कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धि त्यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतको उचित सदुपयोगबाटमात्रै सम्भव हुन्छ । नेपाल उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतमध्ये सबैभन्दा ठूलो र आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक रूपले तत्कालै उपभोग गर्न सकिने सम्भावना भएको जलस्रोत नै हो । जलस्रोतको उभोग विद्युत् आयोजना निर्माणमा आवश्यक मानवीय स्रोतको उपलब्धताका हिसावले अहिले देश स्वर्णीम अवस्थामा छ ।
जनगणना २०७८ को तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा अहिले २० वर्षदेखि ४९ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या १ करोड ९३ लाख ५२ हजार ४८५ रहेको छ । प्रतिवर्ष करिब ५ लाख भन्दाबढी युवाशक्ति नेपाली श्रम बजारमा आइरहेको छ । श्रम बजारमा वर्षेनी प्रवेश गर्ने लाखौं युवालाई विद्युत् आयोजना निर्माणमा लगाउन सकेमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना भएर मुलुक समृिद्धको बाटोमा अगाडि बढ्ने छ ।
जलस्रोतको उपलब्धता
हिमालय क्षेत्रमा हिउँले ढाकिएका पर्वत श्रृंखला र त्यहाँ भएका थुप्रै हिमनदी र हिमताहरूमा लगभग ४ सय ८१ घनकिलोमिटर पानी हिउँको रूपमा छ । करिब ६ हजारभन्दा बढी नदी–नाला–खोला–खोल्साहरू समेटी चीनदेखि नेपाल पार गर्दै महाकाली, कर्णाली, नारायणी र कोशी नदी प्रणालीहरूबाट गंगा नदीमा मिसिन्छन् । यी नदीहरूको कूल जलाधार क्षेत्र १ लाख ९४ हजार ४ सय ७१ वर्ग कि.मि.को ७६ प्रतिशत जलाधार नेपालभित्र पर्दछ ।
देशको औसत वर्षा १ हजार ५३० मि.मि. प्रतिवर्ष भएतापनि नदीहरूको ८० प्रतिशत वार्षिक बहाव जेठदेखि भदौसम्म चार महिनामा हुन्छ भने बाँंकी २० प्रतिशत अन्य ८ महिनामा हुने हुनाले नदीको बहाव निकै बढी उत्तारचढाव पूर्ण छ । हिउँदका सुख्खा दिनहरूमा नदीहरूमा कूल बहाव न्यूनतम ९ सयदेखि १ हजार घ.मि÷से. देखिन्छ भने वर्षाको कूल उच्चतम बहाव ठूला नदी (कोशी, नारायणी र कर्णाली) मा २५ हजार घ.मि÷से. भन्दा बढी रहन्छ ।
विद्युत उत्पादनको सम्भावना
देशको वार्षिक औसत बहाव ७ हजार १ सय ११.५ घ.मि÷से. भएको पाइन्छ । यी नदीहरूको अनुमानित औसत कूल वार्षिक बहाव २ सय २४.३ अर्ब घनमिटरमध्ये ५०.५ अर्ब घ.मि. तराई क्षेत्रबाट निस्सृत हुन्छ भने बाँकी १ सय ७३.८ अर्ब घ.मि. हिमालदेखि चुरे–भावर क्षेत्रबाट निस्सृत हुन्छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन करिब १ लाख २० हजार ६९३ मे.वा. (नदी प्रवाही ७,२५४४ मे.वा. र जलासययुक्त ४८१४९ मे.वा.) को सम्भवना रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यसैगरी एसियाली विकास बैंकले गरेको अर्को अध्ययनले करिब ३० हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जा क्षमता देखाएको छ ।
उर्जा विकासको अवस्था
विद्युत उत्पादन क्षमता अहिलेसम्म करिब २९ सय मेगावाट छ । यो नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन सम्भावना करिब १ लाख ५० हजार मेगावट को करिब २ प्रतिशत मात्रै हो । यसका अरिक्त अहिले करिब ४ हजार ७ सय ६५ मे.वा. निर्माणाधीन छन् भने १७ हजार ६५ मे.वा. निर्माणको तयारीमा छन् । सरकारको भर्खरैको निर्णयपछि नेपाल सबैभन्दा ठूलो १० हजार ८ सय मेवाको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने भएको छ ।
