विद्युत् नियमन आयोगको ऐन २०७४ ले आयोगलाई दिएको कार्यादेश मुलुकको विद्युत्् उत्पादन प्रसारण वितरण तथा व्यापारलाई सरल, सहज र नियमित व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने हो । विद्युत्् उपभोक्ताको हक रक्षा तथा विद्युत्् सेवालाई भरपर्दो र सहज बनाउने यसको अन्तिम ध्येय हो । विद्युत्् व्यापारलाई सहज बनाउने विद्युत्् महसुल नियमन गर्ने बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हाम्रो कार्य हो । त्यहीअनुसार आयोजना विकासकर्ता, उपभोक्ता र राज्यलाई हेरेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विद्युत् नियमन आयोगलाई नियामकीय निकायको हैसियतमा राखिएको छ । तर, यहाँ नाममा नियमन रहे पनि हाम्रो भूमिकालाई हामी सहजकर्ताका रूपमा स्थापित गर्दै गएको छौंँ । नियामक भन्नासाथ स्पस्टीकरण सोध्ने डन्डा लगाउने तथा निर्देशन दिने अभ्यास भइरहेको देखिन्छ । तर, यो अभ्यासलाई विद्युत्् नियमन आयोग गलत मान्दछ । आयोगको अध्यक्षता ग्रहणलाई मैले विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ऊर्जाशील भूमिकालाई गुणात्मक गति दिने अवसरका रूपमा लिएको छु । त्यसैगरी काम भइरहेको छ । सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिका बीच पनि नियमन आयोगले आम विद्युत्् उपभोक्ताको अधिकार रक्षा र निजी क्षेत्रको उत्साहलाई थप विस्तार गर्ने विषयलाई मूल मन्त्र नै मानेको छ र त्यहीअनुसार नै विद्युत्् नियमनको काम अगाडि बढेको छ ।
१९६८ सालदेखि नै नेपालमा विद्युत्् उत्पादन सुरु गरेको सरकारसामु करिब ३ दशकको मात्रै इतिहास बोकेको निजी क्षेत्र विद्युत्् उत्पादनमा अग्रणी छ । यो गर्विलो उपस्थितिलाई अझै दर्बिलो बनाउनुपर्छ र त्यसका निम्ति नियामकीय सहजीकरणको भूमिकामा विद्युत् नियमन आयोग केन्द्रित छ ।
उपलब्धिका ३ आयाम :
पहिलो, ४ वर्षअघि २०७६ साल वैशाख २५ गते मैले विद्युत्् नियमन आयोगको अध्यक्षता लिएसँगै असोजमै हामीले करिब २ दर्जन रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको उत्थानका लागि सहजीकरण गर्न पाएको थियौँ । आयोजना चलाउन पनि घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्थाबाट साना जलविद्युत् आयोजनाका सञ्चालकहरूलाई बचाउन सकेका थियौँ । एकातिर सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गराैं भनेर आह्वान गर्ने, तर भएका जलविद्युत्् नै सरकारलाई चाबी बुझाउने अवस्था त अत्यन्तै प्रतिकूल हुन्छ भनेर हामीले सरकारलाई आयोजनाबारे अध्ययन गर्न र सोही अध्ययनका आधारमा रुग्ण आयोजनाका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सहमत गराएका थियौँ । यो सुविधाले ४ दर्जन जलविद्युत् आयोजना बन्द हुनबाट जोगिए । आयोजना मात्र बचेनन्, निजी क्षेत्रको समस्यामा राज्यले साथ दिन्छ भन्ने विश्वास पनि दियो ।
दोस्रो, हामीले जलविद्युत् आयोजनाले १ महिनाअघि नै नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणलाई विद्युत्् आपूर्तिको प्रक्षेपण विवरण बुझाउने र भनिएअनुसार विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्ति हुन नसके ठुलो परिमाणमा आर्थिक हर्जना गर्ने व्यवस्था रहेछ । यसले विद्युत् उत्पादकलाई ठुलो समस्यामा पारिरहेको थियो । आयोगकै सक्रियतामा त्यो पूर्वानुमानको समय अब १ सातामात्र हुने र भनेअनुसार विद्युत् दिन नसके ‘डेभिएसन डिक्लेरेसन’को सामान्य