वि.सं. १९६८ सालमा ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएपछि सुरु भएको नेपालको जलविद्युत् विकासको इतिहासमा २०४९ सालअघिसम्म जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति लगभग शून्य थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि सरकारले खुला अर्थनीति अंगीकार गरेपछि यस क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको देखिन्छ ।
नेपालमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उल्लेख्य मात्रामा विद्युत् उत्पादन हुन नसकेको तत्कालीन अवस्थामा विद्युत् क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न, विद्युत्को सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरणलाई नियमित गरी विद्युत् शक्तिको विकास गर्न र विद्युत् सेवालाई गुणस्तरीय एवं सुरक्षायुक्त गर्ने उद्देश्यका साथ जलविद्युत् नीति, २०४९ ल्याइएको थियो ।
जलविद्युत् नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न विद्युत् ऐन, २०४९ ल्याइयो (२०४९÷९÷२ मा) । त्यसको १ वर्ष बित्न नपाउँदै २०५०÷५÷१ मा विद्युत् नियमावली २०५० पनि ल्याइयो । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३६ मा भएको व्यवस्थाअनुरूप जलविद्युत्को विकास गर्न, गराउन र जलविद्युत्को विकासमा निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न तथा जलविद्युत् विकाससम्बन्धी कामहरूको अनुगमनका लागि भनी तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागीय एकाइका रूपमा विद्युत् विकास केन्द्रको स्थापना २०५० साउन १ गते भएको थियो । सोही केन्द्र २०५६ साल माघ २४ गतेदेखि भने विद्युत् विकास विभागका रूपमा काम गर्दै आइरहेको छ ।
विद्युत् विभागले स्थापनाकालदेखि नै विद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, प्रवद्र्धन र सहजीकरण गर्ने, जलविद्युत् आयोजनाहरूको सम्भाव्यता तथा वातवरणीय अध्ययन तथा अनुगमन एवं नियमन गर्ने निकायका रूपमा काम गर्दै आइरहेको छ । विभागले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा नियमहरूको कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ ।
सरकारले विद्युत् ऐनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने महत्वपूर्ण प्रावधान समावेश गरे पनि सुरुआती चरणमा निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता हुन सकेन । पछिल्लो अवधिमा भने जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा मात्रै नभई सौर्य विद्युत् आयोजनामा समेत निजी क्षेत्रको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको देखिन्छ । विभागले पनि स्थापनाकालदेखि नै ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी र सहभागिताका लागि विभिन्न खालका सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको अनुमतिपत्र जारी गर्ने विभागको एक प्रमुख कार्य रहँदै आएको छ । विद्युत् क्षेत्रको विकास एवं विस्तार तथा विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको सम्मानजनक सहभागितालाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन तथा बढी हुन गएको बिजुली विदेश निर्यातको वातावरण निर्माणका लागि विभागले उल्लेखनीय कार्य गर्दै आइरहेको छ ।
विं.सं. २०४९ मा आएको विद्युत् ऐनमा जलविद्युत्् आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र बढीमा ५० वर्ष अवधिसम्मका प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, २०५८ सालमा जारी भएको जलविद्युत्् विकास नीतिमा भने आन्तरिक खपत गर्ने आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष र निर्यातमूलक आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ३० वर्ष हुने व्यवस्था राखियो ।
निजी क्षेत्रले सुरुआती चरणमा सानो क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पनि निकै कठिनाइ भोगेको थियो । तर, अहिले सय मेगावाट क्षमताभन्दा ठुला जलविद्युत्् आयोजनासमेत निर्माण गर्न सक्ने क्षमता विकास भएको छ ।
