जलविद्युत् परियोजनाको अध्ययन गर्न नियमन निकायका रूपमा रहेको विद्युत् विकास विभागले समय–समयमा निर्देशिकाहरू निकाल्ने गरेको छ । अहिले ‘गाइडलाइन्स फर स्टडी अफ हाइड्रोपावर प्रोजेक्टस् २०१८’ कार्यान्वयनमा छ । त्यसका आधारमा विभागले अनुमतिपत्र दिँदा नै यही निर्देशिकाअनुसार तयार गर्ने भनिएको हुन्छ । यति मात्र नभएर विद्युत् विकास विभागको वेबसाइट खोल्ने हो भने धेरैवटा निर्देशिकाहरू पाइन्छन् । तिनमा ‘पावरहाउस डिजाइन गाइडलाइन्स अफ हाइड्रोपवार प्रोजेक्ट्स, २०१८, गाइडलाइन्स फर अपरेसन एन्ड मेन्टिनेन्स अफ हाइड्रोपावर प्लान्टस्, सब स्टेसन्स् एन्ड ट्रान्समिसन लाइन्स, २०१७, गाइडलाइन फर पावर सिस्टम अप्टिमाइजेसन अफ हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स, २०१५ र डिजाइन गाइडलाइन्स फर हेडवक्र्स अफ हाइड्रोपावर प्रोजेक्टस्लगायत छन् ।
सबै निर्देशिकाहरू कसरी बने भन्ने विषय जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले बुझ्न जरुरी छ । उल्लेखित निर्देशिकाहरू तयार गर्न सरकारी निकायले बोलकबोल (टेन्डर)मार्फत्् परामर्शदाता नियुक्त गर्छन् । प्रतिस्पर्धामा आएका परामर्शदाताहरूमध्ये सबैभन्दा सस्तो बोलकबोल गर्नेलाई छनोट गरिन्छ । त्यसरी छनोट वा नियुक्त गरिएको परामर्शदाताले तोकिएको काम गर्छ र त्यसलाई औपचारिकता दिन विज्ञको समूह (प्यानल अफ एक्सपर्ट) मा राखिन्छ । विज्ञको सुझावलाई समेटेर त्यही डकुमेन्टलाई अन्तिम रूप दिने गरिएको छ । अन्तिममा निर्देशिका बनाउने परामर्शदाता कम्पनीलाई तोकिएको रकम दिएर सम्पन्न गर्ने गरिएको छ ।
यस प्रक्रियाबाट निर्देशिकाहरू तयार गर्दा धेरै विषय छुटिरहेका छन् । जस्तो कि निर्देशिकाले प्रभावित हुने सबै पक्ष समावेश गरिएको हँुदैन । कुनै एउटा कम्पनीले तयार गरेर दिएको डकुमेन्ट आवश्यक औपचारिकता दिएर वेबसाइटमा राख्ने र त्यसअनुसार सबैले मान्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ । तर, सबै सरोकारवालासँग यस्ता महत्वपूर्ण डकुमेन्ट बनाउँदा कुनै सरोकार नै राखिँदैन । ऊर्जा मन्त्रालय, अन्य विभागहरू, वन मन्त्रालय, नियमन निकाय, रक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञहरूको समावेश गरिएको हुँदैन । सबै क्षेत्र र व्यक्तिलाई एकै ठाउँमा बोलाएर छलफल गरिँदैन । यस्ता डकुमेन्ट तयार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको पृष्ठपोषणसमेत महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यो पनि हँुदैन । अर्कातर्फ कतिपय निर्देशिकाहरू पुराना भइसकेका हुन्छन् । समयक्रमसँगै नयाँनयाँ विषयवस्तु विकास हुन्छन् । त्यसलाई पनि समेट्नुपर्ने हुन्छ । समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्छ । त्यसतर्फ आवश्यक पहल समयमै भएको पाइँदैन । उदाहरणका लागि ‘क्यू–४०’ मा आयोजना विकास गर्ने भनिएको छ । तर, कुन परियोजनामा ‘अप्टिमाइज’ हुन्छ, कसरी गर्ने भन्ने जस्ता विषयमा अद्यावधिक ज्ञान र जानकारी समेटिएको छैन । यस्ता डकुमेन्टबाट बितेको समयबाट पाठ सिकेर वर्तमानका लागि उपयोगी र भविष्य उन्मुख हुनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता विषयको नितान्त अभाव देखिन्छ ।
