पञ्चायत व्यवस्था सकिँदा देशमा विद्युतीय ऊर्जा अतिन्यून मात्र थियो । २०४७ सालमा सरकारको उत्पादन १५२ मेगावाट र गैरव्यापारिक रूपमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको क्षमता २३ मेगावाट मात्र थियो । तर, निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न नपाउने नीतिकै कारण त्यो निजी क्षेत्रको बिजुलीको सञ्चालनमा पनि सरकारी निकायको हात थियो । आज ३ दशकपछि सरकारको उत्पादन ६६१ मेगावाट छ भने निजी क्षेत्रको योगदान २१७५ मेगावाट पुगेको छ । सरकारले जलविद्युत् उत्पादन सुरुआत गरेको ११२ वर्षमा ६६१ मात्र पुग्दा व्यापारिक रूपमा निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादन सुरु गरेको २०५७ सालपछिको २३ वर्ष अर्थात् साढे दुई दशककै अवधिमा यति धेरै उत्पादन गर्नुलाई ऊर्जाकै क्षेत्रमै एउटा ठुलो छलाङ मान्नैपर्छ ।
यति छोटो अवधिमा बढी उत्पादन गर्नुको मुख्य आधार २०४९ सालमा विद्युत् ऐन र २०५० सालमा ल्याइएको नियमावली नै हो । यसोभन्दा अर्को महत्वपूर्ण २०५५ सालको असार १४ गते अर्थात् २८ जुन, १९९८ को दिन बिर्सन मिल्दैन । जुन दिन नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को दर तोकिएको थियो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं जलस्रोतमन्त्री शैलजा आचार्यको पहलमा पहिलो पटक वर्षामा प्रतियुनिट २.७६ रुपैयाँ र हिउँदमा प्रतियुनिट ४.०३ रुपैयाँ कायम गर्ने गरी पिपिए दर तोक्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइन् । प्राधिकरणले जलस्रोतमन्त्रीको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्न सकेन । तर, निजी क्षेत्रलाई ५ मेगावाटसम्म क्यू–९० मात्र बनाउन दिने निर्णय भयो । क्यू–९० मा बनाउन सक्ने अवस्था थिएन, पिपिए दर पनि कम थियो, यही गुनासोलाई आचार्यले सजिलै सुनिन र त्यसपछि क्यू–९० लाई क्यू–६५ मा झारियो भने पिपिए दर पनि हिउँदमा प्रतियुनिट ४.२५ रुपैयाँ र वर्षामा ३ रुपैयाँ तोकियो । साना ५ मेगावाटसम्मका आयोजना मात्र निजी क्षेत्रले बनाउन सक्ने अनुमान गर्दै तत्कालीन अवस्थामा पिपिए दर तोकिएको थियो । पहिला निजी क्षेत्रलाई दिने कुरामै असहमत रहेको प्राधिकरण पछि निजी क्षेत्रले बढीमा १० प्रतिशत मात्र योगदान दिन सक्छ भन्नेमा थियो ।
निजी क्षेत्र जलविद्युत् प्रवेश हुन थालेपछि विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् मात्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको विद्युत् प्राधिकरण आफैँ कम्पनी मोडलमा आयोजना निर्माण केन्द्रित भयो । चिलिमे जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गरेको प्राधिकरणले अहिले करिब ५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना यही मोडलमा निर्माण गरिरहेको छ । अहिले विद्युत् प्राधिकरण आफैँले निर्माण गर्न लागेको आयोजना छैन । तर, कम्पनी मोडलमा आयोजना निर्माणका लागि अगाडि बढेको छ ।
प्रणाली सञ्चालनमा बढीमा १० प्रतिशत मात्र योगदान दिने अपेक्षा गरेको निजी क्षेत्रले २०५७ सालमा १८३ किलोवाटको स्याङ्गे जलविद्युत्बाट यात्रा सुरु गरेको साढे दुई दशकमै २१ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गरेर गर्विलो इतिहास बनाएको छ । अहिले १० प्रतिशत होइन, निजी क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ । विद्युत् प्राधिकरण आफैँ पनि परम्परागत आयोजना निर्माण प्रणालीबाट कम्पनी मोडलको आयोजना निर्माणमा कस्सिएको छ । तर, निजी क्षेत्र अहिले धेरै अगाडि छ । करिब १२ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना त पिपिएका लागि प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । अहिले निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ३१ सय मेगावाट छ भने करिब २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना कुनै न कुनै रूपमा निजी क्षेत्रले अगाडि बढाइरहेको छ ।