चार्ज मात्र लिन पाउने व्यवस्था गराउन सकेका छौँ । यो समाधानले ऊर्जा उद्यमीलाई ठुलो राहत मिलेको छ भने नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले पनि १ साताअघि मात्र अनुमान गर्दा आपूर्तिमा ठुलो भेरिएसन नआउने भएकाले प्रणाली स्थिरता कायम गर्न सजिलो भएको छ । यो व्यवस्थापछि निजी क्षेत्रलाई अर्को हित पनि भएको छ । त्यो भनेको अनुमान गरेभन्दा बढी विद्युत्् उत्पादन भएर प्राधिकरणले लियो भने त्यसको पनि भुक्तानी पाउने अवस्था बनेको छ, जुन पहिले प्राधिकरणका लागि निःशुल्क थियो । यसले करिब ६ दर्जन साना आयोजनाको वित्तीय स्वास्थ्य असाध्यै राम्रो भएको पाइएको छ ।
तेस्रो, २ वर्षपहिले दोर्दी करिडोरमा बाढीले निर्माणाधीन तथा निर्माण सम्पन्न धेरै आयोजनामा क्षति भयो । यो अवस्थामा उनीहरूले वित्तीय संस्थाबाट झनै ऋण नपाउने अवस्था भयो । यो अवस्थामा आंशिक डुबेका उद्यमीको लगानी सम्पूर्ण डुब्ने अवस्था आयो । आयोगले संकटमा परेका त्यस्ता आयोजनाले वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्ने गरी हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था ल्यायो । इक्विटी थपिएपछि वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी पनि गरे र आयोजना पुनर्निर्माण पनि हुन पाए । यही घटनामा विद्युत्् नियमन आयोगका पदाधिकारीहरूले तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेपमा निलम्बनको कारबाहीसम्म भोग्नुपरेको थियो । तर, हाम्रो नियत ठिक थियो । सम्मानित अदालतबाट न्याय मिल्यो ।
विद्युत् नियमन आयोग अहिलेसम्मको अनुभवमा निजी क्षेत्रले आफ्ना दुःख बिसाउने ठाउँ र समाधान माग्ने आधारका रूपमा निजी क्षेत्रको मनमा बसेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । निजी क्षेत्रको असल अभिभावक बन्न सकेका छौँ भन्ने मेरो ठम्याइ छ । उचित वातावरण निर्माण गर्न सक्दा अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा संलग्न निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुँदै आएको छ । फलस्वरूप अब नेपाली निजी क्षेत्रले नै २९६ मेगावाटसम्मका ठुला आयोजना निर्माण गर्ने हिम्मत जुटाएको छ ।
विधिसम्मत नियमन तथा सहजीकरणका लागि उपयुक्त उपकरण विकास गर्नु हाम्रो दायित्व हो । ४ वर्षको अवधिमा विद्युत्् नियमन आयोगले १५ वटा नियामकीय उपकरण जारी गरिसकेको छ ।
नियामकीय उपकरण
१. नेपाल ग्रिड कोड, २०८०
२. विद्युत् उपभोक्ता हितसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०
३. केपिआई म्यानुअल फर मनिटरिङ पर्फरमेन्स अफ इलेक्टिसिटी युनिलिटिज, २०२३
४. विद्युत् सम्बन्धी कम्पनीको सेयर सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८
५. विद्युत् नियमन आयोग अनुमति प्राप्त व्यक्ति आपसमा वा अन्य संगठित संस्थासँग गाभिन, आपसमा मिल्न, शेयर खरिद संरचनाको खरिद–बिक्री वा हस्तान्तरण प्राप्ति वा ग्रहणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७
६. विद्युत् नियमन आयोगको सार्वजनिक सुनुवाइ सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६
७ . विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६
८ . विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६
९. विद्युत् खरिद–बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६
१०. विद्युत् कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६