अहिले प्रवद्र्धकले आयोजना सुरु गर्नका लागि कुनै परामर्शदाता नियुक्त गर्छ । परामर्शदाताले तयार गरेको प्रतिवेदन विद्युत् विकास विभागमा जान्छ । विभागले त्यो अध्ययन प्रतिवेदन सरसर्ती हेर्छ । उसले हेर्ने भनेकै निर्देशिका अनुसारका ‘च्याप्टर’ समावेश गरिएको छ वा छैन भनेर जाँच गर्ने हो । निर्देशिकाअनुसार मिलाएर गरिएको रहेछ भने ठिक छ भनिदिन्छ । कुन परीक्षण कति ग¥यो, कहाँ ग¥यो, कसरी ग¥यो जस्ता प्रश्न कहिले पनि आउँदैन । प्रतिवदेनमा निर्देशिकाले तोकिएका विषय उल्लेख छ वा छैन भनेर चेकलिस्ट हेर्ने जस्तो मात्र छ । अहिलेसम्म जलविद्युत् परियोजनाको सुरुआती (एप्राइजल रिपोर्ट) प्रतिवेदन यसरी नै हँुदै आइरहेका छन् । गुणस्तरण नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि निकाय छैन । अर्कातर्फ विद्युत् विकास विभागमा जनशक्ति न्यून छ । त्यही जनशक्तिले विस्तृतमा अध्ययन गर्ने र ठिक बेठिक वा सुधारका लागि भन्ने विषय नै उठ्दैन । गएको प्रतिवेदन निर्देशिकाअनुसार ठिक छ भनेर पठाउने काम मात्र हुन्छ ।
वास्तवमा हुनुपर्ने के थियो भने कुनै नियमन निकाय रहनुपर्ने थियो, जसले अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सकोस् । उदाहरणका लागि कुन परियोजनाले कस्तो डिजाइन ग¥यो भनेर त्यो डिजाइन ठिक छ भनेर स्वीकृत गर्ने नेपालमा चलन नै छैन । कुनै व्यक्तिले इन्जिनियर पास ग¥यो भने उसमा कति अनुभव हुनुपर्ने हो, के–कस्तो विषयमा ‘सर्टिफाई’ भएको हुनुपर्ने हो भनेर हेरिँदैन । नेपालमा इन्जिनियर भएपछि बकाइदा डिजाइन गर्न पाउँछ । चार्टर्ड इन्जिनियर भइरहनुपर्दैन । कुन तहको इन्जिनियरले डिजाइन गरेको भनेर हेर्ने निकाय पनि छैन । जबकि विदेशमा डिजाइन इन्जिनियर हुनेबित्तिकै गर्न पाइँदैन । डिजाइन गरेर त्यसलाई स्वीकृति गर्न सिफारिस गर्न उसले पहिले चार्टर्ड इन्जिनियर मातहत असिस्टेन्ट इन्जिनियर भएर काम गरेको हुनुपर्छ । केही समयको अनुभव र कोर्स पूरा गरेपछि मात्र इन्जिनियर चार्टर्ड इन्जिनियर हुन्छ र डिजाइन तयार गरी स्वीकृति सिफारिस गर्न पाउँछ । तर, नेपालमा इन्जिनियर पास हुनेबित्तिकै परामर्श सेवा दिने फर्म खोल्ने र भोलिपल्ट नै डिजाइनर भई प्रतिवेदन तयार गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यो पनि अन्य प्रतिवेदनहरूबाट ‘कपी पेस्ट’ गर्ने र केही अक्कल आफ्नो लगाएर प्रतिवेदन तयार गर्ने विकृति देखिएको छ ।