निजी क्षेत्रले उत्पादन बढाएसँगै दैनिक १६ घन्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपरेको र छिमेकी राष्ट्रबाट आयात गरेर मात्र प्रणाली सञ्चालन हुने नेपालमा बिजुली बेचेर धनी हुने सपना यथार्थमा रूपान्तरण हुँदै छ । गत वर्षामा मात्र १५ अर्बको बिजुली भारतमा निर्यात भयो भने आगामी दिनमा अझ यसलाई बढाएर १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने सम्झौतामा नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षर भइसकेको छ । अझ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी १२ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने गरी मार्गचित्र तयार गरेको छ । यद्यपि यो औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भइसकेको छैन । भारत मात्र होइन, बंगलादेशमा पनि बिजुली व्यापारका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यो सबैको कारण निजी क्षेत्रले उत्पादन वृद्धिमा मारेको छलाङ नै हो ।
बिजुली निर्यातसँग अहिले निर्यात वृद्धि हुन थालेको छ भने आयात न्यूनीकरण हुन थालेको छ । दुई खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ तथा करिब आधा खर्बको बिजुली र यससँग सम्बन्धित उपकरण खरिद गर्ने नेपालमा विद्युतीय चुह्लो र विद्युत् सवारीसाधनको उपयोग ह्वात्तै बढ्न थालेको छ । उद्योग व्यवसायले पनि बिजुली निर्बाध रूपमा पाउन थालेका छन् । यसले आन्तरिक खपत वृद्धि पनि हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले ऊर्जा उपलब्धता वृद्धिसँगै देशको अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा योगदान पु¥याएको छ नै, ऊर्जा सुरक्षालाई पनि प्रभावकारी बनाएको छ ।
ऊर्जा विकासका आगामी यात्रा
राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र तयार गरेको छ । आधारपत्रमा ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको समृद्धिका लागि एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउन लागिएको छ । स्पष्ट रूपमा ५ वर्षभित्र रोजगारी सिर्जना ९६ हजारबाट ४ लाख पु¥याउने, नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ४.६९ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पु¥याउने, विद्युत् निर्यात ४५० मेगावाटबाट ५५ सय मेगावाट पु¥याउने, विद्युत् निर्यातमार्फत् हाल ९ अर्ब वैदेशिक मुद्रा आर्जन भएकामा ४१ अर्ब पु¥याउने, समग्र व्यापार घाटामा योगदान हाल ०.९ प्रतिशत रहेकामा ४ प्रतिशत पु¥याउनेलगायत उल्लेख छन् । विद्युत् जडित क्षमता २८७७ मेगावाटबाट ११७९६ मेगावाट पु¥याउने उल्लेख छ । यी सबै लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना असम्भव छ । करिब ९ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रको लगानी महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा छ । यसका लागि सरकारले उपयुक्त नीति ल्याउनु आवश्यक छ ।
सरकारले ११२ वर्षमा ६६१ मेगावाट मात्र उत्पादन गरेकामा उत्पादन सुरु गरेको २३ वर्षमै २१ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गरेर देखाएको निजी क्षेत्रले उत्पादनमा मात्र होइन, व्यापार, प्रसारण र वितरणमा पनि प्रगति हासिल गर्न सक्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । यसका लागि निजी क्षेत्र सक्षम पनि छ । यसले सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धा वृद्धि भएर लागत र लाभमा प्रतिस्पर्धा वृद्धि भई उपभोक्ता मात्र नभई समग्र उद्योग, व्यवसायमा योगदान पुग्ने निश्चित छ । तर, यसका लागि नीतिगत स्पष्टताको अभाव छ ।
निजी क्षेत्रले योजना आयोगले अगाडि सारेको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई सहुलियतसँगै हाल देखिएका नीतिगत, प्रक्रियागत र प्रशासनिक समस्याहरूको समाधान गर्नु आवश्यक छ । नेपाल विकासको चरणमा रहेकाले सरकारले अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रियालाई न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक छ । विश्व नियन्त्रण र नियमन युगबाट स्वनियमन युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । आगामी दिनमा धेरै कुरा बजार र प्रतिस्पर्धाले निर्धारण गर्छ । तर, सरकार अझै पनि नियन्त्रण वरिपरि केन्द्रित छ । यसैअनुसार अहिले पनि नियम, कानुन, कार्यविधि बन्ने गरेका छन् ।