अहिले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्् क्षेत्रमा काम गर्न सहज वातावरण बन्दै आएको छ । निजी क्षेत्र पनि परेर सिक्ने भनेजस्तै उनीहरूको क्षमता र दक्षतामा पनि अभिवृद्धि हुँदै आइरहेको छ । आफ्नै सीप, प्रविधि र लगानीबाटै आयोजना निर्माण गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेको अवस्था देखिन्छ । सुरुका दिनमा निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत्् आयोजना निर्माणले गति नलिए पनि अहिले भने उत्साहजनक ढंगले जलविद्युत्् आयोजनाहरू निर्माण हुँदै आइरहेकामा पछिल्लो समय झन्डै ३ हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत्् आयोजनाहरूबाट उत्पादन भइरहँदा निजी क्षेत्रको हिस्सा जडित क्षमताको हिसाबले ६० प्रतिशतभन्दा धेरै देखिन्छ ।
अहिले सर्वेक्षण अनुमति पाएर अध्ययन सम्पन्न गरेका करिब ८ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना उत्पादन अनुमतिको प्रक्रियामा छन् भने करिब १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएको अवस्था छ । करिब ९ हजारको हाराहारीमा उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर निर्माणको पूर्वतयारी तथा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । अहिले निजी क्षेत्रको समग्र जलविद्युत्् क्षेत्रमा सहभागिता उल्लेखनीय देखिन्छ भने आगामी दिनमा पनि उपस्थिति अझै सशक्त र प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएदेखि आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर आयोजना सञ्चालनमा ल्याई अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधिपछि चालु अवस्थामा राज्यलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल जलवायु परिवर्तन र बाढीपहिरोको उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमा पर्ने भएकाले पनि जलविद्युत्् आयोजनाहरू निर्माण गर्दा निकै सावधानी अपनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । विगतको ३ वर्षमा आएको बाढीपहिरोले वा विपद्का घटनाले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरेका जलविद्युत्् आयोजनालाई क्षतिग्रस्त बनाएका उदाहरण हाम्रैसामु देखिइसकेका छन् ।
त्यसैले निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा प्राकृतिक विपद्सँग सामना गर्नेखालका डिजाइन र निर्माणमा समेत सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । विभागले समेत जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनका लागि विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी मापदण्ड\गाइडलाइन बनाउँदै आइरहेको छ ।
आगामी दिनमा पनि विभागले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका नवीन सोच र अवधारणालाई पनि मूर्त रूप दिँदै नयाँखालका नीति तथा निर्देशिका बनाउने कुरामा अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्नेछ । निजी क्षेत्रले अहिले अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर जलविद्युत्् आयोजना निर्माण गर्ने, तर ती आयोजना निर्माण हुँदाहुँदै वा निर्माण सम्पन्न हुनेबित्तिकै ठुलाखालका बाढीपहिरोले वा अन्य कारणले केही समय रोकियो वा अवरुद्ध भयो भने ठुलो हानि–नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आयोजनाहरू निर्माण गर्दा प्राकृतिक विपत्तिलाई सहन गर्न सक्ने गरी आयोजनाको डिजाइन तथा संरचना निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको छ । निजी क्षेत्रले आयोजनाको डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको अवधिमा गुणस्तरमा सावधानी नगर्दा भविष्यमा ठुलो हानि–नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
आफ्नो क्षमताभन्दा बढी क्षमताका आयोजना तथा धेरै आयोजना लिने प्रवृत्ति पनि देखिने गरेको छ र त्यो प्रवृत्तिमा सुधार हुन जरुरी छ । एउटा परियोजना निर्माण सम्पन्न गरेपछि अर्को निर्माण गर्दा व्यवस्थापकीय तथा अन्य दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त हुने तथा आयोजनाहरू योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्दा सबैलाई फाइदा नै हुने देखिन्छ । एकैपटक धेरै आयोजनामा संलग्न हुने, तर एउटा पनि आयोजना समयमै नसक्ने भयो भने समय, साधन र स्रोतको दुरुपयोग मात्र हुन गई कसैलाई पनि फाइदा नहुने हुन्छ ।