अर्कातिर आयोजना प्रवद्र्धकलाई पनि ठुलो लगानी गर्न समस्या छ । राम्रो अध्ययनभन्दा पनि छिटो प्रतिवेदन चाहिएको छ । त्यसकारण प्रवद्र्धक पनि सस्तो सस्तोमा जान्छ । थालनीमा अनुमतिपत्र नै पाइसकेको हँुदैन । अनुमतिपत्र पाइएला÷नपाइएला भन्ने अन्योल हुन्छ । यसकारण धेरै खर्च गर्न सक्दैन र कामचलाउ मात्र खर्च गरेर त्यहीअनुसारको प्रतिवदेन तयार गरेको हुन्छ । यसरी नै अहिलेसम्म चलिरहेको छ ।
वास्तवमा हुनुपर्ने के हो भने यसका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू छन् । जलविद्युत् आयोजनामा विभिन्न सिभिल वक्र्सहरू हुन्छन् । हाइड्रोमेकानिकल वक्र्स हुन्छ । इलेक्ट्रोमेकानिकल वक्र्स हुन्छ । प्रसारण लाइनको काम हुन्छ । बाटो, पुल जलविद्युत् आयोजनालाई पनि आवश्यक पर्छ । यी सबै क्षेत्रलाई समेट्ने विभिन्न अभ्यास र व्यवस्थाहरू (कोड) छन् । छिमेकी देश भारतमै ‘इन्डियन कोड अफ प्राक्टिसेस’ छ । पेनस्टक पाइपका लागि के हुनुपर्ने, सुरुङका लागि के हुने, इलेक्ट्रोमेकानिकल वक्र्सका लागि के हुने, हाइड्रोमेकानिकल वक्र्सका लागि कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । युरोपियन देशहरूको ‘इएन स्टान्डर्ड’ रहेको छ भने बेलायतको आफ्नै बिएस स्टान्डर्ड छ भने भारतीय स्टान्डर्ड चाहिँ बेलायती स्टान्डर्डलाई पछ्याएर वा आधारित भएर तयार पारिएको मापदण्ड हो । संसारभर नै धेरै देशका धेरै वटा स्टान्डर्ड भयो भनेर एकरूपता ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय स्टान्डर्ड पनि छ । त्यसैगरी नेपालको पनि नेपाली मापदण्ड भनेर बनाइएको छ । तर, त्यो जलविद्युत्भन्दा पनि मुख्य गरी सडक र सार्वजनिक संरचना निर्माणमा मात्र उपयोगी छ । जलविद्युत््का लागि छैन ।
अब नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गर्दा के–के विषय समेटिन्छन् र के–के विषय हुन्छन् भन्नेबारेमा जानकार हुनु सबैको हितमा हुन्छ । सुरुआतमा कुनै ठाउँमा परियोजना बन्छ भन्ने भएपछि त्यसलाई डेस्क स्टडी गरी सामान्य प्रतिवेदन तयार गरी अनुमतिपत्र माग गरिन्छ । त्यसपछि साइट भ्रमणमा जानुपर्छ । त्यसमा भौगोलिक अवस्थिति (टोपोग्राफिक सर्भे) गर्नुपर्छ । पानी नाप्ने (हाइड्रोलोजिकल अध्ययन), सेडिमेन्ट नाप्ने अध्ययन, भूगर्भ के–कस्तो छ भनेर हेरिन्छ, जाँच गरिन्छ । त्यसपछि भूकम्पको असर कस्तो पर्छ भनेर अध्ययन गरिन्छ, आयोजनालाई अप्टिमाइजेसनका लागि वैकल्पिक अध्ययन गरिन्छ । वैकल्पिक अध्ययन भन्नाले आयोजनामा ‘क्यानल’ बनाउने कि पाइपको प्रयोग गने, कति मेगावाटको बनाउने जस्ता विषय पर्छन् । कति मेगावाटको बनाउने भन्ने विषयमा क्यू कतिको राख्ने र कति राख्दा अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषय हेरिन्छ । त्यो विषय हाम्रो नीतिले नै बन्द गरिदिएको छ । आयोजना स्थलको नापजाँच गर्ने, सेडिमेन्टको नमुना संकलन गर्ने र त्यसलाई प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने तथा विश्लेषण गर्ने काम गरिन्छ । त्यस्तै, निर्माण सामग्रीको सर्भे गरिन्छ । त्यसको पनि नमुना लिने र प्रयोगशालामा जाँच गरिन्छ । जमिनको भित्री भागसम्म हेर्नका लागि ‘ड्रिल’ गरेर निकालिन्छ ।