लक्ष्य समृिद्धको छ, तर कार्यान्वयनमा अनावश्यक तगाराहरू धेरै छन् । निजी क्षेत्रले नाफाकै लागि लगानी गर्छ र नाफाकै काम गर्छ भन्ने कुरामा कुनै भ्रम राख्नुहुँदैन । बिनानाफा निजी क्षेत्र आकर्षित हुनै सक्दैन । ऊर्जामा पनि त्यही हो । यो अस्वाभाविक होइन, तर नेपालमा अहिले पनि निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा छ । लगानी गर्नेले नाफा कमाउँछ भन्ने ध्रुवसत्यलाई सरकारी निकायले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । बरु सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्ने हो । यसका लागि बढीभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी बजारमा आउने वातावरण निर्माण गर्ने हो । तर, अहिले नेपालमा सरकार आफैँ व्यापार र व्यवसाय गर्न थालेको छ । विद्युत् प्राधिकरण आफैँ उत्पादन, वितरण, प्रसारण, व्यापारको एकलौटी अधिकार लिएर प्रतिस्पर्धी वातावरणको बाधक बनिरहेको छ भने सरकार पनि आफैँले नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी भएको पूर्वाधारको एक मात्र क्षेत्र भएकाले ऊर्जा विकासलाई विशेष प्राथमिकता नदिएसम्म मुलुकको समृद्धिको योजना सफल हुनेछैन । ऊर्जाको माध्यमबाट आयात न्यूनीकरण, निर्यात वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, ग्रामीण पूर्वाधार र पर्यावरणमैत्री विकासलगायत महत्वलाई विश्लेषण गरेर सरकारले ऊर्जालाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहक घोषणा गरेर यसका लागि मुख्य सरोकारवाला निजी क्षेत्रको योगदानलाई अझ फराकिलो बनाउने गरी स्पष्ट अवधारणा ल्याउनु आवश्यक छ । यसका लागि नेपालले स्वच्छ र हरित ऊर्जाको विश्वभर कसरी बजारीकरण गर्ने, कार्बन ट्रेडमार्फत् कसरी फाइदा लिने, भारतलगायत एसियाली मुलुकमा कसरी विद्युत् व्यापार गर्ने र यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने विषयलाई आगामी दिनमा उच्च प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्र यी सबै कार्यका लागि तयार भएर बसेको छ ।
वर्षामा बिजुली खेर गइरहेकाले निजी क्षेत्रले व्यापार गर्न देऊ भनिरहेको छ, प्रसारण लाइन निर्माणमा धेरै समस्या देखिइरहेका बेला हामीलाई देऊ, हामी सकेसम्म छिटो गर्न तयार छौँ भनिरहेको छ । कतिपय वन वातावरणका मुद्दाका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ, त्यो सरलीकृत गर्नुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेको छ । सरकारले जथाभावी रूपमा सडक, खानेपानीलगायत अन्य संरचना बनाउँदा कतिपय जलविद्युत् आयोजना मर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले यसको समन्वय गर्नुपर्छ भनिरहेको छ । यति मात्र होइन, राष्ट्र बैंकलाई लगानी बढाऊ, रक्षा मन्त्रालयलाई विस्फोटक पदार्थ छिटो उपलब्ध गराइदेऊ, आयोजनाहरू निर्माणमा हुने विभिन्न अवरोधहरू हटाइदेऊ भनिरहेको छ ।
एउटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि १४ भन्दा बढी मन्त्रालय पुग्नुपर्छ । ती मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका विभागहरूमा विभिन्न समस्या छन्, ती समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्र दौडिरहेको छ । यी सबै कामका लागि त सरकार आफैँले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सुझाव लिएर समाधान गर्नुपर्ने हो । सधैँ ती निकायमा धाएर नमस्ते गर्नुपर्ने, ठुलो जोडबल गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य त सरकार आफैँले गर्नुपर्ने हो । तर, निजी क्षेत्र यसका लागि कुदिरहेको छ । दौडनुको एउटै कारण छ– तोकिएको लागत र समयमै आयोजना बनाउन सकौँ ।
निर्धारित समय र लागतमै आयोजना बन्दा यसले लगानीकर्तालाई मात्र होइन, स्वयं मुलुकका लागि ठुलो फाइदा छ । यसले ऊर्जा सुरक्षालाई मात्र मजबुत बनाउँदैन, उत्पादनमार्फत् आत्मनिर्भर मुलुक निर्माणका लागि पनि योगदान पुग्न सक्छ । अर्को कुरा निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा जुन गर्विलो इतिहास बनाएको छ, त्यसलाई जोगाएर आगामी दिनमा अझ अगाडि बढ्न चाहन्छ, त्यसकारण पनि निजी क्षेत्र पूर्ण सक्रियताका साथ ऊर्जा उत्पादन र विस्तारमा लागिरहेको छ । सरकारले सहजीकरण नगर्दा अहिले निर्माण गरेको निजी क्षेत्रको गर्विलो इतिहास कमजोर हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यसतर्फ निजी क्षेत्र सतर्क छ । अहिलेकै गतिको कमजोर खपत तथा उत्पादनअनुसार व्यापार नहुने हो भने र समस्या जस्ताको तस्तै रहने हो भने निजी क्षेत्रका लागि आगामी यात्रा धेरै जोखिमपूर्ण हुनेछ । यसकारण निजी क्षेत्र ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण लाइन निर्माण, विद्युत् व्यापार र लगानी जुटाउन कम्मर कसेर लाग्नैपर्छ ।
(गौतम इप्पानका सीईओ हुन्)