पिपिए सम्पन्न भएका तथा पिपिएको प्रक्रियामा रहेका थुप्रै हजारौँ मेघावाटका आयोजना छन् र एक मेगावाटको सरदर २० करोड रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा खर्बौँ रुपैयाँ लगानीको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । के अहिलेकै परिस्थितिमा तुरुन्तै त्यो लगानी जुटाउन सहज छ त ? भन्ने प्रश्न पनि छ । जलविद्युत् प्रवद्र्धकले पनि जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति लिएको दिनदेखि आयोजना निर्माणको चरणमा नपुग्ने बेलासम्ममै यथेष्ट समय तथा ठुलो धनराशि खर्चिइसकेका हुन्छन् । विभाग पनि जलविद्युत्् आयोजनाको सर्वेक्षण वा उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका निजी क्षेत्रलाई लचकताका साथ समन्वय तथा सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले क्षमता, आवश्यकता, सम्भाव्यताको आकलन गरी आयोजनाहरू अगाडि बढाउँदा लक्ष्यमा पुग्न सहज हुने देखिन्छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रका जलविद्युत्् प्रवद्र्धकहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै कुरामा सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्् आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न खालका पहलकदमी गर्दै आइरहेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न कर छुट, मेसिन उपकरण तथा अन्य निर्माण सामग्रीको आयातमा भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सुविधा दिँदै आइरहेको छ भने त्यसमा विभागले आवश्यक सहजीकरणको काम गर्दै आइरहेको छ ।
विभागले विदेशी विनियम मुद्राको सटही सुविधा, विदेशी जलविद्युत् लगानीकर्तालाई विदेशमा लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा पनि विभिन्न खालका समन्वय र सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ । त्यस्तै, आयोजनाको निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थ खरिद तथा आयात, आवश्यकताअनुसार सञ्चारसँग सम्बन्धित उपकरण (वाकीटकी) खरिद तथा फ्रिक्वेन्सी प्रदान गराउनेतर्फ पनि सहजीकरण र समन्वय गर्दै आइरहेको छ । जलविद्युत्् परियोजना निर्माणमा विदेशी लगानीकर्ता वा विदेशी कन्ट्र्याक्टरहरूले ल्याउने निर्माण उपकरण तथा सामग्रीमा पनि समन्वय र सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ ।
दैवी प्रकोपबाट आयोजनामा असर पर्दा सहजीकरण तथा आवश्यक सहयोगसमेत हँुदै आएको छ । कोभिड महामारीबाट आयोजनाहरूको निर्माणमा प्रभाव पारेकाले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाहरूका लागि दुई वर्ष थप समय प्रदान गर्ने तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय भएको थियो । पछिल्लो समय बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त भएका आयोजनाहरूलाई पनि के–कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन÷विमर्श भई आवश्यक पहलकदमी भइरहेको छ । अहिले निजी क्षेत्रको आकर्षण नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत्् आयोजनामा (रन अफ रिभर) र केही पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनामा मात्र देखिन्छ ।
जलायशयुक्त आयोजना निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गराउने प्रयत्न हँुदै आइरहेको छ । तर, जलायशयुक्त आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको आकर्षण हुन सकिरहेको छैन । जलाशययुक्त र अर्धजलायशयुक्त आयोजना निर्माण गरेर माग र आपूर्ति प्रणालीमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएकाले जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गराउन मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र स्थानान्तरण र सामाजिक पक्षको समस्या सम्बोधन हुने उपयुक्त नीति आवश्यक आयोजनाले विद्युत्् उत्पादन गर्न थालेसँगै राज्यलाई निश्चित रकम रोयल्टीमार्फत् बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रोयल्टी संकलन हुँदै आइरहेको छ भने यो रकम हरेक वर्ष थपिँदै जाने छ । एक अर्बभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र दस्तुरबापत प्राप्त हुँदै आइरहेको छ । निजी क्षेत्र र राज्य दुवैको ‘विन–विन’ अवस्था भएकाले आवश्यक सहकार्य गरी आयोजाना निर्माणमा जानुपर्ने हालको अवस्था रहेको देखिन्छ । तसर्थ, निजी क्षेत्रसँग पारदर्शी तथा नतिजामूलक नीति अवलम्बन गरी विद्युत् क्षेत्रको विकास गर्दै राज्यलाई समृद्ध गर्नुपर्ने अबको कार्यदिशा हो ।
(चटौत विद्युत् विकास विभाग महानिर्देशक हुन्)
