ऊर्जा उत्पादनका अवरोधहरू

विसं २०५४/०५५ तिर निजी क्षेत्रलाई उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र दिने बेलामा सरकारी निकायका अधिकारीहरूले सिधै भन्थे– निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने भनेको त, त्यही एक/दुई मेगावाट मात्रै त हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा त केन्द्रीय ग्रिडमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र दिन सक्छन् भन्ने गरिन्थ्यो ।

तर २०५५ सालमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गरेपछि निजी क्षेत्रले उत्पादनमा यस्तो छलाङ मार्‍यो किझन्डै कुल जडित क्षमताको ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्दैन भन्ने त्यतिबेलाको कथन अहिले परिवर्तन मात्र भएको छैन, निजी क्षेत्रले पाँचसय मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सक्षम भइसकेका छन् । यति मात्र होइन, अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न छोडेको छ ।

सेवा प्रवाह गर्ने त्यो निकाय अहिले कम्पनी मोडेलमा आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । प्राधिकरण स्वयं परिवर्तन भएर व्यापारिक रूपमा जलविद्युत् उत्पादनतर्फ केन्द्रित भएको छ । जति जलविद्युत् आयोजनाहरू प्राधिकरणले निर्माण गरेको छ, तीमध्ये अधिकांश कम्पनी मोडेलमा नै अघि बढेका छन् । ठूला–ठूला जलाशययुक्त आयोजनासमेत कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यो निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादनमा छलाङ मारेपछिको उपलब्धि हो ।

अहिले कुल जडित उत्पादन क्षमता २९ सय मेगावाटमध्ये करिब २३ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता निजी क्षेत्रको मात्र छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका ९१ जलविद्युत् आयोजना नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेका छन् । सोलारसहित १७१ आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भइसकेको छ । निर्माणाधीन ३४ सय मेगावाट बराबरका आयोजनामध्ये करिब ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रकै छन् । निकै कम मात्र सरकारी छन् । करिब २० हजार मेगावाट बराबरका सर्भे, उत्पादन र उत्पादनमा लागि आवेदन दिएर निर्माण चरणमा पुगेका आयोजना निजी क्षेत्रका छन् ।

देशलाई उज्यालो बनाउने र स्वदेशभित्र पुँजी संकलनमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अभियानमा निजी क्षेत्र अहिले जिम्मेवार र दायित्वसहित तल्लीन भएर लागेको छ । निजी क्षेत्रले व्यापारिक रूपमा उत्पादन गरेको २०५७ सालको अवधिमा सरकारी निकायको उत्पादन २७६ मेगावाट मात्र थियो । हुन त नेपालमा विसं १९६८ (सन् १९११) सालमा पाँचसय किलोवाटको फर्पिङ लघु जलविद्युत् परियोजना (चन्द्रज्योति) निर्माण गरिएको थियो । विश्वको पहिलो व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको मात्र २९ वर्षपछि बनाइएको आयोजनाबाट सुरु भएको ऊर्जा विकासको यात्रामा निजी क्षेत्रको प्रवेशले छलाङ मारेको छ ।

यसको पछाडिविशेष गरी निजी क्षेत्रको प्रवेश गर्ने गरी तत्कालीन सरकारले ल्याएको विद्युत् ऐन, २०४९ नै हो । विकासका पूर्वाधारमध्ये आस जगाएको क्षेत्र पनि अहिले जलविद्युत् नै हो । एक दशकअघिसम्म वर्षा र हिउँद दुवैमा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको नेपालमा अहिले हिउँदमा मात्र आयात गर्नुपर्छ । वर्षामा भने नेपालले साढे ६ सय मेगावाटसम्मविद्युत् निर्यात गरिररहेको छ । गत पुसमा मात्रै नेपाल र भारतबीच दसवर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारको दीर्घकालीन सम्झौता भएको छ । सम्झौताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतसहितका देशहरूबाट विदेशी लगानीको सम्भावना बढेको छ । बंगलादेशले पनि नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णयसँगै यो प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । सन् २०७० भित्र भारतले विश्वसामु गरेको जिरो इमिसनका लागि गरेको प्रतिबद्धता गरेको छ भने करिब ८० प्रतिशत ‘डर्टी इनर्जी’ ऊर्जा स्रोतका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न र डर्टी इनर्जी न्यूनीकरण गर्न नेपालसँग जलविद्युत् खरिद गर्नुको विकल्प भारतसँग छैन । नेपालसँग पनि भारतीय बजारमा बिजुली बेच्नुबाहेकको अर्को विकल्प छैन ।

भारत पनि नेपालको बिजुली खरिदका लागि सकारात्मक बन्दै गएको छ । गत वर्षामा मात्र बिजुली बेच्न नसकेको कारणले करिब ५ अर्ब बराबरको बिजुली खेर गएको भनेर विद्युत् प्राधिकरण स्रोतले भनिरहेको छ भने आगामी वर्षासम्ममा ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन नाघेपनि खपत दुई हजार मेगावाटभन्दा बढी हुन नसक्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपणले देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतसँग बलियो कूटनीतिमार्फत सुमधुर सम्बन्ध बनाएर बिजुली व्यापार गर्नुको विकल्प छैन । भारतमा वर्षामा बिजुली बेच्न नसकेमा २० अर्बभन्दा बढी घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । यसले हिउँदमा नेपालले गर्ने आयातको रकमलाई सन्तुलन ल्याउन पनि योगदान गर्ने निश्चित छ ।

