रोत्साहित गर्न सक्छ । नभए ठुला र जलाशययुक्त आयोजना सरकारले नै बनाउने हो ।
सरकारले विद्युत् उत्पादनमा नयाँ–नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिरहँदा अहिलेको परिस्थितिलाई पनि केलाउन पर्ने हुन्छ । अहिले कति आयोजनाको पिपिए भएको छ, एउटा आयोजना बन्न कति समय लाग्ने गरेको छ भन्ने हेर्नुपर्छ । लक्ष्य साँध्दैमा मात्रै हुँदैनन् । पहिले मार्गप्रशस्त गर्नुप¥यो, अनि पो लगानी बढ्छ र समयमा नै आयोजनाहरू सम्पन्न हुन्छन् । अहिलेको नीति र गतिले ऊर्जा विकासमा कुनै योगदान दिँदैन भनिरहँदा कुनै पनि कुरा असम्भव भने छैन । अहिलेको नीति र गतिलाई परिवर्तन गरे कायापलट हुन्छ ।
ऊर्जा विकासमा लगानीको कुनै समस्या छैन । निजी क्षेत्र तयार छ । तर, सरकारकै नीति ठिक छैन । अर्थ मन्त्रालयले आयोजना बनाउन पैसा दिनै पर्दैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर निष्कासनको अनुमति दिए खर्बौं रकम आउँछ । त्यसलाई जलाशययुक्त आयोजनाको उत्पादनमा लगाउन सकिन्छ । त्यस्तै, अहिले खर्बौं पैसा सरकारी संस्थानहरूले मुद्दतीमा राखेका छन्, त्यसलाई पनि यता लगानी गर्न सकिन्छ । यस्तै नीति बनाउने हो भने विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई कुनै आयोजना नै जिम्मा दिएर अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसका लागि उत्पादनमा प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्छ भने बजार सुनिश्चित हुनपर्छ ।
व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला गर्ने हो भने केही वर्षमा नै विद्युत् उत्पादनको आँकडामा अन्तर ल्याउन सकिन्छ । ऐन यस्ता छन्, वन मन्त्रालयले मात्र वर्षौं आयोजनाहरूलाई रुवाएर राखेको छ । सुरु नै हुन पाएका छैनन् । कतिपय अवस्थामा उत्पादन भइसक्छ, तर तार टाँग्न दिँदैन । एउटा रूख काट्न कैयौँ वर्ष लगाइदिन्छ । अहिलेको ऐन टेकेर विद्युत् विकासमा फट्को मार्न सकिँदैन ।
ऊर्जा विकास सरकारको सबै प्राथमिकतामा भन्दा उच्च प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । अहिले प्रस्तावित विद्युत् ऐन पनि पूर्ण छैन । त्यो विद्युत् ऐन संसद्मा छलफल गर्नुभन्दा अघि निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर, निजी क्षेत्रमैत्री बनाउनुपर्छ । लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । लगानी गर्न कोही पनि नहिच्किचाउने बनाउनुपर्छ । विद्युत्मा फट्को मार्ने हो भने विद्युत् ऐनसँगै सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐनलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ । विश्वले हरित ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखिरहँदा अब नेपालले विद्युत् बेचेर नै समृद्ध बन्ने बेला आएको छ । देश, काल, परिस्थिति सुहाउँदो नीति, नियम ल्याउन विलम्ब गर्न हुँदैन । यसमा निजी क्षेत्रलाई अलग्याएर सरकार अगाडि बढ्न हुँदैन । निजी क्षेत्रको क्षमता र लगानीलाई सरकारले पनि स्वीकार्न जरुरी छ । सरकार र निजी क्षेत्र समान हुन् भन्ने प्रत्याभूत गराउन सक्नुपर्छ । अहिले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा विश्वका विकसित राष्ट्रहरू अगाडि बढिरहँदा नेपालले पनि यही अवधारणा अंगीकार गर्दै ऊर्जा विकास गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके लगानी कहाँबाट जुटाउने होला भन्ने चिन्ता गर्नैपर्दैन ।
(लिङ्देन पूर्वऊर्जामन्त्री हुन्)