त्यसपछि परियोजनाको योजना र डिजाइन गरेपछि क्वान्टिटी स्टिमेट, रेट विश्लेषण, आवश्यक हुने सामानको परिमाण निर्धारण गर्ने काम हुन्छ । त्यससँगै वित्तीय विश्लेषण र जोखिम विश्लेषण गरिन्छ । त्यसपछि परियोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार हुन्छ । यसमा यति लगानी लाग्ने, यति फाइदा हुने, यति कर्जा हुन्छ जस्ता विषय समेटिएको एउटा ‘प्रोफाइल’ तयार हुन्छ । त्यो प्रतिवेदन विद्युत् विकास विभागमा बुझाउने र सम्भाव्य भयो भने निर्माणको अनुमतिपत्र पाइन्छ ।
लाइसेन्स पाएपछि वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ । यस अध्ययनमा आयोजना निर्माण गर्दा त्यसले के–कस्तो असर गर्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ । त्यसपछि आवश्यक टर्म अफ रिफरेन्स (टिओआर) तयार गर्नुपर्छ । सुरुमा बेसलाइन सर्भे गरिन्छ भने त्यसपछि असरको विश्लेषण गरिन्छ । असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि अपनाउनुपर्ने विषयवस्तुमा ध्यान दिइन्छ । यी सबै विषयलाई समेटेर वातावरणीय योजना तयार गरिन्छ । धेरै काम यही योजनाअनुसार गरिन्छ । त्यसका लागि पनि विभिन्न मापदण्ड छन् । कति हेक्टर जग्गा लाग्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा वन क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने तोकिएको हुन्छ । संरक्षण क्षेत्रमा प¥यो भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ । यस विषयलाई व्यवस्थित गर्ने नीतिगत व्यवस्थामा पनि एकरूपता भने देखिँदैन ।
यसपछि विस्तृत लेआउट सर्भे, जग्गा प्राप्त गर्ने सर्भे, प्रसारण लाइनको सर्भे हुन्छ । यसको योजना र डिजाइन गर्ने काम गरिन्छ । सबै संरचनाहरूको विस्तृत डिजाइन हुन्छ । क्वान्टिटी क्याल्कुलेसन र खरिद डकुमेन्ट बनाउने काम हुन्छ । स्पेसिफिकेसन तोक्ने, परियोजनाको कार्यतालिका बनाउने, बैंकबाट कर्जा लिनका लागि वित्तीय प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । यी सबै काम भएपछि सबै डकुमेन्टलाई समेटेर विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन (डिपिआर) वा विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रतिवेदन तयार हुन्छ ।
यसरी तयार भएको प्रतिवेदन लिएर बैंक जाँदा बैंकले त्यो प्रतिवेदनमा कुनै कमजोरी छ कि भनेर तेस्रो पक्षबाट ड्यु–डिलिजेन्स अध्ययन गराउँछ । यस्तो अध्ययनबाट आएका सुझावलाई समावेश गर्ने काम हुन्छ । पछि आयोजना निर्माणको चरणमा बिलहरू स्वतन्त्र परामर्शदातामार्फत् स्वीकृत र प्रमाणित गर्न लगाउने गर्छ । डिजाइनअनुसार काम भएको छ र त्यो बिल मनासिब रहेको प्रमाणित गर्छ । त्यस्तै, प्राविधिक र वित्तीय परामर्शदाता नियुक्त गर्ने काम हुन्छ । त्यसपछि सुपरभिजनको काम गर्छ । अन्तिममा आयोजनाको इन्स्पेक्सन, टेस्ट र कमिसनिङको काम हुन्छ । यी सबै काममा