यसका साथै नेपाल भारत सरकारले संयुक्त रूपमा सप्तकोसी उच्चबाँध ३ हजार ३ मेवा, पञ्चेश्वर ६४ सय ८० मेवा अगाडि बढाउँदै छ । यसरी करिब ७१ हजार १ सय ६७ मे.वा का ८ सय ८० आयोजनाहरू विभिन्न हिसाबले अगाडि बढिरहेका छन् ।
तर आ.व. २०७९÷८० मा नेपालले १० अर्ब ४५ करोडको विद्युत भारतलाई विक्री गर्दा १९ अर्ब ४४ करोडको विद्युत भारतबाट खरिद गरेर विद्युतको मात्रै व्यापार घाटा ९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ । यसरी हेर्दा उत्पादनको अधिक सम्भावना भएर पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टीकोणले समेत महत्वपूर्ण मानिने विद्युत ऊर्जामा समेत हामी आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ ।
ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रः
विद्युत् ऐन २०४९ र विद्युत् नियमाली २०५० पछि विद्युत क्षेत्रमा प्रवेश गरेको निजी क्षेत्रबाट करिब ३० वर्षमा विद्युत उत्पादन २२२० मे.वा अर्थात् करिब ७७ प्रतिशत रहेको छ भने विद्युत् विकासको करिब १ सय १२ वर्षे यात्रामा सरकारी क्षेत्रबाट ६६१ मे.वा. अर्थात् २३ प्रतिशत विद्युत उत्पादन गरेको छ । यसका साथै निजी क्षेत्रका १३७ वटा आयोजनाको ३,४०० मे.वा. निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने पीपीए गरेर निर्माणमा जान लागेका १२४ वटा आयोजना ३,४५५ मे.वा. रहेका छन् ।
आयोजनाको सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर विद्युत जडान सम्झौताका लागि १२ हजार मे.वा.भन्दा धेरै क्षमताका आयोजनाहरूले आवेदन गरे पनि विद्युत प्रसारण लाइनको अभाव र सीमापार विद्युत व्यापार खुला नहुँदा ४ वर्षदेखि पीपीए भइरहेको छैन भने निजी क्षेत्रले थप करिब १२ हजार मे.वा. क्षमताका आयोजनाको सर्भेक्षण तथा अध्ययन कार्य अगाडि बढाइरहेको छ ।
निजी क्षेत्रले माथि उल्लेखित ६३७ आयोजनाको करिब ३१,३९१ मे.वा. भन्दा बढी आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास र सञ्चालन गर्नमा ३० वर्षमा करिब १३ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरिसकेको छ भने आगामी ५ वर्षमा थप १७ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्नेछ । जलविद्युतको क्षेत्रमा मात्रै ५ वर्षमा १७ खर्ब लगानी गर्नु भनेको प्रत्येक वर्ष साढे ३ खर्ब रूपैयाँ पुर्वाधार विकासमा खर्च गर्नु हो । जुन नेपाल सरकारले प्रत्येका वर्ष गर्ने पुँजीगत खर्च १ खर्ब ७५÷८० अर्बको दोब्बर भन्दाबढी हो । जसले देशको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक रूपमा प्रभाव पार्नेछ ।
ऊर्जा उत्पादनमा नीति र योजनाः
जलस्रोतको उपयोगबाट जलविद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रको द्रुत विकास गर्न सकिन्छ भन्ने धारणाबाट “जलविद्युत विकास निति २०५८ घोषणा” गरियो । उक्त नीति लागू भएको २२ वर्ष भइसक्यो तर जलविद्युत उत्पादनका क्षेत्रमा सोचेजस्तो सफता प्राप्त हुन सकेको छैन । सरकारको पन्ध्रौँ योजना (आ.व. २०७५÷७६–२०८०÷८१) मा “जलविद्युत्को दीगो र भरपर्दो विकासमार्फत् मुलुकको समृद्धिमा योगदान गर्ने” लक्षसहित १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सो घोषण अनुसार सरकारले विद्युत् उत्पादन क्षमता आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म ५ हजार ८२० मेगावाट पुर्याउने भनेको थियो, तर त्यो पुराहुने अवस्था छैन ।
सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र झण्डै १२ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न लक्ष्य राख्दै १६ औं पञ्चवर्षीय योजना तयार पारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा अनुसार आर्थिक वर्ष ९ आ.व. २०८५÷८६ सम्म ११ हजार ७६९ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ । जसमा आ.व. २०७९÷८० सम्म विद्युत् निर्यातबाट ९ अर्ब विदेशी रुपैयाँ आर्जन भएकोमा आगामी ५ वर्षमा यस्तो आर्जन ४१ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने समेत लक्ष्यसहित व्यापार घाटा घटाउन अहिले ऊर्जा क्षेत्रको योगदान ०.९ प्रतिशत रहेकोमा आगामी ५ वर्षमा यस्तो हिस्सा ४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान छ ।
सरकारै पिच्छे कार्ययोजना
विगतमा लोडसेडिङका समयमा लोडसेडिङ कम गर्नका लागि नयाँ नारा दिएर मन्त्री पिच्छे विभिन्न घोषण गर्ने परम्पराजस्तै आफ्नो लोकप्रियता बढाउन लामो समयदेखि ऊर्जा विकासमा विभिन्न कार्ययोजना घोषणा गर्ने प्रचलनकै निरन्तरता स्वरुप अहिले मन्त्रालयले ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८० तयार गरेको छ ।
तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०६४ सालमा १० वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कार्यक्रम ल्याए । त्यसपछि २०६५ सालमा विष्णु पौडेल जलस्रोत मन्त्री हुँदा १० वर्षमा १० हजार, २०६६ सालमा ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले २० वर्षमा २५ हजार मेवा, २०७३÷७४ को बजेटमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले १० वर्षभित्र १० हजार मेवा उत्पादन गर्ने घोषणा गरे । यसैगरी तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जर्नादन शर्माले २०७४ सालमा ७ वर्षमा १७ हजार मेवा उत्पादनमा ८ हजार मेवा जलाशययुक्त र बाँकी ९ आरओआर र पीआरओआर निर्माण गर्ने योजना ल्याए ।
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा छोटो समय ऊर्जामन्त्री बनेका भरतमोहन अधिकारीले ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरे । तर त्यसपछिका ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले त्यसलाई निरन्तरता नदिएर सो घोषणा उपलब्धिविहीन भयो । विगतका घोषणाहरू कार्यान्वयन नभए पनि आफूले केही गर्न चाहेको देखाउन यस्ता घोषण गर्ने क्रम अहिलेसम्म चलिरहेको छ ।
वर्तमान ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेवा निर्माणका लागि ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८० घोषणा गरेका छन् । जसमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत एक हजार पाँच सय युनिट, विद्युत् निर्यात १५ हजार मेगावाट, विद्युतमा पहुँच शतप्रतिशत, वार्षिक आन्तरिक विद्युत माग ४० हजार ७१० गिगावाट घण्टा, सबस्टेसन ४० हजार एमभीए प्रसारण प्रणाली १७ हजार ४४६ सर्किट किलोवाट लक्ष रहेको छ ।
मार्ग चित्र कार्यान्वयनका पूर्वसर्त