११. विद्युत् नियमन आयोगको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
१२. कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विनियमावली, २०७८
१३. आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७८
१४. आयोगका पदाधिकारीको सेवा सुविधा तथा सर्तसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९
१५. आयोगको ५ बर्से भावी कार्यदिशा
यसका साथै दक्षिण एसियामा साझा विद्युतीय ग्रिड निर्माणका निम्तिसमेत आयोगले महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोग आफ्ना नियामकीय औजारको उचित र सद्नियतपूर्ण प्रयोगमा विश्वास राख्छ । यही आधारमा नै आयोगमार्पmत् निजी ऊर्जा उत्पादक तथा उपभोक्तासमेतले स्तरीय सेवा पाइरहेका छन् । आयोग स्थापनाको ४ वर्षमा आइपुग्दा प्राथमिक तथा हकप्रद सेयर निष्कासनको पूर्वस्वीकृति, विद्युत्् कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तनको स्वीकृतिजस्ता कार्यमा ठुलो सहयोग निजी ऊर्जा उद्यमीले पाएका छन् ।
नियामकीय उपरकण वास्तवमा दुईधारे तरबार जस्ता पनि हुन्छन् । त्यसलाई कुन धारबाट चलाउने भन्ने चलाउनेमै भर पर्छ । विद्युत्् नियमन आयोग नियामकीय उपकरणको सही, जिम्मेवारपूर्ण, जनमुखी र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमुखी दृष्टिकोण राखेर परिचालन गर्दा उत्साहप्रद उपलब्धि भएको छ । हामी विद्युत्् क्षेत्रको एकीकृत र दिगो विकासका लागि विद्युत्् नियमन आयोगको भूमिका भोलिका दिनमा अझै सशक्त बन्दै जान्छ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात् सरकारको प्रत्यक्ष उपस्थिति पनि छ । तर, पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रले नै थप उचाइ दिन सक्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रको उत्साह र लगनलाई प्रवद्र्धन गर्दै उपलब्धिमूलक बनाउने वातावरण सरकार तथा हामीजस्ता निकायहरूले बनाउनुपर्छ ।
पछिल्लो समय विद्युत्् व्यापारमा निजी क्षेत्रको चासो पनि बलियो रूपमा देखिएको छ । उनीहरूले ‘हामी भारत विद्युत् निर्यात गर्न सक्छौँ’ भनेर विभिन्न सांकेतिक प्रदर्शन पनि गरिरहेका छन् । भारतको निजी क्षेत्र र नेपालको निजी क्षेत्र मिलेर विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न सहज पनि हुन्छ । विद्युत्् नियमन आयोगले नेपालको निजी क्षेत्रलाई विद्युत्् व्यापारमा अनुमति दिनुपर्छ भनेर सरकारलाई विभिन्न फोरममा सुझाव दिइरहेको छ ।
गत वर्ष नै विद्युत्् विधेयक रोकिँदा अब निजी क्षेत्रलाई अध्यादेशबाटै भए पनि विद्युत् निर्यातको अनुमति दिने व्यवस्था गरौँ भनेर ऊर्जामन्त्रीलाई सुझाव दिएका थियाँै । त्यसो गरेको भए निजी क्षेत्रले कम्पनी खोल्ने तथा अन्य पूर्वतयारीका काम गर्न पाउँथे । नयाँ विद्युत् ऐन पारित भएर आइपुग्दा हामीले नयाँ स्वीकृत कम्पनीले कारोबार सुरु गरेको अवस्थामा पुगेका हुने थियौँ ।
मूल कुरा विद्युत्् व्यापारमा कुनै सार्वजनिक निकायको एकाधिकार हुने कुरा हुन्न । निजी क्षेत्र आउनैपर्छ, ल्याउनुै पर्छ । हामीले प्रवद्र्धन गर्छौँ । उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्छौँ । निजी क्षेत्रको क्षमता सदुपयोग गरेर राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान सिर्जना गर्न सकिन्छ भने यसमा अन्यथा लिनुपर्ने अवस्था छैन । कमन मिनिमम ग्रिड कोडमा हामीले काम गरेका छौँ । त्यसैगरी ग्रिड कोड फर नेपाल इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर गत असारमा जारी भएको छ । यसमा ७६५ केभीसम्मको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ र बनाउनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेका छाँंै ।