परामर्शदाता संलग्न हुन्छ । तर, आयोजनाले विद्युत्् उत्पादन थाल्नेबित्तिकै उसको भूमिका पनि राखिँदैन । पछि त्यो परियोजनामा कुनै समस्या आयो वा के–कस्तो कमजोरी थियो र भविष्यमा बनाउने परियोजनामा के–कस्तो सुधार गर्ने भन्ने विषय ध्यान पुगेको देखिँदैन । कुनै किसिमको पनि अन्तक्र्रिया वा छलफल हुँदैन । सम्पन्न भएको परियोजनामा के गरियो भनेर पछि फर्केर गएर हेर्दैनन् । प्रवद्र्धकले पनि उत्पादन थालेपछि के–कस्तो अवस्था छ भनेर परामर्शदातालाई हेर्न लगाएको छैन । परियोजनामा कुनै समस्या आएपछि मर्मतसम्भार गर्ने चलन नेपालमा छ । हामीकहाँ बितेको समय र त्यसबापत पाठ सिक्ने अभ्यास छैन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूलाई पनि फर्केर हेर्ने फुर्सदै छैन । यसकारण पहिले गरेका कतिपय गल्ती पुनः दोहोरिरहेका छन् । नेपालमा दक्ष र विज्ञ परामर्शदाता छन् । एउटाले गरेको काम अर्काले संशोधन वा समीक्षा गर्दा धेरै विषयमा ज्ञान हुन्छ । सिक्न सकिन्छ । तर, परामर्शतादामा पनि अर्कोलाई दिइसक्यो मलाई के मतलब ? भन्ने भावना छ । अध्ययनको विषयमा महत्वपूर्ण समीक्षा हुनुपर्छ र त्यसको अभाव भइरहेको छ ।
जलवायु परितर्वतले गर्दा हाम्रा नदीमा बनेका संरचनामा संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि नीति र निर्देशिकामा पनि सुधार आवश्यक छ । यही वर्ष मात्र पूर्वका ३१ वटा जति आयोजना बाढीले क्षति ग¥यो । सय वर्षको आयु हुने भनेका आयोजना किन यसरी नास भइरहेका छन् भनेर अध्ययन गर्ने र त्यसअनुसारको संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसका लागि लगानीकर्ताले पनि लोभ गर्नुहँुदैन । आयोजना राम्रो बनाउनका लागि लगानी गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय बैंकले ड्यु डिलिजेन्स र निगरानी राख्ने राख्ने काम राम्रोसँग गरिरहेको छ । तर, सरकारी निकायले भने बेवास्ता नै गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि कोही अनुमति माग्न आयो भने दिन्छ, त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो छ वा छैन थाहै हुँदैन । यसका साथै देशको योजना व्यवस्थित छैन । पूर्वाधार तयार नै नभएको ठाउँमा विद्युत् उत्पादन अनुमति माग्न आयो भने दिनेभन्दा पूर्वाधार छ वा छैन भन्ने हेर्न जरुरी छ ।
अहिले जलविद्युत् परियोजनामा अध्ययन गर्ने जनशक्तिको उत्पादन कसरी भइरहेको विषय उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अहिले सरकारी र निजी दुवै खालका इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट उत्पादन भइरहेका छन् । स्नातक तहका सिभिल, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर उत्पादन हुने गरेका छन् । स्नाकोत्तर तहमा पनि नेपालमा अध्ययन गर्न सकिन्छ । जलविद्युत््, सुरुङ, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा मास्टर्स तहको पढाइ हुने गरेको छ । एमफिल र पिएचडी गर्नेहरू भने न्यून छन् । हाम्रो समस्या भनेको शैक्षिक संस्थाले उत्पादन गर्ने जनशक्ति र फिल्डको काम जोड्न सकिएको छैन । अहिले प्राकृतिक स्रोतका विज्ञ, विदेशमा अध्ययन गरेर फर्केका विज्ञ, विषयअनुसार विदेशी विज्ञ, स्थानीय र विदेशी परामर्शदाता फर्महरूले अध्ययनको क्षेत्र धानिरहेका छन् ।