दश वर्षमा थप २५ हजार मेवा निर्माण गर्नमात्रै रु. ५० खर्ब, उत्पादित विद्युतको प्रवाहका लागि प्रसारणलाइन निर्माणमा रु.७ खर्ब ६२ अर्ब र वितरण लाइन निर्माणका लागि रु.४ खर्ब १२ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । सरकारले कार्ययोजना बनाउँदा दश वर्षमा उत्पादन, प्रसारण र वितरणको लागि कुल रु. ६१ खर्ब ७४ अर्ब रकम खर्च हुनेछ । उक्त खर्च देशको ४ वर्षको बजेट बराबर हो । यसको स्रोतको कसरी व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
सरकारले ऊर्जाबाटै समृद्धि चाहेको हो भने सर्वप्रथम दश वर्षमा थप २५ हजार मे.वा विद्युत उत्पादनको लक्ष निर्धाण गरेर कार्ययोजनासहित ऊर्जा विकास दशक संसदबाट पारित गरी ऊर्जा विकासमा अवरोध बनेका वन, वातावरण र भूमिसम्बन्धी कानूनका केही बुँदाहरू हटाउन जरुरी छ । लगानीको उपयुक्त वातावरणका लागि कम्पनी र धितोपत्र, हेजिङसम्बन्धी ऐन र नियम संसोधन एवं दश वर्षमा बैंकको लगानी २० प्रतिशत पु¥याउन र जलविद्युत तथा प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणमा सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्दछ ।
ऊर्जाबाट आम्दानी र रोजगारी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालबाट दश वर्षमा १० हजार मेवा खरिद गर्ने सहमतिले भारतका विदेशमन्त्री एस जय शंकरको यही पुस १९–२१ नेपाल भ्रमणमा दुई देशका ऊर्जा सचिवले गरेको सम्झौताले नेपालको विद्युत निर्यातको ढोका खुलेको छ । सो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलले ऊर्जा विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहित दश वर्षमा २५ हजार मेवा निर्माण गर्ने हो भने आयोजना निर्माण अवधिमा सरकारलाई भ्याटबापत मात्रै ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ । आयोजना निर्माणका समयमा लाग्ने कर तथा गैरकर, राजस्व, भन्सार शुल्क, आयकर, जग्गा नामसारी दस्तुरजस्ता शीर्षकमा आयोजनाहरूले ठूलै रकम भुक्तानी गर्ने छन् । यसबाहेक ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सँगै धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने विद्युत् कम्पनी वृद्धिसँगै सोको शेयर कारोबारमा लाग्ने कर, आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि उपकरण खरिदमा लाग्ने भन्सारबाट पनि सरकारलाई ठुलै आम्दानी हुनेछ ।
विद्युत खपत २ हजार मेवा हाराहारी रहेको वर्तमान अवस्थामा दश वर्षमा १३ हजार ५ सय मेवा विद्युत खपत गर्ने योजना बनाउने हो भने अहिले वार्षिक करिब ३ खर्ब बराबरको पेट्रोलिय पदार्थको आयातमा करिब ५० प्रतिशत कटौती भएर करिब १ खर्ब ५० अर्ब वैदेशिक मुद्रा बचत हुनेछ । आन्तरिक खपतबाट बढी भएको विद्युतमध्ये १० हजार मे.वा. भारत र ५ हजार मे.वा. बंगलादेश गरी जम्मा १५ हजार मे.वा. विद्यत निर्यातबाट वार्षिक १२ खर्बजति वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुनेछ । जुन आव ०७९÷८० को करिब १५ खर्ब बरारबको व्यापार घाटाको ८० प्रतिशत हो । हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा विगत लामो समयदेखि देखिएको मुख्य समस्या बढ्दो व्यपार घाटा, घट्दो भुक्तानी सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना अभाव, बढ्दो मुद्रास्फीतिजस्ता समस्याको सम्बोधन ऊर्जा क्षेत्रको समुचित विकासबाटै आर्थिक समृद्धि सम्भव छ ।
(दुलाल इप्पानका उपमहासचिव हुन्)