अब नेपालबाट भारतमात्र होइन, बंगलादेशसम्म प्रसारण लाइन पु¥याउन सकिन्छ । नेपाल, भारत बंगलादेशबीच ‘विन–विन’को अवस्थामै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन सकिन्छ । यसो भयो भने नेपालको निजी क्षेत्रले भारत चीनमात्र होइन, बगलादेशसम्म पनि विद्युत्् बिक्री गर्न सक्छन् । बंगलादेशले सन् २०४० सम्ममा ९ हजार मेगावाट विद्युत्् नेपालबाट लैजाने भनेको छ । यसकारण हाम्रा पूर्वाधार निर्माणका आवश्यकतामा अहिलेदेखि नै सक्रियता अपनाउनुपर्छ र त्यस्ता पूर्वाधार निजी क्षेत्रले आफ्नो विद्युत्् व्यापारका लागि पनि उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ र त्यसतर्फ काममा समेत अग्रसर छौँ ।
२०७८ कात्तिकमा दोस्रोपटक विद्युत्् महसुल निर्धारण गर्दा निजी ऊर्जा उत्पादकले आफैँले सम्झौता गरेर निश्चित उद्योगमा सीधै विद्युत्् बेच्न पाउनुपर्छ भनेर आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्रले चाहेमा आन्तरिक व्यापारमा पनि सहभागिता जनाउन पाउनुपर्छ । उनीहरूलाई पूर्वाधार तथा कम्पनी बनाउन समय लाग्ला । निजी क्षेत्रलाई हामीले पूर्वाधार बनाएर दिने मात्रै होइन, ट्रान्समिसन लाइन बनाएर पनि जान सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
आगामी कार्ययोजना
विद्युत् नियमन आयोगले आगामी ५ बर्से कार्ययोजना तय गरिसकेको छ । सोहीअनुसार हामीले काम गर्दै जान्छाैं । अब डिस्ट्रिब्युसन कोड बनाउनुपर्नेछ । त्यसैगरी ओपन एक्सेस गाइडलाइन बनाउनुपर्ने हाम्रो कार्यभर छ । ह्लिङ चार्ज पनि निर्धारण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै विवाद समाधानसम्बन्धी निर्देशिका पनि बनाउनु पर्नेछ । यी सबै उपकरण तयार हुँदा निजी क्षेत्रलाई पैmलिन पाउने आधार बन्नेछ ।
कतिपय आफ्नै समस्याले पनि कतिपय कामहरू चाहेअनुसार हुन सकेको छैन । आयोगसँग जनशक्ति अत्यन्तै कम छ । सरकारले ५ जना अधिकृत कर्मचारी दिएको छ सरकारले शाखा अधिकृत नभएर चिठी पनि लेखा अधिकृतले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोगको कामको सहजीकरण गर्न वर्षौं पहिले तयार गरेका आर्थिक विनियमावली मन्त्रालयमा २ वर्ष अड्कियो । प्रशासनसम्बन्धी विनियमावली पनि ऊर्जा मन्त्रालयमै वर्षौं रोकेर राखियो । अब छिटै आउँछ कि भन्ने आशा छ ।
पिपिएको वर्तमान दरमा नै निजी क्षेत्र, प्राधिकरण र आमजनतालाई पनि सन्तुष्टि दिने खालको छ । कहिलेकाहीँ पोस्टेड रेड परिमार्जनको कुरा पनि उठ्छ । तर, अहिले त्यति आवश्यक होइन भन्ने लाग्छ । सौय ऊर्जा उद्यमीले सौर्य विद्युत््को दर बिडिङ पद्धतिमार्पmत् गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रै सुझाव पनि हो । सौर्य ऊर्जा प्रविधिमा तीव्र विकास र दक्षता पनि प्राप्त हुँदै गएको छ । यो प्रणालीले ऊर्जा उत्पादक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा अन्त्यमा आमजनताले सस्तो दरमा विद्युत् पाउनुपर्ने विषयलाई नै यसले संरक्षण गर्छ ।
(सिंह विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष हुन् )