जलविद्युत्सम्बन्धी अध्ययनलाई बुझ्नुभन्दा पहिले यसको इतिहासलाई पनि हेर्नुपर्छ । पहिले जलविद्युत्् परियोजना हेर्ने एउटा मात्र निकाय विद्युत् प्राधिकरण थियो । त्यसपछि निजी र सार्वजनिक कम्पनीहरू जस्तै, बुटवल पावर, चिलिमेलगायत कम्पनी आए । त्यसपछि बल्ल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू आए । यसले उत्पादनमा ठुलो सहयोग पुगेको छ । त्यस्तै, आयोजना पनि विभिन्न प्रकारका छन् । कुनै रन अफ रिभर, कुनै पिकिङ रन अफ रिभर, पम्प स्टोरेज, स्टोरेजलगायत छन् । यसमा पनि भौगोलिक अवस्थितिअनुसार वर्गीकरण गरिएको छैन ।
अध्ययन र निर्देशिकाहरू पनि मूलतः रन अफ रिभरलाई केन्द्रित भएर आएका छन् । स्टोरेज वा पम्प स्टोरेजबारे आवश्यकता महसुस भए पनि ठोस काम भएको छैन । कस्तो परियोजना निर्माण गर्दा कति दर पाउँछ भन्ने स्पष्टता छैन । यसका कारण पनि निजी लगानीकर्ता आकर्षित भएको छैन । प्रोत्साहन दिने हो भने आकर्षित हुन सक्छ । यस्ता आयोजनाको अध्ययन गर्ने विज्ञ जनशक्ति नेपालमा छ । तर, उनीहरूसँग पनि तालिमको अभाव छ । अन्तर्राष्ट्रिय ‘स्क्पोजर’ छैन । छलफल गरिँदैन र अनुभव साट्ने काम हुँदैन ।
अबको निकास भनेको सरकारले आयोजना अध्ययन गरेर बस्ने होइन । बेसिनवाइज अध्ययन गर्नुपर्छ । अन्य बेसिनमा धेरै परियोजना आए पनि कर्णाली बेसिन अझै खाली नै छ । त्यो बेसिनमा कुन ठाउँमा कस्तो परियोजना बनाउने, कहाँ रन अफ रिभर र कहाँ स्टोरेज परियोजना बनाउने, कहाँ देशको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि बनाउने र कहाँ निर्यात गर्नका लागि निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन आवश्यक देखिन्छ । त्यसलाई प्राथमिकीकरण गर्नुप¥यो । आयोजामा केन्द्रित नभई समग्र देशको स्रोत र त्यसको योजनामा राज्य केन्द्रित हुनुपर्छ । आउने दिनमा निर्यातको नीति कस्तो हुने, निर्माणको नीति कस्तो हुने, बजार कसरी विस्तार गर्ने, आन्तरिक खपत वृद्धि कसरी गर्ने, आयत कसरी घटाउने जस्ता विषयमा राज्यको क्षमता र शक्ति खर्च हुनुपर्छ ।
यसबाहेक जलवायु परिवर्तन र यसका असरहरूको बारमा अध्ययन गर्न अनिवार्य भइसकेको छ । गुणस्तर मापदण्डमा पनि पनि सुधार गरिनुपर्छ । अहिले आयोजना कति छिटो बनायो भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ । दिनुपर्ने भनेको चाहिँ कति गुणस्तरको आयोजना बनायो भन्नेमा हुनुपर्ने हो । गुणस्तर हेर्ने अनुगमन गर्ने निकाय अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
(दाहाल क्लिन इनर्जी कन्सल्ट्यान्टस् अध्यक्ष हुन्)