उत्पादन लक्ष्य र निजी क्षेत्रका सवाल

सरकारले २०७२ सालमा १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट र २०७५ सालमा १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । २०७२ सालमा ऊर्जा संकटकालसहित ९९ बुँदे कार्ययोजना पनि जारी गरिएको थियो । यसैको कारणले पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि धेरै कार्य अघि बढ्यो । अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सन् २०३५ भित्र १५ हजार निर्यात र १३ हजार ५ सय मेगावाट आन्तरिक खपतसँगै ऊर्जा उत्पादनको मार्गचित्र तयार पारेको छ । यति मात्र होइन, जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको अध्ययनले नेपालमा ४८ हजार १४५ मेगावाटका जलाशययुक्त र ७२ हजार ५४४ मेगावाटको नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनासहित १ लाख २० हजार ६८९ मेगावाट बराबरको कुल उत्पादन क्षमता रहेको देखाएको छ । यो क्यू ४० मा आधारित भएर गरिएको डिजाइनलाई क्यू २५ मात्र ल्याउँदा पनि नेपालमा करिब दुई लाख मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेका छन् ।

देशलाई समृद्ध बनाउने यो अभियानमा सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारी संयन्त्र, निजी क्षेत्र र स्थानीय लाभग्राही एकै ठाउँमा उभिन ढिलो गर्नु हुँदैन । सबैको साझा प्रयासबाट यो सम्भव पनि छ तर अहिले ऊर्जा आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्यासमाधानका लागि सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । ऊर्जा विकासका लागि साँघुरो रूपमा हेरेर होइन, यसबाट नेपालले पाउने बृहत् फाइदालाई हेरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

अहिले जलविद्युत् विकासको बाधकका रूपमा सरकारी निकायका झन्झटिला प्रक्रियाहरू छन् । आयोजनाको निर्माणका लागि वनबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिदेखि विस्फोटक पदार्थसम्मका समस्या छन् । अहिले पनि एउटा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि १४ मन्त्रालय, ४० भन्दा बढी विभाग र दुई सयभन्दा बढी टेबलमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । विद्युत् विकास विभागले अनुमतिपत्र दिन नरोकेपनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सीमित विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मात्र गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले जति धेरै समस्याहरू देखिएका छन्, ती समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ । हुन त सरकारले आगामी लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी केही कानुनहरू सुधारको काम अघि बढाएको छ तर ती सुधार गर्न खोजेका प्रावधान हेर्दा नीतिगत विषय बढी छन् ।

विद्युत् विधेयकले रोक्न खोजेको निजी क्षेत्रको बाटो

सरकारले हालै विद्युत् विधेयक संसद्मा पठाएको छ । २०६५ सालमा मस्यौदा तयार भएको र संसद् पुगेर पटकपटक फर्केको यो विधेयकमा अहिलेका प्रावधानहरू निजी क्षेत्रको जलविद्युत् यात्रामा पाएको सफलता र आगामी दिनमा प्राप्त गर्ने सफलतामा अवरोध ल्याउने खालका छन् । अहिले निजी क्षेत्रले अघि बढाएका र निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरूको क्षमता २० हजार मेगावाट छ । हालसम्म यी आयोजनालाई अघि बढाउननिजी क्षेत्रले कम्तीमा २० हजार करोड खर्च गरिसकेको छ । सर्भे अनुमतिपत्र लिएर विस्तृत अध्ययन गरी पीपीएका लागि आवेदन दिएका र निर्माणका लागि अनुमतिको आवेदन दिएका मात्र १२ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका छन् ।

संसद्मा पठाएको विधेयक पारित भएमा यी सबै आयोजनाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ तर सरकारी निकायलाई प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छैन । विद्युत् ऐन २०४९ ले सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रलाई समान रूपमा हेरेको छ, तर सरकार नियमनभन्दा माथि उठेर डिरेगुलेसनमा जानुपर्ने बेलामा ऐनबाटै निजी क्षेत्रमाथि नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । त्यति मात्र होइन, एक सयभन्दा मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरूलाई सरकारले सिधै कुनै देशसँग सम्झौता गरेर दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । ताकि नेपालमा निजी क्षेत्र ५ सय मेगावाटसम्म निर्माण गर्न सक्षम भइसकेको छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा निजी क्षेत्रका आगामी यात्रामा अवरोध सिर्जना हुने निश्चित छ ।

सरकारी निकायले बिनाप्रतिस्पर्धा जलविद्युत् आयोजना पाउने तर निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनी र व्यावहारिक दुवै रूपमा न्यायोचित नभएकाले यसमा सुधार जरुरी छ । यो विधेयकको तुलनामा निजी क्षेत्र प्रवेश गराउने त्यो विद्युत् ऐन नै धेरै प्रगतिशील र सकारात्मक व्याख्या विश्लेषण निजी क्षेत्रले गर्न थालेको छ । निजी क्षेत्रले २०४९ सालको ऐनमा विद्युत् व्यापारसहित संघीयता र पछिल्लो समयमा आएका हाइड्रोजन लगायतका केही नयाँ प्रविधि र परिवर्तित प्रावधानलाई मात्र राखेमा धेरै उपयुक्त हुने कुरा जुन आएको छ, त्यो जायज मान्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेकै प्रावधानसहित पारित भएमा निजी क्षेत्रको ऊर्जा परियोजनाको यात्रामै पूर्णविराम लाग्ने अवस्था छ । यसलाई कुनै पनि हालतमा निजी क्षेत्रले स्वीकार गर्न सक्दैन ।

– कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष हुन् ।

https://ekantipur.com/bibidha/2024/02/19/constraints-of-energy-production-23-04.html